"La Repubblica grigia" intende studiare la moralità nella Ricostruzione italiana (dal 1943-45 al 1953-55 e, in qualche caso, al 1958) attraverso l'impegno per l'educazione alla democrazia svolto dai cattolici in forme diverse. Si ricostruiscono, dunque, le iniziative di educazione popolare, di educazione dei tecnici, di educazione sociale, di educazione dei poveri, attraverso l'opera di personaggi con ruoli diversi, da Gonella a Colonnetti, da Moro a Nosengo, da La Pira e Lazzari a don Milani. Una storia che è anche un esempio di disciplinamento sociale. Il "grigio" indica un sentimento democratico umile e sereno, non retorico, in cui i diritti si intrecciano ai doveri, allo spirito di servizio. Il volume esplora un passaggio storico cruciale per la storia d'Italia: dalla Resistenza agli anni Cinquanta, la charitas cristiana si misurò, per la prima volta (almeno su scala di massa), con la scelta per la democrazia, innervando percorsi educativi e formativi differenti, ma tutti rivolti agli uomini e alle donne di ogni classe sociale. Non mancarono opportunismi e clientelismi: vi fu tuttavia, in modo preminente, una grande passione educativa democratica e sociale.
Il progetto europeo è duramente scosso nei suoi fondamenti ideali, nelle sue politiche, nelle sue istituzioni. Conati neonazionalistici, rozzi tentativi di ristabilire barriere ai confini, arroccamenti retorici nelle presunte vecchie identità - ecco quello che sotto le bandiere dell'euroscetticismo e del populismo si diffonde nei paesi dell'Unione. In questo contesto, Giorgio Napolitano continua instancabilmente a riportare il dibattito alla radice delle ragioni di un europeismo convinto. Se è importante riconoscere le difficoltà attuali del progetto europeo, infatti, non si deve cadere nella tentazione di farne tabula rasa né di cedere al catastrofismo. "Se davvero la prova suprema di vocazione e visione politica la si dà, la si dà ritentando ogni volta l'impossibile. Ebbene, quello di un'Europa sempre più unita è precisamente l'impossibile che dobbiamo ritentare con tutte le nostre forze. E se si pensa al mondo che cambia e ribolle attorno a noi, viene spontaneo chiedersi: Europa, se non ora, quando?" Il Presidente emerito raccoglie in questo volume quattro ampi interventi pubblici in diverse sedi in cui scandisce le tappe della costruzione europea, suggerendone le nuove motivazioni dettate dal cambiamento mondiale. Apre la raccolta un'introduzione in cui Napolitano ripercorre il suo cammino da posizioni distanti dall'adesione italiana al processo di integrazione a una graduale, piena identificazione con la prospettiva dell'unità dell'Europa.
Se l'Italia è una Repubblica fondata sulla bellezza, come è stato recentemente proposto in Parlamento, non c'è dubbio che l'abitudine al bello - e a un patrimonio artistico e culturale che non ha eguali nel mondo - sia il vero elemento unificante degli italiani, e come tale si rifletta nel testo della Costituzione promulgata nel 1948. Michele Ainis e Vittorio Sgarbi compongono un inedito commento letterario e illustrato alla nostra Costituzione in sedici capitoli, uno per ciascuno dei dodici princìpi fondamentali e dei quattro titoli in cui s'articola la prima parte della Carta. Un incontro che rivela la bellezza di un documento a cui contribuirono intellettuali come Croce, Marchesi, Calamandrei, capaci di esprimere, nel rigore della forma, un'altissima sensibilità letteraria. Questo "paesaggio umano e naturale", che affiora tra gli articoli e i commi della Costituzione, esprime nella forma più riuscita la corrispondenza tra il diritto e i cittadini: noi stessi, posti davanti allo specchio della legge, potremmo riconoscervi molto della nostra eredità, e scoprirci più ricchi di quanto immaginiamo. Alla bellezza del testo della Carta, testimoniata dalla sua longevità, questo libro affianca un tesoro di riferimenti, assonanze, simmetrie, tratti dalle diverse arti e ispirati ai princìpi costituzionali: suggerimenti di lettura che illuminano la vitalità e l'attualità del testo della Costituzione, un monumento da preservare come parte del nostro immenso patrimonio culturale.
