«Si può rischiare una crisi alimentare mondiale anche con raccolti abbondanti e grandi riserve a disposizione? La risposta è sì. In un mondo pieno di cibo, gli affamati rischiano di aumentare.» La pandemia di Covid-19 ha colpito tutti i settori, dalla finanza alla manifattura, dal commercio alle materie prime, stravolgendo intere catene di approvvigionamento, comprese quelle del cibo. Per l’emergenza alimentare, infatti, il virus è stato un pauroso acceleratore, che ha aggravato una lista già lunga di criticità: le guerre in Siria, Sud Sudan, Burkina Faso e nella regione del Sahel, l’invasione di locuste in Africa, le emergenze in Libano, Congo ed Etiopia. Anche l’Italia ha attraversato un momento complicato: il blocco delle attività ha aumentato i costi della spesa alimentare per le famiglie, molte persone si sono ritrovate in difficoltà e hanno avuto bisogno di sostegno per sfamarsi.
Emerge dalla lucida analisi di Maurizio Martina, sostenitore convinto delle relazioni aperte, cooperative e multilaterali, che nei primi cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l’inadeguatezza di due visioni opposte, quella dei «globalisti» e quella dei «sovranisti». Per questo si propone di indagare, senza reticenze, i limiti e le debolezze di entrambe, della globalizzazione che abbiamo vissuto fin qui, così come delle derive nazionaliste e divisive che sono affiorate durante la pandemia e che si rivelerebbero ancora più pericolose. Quando parliamo di agricoltura e di produzione di cibo, l’impostazione «gastrosovranista», che rimanda al tema dell’autosufficienza nazionale, all’autarchia, nei fatti risulterebbe impraticabile. Dall’altro lato, però, la globalizzazione del cibo è spesso una storia di disuguaglianza, che porta con sé asimmetrie di mercato e deturpazione dell’ambiente.
La strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina, è dunque acquisire consapevolezza dell’importanza della sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una svolta ecologica dello sviluppo, del salto di qualità indispensabile per un sistema di regole più forti per il commercio globale, in grado di superare una volta per tutte gli errori e le storture del passato. Si tratta in definitiva di una grande questione democratica. E di un impegno per la libertà.
Questo libro sostiene l'ipotesi non ovvia che la «morale per eccellenza», cioè quella che riguarda il sesso, sia una delle cose in cui la nostra civiltà è progredita di meno negli ultimi 4000 anni. Chi ritiene di non avere limiti non oserebbe mai farlo in piú di due. Tutte le coppie ostentano una stretta monogamia, e ogni contatto con terzi è considerato un tradimento che può distruggere il rapporto. Anche i giovanissimi vivono sostanziali matrimoni di reciproca sorveglianza. E mentre tutti si dichiarano libertari, di fatto si danneggia continuamente la reputazione delle persone a partire dai loro comportamenti sessuali. Nel profondo la morale sessuale è mutata pochissimo, e per alcuni aspetti sta tornando indietro, come segnalano molti intellettuali. Il libro si rivolge a coloro che sono perplessi rispetto al perdurante ruolo degli insegnamenti cattolici nel condizionare la mentalità comune, e rispetto ai principi cui obbedisce tuttora il legislatore in materia di diritto di famiglia. E viene incontro ai figli - e alle figlie - di genitori piú o meno dichiaratamente repressivi. Ma soprattutto, vuole indurre a dubitare della propria convinzione di essere liberi.
