Questo libro è un denso racconto della storia della civiltà capitalista nel periodo 1914-2014, fra la Grande Guerra e la seconda Grande Depressione, in cui stiamo ancora vivendo. Secondo Guido Carandini, la nuova situazione di crisi è caratterizzata dall'estrema polarizzazione dei redditi fra un numero ristretto di ricchi e la massa della popolazione che si impoverisce sempre di più. L'autore compie un'analisi critica dei principali avvenimenti degli ultimi cento anni, immergendosi nel corso degli eventi e ripercorrendone minuziosamente l'evolversi storico, per contrastare il predominio delle ideologie neoliberiste, che dal loro punto di vista astrattamente speculativo non tengono in alcun conto l'esperienza passata. Il fallimento di queste politiche, che si sono ripetute in tutte le fasi critiche della civiltà capitalista, dimostra la loro inadeguatezza e la necessità di un'analisi che le collochi finalmente all'interno di un quadro storico ben delineato in tutte le componenti sociali e umane, al di fuori di una prospettiva esclusivamente economico-finanziaria.
Un'impresa capace di creare profitto non solo per gratificare gli azionisti, ma anche per produrre benessere, sicurezza e bellezza, per chi vi lavora come per la comunità che la ospita: Olivetti è stato un imprenditore e un uomo di cultura in straordinario anticipo sui propri tempi. A più di cinquant'anni dalla sua morte, le idee di Olivetti - sul ruolo dell'industria, sulle funzioni dello stato sociale, sul rapporto tra impresa e territorio -, continuano a sembrare in aperto contrasto con quanto si pratica e si scrive. Per cercare di comprendere (e di colmare) questa discrepanza, Luciano Gallino, che a Ivrea ha lavorato diversi anni come ricercatore, torna a riflettere su quell'idea di "impresa responsabile" che Olivetti cercava, giorno per giorno, di mettere in pratica nei suoi stabilimenti e uffici. Gallino è stato assunto da Olivetti nel 1955 e ha potuto cosí conoscere da vicino, a Ivrea, come questi pensava e operava nel quotidiano impegno di capo d'industria, e al tempo stesso, di pensatore politico, editore, promotore di piani territoriali. Questa intervista, pubblicata da Edizioni Comunità nel 2001, viene presentata qui riveduta, e con l'aggiunta di una nuova Prefazione. Gallino, sollecitato da Paolo Ceri, ricostruisce, senza alcun intento agiografico, la storia di un percorso umano, filosofico ed economico che continua a sfidare, per modernità e lungimiranza, il nostro presente.
"L'attività umana è costantemente proiettata ad appagare bisogni e desideri, e perciò sempre alla ricerca di risorse (beni e servizi) con cui centrare tale obiettivo. Quando s'imbatte in risorse limitate, o scarse, essa diviene inevitabilmente attività economica e si concreta, pertanto, in scelte economiche; e questo perché è obbligata in questo caso a cogliere il miglior rapporto possibile tra mezzi scarsi e bisogni o desideri da soddisfare (ponendo peraltro, questi ultimi, in un ordine gerarchico, mutevole nel tempo e dipendente dal soggetto che agisce). Se una tale attività e le conseguenti scelte si compiono nell'ambito di unità (che hanno quindi anch'esse natura economica) sistematicamente organizzate, autonome e stabili, si è in presenza di aziende. Queste e la loro vita sono oggetto dell'Economia Aziendale. L'Economia Aziendale - con metodo prevalentemente induttivo e prescrittivo formula leggi e teorie, costruisce modelli, appresta strumenti e norme di comportamento, che derivando dall'osservazione di ciò che nelle realtà aziendali concretamente accade, sono utili al governo delle aziende e ne propiziano perciò andamenti equilibrati e crescita. Nel nostro sistema economico e sociale, le aziende occupano le più disparate posizioni e operano in tanti settori produttivi. Svolgono attività e funzioni diverse, hanno dimensioni le più varie, giungono a output e a risultati di differente portata e natura, possono essere private e pubbliche".
