È ormai evidente che le religioni giocano un ruolo attivo nelle guerre, armando le menti e scaldando i cuori dei fedeli. Ma perché avviene questo, quando ci si aspetta invece che mostrino una spiccata vocazione alla pace? L'elemento religioso costituisce oggi un fattore cruciale per comprendere i conflitti internazionali. Non si tratta né di "guerre di religione", né di "scontri di civiltà": la fede entra in gioco perché le politiche d'identità nazionali hanno bisogno di una legittimazione simbolica che altrimenti non potrebbero vantare. Attraverso numerosi casi di studio - dai movimenti hindu ai monaci buddisti in Sri Lanka, passando per l'islam politico e Israele - il sociologo Enzo Pace mostra come un conflitto emerga ogni volta che la religione cede alla logica della politica.
In tutto l'Occidente, i primi vent'anni del XXI secolo sono stati segnati da una serie di movimenti di protesta e manifestazioni di frustrazione collettiva: dal movimento no-global d'inizio anni 2000 a quello no-vax durante la pandemia di COVID-19, passando per il «Vaffanculo-Day» di Beppe Grillo, gli Indignados spagnoli, Occupy Wall Street, il voto per la Brexit, l'elezione di Donald Trump, i Gilets jaunes francesi e le proteste legate a #MeToo e #BlackLivesMatter. Ciascuno di questi eventi ha ovviamente una storia particolare, ma c'è anche un filo rosso che li unisce: la rabbia nei confronti delle istituzioni. Nonostante la frenesia attivistica, queste mobilitazioni si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, prive di finalità concrete, mentre è stata evidente la loro dimensione spettacolare e dimostrativa, volta a esprimere una condizione di risentimento diffuso nei confronti dell'ordine costituito, secondo una logica che tende a dividere la società in «amici» e «nemici», «buoni» e «cattivi». Ma come si spiega questa animosità crescente, dati i livelli di benessere materiale e di diritti acquisiti storicamente senza precedenti? Ridurre la rabbia odierna a un'espressione di emotività irrazionale o all'ignoranza delle masse, avverte Carlo Invernizzi-Accetti, è un errore. Per uscire dal vortice in cui siamo caduti è necessario comprenderne le ragioni. Nel fornire un'interpretazione di ciò che Hegel avrebbe chiamato lo Zeitgeist , cioè lo «spirito del tempo», "Vent'anni di rabbia" propone una rilettura storico-filosofica degli ultimi due decenni che apre nuove prospettive di azione sul futuro.
Treni, profughi, convogli militari nel buio. In una lunga insonnia accanto alla stufa accesa, sulla frontiera dell'Est, Paolo Rumiz sente la notte di malaugurio di un'Europa assediata da guerre e governata dai poteri selvaggi dell'economia. Riceve segnali allarmanti da Francia, Germania, Spagna, Grecia e Paesi Baltici e si chiede come resistere a tutto questo. Orwell è entrato anche a Bruxelles, i princìpi della Costituzione europea sono in macerie, le sbarre di confine ritornano. Intorno, guerra contro le vite umane che migrano, guerra di tutti contro tutti, disumanità e indifferenza. L'uomo nel buio sente che i barbari possono arrivare in qualsiasi momento, e capisce che non basta la parola "fascismo" a definirli. Dietro al fascismo c'era un'idea di società, dietro a costoro c'è un'identità costruita da influencer e priva del profumo dolce della patria. Ed è di notte che essi si muovono, digitando parole di odio in rete. I nuovi barbari si servono meglio di chiunque altro di questa macchina perversa per occupare il vuoto politico lasciato da una sinistra inconsistente, lontana dal popolo e priva di etica. Ma proprio quando "tutte le fisarmoniche della notte sembrano suonare assieme", Rumiz scopre una miriade di punti luce dall'Atlantico alle terre dell'Est. In Germania, ma anche altrove, sono scesi in piazza a milioni contro i sovranisti. Allora sente crescere in sé il demone dell'ironia e della lotta, e al tempo stesso la fiducia nella forza della parola di cui si sente custode. Poi il cielo si schiara, e le ombre fuggono negli anfratti del bosco. "Quelli come me non hanno che parole da offrire. Ma le parole non sono poco, in questo sconfortante silenzio".
Israele viene solitamente descritto come un'isola democratica in mezzo a un oceano oscurantista e Hamas come un esercito di belve assetate di sangue. La storia sembra tornare al XIX secolo, quando l'Occidente perpetrava genocidi coloniali in nome della sua missione civilizzatrice. I suoi presupposti essenziali rimangono gli stessi: civiltà contro barbarie, progresso contro intolleranza. Accanto alle dichiarazioni di rito sul diritto di Israele a difendersi, nessuno menziona mai il diritto dei palestinesi a resistere a un'aggressione che dura da decenni. Ma se in nome della lotta all'antisemitismo viene scatenata una guerra genocida, sono i nostri stessi orientamenti morali e politici a offuscarsi. A uscirne minati sono i presupposti della nostra coscienza morale: la distinzione tra bene e male, oppressore e oppresso, carnefici e vittime. L'attacco del 7 ottobre è stato atroce, ma deve essere analizzato e non solo condannato. E dobbiamo farlo chiamando a raccolta tutti gli strumenti critici della ricerca storica. Se la guerra a Gaza dovesse concludersi con una seconda Nakba, la legittimità di Israele sarebbe definitivamente compromessa. In tal caso, né le armi americane, né i media occidentali, né la memoria distorta e oltraggiata della Shoah potranno riscattarla.
