Il contenuto del principio del "Bonum coniugum" fa parte delle più importanti questioni ermeneutiche che richiedono un'analisi approfondita. La scelta del tema da parte dell'autore costituisce un esempio di come affrontare tale sfida. Il contesto diretto di questa elaborazione è costituito dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI al mondo della canonistica, nelle quali esortano a tradurre in modo adeguato le idee personalistiche del matrimonio del Concilio Vaticano II nella pratica delle leggi applicate. Questo studio presenta un valore cognitivo come pure applicativo. Per quanto riguarda la parte cognitiva, l'autore arriva all'identificazione dell'elemento "ad validitatem", oggetto del nostro interesse, nella giurisprudenza della Rota Romana - a proposito delle norme codiciali riguardanti l'incapacità consensuale (can. 1095, nn. 2-3 CIC) e la simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101, 2 CIC). In modo particolare viene esaminata la prassi del tribunale apostolico di affiancare il nuovo elemento essenziale ai tre beni indicati da sant'Agostino. La parte centrale della ricerca si conclude con un'elencazione dei diversi approcci all'"elementum boni coniugum" nella giurisprudenza. Il valore applicativo della presente monografia consiste nell'accento posto sulla necessità dell'unità ermeneutica nella giurisprudenza ecclesiastica, specialmente attraverso la correzione dell'uso non corretto delle norme sopra citate nelle sentenze dei tribunali di gradi inferiori.
Con una esposizione chiara, arricchita da consistenti riferimenti bibliografici, sono trattate l'attualità e le ragioni dello studio del diritto canonico, le differenze con gli altri diritti religiosi e con i diritti statali. Dopo i riferimenti storici, ampio spazio è dedicato al sistema delle fonti, alle persone fisiche e giuridiche, al governo della Chiesa universale e particolare, al matrimonio canonico, al diritto patrimoniale, al diritto penale, al processo, alle cause di canonizzazione. Le "Lezioni di diritto canonico" affrontano infine la disciplina delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, con riferimenti anche al diritto dello Stato della Città del Vaticano. Il volume si rivolge innanzitutto agli studenti universitari, ma può essere utile anche a studiosi e operatori del diritto interessati ad avere una conoscenza generale del diritto canonico.
Attraverso l’esame di una sessantina di temi, il libro offre una panoramica completa sul diritto matrimoniale latino e orientale della Chiesa cattolica. Non si tratta di un commentario ai canoni, ma a singoli aspetti più problematici e attuali, esaminati alla luce delle modifiche apportate dagli ultimi pontefici, Benedetto XVI e Francesco.
I temi sono affrontati secondo un criterio comparativo che tiene conto delle differenze storico-teologiche e quindi giuridiche tra la Chiesa latina e le Chiese orientali e tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, senza dimenticare le Chiese della riforma protestante. Per i risvolti pastorali dei temi presi in esame, questo testo può essere utile, oltre che a studenti di Diritto, a operatori dei tribunali ecclesiastici e a operatori pastorali.
sommario
Abbreviazioni e sigle. Introduzione. I. Il matrimonio secondo il Vaticano II e le leggi che lo regolano. II. Matrimonio, indissolubilità e divorzio nelle Chiese ortodosse. III. Cura pastorale e casi di licenza per assistere al matrimonio. IV. Gli impedimenti al matrimonio nella Chiesa cattolica e ortodossa. V. I matrimoni misti. VI. Matrimonio e forma canonica. VII. Le modifiche alla forma canonica introdotte dal m.p. De concordia inter Codices. VIII. La convalidazione del matrimonio.
note sull'autore
Luigi Sabbarese è professore ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma e referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico (2011) e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta. È inoltre autore di Diritto canonico nella collana Fondamenta (2015) e de Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari ( con Raffaele Santoro, 2016).
Lorenzo Lorusso, docente alla Facoltà Teologica Pugliese, il Pontificio Istituto Orientale e la Pontificia Università Urbaniana, è sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e consultore del Pontificio consiglio per i testi legislativi.
