Come cambia la democrazia nella società liquida, nella riforma costituzionale, nelle istituzioni e nella partecipazione nei vari campi istituzionali e non: partito, sindacato, economia, giustizia, scuola, scienza, tecnologia... e da ultimo, ma non ultimo, come cambia la democrazia nella Chiesa.
Un analista americano che conosce bene anche l'Italia spiega le vere motivazioni dietro al successo di Donald Trump e l'opportunità offerta da questa rivolta degli elettori. L'atteggiamento dei media è stato superficiale, tant'è che nessuno credeva che Trump potesse davvero vincere la nomina. In questo libro si indaga sulle correnti profonde della società americana che hanno spinto il candidato repubblicano - e anche il "socialista" Bernie Sanders - a stravolgere la politica americana. È in atto un riallineamento dell'elettorato statunitense: la divisione sta andando da democratici-repubblicani a establishment-outsider. Dopo quest'anno l'America non sarà più la stessa: l'establishment dovrà tenere conto dei rischi di ignorare la fetta crescente della popolazione lasciata indietro dalla globalizzazione dell'economia. Si tratta di una grande opportunità per rivedere certi errori da entrambe le sponde dell'Atlantico, dalla deindustrializzazione alle guerre continue nel nome del "cambiamento di regime".
Nel Kenya dei villaggi, quello con le strade in terra battuta, può capitare che l'autobus si impantani e che l'autista faccia scendere tutti per spingere al ritmo scandito di "Harambee!", un incitamento corrispondente al nostro "Oh issa!". È questa la metafora che Matteo Richetti utilizza per descrivere la politica e il suo senso più profondo: quello della generosità di chi non abbandona una situazione di difficoltà e quello di un impegno che ha bisogno del contributo di tutti. "Spesso, in questa stagione politica in cui le cronache dei giornali raccontano solo divisioni, ho invocato l'Harambee. Perché tu puoi rimanere diverso, con i tuoi distinguo, ma le tue braccia servono per spingere insieme agli altri". Un racconto passionale di come la politica senza umanità e coraggio, senza il riconoscimento di fatica e fragilità, perda il suo significato più alto. Un invito a crederci e a non tirarsi mai indietro rivolto a tutti, in particolare ai giovani.
Gli enunciati politici o letterari hanno effetti sul reale: definiscono non solo dei modelli di parola o di azione, ma anche dei regimi di intensità sensibile. Generano delle mappature del visibile, dei percorsi di connessione tra visibile e dicibile, delle relazioni tra modi di essere, modi di fare e modi di dire. Definiscono variazioni delle intensità sensibili, delle percezioni e delle capacità dei corpi. In questo modo si impadroniscono degli umani qualunque, creano scarti, aprono derivazioni, trasformano i modi, le velocità e le traiettorie con cui tali umani aderiscono a una condizione, reagiscono alle situazioni, riconoscono le loro stesse immagini. Riconfigurano la cartina del sensibile facendo venire meno la divisione funzionale dei gesti e dei ritmi propri del ciclo naturale della produzione, della riproduzione e della sottomissione. L'uomo è un animale politico, perché è un animale letterario che si lascia sviare dalla sua destinazione "naturale" dal potere delle parole.
Il volume presenta i caratteri essenziali della visione politica del mondo biblico, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, evidenziando come il paradosso della croce di Cristo costituisca la chiave di volta per il passaggio da una logica di dominio a una logica di servizio.
Cittadinanza attiva, stili di vita sostenibili, buone pratiche di gestione dei territori. Ma soprattutto "persone in carne e ossa, che sperimentano quel gioco complicato chiamato comunità". Sono i temi e i protagonisti della "rivoluzione che si fa uscendo di casa" (come scrive nella Prefazione Massimo Bray, ministro dei Beni e delle attività culturali nel governo Letta), della quale Marco Boschini ci racconta volti, storie, fatiche e successi. Questa pacifica rivolta prende avvio dalle "città disattese", dove la qualità della vita e le condizioni dell'ambiente sono degradate. Mette a fuoco le nostre responsabilità nell'esserci arresi a un'economia usa e getta. E racconta i tanti modelli virtuosi che si vanno creando e che rappresentano l'alternativa possibile. Boschini ne ha conosciuti alcuni in giro per il mondo, molti altri li ha trovati disseminati in una bella Italia che sta fiorendo. Sono piccole-grandi storie di comunità ribelli e costruttive, di asini e di alberi, di scuole e di stalle. Ce ne parla con entusiasmo per convincerci che l'indignazione non basta, "l'azione, invece, è concime fertile che fa crescere storie e futuro".
Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante argomentano per il rinnovamento di una democrazia partecipata contro le modifiche della Costituzione di cui si vorrebbero cambiare ben 47 articoli (oltre un terzo del totale) - e contro la legge elettorale. Oltre alle critiche di merito (contraddizioni, errori concettuali, complicazione del sistema), vengono messe in evidenza le forzature procedurali che hanno connotato il percorso di approvazione delle due leggi. Ne emerge un quadro tutt'altro che rassicurante: le nuove regole del gioco politico risultano essere, a giudizio degli autori, sempre più un'imposizione unilaterale basata su rapporti di forza incostituzionali leggi approvate in tutta fretta e al costo di qualunque forzatura. Il libro si chiude offrendo al lettore il confronto, articolo per articolo, del testo della Costituzione vigente con quello che scaturirebbe dalla riforma. Ciò allo scopo di offrire al t cittadino una chiara visione d'insieme del nuovo dettato costituzionale.
Prefazione di Marco Travaglio.
Questa inchiesta si propone di dissolvere le ombre che avvolgono il più importante mistero della storia repubblicana, l'assassinio di Aldo Moro. Per cogliere quell'"evidenza invisibile" segnalata da Leonardo Sciascia già nell'agosto del 1978, Paolo Cucchiarelli ci offre una ricostruzione inedita del caso Moro, fondata sull'analisi dei tanti indizi materiali che raccontano un'altra storia rispetto a quella narrata dai protagonisti della vicenda: le BR, innanzitutto, ma anche i rappresentanti dello Stato, a tutti i livelli e di ogni fazione politica. Pochi e apparentemente insignificanti granelli di sabbia depositati sui vestiti che lo statista indossava il giorno della sua morte conducono il lettore verso la definizione di una trama complessa, ma in grado di demolire il castello di bugie e contraddizioni che negli anni ha reso impossibile l'accertamento della verità, fuori e dentro le aule dei tribunali. Ciò che fino a oggi sembrava incomprensibile o caotico - le allusioni delle lettere di Moro dalla "prigione del popolo", il comportamento paradossale dei suoi carcerieri, le oscillazioni dei politici...
Il fuoco di questo volume riguarda il ruolo del cattolicesimo e della Chiesa nello scenario italiano degli ultimi anni, caratterizzato da grande instabilità politica, da molte emergenze sociali (crisi economica, immigrazione, insicurezza) e da un dibattito pubblico assai acceso sui temi della famiglia, della vita, della bioetica, del pluralismo religioso. Anche se più dispersa e disseminata di un tempo, la presenza cattolica è oggetto di grande interesse. Quanto l'Italia ha ancora bisogno dei cattolici (di una cultura ritenuta inclusiva e costruttiva) per superare la crisi morale ed economica che sta vivendo? Perché il mondo cattolico non riesce a riversare in campo politico le grandi risorse civiche che manifesta nel volontariato? Come valutare il protagonismo della Chiesa italiana nella sfera pubblica, teso a promuovere e difendere i valori "cari" ai cattolici? E che cosa sta cambiando con papa Francesco?
Qual è l'idea di Europa di Matteo Renzi? Attraverso gli scritti e i discorsi raccolti in questo libro, il segretario del Pd e Presidente del Consiglio delinea progressivamente la sua risposta. Politica fiscale, vincoli di bilancio, rilancio necessario degli investimenti, emergenza migranti, tendenze alla disgregazione, minacce allo Stato di diritto: in una stagione difficile per l'Unione, Renzi chiarisce il suo punto di vista su questioni che chiamano in causa l'identità stessa dell'Europa. Rispettare le regole per cambiarle, recuperare la solidarietà per risolvere i problemi comuni, andare oltre il rigore per un'Europa della crescita e del lavoro. Riscoprire i valori fondanti dell'Unione perché la paura e le divisioni non abbiano il sopravvento. Una visione che potrebbe restituire all'Italia un ruolo centrale in Europa.
Gianni Cervetti è un universitario nella Milano del dopoguerra che sogna di fare il medico. Ben presto però la sua passione politica lo avvicina al PCI e nel 1956 viene inviato a Mosca per studiare da quadro del partito. Sono anni decisivi tanto per la sua formazione politica e intellettuale quanto per la sua vita personale; qui comincia il lungo percorso che lo porterà a diventare, nei decenni, un grande conoscitore di cose, ambienti e personaggi russi. Nel 1961 torna a Milano e continua il suo impegno nel partito fino ad approdare nel 1975 alla segreteria nazionale con Berlinguer. In una ricostruzione vivida dei fatti salienti della sua epoca, Gianni Cervetti non solo ci restituisce il clima politico di quegli anni di speranze e disillusioni, ma ci offre personalissirni ritratti umani e aneddoti sui suoi protagonisti: da Giorgio Napolitano a Bettino Craxi, da Concetto Marchesi a Luigi Longo, Emilio Sereni, Giancarlo Pajetta, Emanuele Macaluso e molti altri.