Mentre consegnamo queste pagine arrivano storie e immagini di una tragedia dai luoghi di cui si parla nel libro. Oltre 30.000 palestinesi uccisi da Israele nella striscia di Gaza e non solo. Tra il 2022 e il 2024 abbiamo raccolto storie di donne palestinesi che vivono in quei territori, di israeliane che gridano la necessità di un'altra Israele e di donne italiane che sono andate là partendo da qui, per restare una settimana o 25 anni, per tradurre in concreto parole difficili come giustizia e solidarietà. Dopo il 7 Ottobre le abbiamo cercate, a volte senza più trovarle; desiderano ancora parlare.
Non fu solo un sogno. Fu la visione lucida e profetica di un gruppo di politici e di intellettuali che colsero l'urgenza di un nuovo inizio mentre ancora imperversava la carneficina della Seconda guerra mondiale. Proporre oggi questa raccolta significa tornare lì dove tutto è cominciato, rileggere le parole di chi lanciò la sfida rivoluzionaria degli Stati Uniti d'Europa per rispondere alla tragedia generata dai nazionalismi, dalla logica di dominio, dalla guerra. Ora che il progetto europeo non sembra più capace di accendere l'immaginazione politica, e quasi nessuna forma di entusiasmo, prima di constatarne l'irreparabile fallimento, è importante tornare alle origini. È determinante rileggere le parole scritte e pronunciate da alcuni dei principali protagonisti. Ritrovare le idee, le ambizioni, le visioni di chi si è battuto per costruire un mondo finalmente libero dal desiderio egemonico di sopraffazione. Gli scritti e i discorsi raccolti in questo libro, che coprono un arco temporale che va dal 1944 al 1957, sono qui riproposti non solo e non tanto per il loro valore archeologico ma per la forza che sanno restituire a un progetto politico che oggi forse più che mai ha raggiunto il suo minimo storico in termini di capacità di coinvolgimento e d'identificazione dei cittadini. Non stiamo parlando dell'ambizione di un gruppo di anime belle: in queste pagine c'è l'antidoto a un mondo altrimenti condannato a distruggere quei valori fondanti della civiltà occidentale che sono la libertà e l'uguaglianza. Un mondo che purtroppo vediamo terribilmente sempre più vicino. Contributi di: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Edgardo Monroe, Winston Churchill, Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Prefazione di Ferruccio De Bortoli.
"Oriente" e "Occidente" sono costruzioni culturali di lunga durata. Questo libro esplora il modo in cui, fra Medioevo e contemporaneità, l'"Occidente" ha guardato al suo corrispettivo "orientale", all'insegna di quell'esotismo dietro il quale, sino al secolo scorso, si nascondeva, ancora, la consapevolezza d'interazioni profonde. La raccolta di alcuni saggi, in parte inediti e in parte pubblicati in sedi diverse, opportunamente rivisti costituisce un'occasione per tornare a riflettere su questo importante nodo della nostra storia culturale. Prefazione di Antonio Musarra.
Chi vuole rottamare, chi promette di asfaltare, chi minaccia di usare la ruspa. I politici dei nostri giorni amano distruggere, annunciano di voler abbattere l'edificio del passato, anche se di solito finiscono per abbattersi da soli. Ci fu invece un uomo, quando l'Italia era ancora un regno ma stava per diventare una repubblica, che si propose come «costruttore»: Alcide De Gasperi. Intorno a lui, le macerie della guerra provocate da un grande «distruttore». Eppure, De Gasperi riuscì a ricostruire l'Italia. In otto anni da presidente del Consiglio mandò via il re, difese l'integrità territoriale di un Paese sconfitto, ottenne i finanziamenti del Piano Marshall, portò Roma nel Patto atlantico e costruì l'embrione dell'Europa unita con Francia e Germania, creò la Cassa del Mezzogiorno e l'Eni di Mattei, promosse le grandi riforme sociali e avviò il miracolo economico. Invece di una rivoluzione, fece una democrazia. Quella in cui oggi viviamo. Un uomo nato povero e rimasto umile, sobrio e devoto, così diverso non solo dai politici attuali ma anche da quelli del suo tempo. E infatti morì da «uomo solo» nella Dc. Ma l'Italia lo capì e lo ammirò: alla sua morte ci fu un'ondata di commozione nazionale e il treno che trasportò la salma da Borgo Valsugana a Roma fu accolto dalla folla in decine e decine di stazioni. Fu un santo? Secondo alcuni sì. A Roma è in corso il processo di beatificazione che entro il Giubileo del 2025 potrebbe portare alla consacrazione di «venerabilità». Nel settantesimo anniversario della morte, attraverso cinque lezioni di straordinaria attualità - che spaziano dalla sua concezione della democrazia come «antidittatura», che lo portò a essere prima antifascista e poi anticomunista, alla politica estera, alla gestione della spesa pubblica, all'intervento nel Mezzogiorno -, Antonio Polito racconta la storia del primo e unico «premier forte» della Repubblica: per offrirne il modello a chi oggi guida o si candida a guidare l'Italia, ai politici dei nostri tempi.