Sin dal principio la Chiesa si è data regole con il fine di punire il sacerdote concubinario. Questi canoni, raccolti grazie ad un paziente e approfondito lavoro di ricerca e traduzione, contengono vari tipi di sanzionamenti, che ci mostrano l'evoluzione dell'atteggiamento nei confronti di questi preti e la genealogia della norma odierna. Oggi un sacerdote che abbia una relazione sessuale stabile con una donna è punito a norma di legge tramite l'applicazione del can. 1395 § 1, a cui è dedicato il capitolo centrale di questo lavoro, che non solo ne analizza la lettera, ma ne vede e prevede tutte le possibili applicazioni. L'importanza e il senso della castità a cui sono tenuti i sacerdoti conclude la ricerca, dando ragione dell'incoerenza di chi promette di essere celibe e poi infrange questa promessa, vivendo una doppia vita e provocando danno e scandalo.
Valutare la perfetta inquadrabilità delle cause di canonizzazione all'interno del diritto processuale canonico costituisce il fine primario della presente ricerca dottorale. Che le cause di canonizzazione siano sempre state considerate un processo lo dimostra la storia, lo sostiene la redazione codiciale piano-benedettina e lo conferma l'inclusione del can. 1403 all'interno del Libro VII del Codice vigente. L'analisi delle clausole del canone de quo ha rivelato come esse costituiscano lo strumento meta-processuale per l'interpretazione delle medesime cause e come il verbo applicare, comune ad altri canoni (1691 §3, 1728 §1), sottenda un delicato processo giuridico che, previa una valutazione della natura rei da parte del giudice, renda possibile servirsi di istituti di pari natura come, nel caso, quelli di natura giudiziale. A dimostrare la giudizialità di tali cause - e, conseguentemente, la loro "specialità" a livello processuale - vi sarebbero alcuni principi caratterizzanti la normativa peculiare: il realizzarsi di un contraddittorio sostanziale, la piena parità delle parti, il diritto di difesa e l'indipendenza del giudice. È proprio tale natura formale, unita al carattere di pubblicità, a rendere possibile l'applicazione non solo di istituti giuridici propri del contenzioso ordinario, ma anche di altri presenti nel Codice, salva sempre la clausola restrittiva di riferimento.
Il volume si prefigge lo scopo di aiutare gli operatori dei tribunali del M.P. Miti Iudex Dominus Jesus e nella riforma processuale che ne è seguita al fine di elaborare una prassi conforme al diritto positivo così come ai principi di diritto naturale.
Con gli altri ordinamenti, quello canonico condivide la tensione veritativa del processo: la decisione giusta è quella conforme al vero. La valenza soteriologica connessa alle decisioni sullo stato delle persone fa sì che esse, seppur esecutive, non diventino mai cosa giudicata. La nova causae propositio è il mezzo straordinario di impugnazione che rende rivedibili queste decisioni se ci sono nuovi e gravi elementi da addurre. Recenti modifiche (MIDI e facoltà speciali) hanno inciso su questo istituto, modificando competenza e requisiti di procedibilità.
In questo numero la parte monografica è dedicata al tema della Codificazione nella Chiesa, in occasione del centesimo anniversario della Codificazione canonica del 1917, con contributi di G. Brugnotto, C. Minelli, T. Sol e C.R.M. Redaelli. La rivista presenta inoltre un intervento dedicato al tema delle ordinazioni episcopali in Cina di B.F. Pighin ed un contributo relativo alle norme di concordanza tra i vigenti codici canonici orientale e latino introdotte da Papa Francesco.
Sempre più spesso i Superiori maggiori sono interpellati a dare risposte a situazioni nuove e complesse che toccano la vita degli Istituti di vita consacrata e dei loro dei membri. Ciò richiede una conoscenza adeguata delle problematiche, la capacità di affrontarle e, dove possibile, di risolverle dal punto di vista della norma canonica e delle leggi civili. In questo volume sono raccolte per la prima volta e raggruppate per ambiti tematici le Note elaborate nel corso degli anni dall'area giuridica della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.