«Per comprendere nella loro complessità le trasformazioni e le contraddizioni che segnano i primi vent'anni del XXI secolo abbiamo scelto di sovrapporre geografia, infografica e analisi dei dati sui grandi temi con i quali Stati nazionali, popoli, aziende globali, movimenti, leader politici e singoli cittadini devono misurarsi per trovare una rotta e orientarsi in questo oceano in serrato divenire». Da sempre il nostro mondo è percorso da mutamenti e metamorfosi, tanto sul piano geopolitico quanto sul fronte economico e sociale. Mai però la velocità e la frequenza di tali trasformazioni ha raggiunto l'intensità di cui siamo testimoni dall'inizio del secondo millennio. Nasce da questa consapevolezza, e dall'urgenza di tratteggiare con chiarezza e approfondire le grandi tendenze in atto, l'idea di questo libro: uno strumento antico, quello delle mappe, unito alla più avanzata cartografia e alla ricerca sui dati per offrire al lettore la descrizione del mondo che cambia. Individuando otto linee della trasformazione in corso - dai conflitti veri e propri a quelli latenti, dall'emergenza climatica alla ferita delle discriminazioni razziali, dalle diseguaglianze sociali al vento populista-sovranista, passando per il fenomeno migratorio, l'urgenza della parità di genere e l'emergenza sanitaria legata all'esplodere delle epidemie - Maurizio Molinari descrive il mutamento e ne anticipa le conseguenze profonde. E lo fa con l'acutezza dell'osservatore esperto e la lucidità del giornalista, mettendo a punto uno strumento prezioso per chiunque voglia esplorare, come un pioniere che traccia la sua rotta, l'orizzonte che sta prendendo forma. Che vuole essere compreso per poter essere governato, e in cui ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte.
Fin dalle origini Venezia ha vissuto in simbiosi con la laguna che la circonda e per preservarla il governo della Serenissima è stato molto attento alla gestione del territorio lagunare, con interventi di ampio respiro e istituzioni appositamente create. Oggi Venezia si trova di nuovo in una situazione critica. L'acqua alta del novembre 2019 ha riportato l'attenzione sul MOSE, l'opera che doveva mettere al riparo la città da nuove disastrose alluvioni e che, dopo mezzo secolo di dibattito e un cantiere durato quasi vent'anni, non è ancora in funzione, né se ne conosce l'efficacia. Nel frattempo, però, la costruzione del MOSE ha favorito la nascita di un sistema corruttivo e di malaffare che ha provocato un terremoto politico e giudiziario, coinvolgendo negli anni le principali istituzioni locali e nazionali e generando sprechi enormi a carico dei cittadini. In questo libro, pubblicato nella prima edizione con il titolo "Corruzione a norma di legge" e qui completamente aggiornato, Barbieri e Giavazzi raccontano come tutto ciò sia stato possibile e come sia avvenuto. Ma si chiedono anche come da questa situazione si possa uscire salvando Venezia dal disastro in cui si trova. È una storia che, per come si è sviluppata e per le opportunità che ora offre, può trasformarsi in un esempio per l'Italia nel momento in cui il nostro Paese si appresta, grazie all'aiuto dell'Europa, a lanciare quello che potrebbe divenire il più grande progetto di rinnovamento degli ultimi cinquant'anni.
Già Pasolini, in tempi non sospetti, aveva inquadrato il nuovo potere globalista come «il più violento e totalitario che ci sia mai stato: esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle coscienze». E non è un caso se si era spinto a parlare, con lucida lungimiranza, di «genocidio culturale». Mascherandosi dietro un multiculturalismo di facciata, che è solo la riproposizione infinita dello stesso modello politically correct, la civiltà globale in cui viviamo non accetta infatti differenze. Esiste un unico profilo consentito: quello del consumatore sradicato, indistinguibile dagli altri, senza identità né spessore culturale. Per usare le parole di Fusaro, il globalismo si fonda su un'inclusione neutralizzante: «in nome del mercato unificato, opera affinché ogni ente si muti in merce liberamente circolante, senza frontiere politiche e geopolitiche, morali ed etiche, religiose e giuridiche». In quest'ottica distorta, ogni tradizione è sacrificata sull'altare del finto progresso turbocapitalista, che vuole «non popoli radicati nella loro storia e nella loro terra, né soggettività dall'identità forte e capaci di opporre resistenza, bensì consumatori dall'io minimo e narcisista, con identità liquide, gadgetizzate ed effimere». Acquirenti indistinti cui vendere ovunque la stessa illusione. Come possiamo opporci a quest'imperante «eterofobia»? Recuperando e difendendo il valore della nostra identità, che si definisce solo nel dialogo con le differenze dell'altro. In questo saggio acuto e provocatorio, la voce critica di Diego Fusaro ci invita dunque a riappropriarci delle nostre radici; a rieducarci - e rieducare soprattutto i più giovani, condannati a un futuro precarizzato che rischiano di accettare supinamente - al «sogno di una cosa», come diceva Marx. All'immagine di un futuro meno indecente di quello che ci vede solo come merce tra le merci.
