Il volume, oltre a presentare il testo della Costituzione italiana attualmente in vigore, riporta anche:
- gli estremi delle leggi costituzionali che hanno modificato l’articolato originario;
- gli estremi delle disposizioni normative che hanno attuato i precetti costituzionali;
- un indice analitico per agevolare quanti non hanno dimestichezza con i contenuti della nostra Carta costituzionale.
Il presente volume nasce dall’esigenza di fornire una lettura quanto più organica possibile dell’ampia materia del sistema giuridico connesso alla tutela della salute.
A tale scopo, la trattazione esamina l’organizzazione, le prestazioni erogabili e la pianificazione del Servizio sanitario nazionale, compresi gli aspetti contabili e della contrattualistica del SSN, lo stato giuridico del personale e la sanità sempre più digitalizzata, dando conto dei profili innovativi del sistema sanitario, come ad esempio: il riordino della disciplina delle professioni sanitarie (L. 11-1-2018, n. 3) e delle relative responsabilità (L. 8-3-2017, n. 24, cd. legge Gelli); le disposizioni anticipate di trattamento — DAT — (cd. testamento biologico), connesse alla delicata tematica del consenso informato (L. 22-12-2017, n. 219); le vaccinazioni obbligatorie da zero a sedici anni (L. 31-7-2017, n. 119); i Livelli essenziali di assistenza novellati con il D.P.C.M. 12-1-2017; il nuovo CCNL 2016-2018 per il comparto Sanità; il trattamento dei dati personali sanitari alla luce del Regolamento UE 2016/679, operativo dal 25 maggio 2018.
In linea con la collaudata sistematica espositiva Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del corsivo e del neretto, questionari di riepilogo a conclusione dei capitoli, il Compendio soddisfa le esigenze di studenti, partecipanti ai concorsi pubblici e operatori del settore.
La Costituzione ragionata è pensata quale strumento per accedere al testo costituzionale, in specie per coloro che affrontano lo studio volto alla preparazione degli esami universitari (di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto pubblico e di diritto regionale) e dei concorsi. L'idea da cui si è partiti è semplice, ma per nulla trascurabile: se allo studio sistematico (da svolgersi con l'ausilio di un manuale) si affianca la lettura e la comprensione delle "disposizioni costituzionali" e dei suoi "frammenti costitutivi", diviene più facile la ricostruzione e l'apprendimento dei principi e istituti, oltre che il discernimento dell'elaborazione che hanno fatto di essi la Corte costituzionale e la scienza del diritto pubblico. Seguendo questo approccio nei "ragionamenti" relativi ad ogni articolo della Costituzione sono ricordate ed esaminate le principali questioni poste dalle singole parti di ciascuna disposizione. La struttura dell'Opera è, quindi, concepita per essere un più comodo sentiero d'accesso alla Carta costituzionale. Pertanto, ogni articolo della Costituzione è corredato da un commento che si articola in due parti: nella prima, vi è un'esplicazione nella quale sono evidenziati la ratio e il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca; nella seconda, sono individuate e spiegate analiticamente le parole-chiave, evidenziate nel corpo della disposizione costituzionale in grassetto quando direttamente riferite ad essa. Sovente nella sezione parole-chiave vi sono rinvii interni che consentono di collegare più disposizioni e far così emergere le connessioni interne all'ordito costituzionale. Per questi motivi, ci sembra che l'Opera costituisca un indispensabile completamento dei tradizionali Manuali: mentre questi ultimi muovono dall'astrattezza dei principi ed illustrano come questi si "inverano" nelle singole disposizioni, la Costituzione ragionata parte dalle norme e, segnatamente, dalle nozioni che fungono da "mattoni" fondamentali dell'edificio costituzionale la cui comprensione e memorizzazione è indispensabile per formare una preparazione adeguata, necessaria per giungere a padroneggiare il sistema. La lettura congiunta del Manuale e della Costituzione ragionata permette a chi studia di sommare queste due diverse ma complementari prospettive, ricavando una visuale completa ed aggiornata della materia.
Sono trascorsi settant'anni anni dalla proclamazione della "Dichiarazione universale dei diritti umani" eppure attorno a essi è ancora molto acceso un dibattito in cui più voci continuano a esprimere scetticismo e a metterne in dubbio l'esistenza. I diritti umani, infatti, non sono leggi, né sono stati pensati per doverlo diventare: talvolta hanno ispirato le norme giuridiche, ma la loro validità si estende al di là di esse. Inoltre, spesso non sembra chiaro a chi spettino i doveri implicati dai diritti umani né quale sia l'estensione di tali doveri, e anche questa forma di indeterminatezza ha suscitato accese critiche. Il volume prende avvio da un'analisi storico-filosofica della "Dichiarazione" e del modo in cui essa venne concepita e scritta, analizzando le radici profondamente morali dei diritti umani stessi. Nel seguito si afferma l'esistenza dei diritti umani come nonne in primo luogo morali, e se ne mostra l'efficacia; si indagano i doveri da essi generati per determinare a chi spettino e con quali limiti. Infine, passando dalla teoria alla prassi, si analizza il caso delle migrazioni, un fenomeno di portata globale che riguarda la protezione dei diritti umani di chi è costretto ad abbandonare il proprio paese di origine alla ricerca di quella ospitalità che con sempre crescente fatica viene concessa dagli altri Stati.