Mai come a partire dall'ultimo decennio le imprese hanno dovuto affrontare una fase di profondo cambiamento nei loro rapporti con il mercato e con l'ambiente esterno. Questo volume offre una lettura integrata ed evolutiva dell'impresa nella complessità del contesto economico globale odierno. Il testo colloca il cambiamento dell'impresa industriale moderna all'interno di una dimensione storica, spaziale e settoriale, e analizza le trasformazioni più recenti indotte dalla crescente rilevanza della ricerca scientifica e tecnologica, dalla globalizzazione e dalla terziarizzazione dell'economia. Il manuale fornisce non solo le chiavi descrittive o interpretative dei fenomeni economici e aziendali, ma anche i possibili strumenti per affrontare il cambiamento e per gestire alcuni processi chiave indispensabili per perseguire traguardi di crescente competitività. Si fa riferimento alla strumentazione di analisi e gestione strategica delle imprese, con particolare attenzione alle dinamiche della crescita e ai processi di produzione, di marketing, di internazionalizzazione. Integrato da un sito web hoeplieditore.it/economia-management-imprese di ausilio per l'attività didattica con risorse online a supporto del docente e degli studenti, il volume è scaricabile anche in versione digitale, da leggere, sottolineare e annotare su tablet e su computer.
Quali sono le grandi dinamiche che guidano l'accumulo e la distribuzione del capitale? Domande sull'evoluzione a lungo termine dell'ineguaglianza, sulla concentrazione della ricchezza e sulle prospettive della crescita economica sono al cuore dell'economia politica. Ma è difficile trovare risposte soddisfacenti, per mancanza di dati adeguati e di chiare teorie guida. In "Il capitale nel XXI secolo", Thomas Piketty analizza una raccolta unica di dati da venti paesi, risalendo fino al XVIII secolo, per scoprire i percorsi che hanno condotto alla realtà socioeconomica di oggi. I suoi risultati trasformeranno il dibattito e detteranno l'agenda per le prossime generazioni sul tema della ricchezza e dell'ineguaglianza. Piketty mostra come la moderna crescita economica e la diffusione del sapere ci abbiano permesso di evitare le disuguaglianze su scala apocalittica secondo le profezie di Karl Marx. Ma non abbiamo modificato le strutture profonde del capitale e dell'ineguaglianza così come si poteva pensare negli ottimisti decenni seguiti alla seconda guerra mondiale. Il motore principale dell'ineguaglianza, la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare l'indice di crescita economica, minaccia oggi di generare disuguaglianze tali da esasperare il malcontento e minare i valori democratici. Ma le linee di condotta economica non sono atti divini. In passato, azioni politiche hanno arginato pericolose disuguaglianze, afferma Piketty, e lo possono fare ancora.
Rapporto fra famiglia e principio di sussidiarietà secondo il premio Nobel dell'economia del 1998 Amartya Sen.
Lettere riservate a capi di governo, telefonate segrete alle più alte cariche di Stati sovrani, pressioni esercitate in mille modi da poteri forti che si muovono al di fuori e al di sopra delle elementari regole democratiche. La storia del ruolo svolto in questo inizio secolo dalla Germania in Europa, e in particolare nell'Unione europea, è ancora tutta da raccontare, soprattutto in relazione alle vicende politiche dell'Italia, il paese che per decenni è stato suo partner amichevole ma anche temibile concorrente economico sui mercati mondiali. Di questa storia, Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano tracciano qui il quadro generale e non esitano a parlare di "Quarto Reich", una formula che, lungi dall'essere una banalizzazione giornalistica, è la sintesi estrema, e forse inquietante, della situazione venutasi a creare nell'area euro. In un decennio, infatti, grazie alla moneta unica e alla gabbia istituzionale dell'Unione, la Germania è riuscita a costruire sul Vecchio Continente una condizione di predominio economico e di egemonia politica. L'impossibilità di dissentire sulle leggi del rigore dettate dagli euroburocrati e ispirate da Berlino ha privato gli altri paesi membri di ogni reale sovranità economica e ha concentrato tutto il potere decisionale nelle mani delle élite e delle strutture comunitarie. Ma se per i cittadini tedeschi l'"era del Quarto Reich" significa benessere, lavoro e crescita, per le altre nazioni, soprattutto del Sud Europa, vuol dire povertà, disoccupazione e recessione.