Questo libro è diventato un piccolo "culto" nel mondo, soprattutto tra librai, bibliotecari e appassionati lettori. Carrión, autore colto e grande viaggiatore, ha percorso le strade di mezzo mondo visitando librerie e biblioteche di ogni tipo e parlando con le persone che considerano i libri un bene fondamentale per l'umanità. Dalle biblioteche e librerie innovatrici di Seul, in Corea, alle più belle librerie e biblioteche del mondo sparse ai quattro angoli della terra, dalle conversazioni su città e librerie con esperti come Alberto Manguel e Luigi Amara all'interpretazione delle biblioteche di Don Chisciotte e del Capitano Nemo, Jorge Carrión ci accompagna in un viaggio appassionato attraverso le meraviglie della lettura e delle persone che ne hanno fatto un'arte di vita. Nella prima delle storie che compongono il libro, Contro Amazon, l'autore catalano enuncia sette ragioni (un manifesto) per cui opporsi ad Amazon: 1) Perché non voglio essere complice di un'espropriazione simbolica; 2) perché siamo tutti cyborg, ma non robot; 3) perché rifiuto l'ipocrisia; 4) perché non voglio essere complice del neo-impero; 5) perché non voglio che mi spiino mentre leggo; 6) perché difendo la lentezza accelerata, la vicinanza relativa; 7) perché non sono ingenuo.
Con l'espressione "le cento città d'Italia" Carlo Cattaneo constatava l'eterogeneità e le differenze fisiche, storiche e sociali del nostro Paese. Ancora oggi, colpisce chi si muove lungo la penisola quanto possano essere diverse antropologicamente e culturalmente città peraltro vicinissime tra loro, appartenenti a uno stesso territorio e a una simile storia. In questo saggio Goffredo Fofi indaga le originalità del nostro territorio e le sue mutazioni, come scrittori e registi lo hanno raccontato e quali siano i dialoghi tra centri e periferie.
É necessario riscoprire il ruolo del dialogo nella Chiesa, nella società e nella politica. Dialogare é un gesto essenziale dell'interazione umana e della trasformazione sociale. Esso non si esaurisce nella comunicazione intima o nello scambio tra persone affini. Lo stile dialogico di Gesù continua a ispirare azioni e conversazioni popolari mettendoli sotto il segno della misericordia e della partecipazione. Occorre dilatare il dialogo per avviare processi di riforma ecclesiale. Bisogna incoraggiare le pratiche di rinnovamento sociale per edificare città più giuste, eque e solidali.
Siamo abituati a pensare alla criminalità come a un problema locale o, se di tipo mafioso, tutt'al più nazionale. Ma oggi siamo di fronte a una criminalità 2.0, le cui minacce hanno portata globale perché globali sono i flussi del narcotraffico, del riciclaggio, della tratta di esseri umani e del terrorismo. E l'Europa è al centro di tutte queste minacce. Filippo Spiezia, magistrato italiano vicepresidente di Eurojust, affronta in questo libro i rischi più inquietanti per la sicurezza dei cittadini europei. Le mafie, tra cui primeggia la 'ndrangheta, si stanno espandendo in tutto il continente, dove si infiltrano nell'economia legale per reinvestire gli straordinari proventi della droga e arrivano ad allacciare rapporti con le alte sfere della politica e dell'imprenditoria. Il terrorismo islamico si rigenera senza sosta, e solo un'intensa attività di contrasto internazionale ha potuto sventare nuovi attentati. L'emergenza migratoria ha sconvolto l'UE, impreparata davanti a milioni di persone che hanno varcato illegalmente i suoi confini, spesso perché vittime di tratta. I ciberattacchi e le truffe sul web si moltiplicano, mettendo a repentaglio le nostre identità (e i nostri soldi) online. Fra tutti questi fenomeni c'è un legame molto stretto, che Spiezia ricostruisce ricorrendo anche a esempi concreti tratti dal suo impegno in prima linea. Una gigantesca questione criminale attanaglia l'Europa, ed è solo a livello europeo che può essere affrontata efficacemente, armonizzando le legislazioni e l'azione delle polizie e delle autorità giudiziarie nazionali. Prefazione di Maria Falcone. Postfazione di Franco Roberti.