Un manuale della materia che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. Si qualifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la "famiglia" intesa nel suo senso più ampio e attuale. Questa nuova edizione si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. A ciò si aggiunge - così come già trattato nella precedente edizione - la disciplina della filiazione e dell'affidamento dei figli, attribuzione del cognome familiare e abrogazione dell'addebito nella separazione, modifica in fase di approvazione della disciplina che abbrevia i tempi che intercorrono tra la separazione ed il divorzio, proposta di eventuale semplificazione o abrogazione della comunione legale, introduzione della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio al fine di favorire la soluzione stragiudiziale della crisi della coppia coniugata, panoramica dell'evoluzione del diritto internazionale nei confronti del diritto del fanciullo e del riconoscimento dell'identità e della dignità del bambino, disamina sui rapporti tra i diritto di famiglia e l'imponente flusso migratorio che interessa il Paese, l'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L'edizione è corredata da un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia.
Di fronte allo «spaventoso caos di un mondo in rovina», nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero Calamandrei comprese come ogni speranza di «duratura rinascita» non poteva che fare affidamento sul ripristino del principio di legalità a «metodo di governo». Se il fascismo era stato il regime dell'illegalità dispiegata, una legalità repubblicana non soltanto doveva essere considerata come fondamento essenziale della libertà, ma doveva anche essere «una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà». «Colla legalità non vi è ancora libertà; ma senza legalità libertà non può esserci. Perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica.»
Il volume monografico La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso si propone di ricostruire i caratteri e i profili problematici delle restrizioni adottate a livello statale allo scopo di limitare, o addirittura vietare, i partiti a orientamento religioso, contribuendo agli studi che esplorano le dinamiche giuridiche legate al pluralismo culturale e religioso non soltanto sul piano dei diritti fondamentali, ma altresì nella prospettiva del sistema politico e dell’assetto istituzionale.
Attraverso un’analisi comparativa su scala globale, La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso indaga la funzione della disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso in rapporto alla forma di Stato, quest’ultima considerata a partire da alcuni profili rilevanti in relazione al tema trattato (e cioè il grado e la solidità della democrazia, l’assetto dei rapporti tra Stato e confessioni religiose e l’intensità del pluralismo etnico, culturale e religioso).
L’Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi.
Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in evidenza la ratio ed il contenuto. Ai commenti si affiancano gli “schemi a lettura guidata”, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore.
Completa l’Opera un’appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
L’Opera tiene conto dei numerosi interventi normativi che hanno interessato la disciplina codicistica e la legislazione speciale nel corso del 2018 ed è aggiornata alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
Particolare attenzione, infine, si è dedicata al “diritto vivente” di origine giurisprudenziale, con particolare attenzione alle decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione, dando conto anche delle più significative pronunce adottate fino ad inizio 2019.
Roberto GAROFOLI, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Codirettore della Treccani Giuridica, già Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo di Gabinetto delMinistero dell'Economia e delle Finanze, nonché del Ministero della P.A., della semplificazione e delle riforme istituzionali. Ha presieduto la Commissione per l'elaborazione di misure di contrasto alla criminalità organizzata istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la Commissione ministeriale per l'elaborazione di misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione. Già Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri, Componente della Commissione per la redazione del Codice del Processo Amministrativo, Componente del CNIPA, è stato Magistrato TAR e Magistrato ordinario. È autore di numerose opere monografiche, curatore di Trattati e opere collettanee.
L’Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi.
Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in evidenza la ratio ed il contenuto. Ai commenti si affiancano gli “schemi a lettura guidata”, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore.
Completa l’Opera un’appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
L’Opera tiene conto dei numerosi interventi normativi che hanno interessato la disciplina codicistica e la legislazione speciale nel corso del 2018 ed è aggiornata alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
Particolare attenzione, infine, si è dedicata al “diritto vivente” di origine giurisprudenziale, con particolare attenzione alle decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione, dando conto anche delle più significative pronunce adottate fino ad inizio 2019.
Giorgio SPANGHER, Professore Ordinario di procedura penale. Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Università La Sapienza, Roma. Componente del direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Docente alla Scuola ufficiali dei carabinieri. Direttore del Master in scienze della sicurezza presso la Scuola superiore della polizia.
Luca DELLA RAGIONE, Giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Napoli – Dottore di ricerca in diritto penale all’Università di Napoli “Federico II”.
I Compendi Simone costituiscono un mix vincente tra sintesi della materia, chiarezza ed esaustività della trattazione, con un occhio sempre attento alle novità normative.
Il presente volume, in particolare, offre un quadro completo del Diritto Pubblico, aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui si segnala il D.L. 4 ottobre 2018, 113, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2018, n. 132 (cd. Decreto sicurezza), nonché la delibera del Senato del 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15) recante la Riforma organica del Regolamento del Senato.
Allo scopo di consentire una conoscenza rigorosa ed esaustiva della disciplina, il testo ne illustra non solo gli istituti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Lo studio, inoltre, è facilitato dalla collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo.
Per tali caratteristiche, il Compendio di Diritto Pubblico soddisfa le molteplici esigenze di studenti universitari e partecipanti a concorsi pubblici.
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali, ecc. Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle “slides”, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti “caldi” più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa VIII edizione affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.