Mangiare, bere, gioire insieme: il banchetto antico tra edonismo e spiritualità.
In questi tempi di incertezza e solitudine, ci sentiamo smarriti e cerchiamo di capire quel che sta accadendo intorno a noi. Cos'hanno da dirci Virgilio e Lucrezio, Seneca e Agostino, che affrontano questioni e interrogativi dibattuti già duemila anni fa ad Atene e Roma? Ci sono voci che, resistendo al tempo, aiutano ad alimentare una nuova speranza nonostante la crisi. Questo libro compie un viaggio, in più tappe e con brevi percorsi, tra passato e presente, tra antichi e moderni. Il punto di partenza è occasionale: una parola tradita, che reclama la restituzione del proprio volto, un episodio di cronaca, un dibattito su politica, scuola, lavoro, una rifl essione su tragedie improvvise che possono colpire l'umanità. Piccoli pensieri sulla nostra identità e sul nostro futuro, formulati da altri viaggiatori prima di noi, da altri compagni di viaggio. Alla ricerca di una risposta alla domanda di Agostino: "Tu chi sei?" (Tu quis es?). La domanda di ognuno di noi.Prefazione di Gianfranco Ravasi.
Quando il 10 maggio del 2020 la notizia della liberazione di Silvia Romano si diffonde nei social, la giovane rapita in Kenya diviene in pochi istanti il bersaglio di attacchi di ogni genere, tra auguri di morte, rabbiose accuse contro il mondo del volontariato, generici insulti sessisti. È bastato questo episodio per ricordarci la portata e la violenza di un fenomeno che la retorica dell'"Andrà tutto bene" sembrava aver ridimensionato. Ma che invece è più esplosivo che mai. Il discorso d'odio, o hate speech, non è di certo una novità, ma nell'epoca 2.0 ha trovato il modo di dilagare ovunque, inquinando e polarizzando ogni canale del dibattito pubblico: dai social ai media tradizionali, fino ai discorsi quotidiani al bar, è stato sdoganato, e in alcuni casi istituzionalizzato, un linguaggio via via più violento e pervasivo, ma allo stesso tempo sfuggente e polimorfico. Come avverte il linguista Federico Faloppa, infatti, le parole che feriscono non sono solo gli incitamenti all'odio urlati in maiuscolo dai leoni da tastiera o le invettive dei corsivisti più spregiudicati. Da sempre il discorso d'odio agisce anche in modo subdolo, politicamente trasversale e in forme meno esplicite: con metafore, reticenze e false ironie si esprime spesso al riparo da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando parole offensive, narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci di fomentare, in sordina, vecchi e nuovi hater. #Odio è un atipico manuale di resistenza che non si limita a setacciare la cronaca dei nostri giorni ma che del discorso d'odio ricostruisce una genealogia storico-giuridica, indica le spie linguistiche, fornisce strumenti di contrasto. Perché solo riflettendo sui limiti della nostra idea di hate speech e sui suoi complessi meccanismi possiamo provare a fermare la marea montante dei discorsi e dei fenomeni d'odio. E ritrovare il senso, inclusivo, della nostra società.
«Il re muore, ne occorre un altro; le elezioni lasciano degli intervalli pericolosi [...]. Si è resa la corona ereditaria in alcune famiglie e si è stabilito un ordine di successione che impedisca ogni disputa alla morte del re. Cosicché [...] si preferisce rischiare di avere per capi dei bambini, dei mostri, degli imbecilli piuttosto che avere da disputare sulla scelta dei buoni re» (J.-J. Rousseau, Contratto sociale). Questo saggio ricostruisce i dibattiti, gli scontri e le tensioni che accompagnarono la gestazione delle leggi di successione, tra la metà del Seicento e la metà del secolo successivo: dalla Danimarca all'Inghilterra della Gloriosa Rivoluzione, dalla Russia di Pietro I alla Francia di Luigi XIV, dalla Spagna borbonica ai domini asburgici, alla Toscana nel passaggio dai Medici ai Lorena. Nel contesto dei dibattiti sulla sovranità e sul rapporto tra sovrano e popolo, da Pufendorf a Hobbes, a Locke, il volume ripercorre la storia d'Europa tra XVII e XVIII secolo per cercare di comprendere il contributo che le leggi di successione dettero alla "costituzionalizzazione" del rapporto tra dinastia, popolo e territorio.
