Lo stato della giustizia penale è lo specchio della salute morale di una società. Quando i suoi modi e campi d'intervento superano certi livelli di guardia, ci si trova di fronte a quella patologia culturale, prima ancora che giuridica, che è l''eccedenza' di sanzioni vistosamente esibite, ma spesso prive di efficacia (specie dove invece dovrebbero averne di più): sintomo della regressione a una condizione primitiva, 'sacrificale', ansiosa di trovare capri espiatori prima di capire e di saper vedere i problemi. Ciò costituisce anche una forma di corruzione delle regole di convivenza, la quale è al contempo causa ed effetto della corruzione propriamente detta, pubblica e privata, a cui con leggi recenti si è cercato di porre rimedio, ma che continua a pesare come un macigno sul futuro del Paese e specialmente dei suoi giovani. Non è però dall'ennesima riforma legislativa che ci si può attendere la 'guarigione' da un tale groviglio di corruzioni. Occorre soprattutto prendersi cura delle norme, giuridiche e non: un compito per tutti, perché ognuno - individuo o istituzione - dovrebbe dotarsi almeno un po' di quella 'nobiltà di spirito' necessaria per volgere nuovamente lo sguardo verso la luce del sapere e dei saperi, giusti in quanto capaci di ascoltare veramente le storie delle persone e delle comunità e di allontanare la diabolica tentazione divisiva della violenza e dell'inganno. Luce cui sa ispirarsi non l'impaziente Faust, ma Ifigenia, testimone meravi-gliosa di umanesimo etico e protagonista del dramma omonimo di J. Wolfgang Goethe. Attorno a questo grande scrittore (e giurista) tedesco innamorato dell'Italia, che "non conosceva risentimento", il libro annoda i fili di un dialogo appassionato e rigenerante tra letteratura e diritto, tesse una trama di percorsi tra i quali il lettore è invitato a trovare da sé la via per rispondere alla grande domanda di giustizia che non smette di interpellare ogni essere umano degno di questo nome.
Il testo, antologia di scritti di Giovanni Maria Flick, curato dal giornalista Paolo Mazzanti, nasce da esplicite richieste fatte durante gli incontri sulla Costituzione, nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni della sua entrata in vigore. La sua attualità e la poca conoscenza che di essa vi è tra i cittadini, ci spinge a sostenere con una specifica pubblicazione chi, oggi, sta facendo della formazione ai valori fondamentali della nostra Repubblica il senso stesso della propria vita. Numerosi sono gli incontri e le conferenze che Giovanni Maria Flick fa in tutta Italia, con giovani e adulti. Questo testo può essere uno strumento a essi strettamente collegato, per conoscere e andare in profondità sui valori come la dignità della persona, la cultura, l’ambiente, il patrimonio, la Costituzione stessa. Da collegare a questo i precedenti: Elogio della Costituzione e Lanostracotituzione.it
Pubblicato per la prima volta nel 1918 e riedito con un poderoso apparato di note e commenti nel 1946, "L'ordinamento giuridico" è uno dei libri più influenti della cultura giuridica italiana. Santi Romano, tra i fondatori del diritto costituzionale e del diritto amministrativo in Italia, unisce in una trama densa e avvincente due famiglie nobili del pensiero giuridico: istituzionalismo e pluralismo. Con forza anticipatoria, Romano elabora una concezione in cui il diritto viene affrancato dai limiti concettuali che lo hanno vincolato al suo contenitore storico, lo Stato, e avanza una prospettiva destinata a segnare un punto di non ritorno: il diritto è quella serie di protocolli d'esperienza pratica mediante cui un gruppo si dà una forma organizzata e separa la propria esistenza come organizzazione da quella transeunte dei propri membri. L'esito è dirompente: almeno da un punto di vista concettuale, lo Stato è considerato, in rapporto al diritto, al pari di una Chiesa, di una qualsiasi associazione sportiva, e persino di un'organizzazione criminale. La teoria esposta in questo libro, che viene ora ripubblicato a un secolo esatto dalla sua prima apparizione, dice molto del nostro presente, in cui il diritto mostra il volto archetipico di tecnica specialistica e rilancia pretese di indipendenza rispetto alla politica rappresentativa. La forza «compositiva» del diritto, di cui Romano si fa qui portavoce, ossia la capacità di dare vita effettiva agli elementi altrimenti dispersi della società, rappresenta anche la sua capacità di negoziare le relazioni tra organizzazioni in modo da stemperarne i conflitti violenti e da produrre sempre nuove configurazioni della vita sociale. A cura e con un saggio di Mariano Croce.