In "La società a costo marginale zero", Jeremy Rifkin sostiene che si sta affermando sulla scena mondiale un nuovo sistema economico. L'emergere dell'Internet delle cose sta dando vita al "Commons collaborativo", il primo nuovo paradigma economico a prendere piede dall'avvento del capitalismo e del socialismo nel XIX secolo. Il Commons collaborativo sta trasformando il nostro modo di organizzare la vita economica, schiudendo la possibilità a una drastica riduzione delle disparità di reddito, democratizzando l'economia globale e dando vita a una società ecologicamente più sostenibile. Motore di questa rivoluzione del nostro modo di produrre e consumare è l'"Internet delle cose", un'infrastruttura intelligente formata dal virtuoso intreccio di Internet delle comunicazioni, Internet dell'energia e Internet della logistica, che avrà l'effetto di spingere la produttività fino al punto in cui il costo marginale di numerosi beni e servizi sarà quasi azzerato, rendendo gli uni e gli altri praticamente gratuiti, abbondanti e non più soggetti alle forze del mercato. Il diffondersi del costo marginale zero sta generando un'economia ibrida, in parte orientata al mercato capitalistico e in parte al Commons collaborativo, con ricadute sociali notevolissime. Rifkin racconta come i prosumers, consumatori diventati produttori in proprio, generano e condividono su scala laterale e paritaria informazioni, intrattenimento, energia verde e prodotti realizzati con la stampa 3D a costi marginali...
Come wikipedia testimonia la capacità della rete di stimolare gli immensi giacimenti di gratuità umana, così la wikieconomia potrebbe essere la grande opera del futuro: la costruzione di un'economia al servizio del bene comune e a vantaggio di tutti. In che modo? Se domani decidessimo di premiare, con i nostri click sul computer, con i nostri consumi e con i nostri risparmi, le aziende che sono all'avanguardia nel creare valore economico in modo sostenibile, il mondo cambierebbe sotto i nostri occhi. Abbiamo un potere enorme come consumatori: votando "col portafoglio" e "col mouse" per aziende responsabili possiamo spostare quote di mercato rilevanti, promuovendo, nel nostro stesso interesse, il modello di impresa più socialmente e ambientalmente responsabile.
L'attuale crisi, che è soprattutto culturale, ha messo in luce quanto siano ormai inadeguate e inattuali molte delle idee che hanno presidiato negli ultimi cento anni l'ambito economico e che hanno contribuito a spezzare il complesso filo delle relazioni che legano l'economia alla politica. L'economia ambisce a dare a tutti gli abitanti del pianeta un orizzonte di senso, proprio come la religione, e come la religione si fonda su un insieme di credenze che vorrebbero mantenere unita la collettività e che gravitano intorno a un pantheon di miti e di simboli: il "mercato", il "denaro", la "libertà", la "razionalità" e la "felicità". Se queste credenze non vengono decostruite e sfaldate non si aprono margini per pratiche economiche generalizzate che rispondano a logiche diverse da quelle in atto. Sono il "debito" e la "comunità" le dimensioni che possono ricostruire un tessuto sociale e individuale fortemente frantumato.
A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell'Avogador aveva una funzione precisa: controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la "grande opera" ideata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, dimostrano invece il fitto intreccio che legava controllori e controllati, con conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune. In questo libro Francesco Gavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la palude che per due decenni ha pervaso non solo il MoSE, ma anche l'Alta Velocità, l'Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la Tangentopoli degli anni Novanta al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del MoSE è l'emblema di un "un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli, durante la prima e la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle al muro la politica: spetta a lei trovare l'antidoto affinché casi del genere non si ripetano più".