Si approfondirà ancora il baratro fra i principî della Carta fondamentale e le pratiche di governo? Nella Costituzione troviamo scritti la sovranità popolare, il diritto al lavoro, alla salute, alla cultura, il precetto di orientare l'economia e la proprietà secondo il principio supremo dell'utilità sociale (cioè del bene comune). Troviamo un orizzonte dei diritti dei cittadini, non ancora pienamente attuato, per cui possiamo dire con Calamandrei che «lo Stato siamo noi». Lo Stato, non i governi. Perché i governi hanno fatto il contrario: hanno smontato lo Stato, ridotto lo spazio dei diritti, svenduto le proprietà pubbliche, anteposto il profitto delle imprese al pubblico interesse. Dobbiamo essere con lo Stato in nome della Costituzione, anche contro i governi che non la rispettino e vogliano, anzi, distorcerla con improprie manovre. Dobbiamo misurare i drammi dell'economia sul metro della Costituzione, cercarvi soluzioni rivolte al bene comune, principio supremo che informa ogni sua parola.
L'idea di socialismo aveva animato grandi conquiste sociali e politiche. Aveva mostrato che lottare è giusto, che cambiare è possibile. Poi le tragedie del comunismo l'avevano offuscata, e il benessere del capitalismo aveva surclassato le sue più rosee aspettative. Lo scenario del capitalismo contemporaneo ci ha bruscamente risvegliati dalle nostre confortevoli illusioni. La realtà del mondo neoliberista è fatta di stridente disuguaglianza economica, sfacciato sfruttamento del lavoro, illimitata precarizzazione delle esistenze. In queste pagine Axel Honneth, uno dei maggiori filosofi contemporanei, erede principale della prestigiosa Scuola di Francoforte, torna a fare i conti con l'idea di socialismo restituendocene una lettura nitida e coraggiosa, rigorosa e attualissima. Honneth la libera anzitutto dai suoi retaggi ottocenteschi, dai suoi legami con un mondo industriale tramontato, dai suoi debiti verso una mitologia della storia fatta di leggi infallibili e infondato ottimismo. E la cala nel nostro mondo, la mette a confronto con la complessità del nostro tempo, la fa dialogare con le leggi di un mercato che non demonizza ma anzi indica come inedito vettore di emancipazione. Soprattutto, Axel Honneth riporta l'idea di socialismo al suo nocciolo più antico e più urgente, quello di una libertà che si realizza nell'appartenenza e nel riconoscimento di tutti e di ciascuno. In una parola, il nocciolo di una libertà che fa rima con solidarietà.
Ha fatto sembrare i politici tradizionali dei matusalemme. Ha schiacciato e spedito nel reparto delle anticaglie i tentativi di nuovo centrodestra destinati a diventare flop. Ha annichilito gli avversari parlando in modo chiaro e concreto. Tutto nel volgere di pochi mesi, con un succedersi di blitz, di guerre lampo senza paragoni in Italia. "Sono in estasi davanti alla sua energia" ha detto di lui Marine Le Pen. "È un uomo estremamente coraggioso e può andare al governo." L'avanzata fulminea di Matteo Salvini ha sorpreso tutti, eppure la sua storia con la Lega è cominciata quando era ancora un ragazzino, nella Milano degli anni Ottanta. È una storia profondamente intrecciata alla scoperta di una politica fatta tra la gente e per la gente, a partire dai chilometri in bicicletta per attaccare i manifesti elettorali, passando per i microfoni di Radio Padania e il Parlamento europeo, fino alla nomina a segretario federale della Lega, che lo ha fatto diventare uno dei personaggi chiave della scena politica italiana.
Luciano Gallino non era un euroscettico. Considerava l'Unione Europea la più grande invenzione politica, civile ed economica degli ultimi due secoli. Ma vedeva con sofferenza questa Europa ridotta al servizio delle potenti lobbies della finanza e delle banche, portavoce delle maggiori élites europee a scapito dei diritti fondamentali della grande maggioranza dei cittadini e, cosa ancor più grave, culla di un'inarrestabile redistribuzione del reddito e della ricchezza dal basso verso l'alto, con la conseguente crescita delle disuguaglianze. Era sua convinzione che le politiche economiche e sociali dettate dai mercati finanziari hanno portato gli Stati a una cessione di sovranità in materia di spesa per protezione sociale, scuola, università, quota salari sul Pil, contratti di lavoro e molto altro ancora. L'euro si è così trasformato nello strumento della vittoria del neo-liberismo su ogni altra corrente di pensiero. A causa di un'errata interpretazione della recessione, il peso esorbitante del sistema finanziario non ha avuto un freno, le relazioni industriali sono arretrate, i sindacati sono stati ridimensionati, la mancanza di occupazione mostra il profilo di una catastrofe sociale. Prima che gli effetti del dissennato 'Patto fiscale' facciano scendere una cappa soffocante di miseria sulle prossime generazioni, Luciano Gallino elenca i modi concreti per uscire dall'euro, rimanendo l'Italia paese membro dell'Unione europea.
