"Nel presente volume vengono pubblicati gli atti degli incontri di formazione che si sono svolti nel periodo gennaio-aprile 2019, organizzati dai Tribunali di Prima Istanza e di Appello del Vicariato di Roma in collaborazione con Coetus Advocatorum. Il titolo generale dato a questo percorso è "Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità"... ciò a cui il titolo in maniera sintetica fa riferimento è l'accompagnamento da parte dell'intera comunità ecclesiale di quei fedeli che hanno sperimentato il fallimento della loro unione coniugale, affinché possano scoprire e dunque raggiungere la verità circa la loro identità (coniugale o non coniugale) attraverso lo specifico servizio svolto dal Tribunale ecclesiastico che è chiamato a dare un giudizio autorevole".
(dalla Prefazione)
La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.
Nessuno può ormai dubitare della rilevanza acquisita, specie negli ultimi anni, dal diritto penale canonico, in particolare a seguito del tristemente noto fenomeno dei delicta graviora commessi dai chierici, specie dell'odioso delitto contra sextum cum minore. Di qui si è avvertita la necessità di dedicare maggiore attenzione all'analisi della materia, onde renderla maggiormente intellegibile non solo per gli studenti di diritto canonico, ma anche e soprattutto per gli operatori di diritto che, nell'espletamento del proprio incarico nei rispettivi Tribunali, si trovano a dover fronteggiare, tanto nella fase processuale che in quella preprocessuale (praevia investigatio), non poche difficoltà nell'applicazione concreta della succitata normativa. Il presente volume mira ad approfondire la materia dei delicta reservata, sia relativamente agli aspetti legati al diritto sostanziale (canonico, ma anche civile), sia ai profili strettamente connessi alle concrete problematiche canonico-procedurali e tecnico-scientifiche. Temi: gli interventi e le misure adottati dalla Chiesa nell'ambito della tutela dei minori. Le Linee guida delle varie Conferenze Episcopali relativamente al delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico nei confronti di un minore. Le Essential Norms della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America. Le principali obiezioni mosse alla prassi penale della Congregazione per la Dottrina della Fede...
Il percorso che propone l'autore prende le mosse dalla crisi del matrimonio così come la conosciamo ormai da diversi anni. In particolare pone al centro la questione della validità sacramentale del consenso emesso dai nubendi. Uno studio che prende le mosse da una questione concreta e che vuole ritornare, dopo aver interrogato il pensiero antropologico di Giovanni Paolo II, ad illuminare l'annuncio di un amore che chiama ad un unione fedele ed esclusiva gli uomini del nostro tempo.
Questa ricerca parte dal can. 705 CCEO per rientrare nella vita della Chiesa e nei rapporti tra le Chiese, e quindi scrutare il ruolo dell'altare negli sforzi per l'unità dei cristiani, legati dall'unica eucaristia e dall'unico Cristo. L'intento dell'autrice è quello di far divenire il diritto ecclesiale diritto di vita e diritto vivo, legando il diritto e l'altare con la vita dei cristiani che si dedicano alla piena unità; un appello affinché la pietra, e l'altare di pietra, divengano un richiamo chiaro all'unità degli uomini e al "cuore di carne" della chiesa universale.
Stefano Di Pinto, avvocato, dirigente della Santa Sede, nonché docente presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano alla LUMSA di Roma, analizza, in questo libro, le fonti del diritto vaticano e il sistema penale, improntato sul codice Zanardelli e sui successivi atti legislativi e concordatari, che conferiscono ad esso una peculiarità assoluta rispetto alla vigente normativa italiana ed estera.
Corredato di ampia appendice normativa, comprensiva del Trattato tra Santa Sede e Stato Italiano del 1929, l’opera mira ad illustrare tanto i profili teorici quanto gli aspetti di ordine pratico della materia.