La terza edizione di questo volume, nato dall’esperienza ultra ventennale che la Casa Editrice Simone ha maturato nella pubblicazione di strumenti utili alla platea degli aspiranti avvocati, viene data alle stampe per andare incontro a quanti abbiano bisogno di un Codice Civile e di un Codice Penale aggiornati ai più recenti interventi normativi e corredati da una significativa selezione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione riferite agli anni 2013/2018 nonché di pronunce precedenti, ma particolarmente significative per la corretta interpretazione delle norme. Il lavoro, quindi, per come è stato concepito può essere utilizzato in maniera autonoma o affiancato a qualunque pubblicazione di codici annotati presenti sul mercato quale aggiornamento giurisprudenziale. Strutturalmente il lavoro presenta in calce ai singoli articoli una suddivisione in paragrafi/argomenti delle pronunce relative alle problematiche più spinose affrontate recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione e tra le quali risultano chiaramente evidenziate quelle delle Sezioni Unite e quelle oggetto di contrasto tra le diverse sezioni della Suprema Corte. Gli originali percorsi di lettura all’interno delle singole massime, accanto ad un impianto grafico che dà maggiore risalto ai contenuti proposti, permette un immediato reperimento della tematica di interesse. In appendice al volume sono riportati gli articoli del codice civile come modificati dal D.Lgs. 13-7-2017, n. 116 (Riforma della magistratura onoraria), ma le cui disposizioni entreranno in vigore in parte nel 2021 e in parte nel 2025. Un dettagliato indice analitico, fiore all’occhiello di tutte le pubblicazioni Simone, e un puntuale indice cronologico completano il lavoro ed agevolano la ricerca.
Questo Compendio di programmazione e controllo di gestione mira ad approfondire le caratteristiche, gli scopi e gli aspetti maggiormente problematici legati all’analisi della gestione e all’organizzazione aziendale (cui è dedicata la seconda parte). L’approccio agli argomenti è graduale, così da renderli facilmente comprensibili anche ai non esperti o neofiti. Va letta in quest’ottica la scelta di dedicare i primi quattro capitoli del volume a concetti che, quantunque non strettamente attinenti all’attività di programmazione e controllo, aiutano il lettore a meglio comprendere le dinamiche dell’universo azienda e della sua gestione (intesa in senso largo), le scelte finanziarie di base, le modalità di determinazione del reddito nonché ad assimilare un certo linguaggio tecnico. Il compendio si rivolge, pertanto, sia agli studenti universitari, sia a chi debba sostenere un concorso pubblico per il quale si richieda la conoscenza di queste discipline economico-aziendali.
"La terza edizione nasce a due anni dalla seconda e a sei anni dalla prima, confortata dall'ottima accoglienza ricevuta dal manuale, ed è volta principalmente ad offrire un quadro aggiornato dell'assetto normativo dei servizi sociali. Il volume espone come i precedenti in modo agevole e insieme criticamente avvertito la successiva evoluzione del sistema, tenendo conto della perdurante rilevanza degli schemi di cui alla legge quadro n. 328/2000 e allo stesso tempo, dando spazio agli ulteriori interventi statali e regionali nell' ambito della più ampia potestà legislativa delineata dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Il quadro che emerge è quello di un sistema integrato - come voleva la legge 328/2000 - unitariamente finalizzato a rimuovere e ancor prima a prevenire le situazioni che impediscono il pieno sviluppo della persona. È un sistema in cui all'unità dei fini corrisponde una sempre più ampia pluralità di soggetti attori: accanto alle istituzioni pubbliche, in particolare ai Comuni, figurano con ruolo parimenti rilevante soggetti privati che operano per scopi di utilità sociale. Emerge anche un crescente coinvolgimento dei destinatari degli interventi e dei servizi chiamati a scegliere le prestazioni e a partecipare alla definizione delle stesse. La prospettiva è quella di un sistema sempre più solidaristico e sempre più ispirato al principio di sussidiarietà orizzontale, capace di corrispondere flessibilmente e dinamicamente ai diversi bisogni. Il sistema pare peraltro destinato ad ulteriori cambiamenti. Va osservato che molte Regioni non hanno sfruttato ancora pienamente la propria potestà normativa e che le progressive limitazioni imposte all'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali potranno incidere significativamente sulle loro scelte. Tuttavia nei suoi tratti salienti il sistema appare sufficientemente stabilizzato, tale da giustificare una trattazione manualistica. Gli autori si sono comunque preoccupati di far emergere tensioni e linee di tendenza sicché il testo delinea in certa misura anche quello che potrà essere il cammino futuro di un sistema nel quale invece che allo "Stato dei servizi" sarà affidato alla "Società dei servizi" il compito di superare le sfide che oggi si pongono al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sociali." (dalla presentazione di Giorgio Pastori)