Come è possibile, si chiedeva Paul Klee a proposito degli italiani, che una «marmaglia miserabile» sia stata l'artefice del Rinascimento? Ancora oggi l'Italia è piena di paradossi. Le regioni del Nord hanno un grado di sviluppo paragonabile a quello delle nazioni europee più avanzate, mentre il Mezzogiorno non riesce a stare al passo. Gli italiani, malgrado un'allarmante disaffezione nei confronti della politica, garantiscono sempre un'alta percentuale di votanti a ogni elezione. Pur vivendo una sostanziale «pace sociale», l'Italia è percorsa dalla paura. Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese scrive che sono proprio le istituzioni a dettare le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute che dipende la corretta gestione della Repubblica, vale a dire il buongoverno. Il nostro attuale assetto istituzionale soffre di alcuni difetti - l'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica - che hanno rimodellato non solo l'architettura dello Stato, la sua amministrazione e la sua burocrazia, ma anche la politica, l'economia, il costume e la morale pubblica. Il Paese è attraversato da correnti populistiche e da pulsioni autoritarie, insofferente nei confronti delle élite, illuso dalla democrazia digitale, vittima di paure imposte più dalla narrazione dei fatti che dai fatti stessi, rancoroso e scoraggiato, intimorito dalla globalizzazione. Eppure - ricorda Cassese - alle ombre si accompagnano le luci: l'essere parte dell'Unione europea, il civismo e il volontariato sempre più diffusi, le innumerevoli iniziative sociali, la sensibilità nei riguardi delle comunità, l'attenzione - sia pure passiva - per la politica, la Costituzione con la sua ricchezza ancora inespressa. Contraddizioni di un Paese attraversato da un profondo malessere, ma che nei momenti più difficili ha trovato l'energia e la vitalità necessarie per aprirsi alla speranza.
Ascoltare il respiro della terra, la sua voce impetuosa. Sentirsi vento, pioggia, sole. Sentirsi fango. Riconnettersi al pianeta. E finalmente fermarsi a contemplare la nostra anima, nuda. Più ci chiudiamo tra quattro mura, più diventiamo irrequieti, infelici. Preda di insicurezze e solitudini, e della depressione. I nostri occhi, la nostra pelle, il nostro cervello non sono fatti per stare davanti a uno schermo. Abbiamo bisogno di boschi, montagne e orizzonti; della spossatezza fisica che si prova dopo un'attività all'aria aperta. Abbiamo bisogno di ritrovare l'armonia con gli elementi. E non è necessario raggiungere a piedi il Polo Nord o scalare l'Everest, come ha fatto Kagge. L'importante è mettersi in cammino, al proprio ritmo, verso quell'inesauribile fonte di rigenerazione che è la natura.
Realizzato a partire dai dati raccolti dal «Courrier International», ma utilizzando anche le analisi pubblicate annualmente da Banca Mondiale, Onu, Unicef, Amnesty International, Freedom House, Oxfam, Wmo e altre organizzazioni governative e non governative, il "Piccolo atlante delle disuguaglianze" racconta in modo breve, immediato e senza troppi commenti, soprattutto attraverso i numeri, lo squilibrio presente a livello fondamentale nelle condizioni degli esseri umani, che hanno speranze di vita ben diverse da luogo a luogo e che si differenziano nelle loro prospettive per il sesso e il luogo di nascita, le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza monetaria, dei frutti della terra, della proprietà, dell'acqua, della fame, dell'igiene pubblica, dell'accesso a Internet. Ma anche la profonda disuguaglianza nella distribuzione dei diritti sessuali, della parità di genere, dei metodi contraccettivi, del trattamento carcerario, della pena di morte, prendendo in esame anche il modo in cui i disastri climatici e il degrado dell'ambiente colpiscano in modo profondamente disuguale gli abitanti del pianeta.