La superficie del nostro pianeta è segnata da innumerevoli confini. Alcuni sono naturali, altri sono legati all'opera dell'uomo, marcati da frontiere, muri e barriere. Accanto a questi, ne esistono molti altri che sono meno scontati e tanto sottili da risultare quasi invisibili. Sono quelle linee che separano, dividono, porzioni del nostro mondo a vari fini: dividono popoli, custodiscono identità e culture, sono capaci di generare tensioni e conflitti anche molto gravi. Il geografo Maxim Samson esplora trenta di queste linee invisibili: dalle correnti artiche o la 'cintura della malaria' a quelle che abbiamo segnato per circoscrivere gli effetti delle nostre azioni, come la 'zona rossa' di Cernobyl o i cordoni sanitari del Covid. O ancora: le linee utilizzate per reclamare territori contesi, come quelle nella ex Jugoslavia o tra le gang di Los Angeles, o quelle che servono a definire e difendere le diverse identità, come il Bosforo, gli Urali o la 'Bible Belt'. Queste linee compaiono raramente sulle nostre mappe fisiche e politiche, ma sono ugualmente rilevantissime in qualche parte del mondo perché segnano un qualche tipo di divisione tra un 'noi' e un 'loro'. Questo libro è una guida per osservare e comprendere il nostro pianeta in tutta la sua consistenza e in tutto il suo disordine.
Il 'delitto Matteotti', di cui quest'anno ricorrono i cento anni, è stato senza dubbio il più grande 'caso' della storia italiana. Proviamo a raccontarlo come se nessuno l'avesse raccontato prima, come se nessuno lo ricordasse più, facendone 'un affaire' in cui non è semplice districarsi. All'inizio dobbiamo analizzare la scena del crimine, sul lungotevere di un afoso pomeriggio romano, e descrivere la meccanica del delitto. Dopo di che si approfondisce la conoscenza prima degli esecutori e poi dei loro mandanti - il duce e il suo entourage - per raccontare la tremenda lotta per il potere e per la sopravvivenza di uomini divisi su tutto, ma accomunati dalla menzogna (mentono tutti e più di tutti mente il loro capo) e dalla consapevolezza che per salvare se stessi devono salvare a ogni costo Benito Mussolini. Poi dovremo interrogarci sui possibili moventi del delitto, muovendo dall'assunto borgesiano che se la realtà può sottrarsi all'obbligo di essere interessante, non possono sottrarvisi le ipotesi. Infine, come in ogni delitto, c'è un 'dopo', le molteplici 'vie di fuga' dall'affaire: dai processi del 1926 e del 1947 al destino di ciascun protagonista nel corso del ventennio. Ma soprattutto c'è Giacomo Matteotti. Finora è stato come un fantasma: un'assenza, una salma, la vittima. Giunti alla fine, siamo costretti a chiederci: chi è, chi era, chi è stato Matteotti? E perché proprio lui?
In Italia, in vari paesi europei e negli Stati Uniti, la democrazia di stampo liberal-democratico pare entrata in una fase di crisi profonda, assimilabile a un'agonia. Si deve ormai parlare di Demagonia. È la conseguenza di troppi anni di governi molli, che hanno inseguito il consenso immediato e facile, accantonando i problemi e rinviando le scelte impegnative. La demagonia, però, non è irreversibile. Per arginarla e respingerla occorre una politica seria, fatta da politici responsabili, disposti anche a perdere le elezioni. Occorre che i cittadini-elettori siano più consapevoli ed esigenti. Pie illusioni, sogni? No di certo! Si tratta invece di condizioni essenziali per la sopravvivenza dell'Europa e dell'Italia. Nel nuovo contesto geopolitico, se la politica continuerà a creare e cavalcare illusioni, a operare per i propri interessi e non per quello generale, l'Italia e l'Europa diventeranno periferie di stati totalitari, perdendo indipendenza, sicurezza, libertà, valori, identità, benessere. Sulla base delle sue esperienze di governo - prima di una grande università, poi come Commissario europeo e infine come Presidente del Consiglio italiano in un momento particolarmente critico per il nostro Paese - Mario Monti offre il suo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delle prossime generazioni.
Nei testi raccolti in questo libro, i temi cari a Tullio De Mauro: uso dei dialetti e dell'italiano, il latino e l'eredità classica; la regola della chiarezza per quelli che devono trasferire ai cittadini conoscenze; la passione e l'impegno per la politica. E infine il ruolo essenziale della scuola.