Le condizioni drammatiche dell’Italia appena uscita dal secondo conflitto mondiale e dalla guerra civile sono ricostruite in queste pagine attraverso la lettura dei giornali d’epoca, tra i quali erano in netta prevalenza gli organi dei partiti politici – espressione della lotta resistenziale – rispetto ai semplici quotidiani d’informazione, come il Corriere della Sera o La Stampa, guardati ancora con qualche sospetto per i legami con il passato regime. Emerge dalla rassegna elaborata dall’Autore un Paese materialmente distrutto e alla fame, con scarsa protezione giuridica per i beni dei propri cittadini a cominciare dalla vita stessa, militarmente ancora occupato dagli Alleati, percorso da moti di ribellismo sociale o autonomistico al limite del banditismo, intriso di retorica ideologica e rivoluzionaria che scorreva copiosa negli articoli di Velio Spano e Pietro Nenni, direttori rispettivamente dell’Unità e dell’Avanti! Se forte è la presenza dei quotidiani espressione delle forze di democrazia laica (l’azionista Italia libera, Risorgimento liberale, La voce repubblicana), attenzione particolare viene data alle riflessioni e ai commenti apparsi in quei mesi sulle colonne del Popolo e dell’Osservatore Romano, dove ripetutamente si denuncia la deriva morale e spirituale dell’Europa manifestatasi ieri con l’avvento del fascismo e del nazionalsocialismo, ma al presente ravvisata nel comunismo sovietico divenuto ormai, con la vittoria alleata, potenza mondiale: un nuovo incubo per la libertà dei popoli, al pari della paura della bomba atomica che, proprio il 6 e l’8 agosto 1945, consumava i suoi terrificanti effetti su Hiroshima e Nagasaki. La scelta di delimitare la ricerca entro limiti temporali ben precisi, tra il 1° maggio e il 31 agosto 1945 appunto, è stata fatta al fine di registrare «a caldo» l’atteggiamento dei quotidiani sulle vicende internazionali e su quelle che in tale arco di tempo risultarono decisive per il futuro sviluppo dell’Italia. Ovvero, prima che un crescente flusso di dati e di notizie a disposizione dei leaders politici e dei direttori dei giornali rendesse la trattazione degli avvenimenti più selezionata e calcolata.
Il volume intende illustrare il sistema di sostentamento del clero cosi come delineato dalla normativa canonica e dagli Accordi di Villa Madama sottoscritti dall'Italia e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984.
Al libro cui sembra affidare il senso ultimo della propria esperienza di vita e di lavoro Hannerz ha dato un titolo che allude a un duplice mondo. Da una parte, il mondo "interno" dell'antropologia. L'autore guarda qui alle vicende di una disciplina che, avendo per oggetto addirittura la specie umana, si è trovata a occupare la posizione non sempre confortevole del crocevia, e a svolgere la funzione non sempre commendevole dell'ingrediente universale. Dall'altra parte, il mondo "esterno" che l'antropologia si sforza di conoscere e decifrare nelle sue continue trasformazioni. E dunque, di che cosa devono occuparsi nel nostro tempo gli antropologi? A chi si rivolgono? Come viene inteso, e magari frainteso, ciò che dicono? Si condensa in queste pagine, che rimandano a quelle di Clifford Geertz e di Mary Douglas, la convinzione che mai come oggi della prospettiva antropologica abbiamo bisogno, perché meglio di ogni altra può aiutarci a capire - a interpretare - un mondo globale dove i mondi locali rifiutano tenacemente la sottomissione.
Il presente tomo è introduttivo, esponendo le basi teologiche della divina rivelazione nella sua eccezione di novità che sconvolge le categorie umane. Gesù Cristo, crocevia della storia, ha portato la novità donando se stesso. Lo studio cerca di indagare, in una visione d'insieme, il titolo cristologico Gesù Kathegetés (Mt 23,10) che è affiancato al trinomio via-verità-vita proprio del Vangelo di Giovanni (Gv 14,6). L'accostamento è stato fatto dal Beato Giacomo G. Alberione (1884-1971).
Come annunciare il Dio cristiano in una società in cui l'Islam cresce, la new age affascina molti e le religioni orientali esercitano un forte richiamo? Come può un clero sempre meno numeroso e sempre più anziano proporre ai giovani i valori dello spirito? L'impegno nel campo della carità e nel volontariato non rischia di confinare la Chiesa nel ruolo di infermiera della storia? La parrocchia è davvero una formula ormai superata? Questi ed altri interrogativi sono stati rivolti a un campione rappresentativo di preti impegnati nell'azione religiosa di base, a contatto quotidiano con i bisogni e le domande della gente. Uno spaccato della società e della Chiesa italiana all'inizio del nuovo secolo.
Il presente lavoro nasce dal bisogno di sottrarre a un oblìo troppo precoce, nella nostra memoria, i vescovi, i preti e i diaconi del clero torinese che ci hanno preceduto nei decenni passati e hanno trasmesso il testimone del ministero pastorale. I profili biografici, presentati in ordine alfabetico, sono semplici curricula vitae: solo apparentemente aridi, perché in realtà, se letti con attenzione, rivelano un vissuto umano e pastorale. I profili costituiscono una traccia non insignificante - per certi aspetti uno specchio - della storia del clero torinese nel XX secolo, che ci siamo appena lasciati alle spalle.