Qual è il nesso tra l'epidemia del Covid-19 e il mercato mondiale? Che rapporto intrattiene il Coronavirus con il capitalismo contemporaneo? Alain Badiou interroga la situazione epidemica che stiamo vivendo in una prospettiva critico-filosofica che mette in luce le roventi contraddizioni del mondo contemporaneo. L'epidemia, al crocevia fra la natura e l'ordine sociale, rende palese il complesso intreccio tra economia e politica che agita la nostra epoca. Alle questioni sollevate da Badiou rispondono alcuni filosofi italiani con delle riflessioni sui tre "corpi" sociali che stanno gestendo l'emergenza: il corpo politico, il corpo medico e il corpo mediatico. La parola della filosofia getta luce sul sistema e sulle condizioni sociopolitiche che hanno permesso al virus di dilagare. Poiché, nonostante le apparenze, non c'è «niente di nuovo sotto il sole».
È ormai accertato che il contagio da Covid-19 sia partito da un mercato di Wuhan dove si vende carne di animali selvatici. Quando foto e video sono iniziati a circolare nel mondo occidentale, il mercato è apparso a molti come una sorta di girone dell'inferno: l'assenza di ogni standard igienico, la crudeltà con cui vengono trattati gli animali vivi, la convivenza ravvicinata tra uomo e creature selvatiche. Francesco De Filippo compie un'analisi sul rapporto storico tra l'uomo e l'animale, che risale alla durissima civiltà contadina, mettendo a confronto due modelli che oggi appaiono agli antipodi. Ma se di mercati come quello di Wuhan è punteggiato tutto il Sud-Est asiatico, non vuol dire che le stesse pratiche siano sconosciute all'Occidente. Una generazione fa, in Italia e in Europa l'allevamento degli animali e le modalità di consumo delle loro carni erano identiche a quelle orientali. E anche oggi, l'Italia e l'Europa non hanno poi molto da insegnare in materia di rispetto della vita animale.
L'epidemia ha travolto le nostre sicurezze e sconvolto le nostre abitudini. La paura si è imposta nella nostra quotidianità, impedendoci di distogliere lo sguardo dalla sofferenza, come eravamo invece abituati a fare soprattutto di fronte al dolore degli emarginati. Abbiamo oggi la possibilità di ripartire abbracciando una nuova prospettiva. In questa forte e sentita intervista, Ivo Lizzola cerca il senso di questi giorni, che devono portarci a ridisegnare la convivenza nella sobrietà, nell'aiuto reciproco, nel buon uso dei saperi, nel forte senso di giustizia. È arrivato il tempo di essere umili, di affrontare la realtà e costruire insieme un futuro più dignitoso e più sicuro per tutte le generazioni a venire.
Una riflessione più che mai attuale su come nella storia, dalla peste al nuovo coronavirus, le epidemie abbiano sempre segnato passaggi fondamentali non solo nella scienza e nella medicina, ma anche nella cultura e nella civiltà.
Effetto Quarantena. Chi siamo e cosa saremo nella stagione del Covid-19" è una riflessione psicosociale sugli effetti delle misure di contenimento volute dai governi a livello globale. Che emozioni abbiamo provato chiusi in casa? Che fine ha fatto la nostra adrenalina senza una vita sociale? Come si sfoga la rabbia? Che rimedio c'è alla paura di ammalarsi? Esiste davvero lo smartworking o è una chimera? Stravolgendo i concetti di spazio e tempo, Luca Pani e Maria Elena Capitanio hanno provato a guardare dentro la mente umana per fare ordine e trovare la luce che possa portare fuori dal tunnel dell'emergenza Covid-19. Il mondo che ci aspetta dalla fase 2 in poi sarà segnato dalla crisi economica, da un cambio di volto della società e da un modo di relazionarsi agli altri che per forza di cose porteranno a una nuova grammatica della salute, della politica, della finanza, ma anche dei sentimenti.