La tematica si svolge attraverso l'analisi della normativa della Chiesa, dei Concordati in materia castrense, degli Statuti di ogni Ordinariato con i loro Regolamenti. Il filo conduttore sono le caratteristiche comuni a tutti gli Ordinariati Castrensi, risaltando le particolarità e problematiche che si verificano in ogni Stato e valutare le possibili soluzioni.
La Congregazione per la Dottrina della Fede nell'aprile 2021, insieme alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense, si è fatta promotrice di una Giornata di studio dal tema «Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent'anni dall'Istruzione Potestas Ecclesiae (2001-2021)». Il presente volume, oltre al testo delle Norme del 2001, riporta anche i singoli contributi dell'evento. Vuole essere un sussidio non solo canonistico per gli operatori del diritto, ma anche pastorale per i Vescovi sia diocesani che eparchiali nonché tutti i Pastori di anime sull'aspetto prettamente documentale e procedurale delle cause in favorem fidei, allo scopo di promuovere la comprensione delle suddette norme canoniche come uno dei mezzi pastorali per favorire e tutelare la fede cattolica nelle persone che, dopo la concessione della grazia pontificia, andranno ad iniziare una nuova vita matrimoniale e familiare.
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXVI Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico, nel quale si è riflettuto su alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra sacramenti e diritto, chiedendosi in particolare fino a che punto i sacramenti sono al centro del diritto ecclesiale. La riflessione si è svolta da due punti di vista: in primo luogo, quello dei sacramenti come diritti, cercando di mostrare in che cosa consistano i profili di giustizia inerenti alla stessa celebrazione sacramentale; in secondo luogo, si è cercato di approfondire un’altra dimensione giuridica dei sacramenti, quella legata al loro essere sorgente di diritto nella Chiesa, tentando di appurare la valenza giuridico-ecclesiale di quell’effetto permanente che tradizionalmente viene presentato mediante la categoria della res et sacramentum, con particolare riferimento a quei sacramenti che imprimono carattere e, ovviamente, all’Eucaristia. In tale contesto, oltre alle relazioni che trattano la tematica da una prospettiva più generale, sono stati affrontati alcuni argomenti particolari che attualmente hanno un grande rilievo teoretico e pratico: il rapporto tra la fede e il diritto ai sacramenti, la retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti, i profili giuridici del sacerdozio comune dei fedeli, nonché del diaconato e del sacerdozio ministeriale, i diritti e i doveri dei ministri ordinati e degli altri fedeli nei confronti dell’Eucaristia. Il Convegno si è concluso con una tavola rotonda interdisciplinare in cui si sono confrontati approcci di diverse scienze sacre ai sacramenti. Negli Atti sono state incluse due Comunicazioni.
Antonio S. Sánchez-Gil, curatore degli Atti, è docente di Diritto del munus sanctificandi presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce
La prima parte del manuale va alla riscoperta del valore del giusnaturalismo classico e del conseguente intimo nesso fra diritto e giustizia. La seconda parte considera gli aspetti 'storici' della canonistica. Seguono poi due sezioni prettamente "sistematiche" dove vengono esaminate le questioni riguardanti la totalità del diritto canonico e gli elementi ecclesiologici fondanti per i diversi aspetti particolari delle norme canoniche.
Il testo offre una sintesi generale di quanto la Teologia ha elaborato e di quanto la prassi ecclesiastica ha proposto circa la trattazione delle censure e degli impedimenti. La riflessione vuole evidenziare soprattutto il delitto penale della Chiesa, con particolare riferimento alla rilevanza ecclesiale del peccato, ed ai concetti di delitto, di pena e di imputabilità penale. Nel contempo l'Autore presenta le censure o pene medicinali, la cessazione e la sospensione delle pene, le pene latae sententiae, particolarmente quelle riservate alla Sede Apostolica. Da ultimo si intende affrontare il problema della tutela penale del Sacramento della Penitenza, e del modus agendi del Confessore con penitenti che accusano peccati che comportano le censure.