Con l'ampliamento degli ambiti, non solo territoriali, su cui l'uomo può esercitare il suo potere, si sono allargati anche i campi in cui la politica dei singoli Paesi vuole imporre il proprio controllo, e la scienza della geopolitica è tornata ad assumere l'importanza che, in qualche modo, aveva perso dopo la Seconda guerra mondiale, con l'obiettivo primario della supremazia economica. Quello che non è cambiato, sostiene Pedro Baños, esperto spagnolo di strategia politica e militare, sono le strategie per mettere in atto la volontà di dominio e di espansione, la maggior parte delle quali si possono considerare "immortali". Con il sostegno delle parole di autori senza tempo, da Sun-Tzu a Machiavelli, e attraverso l'esempio di eventi fondamentali della storia moderna e dell'attualità, l'autore svela per la prima volta da dietro le quinte il mondo opaco dei giochi di potere tra le élite politiche internazionali e le tecniche e i trucchi "classici" ancora oggi utilizzati per indirizzare gli eventi e manipolare l'avversario - "Impoverisci e indebolisci il tuo vicino", "Menti, qualcosa resterà", "Chi fa le parti si prende quella migliore" e molte altre. E come tutto questo si riversi, a cascata, nella vita di ogni singolo cittadino.
Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora affrontiamo un futuro incerto. "Ci vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà abbiano cambiato il nostro carattere. Ma un cambiamento è avvenuto." Beppe Severgnini, che ha dedicato la carriera alla meticolosa osservazione dei connazionali, non ha dubbi: "Dalla bufera siamo usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti. Siamo stati costretti a trovare dentro di noi - nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nel nostro cuore - risorse che non sapevamo di possedere". Quindici anni dopo "La testa degli italiani" - il libro che ha spiegato agli stranieri il nostro carattere nazionale - l'autore ha deciso di raccontare i cambiamenti avvenuti e anticipare quelli che verranno. "Neoitaliani" ruota intorno a una sorta di manifesto: 50 motivi per essere italiani. Un modo insolito per spiegare chi siamo, e capire chi potremmo essere. Scrive Severgnini: "Il virus ci ha messo con le spalle al muro. La posizione in cui noi italiani diamo tradizionalmente il meglio". E aggiunge: "Abbiamo dimostrato di saper essere disciplinati, ma ci scoccia ammetterlo. Temiamo di rovinarci la reputazione". Il suo racconto vi convincerà che i neoitaliani sono pronti a fare cose nuove. Non sappiamo quali e non sappiamo quante e non sappiamo quando. Sappiamo, però, che dipenderà da noi. Noi siamo italiani. Non sottovalutateci mai.
Il racconto è un'attività identitaria del genere umano, tanto antica quanto irrinunciabile per una specie, la nostra, che si fonda sulla comunità. Le storie ci uniscono, mentre tutto ciò che rimane non detto, nascosto dal silenzio, produce distanza, isolamento. È questa la riflessione da cui muove Elif Shafak per proporre una lettura del tempo in cui viviamo. Il nostro mondo diviso, tartassato dal fiorire dei populismi, ferito da un'imprevista e violentissima crisi sanitaria, può trovare slancio, e un rinnovato ottimismo, dall'ascolto dell'altro. L'intero sistema mondiale è rotto e attraversiamo una fase storica unica, che spinge verso un cambiamento radicale. A cosa guardare, adesso, per dare forma a un nuovo presente? Elif Shafak, cittadina del mondo per antonomasia, stretta con il cuore alla sua Istanbul, dove però non le è permesso tornare, trova una risposta nel potere dello scambio con gli altri. In una comunicazione che non rifugga la complessità, una conoscenza che sia antitesi dell'informazione. Per arrivare infine a un racconto comune, un nuovo spazio di civiltà, in cui identificarsi.