La Scienza delle Finanze studia le modalità attraverso le quali lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano le risorse necessarie a soddisfare i bisogni collettivi, valutando gli effetti dell'attività finanziaria pubblica sull'equilibrio economico generale e sul benessere dei cittadini. Il volume analizza in modo chiaro i principi fondamentali della materia e si sviluppa in tre parti: la prima analizza le ragioni dell'intervento pubblico nell'economia secondo le principali teorie finanziarie. Dapprima fa riferimento all'evoluzione delle teorie economiche e dei sistemi economici, successivamente affronta il problema del fallimento del mercato; la seconda si sofferma sulle caratteristiche delle entrate e delle spese pubbliche nonché sulle conseguenze delle decisioni assunte in tale ambito sulla distribuzione del reddito e sull'equità sociale. Più specificamente, per ciò che concerne le entrate dello Stato, sono descritti i principali tipi di tributi, la teoria dell'incidenza delle imposte, le teorie sui criteri distributivi delle imposte e l'eccesso di pressione tributaria. Viene, quindi, analizzato il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale (sia dal punto di vista teorico sia sotto l'aspetto istituzionale). In relazione alle spese pubbliche, particolare attenzione è dedicata alla sicurezza sociale; la terza descrive le fasi di formazione del bilancio dello Stato anche alla luce dei vincoli economici derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Sono descritte, inoltre, le peculiarità e le finalità dei principali strumenti della programmazione economica, quali il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento del DEF, la legge di bilancio ecc. Il manuale, inoltre, dedica ampio spazio ad argomenti di grande interesse e quanto mai attuali quali, ad esempio, la crescita del debito pubblico e la revisione della spesa pubblica, ed è arricchito da un test di autovalutazione, costituito da quesiti a risposta multipla su tutti gli argomenti trattati. Il testo, dunque, per le caratteristiche descritte, rappresenta un valido supporto per coloro che devono sostenere esami universitari o partecipare a concorsi banditi da pubbliche amministrazioni.
Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, è uno dei più insigni giuristi italiani. In questo breve libro, scritto con chiarezza e passione, si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare ai più giovani e ai molti ragazzi incontrati nelle scuole italiane in occasione degli incontri organizzati per i 70 anni della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La riflessione si concentra sull’aspetto vivo e vitale della legge fondamentale del nostro Paese e sui grandi temi che hanno richiamato l’attenzione dei padri costituenti: l’educazione, l’economia, lo stato sociale, l’uguaglianza, l’antifascismo e i diritti dei migranti. In appendice al libro vengono riportati i principali articoli della Costituzione.
Il diritto delle assicurazioni è una materia che, negli ultimi anni, è stata interessata sia dalla cristallizzazione in un codice organico che da successivi interventi normativi, frequenti e non di rado estemporanei. Il "Compendio di diritto delle assicurazioni" è articolato in venti capitoli, che tratteggiano le linee essenziali (privatistiche e pubblicistiche) della legislazione assicurativa: esse spaziano dalla definizione dell'indagine al sistema delle fonti, dalla disciplina (generale e speciale) del contratto a quella del mercato descrivendo, sotto diversi profili, il regime giuridico dell'attività dei soggetti coinvolti (enti pubblici, imprese, intermediari e periti di assicurazione). Il "Compendio" intende infatti fornire al lettore (giurista od operatore del mercato) un'analisi, al contempo, sintetica, approfondita e aggiornata di un settore del diritto contraddistinto da una crescente importanza nell'economia moderna e da una rilevante complessità. Il volume di "Diritto delle assicurazioni" è aggiornato agli ultimi interventi normativi e, in particolare, alla l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e alla l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi in appendice un glossario dei concetti principali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Questo volume di «elementi maior», attraverso un’agile e completa panoramica dei fondamentali argomenti di Diritto Processuale Penale, consente, grazie al linguaggio semplice e all’esposizione sintetica, una visione d’insieme del programma istituzionale.
Particolare attenzione è stata prestata all’analisi di quegli argomenti che per la loro importanza potrebbero costituire, più frequentemente, oggetto di domanda d’esame.
Il lavoro riporta, per ogni capitolo, un utile glossario, con le definizioni delle parole più tecniche, indispensabili per facilitare la comprensione del lessico giuridico e le più frequenti questions per mettere in evidenza gli aspetti più problematici della disciplina.
L’Opera è aggiornata con:
- la L. 21 settembre 2018, n. 108 (Legge milleproroghe) di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, che ha recato, tra l’altro la proroga dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni;
- il D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679;
- il D.L.vo 18 maggio 2018, n. 54, di modifica delle norme del Codice antimafia;
- il D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11, riforma delle impugnazioni penali.