La sfiducia nei confronti della capacità della politica di ascoltare, affrontare e risolvere i problemi dei nostri tempi si ripresenta periodicamente, confondendosi di volta in volta con la sfiducia verso i partiti o verso i politici (la casta!). Come conseguenza naturale appare il moto del disimpegno qualunquistico, ma è uno sfociare evitabile ed evitato in una moltitudine di casi. Per alcuni, infatti, la sfiducia individuale o collettiva diviene ragione di ancora più urgente premura, di solerzia nei confronti della comunità. Parliamo in questo caso di ostinazione civile, comportamento che può essere svelato da azioni e comportamenti, ma anche da semplici parole chiave. Ecco, quindi, una sorta di glossario dell'impegno civico, che sfugge alle teorie e alle analisi del "civismo" per calarsi nella concretezza della rigenerazione possibile della politica. Per le nuove, affascinanti sfide che attendono le nostre città.
Nel libro l'autore fa analisi, riporta statistiche e mette in evidenza il volto dei poveri che, pur se deturpato e vilipeso, splende di dignità agli occhi di Dio. Serio riflette sulla globalizzazione e sulla politica che sono, a suo avviso, la causa della crisi finanziaria dei mercati e delle borse; con gli occhi dei dominati, vede il volto dell'uomo, il luogo dell'etica.
La "Seconda Repubblica", più che una realtà, è stata finora un'ideologia. Trasversale a tutte le forze politiche, che l'hanno impugnata ciascuna per scopi diversi, è avanzata come una macchina che ha preso velocità nel corso dei decenni: tre le sue componenti - Parlamento, Partiti e Governo trasfigurate polemicamente in parlamentarismo, partitocrazia e governabilità. La riforma costituzionale del Governo Renzi sembra in procinto di portare a destinazione questa macchina, dopo un trentennio che ha visto Parlamento e Governo sfidarsi per l'attuazione delle riforme istituzionali. Ma il discorso sulla crisi della Repubblica ha radici lontane, che risalgono agli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione del 1948. La fisionomia della vera Seconda Repubblica è il risultato del sedimentarsi progressivo di questi dibattiti, prima esterni e poi interni alle istituzioni. Se un tempo era la forza dei partiti a ostacolare le loro velleità riformatrici, oggi è proprio la loro debolezza che consente la nascita di una nuova Repubblica, non più dei partiti ma del partito.
Ormai è chiaro: la crisi in cui l'Occidente si sta dibattendo non assomiglia a nulla di conosciuto. È una crisi di valori, di democrazia, economica, finanziaria, ambientale, politica senza precedenti. Tutti i riferimenti stanno crollando, la leadership USA non è più invincibile, e anzi mostra la guardia. E quando il potere si sente debole, cerca un nemico da additare. Qualcuno su cui scaricare responsabilità e colpe, qualcuno di cui avere paura. Tutto pur di non ammettere la verità, cioè che le risorse stanno finendo e il sistema sta viaggiando a marce forzate verso il collasso. La Russia è quel nemico. Lo è stato in passato, e oggi quell'ossessione ritorna in versione aggiornata. La Russia e il suo uomo forte Vladimir Putin sono il nuovo "nemico numero 1". Rispolverando gli slogan della Guerra Fredda, sono tornati a essere l'Impero del Male e Putin è un mostro da dare in pasto alle masse, opportunamente dipinto come tiranno psicopatico, responsabile di stragi o cinico tessitore di trame imperialiste. La guerra in Ucraina, le sanzioni economiche, persino la negazione del ruolo russo nella sconfitta del nazismo, tutto spinge in quella direzione. Ma è davvero così, o la "Putinfobia" spacciata da molti media è solo un grande specchio su cui l'Occidente riflette le proprie mancanze e i propri guai?
Sarebbe riduttivo analizzare l'attività internazionale di Papa Francesco con le categorie della geopolitica o anche solo con la prospettiva di una difesa sia pur legittima degli interessi del Vaticano e del mondo cattolico. L'approccio di Bergoglio non si basa infatti sulle tradizionali linee di articolazione della politica estera, ma nasce da un'impostazione che privilegia, piuttosto, la politica mondiale. Si direbbe, in qualche modo, che Bergoglio stia compiendo una sorta di riconcettualizzazione autenticamente cattolica della politica internazionale. Le visite del Papa rivelano in effetti sempre un doppio registro, l'uno legato alla concretezza delle fratture locali e regionali, l'altro, ben più ampio, connesso alle loro ripercussioni globali. In tutti questi contesti, Bergoglio parla a una audience ben più vasta di quella fisicamente presente, utilizzando le criticità locali come metafore di fratture di dimensione planetaria. Questo volume affronta i nodi cruciali della politica estera di papa Bergoglio a tutto tondo: dalla critica al modello economico e politico liberale e liberista all'opera di riconciliazione in corso in Medio Oriente, senza tralasciare l'attenzione ai paesi dell'America Latina e ai sud di tutto il mondo. Prefazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni.