Trent’anni non sono molti per proporre una valutazione e anche cercare di misurare l’esito funzionale di uno strumento come il Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, varato da Bettino Craxi e Agostino Casaroli il 14 febbraio del 1984. Non sono neppure pochi, in verità. In epoca di globalizzazione e di conseguenti grandi modificazioni economico-sociali e culturali, non solo il senso e il significato del fatto religioso ma anche le modalità dei suoi rapporti con la sfera pubblica sono inevitabilmente destinati a modificarsi e trasformarsi, con accentuazioni e accelerazioni non tradizionali. È quanto viene esaminato e dibattuto nel volume, con contributi specialistici di alto livello. In esso si torna anche a riproporre, inevitabilmente, il ruolo e la funzione dei cattolici e della loro Chiesa nella società italiana dopo il Concordato del 1984 e soprattutto dopo la scomparsa del partito unico dei cattolici. Questo tema centrale viene esposto sia ripercorrendone l’itinerario storico più recente che affrontando il punto del loro futuro possibile, esposto anche alla luce del forte ruolo riformatore assunto sempre più esplicitamente dall’azione pastorale di Papa Francesco.
Nelle pur radicate democrazie dell'Europa occidentale, le competizioni elettorali sono in declino, i maggiori partiti registrano un calo di iscritti e di partecipazione, e anche coloro che rimangono fedeli militanti sono fiaccati nel loro entusiasmo. L'ultimo libro di Peter Mair, uno dei più grandi scienziati politici del nostro tempo, prematuramente scomparso, pesa l'impatto di questi cambiamenti che hanno portato gli elettori, dopo un secolo di aspirazione e di pratica democratica, a disertare l'arena politica. Mair esamina lo sviluppo parallelo allarmante che ha visto le élite politiche europee chiudersi sempre più su se stesse, in circoli autoreferenziali che le hanno portate a rimodellarsi come classe professionale omogenea e ad arroccarsi all'interno delle istituzioni statali, come un riparo in grado di offrire relativa stabilità in un mondo popolato da elettori volubili. Nel frattempo, guadagnano potere le agenzie e le pratiche non democratiche che vanno proliferando, non ultima tra loro la stessa Unione europea, un'organizzazione che contribuisce alla depoliticizzazione degli Stati membri e il cui famigerato "deficit democratico" riflette le intenzioni deliberate dei suoi fondatori. Questo testo offre una valutazione autorevole e agghiacciante delle prospettive della rappresentanza politica popolare di oggi, non solo nelle varie democrazie d'Europa, ma in tutto il mondo sviluppato.
Protagonista da sempre della politica europea e delle battaglie europeiste, Luciana Castellina, una delle esponenti più acute ed eterodosse della sinistra italiana, ripercorre in questo libro sessant'anni di storia dell'Unione Europea, e sottolinea la necessità di rilanciare il progetto dell'Unione superando le scelte sbagliate e antidemocratiche con le quali Bruxelles ha risposto alla crisi e ai flussi migratori. Quanti sanno che i federalisti ispirati dai padri del Manifesto di Ventotene quando, al teatro Adriano di Roma, nel marzo del 1957, venne celebrata con tutte le autorità la nascita della Comunità Europea, oggi diventata Unione, dal loggione gettarono volantini di protesta per dire che la neonata era un mostricciattolo? Quasi 60 anni di questa storia sono stati coperti da una narrazione spudoratamente retorica. Questo libro racconta le tantissime verità occultate: dai primi vagiti dell'europeismo ufficiale alla cosidetta "legislazione d'emergenza" (espedienti e sotterfugi privi di qualsiasi legittimazione democratica) dei nostri giorni. E, ciononostante, abbandonare il progetto - scrive l'autrice significherebbe annegare nell'oceano globale, perdendo ogni speranza di recuperare un controllo politico democratico sul nostro futuro.
È tempo di referendum. Anche sulle modifiche costituzionali imposte dal Governo Renzi e sul nuovo sistema elettorale. L'esito inciderà profondamente sulle regole della democrazia e sulla vita quotidiana dei cittadini. "Dire No" è un esercizio di sovranità consapevole, un gesto di resistenza contro l'autoritarismo, la prevaricazione, l'attacco ai diritti di tutti. È una scelta per una società migliore. I quattro autori, esponenti della società civile analizzano quali sono, fuori dagli slogan del governo, le vere implicazioni della riforma e quali sarebbero le conseguenze, nel lungo e nel breve periodo, sulla vita politica e sociale del Paese.
Il presente volume contiene la Nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica del 24 novembre 2002. Il documento è rivolto, in particolar modo, ai politici cattolici e a tutti i fedeli laici chiamati alla partecipazione della vita pubblica e politica nelle società democratiche. Sebbene molte questioni sino cambiate nell'arco degli anni trascorsi dalla pubblicazione della Nota, nondimeno le esigenze che scaturiscono dalla fede cattolica e che riguardano l'ambito della vita civile, non sono diminuite e i principi morali, che devono guidare le scelte particolari dei cattolici nelle vita politica, rimangono di grande attualità. Il testo della Nota è preceduto da un'introduzione a firma dell'attuale Prefetto della Congregazione, il Cardinale Gerhard Müller, che mette in rilievo l'attualità e l'importanza del documento. Seguono alcuni commenti preparati da esperti: il cardinale Joachim Meisner si concentra su "Significato ed attualità del documento"; il cardinale Giacomo Biffi si sofferma sul tema "Cultura cattolica per un vero umanesimo". Gli altri contributi mettono in rilievo i temi principali della Nota dottrinale: "La responsabilità del politico cattolico" a cura di Rino Fisichella; "La persona pilastro dell'impegno dei cattolici in politica" a cura di Réal Tremblay; "Laicità e pluralismo" a cura di Angel Rodríguez Luño.
A distanza di pochissimi mesi dal clamoroso epilogo del suo mandato, Ignazio Marino ha scritto la sua verità. Un racconto, duro e senza censure, che rivela le resistenze che ha trovato e svela quelle che alla fine lo hanno eliminato; l'analisi, punto per punto, di una stagione del governo di Roma che voleva marcare un cambiamento assoluto; il ricordo, commosso e grato, di tutti coloro (cittadini e assessori) che hanno partecipato insieme a lui a questa avventura e lo hanno sostenuto fino in fondo. La sua visione di una città che può uscire dalla palude e presentarsi al mondo come grande capitale europea proiettata nel futuro. Il sogno spezzato della sua amministrazione, da quando strappò la guida di Roma a Gianni Alemanno, fino alle firme da un notaio dei consiglieri del Pd con alcuni della destra, che insieme ne determinarono la caduta. Una vicenda che ha tenuto banco per mesi su tutti i media nazionali e internazionali, in un crescendo di attenzione che ha reso il sindaco Marino una delle figure pubbliche più riconoscibili e dibattute. Eppure, non è mai stato semplice incasellarlo in una definizione: un sindaco fuori posto, non capito da tutti i romani e accoltellato dal suo stesso partito? O un sindaco onesto, assediato dal sistema di potere di Mafia Capitale, sostenuto dai cittadini e tradito da chi lo doveva difendere? Un sognatore ingenuo, un puro e duro, un tecnico, un politico, un marziano a Roma?
Per alcuni il processo di "cattolicizzazione" degli Stati Uniti d'America risale all'epoca di Reagan, per altri a George W. Bush: quel che è certo è che la tendenza alla sovrarappresentazione dei cattolici in seno alla classe dirigente politica americana è diventata evidente durante l'era Obama. Sotto la sua amministrazione più di un terzo dei ministri, il vicepresidente, il capo dello staff, il consigliere sulla sicurezza nazionale, quelli della sicurezza interna, il direttore della CIA, direttore e vicedirettore dell'FBI, il capo di stato maggiore e altri capi dell'esercito saranno stati di religione cattolica. Il libro fa luce in modo chiaro e informato sulla straordinaria crescita dell'influenza della Chiesa nella vita politica americana e sulle sue implicazioni. Presentazione di Sergio Romano.
Da guerrigliero Tupamaro a Presidente della Repubblica dell'Uruguay, passando per 14 anni di carcere sotto la dittatura: la parabola esistenziale di José "Pepe" Mujica è diventata per il mondo intero un'immagine di speranza e felicità. "El Pepe" è l'esempio vivente di come si possa pensare al bene comune senza avere brame di potere e di ricchezza vivendo, anzi, come qualsiasi cittadino della propria nazione. Il libro ospita un'intervista esclusiva rilasciata a Montevideo a Cristina Guarnieri. una biografia autorizzata di Mujica scritta da Massimo Sgroi. nonché i discorsi più importanti e famosi del Presidente, fra cui spicca quello sulla felicità che dà il titolo al libro. Nuova edizione aggiornata con i contributi di Roberto Saviano e Milena Gabanelli.
"Perché non possiamo aspettare" è un vivido documento su una stagione chiave della storia americana e mondiale, capace di illuminare il lungo e difficile percorso che da Abraham Lincoln, il grande emancipatore, ha condotto sino a Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti. In "Perché non possiamo aspettare" Martin Luther King descrive con prosa incalzante e ispirata, in una specie di impressionante reportage, i fatti che nel 1963 condussero allo scoppio della "terza rivoluzione americana: la Rivoluzione Negra". La resistenza non violenta e la disobbedienza civile come tecniche rivoluzionarie da impiegare contro la segregazione sono i temi principali affrontati in questo libro dal leader dei diritti civili statunitense. Prendendo ideale avvio dalla celebre "Lettera dal carcere di Birmingham", King passa a descrivere i passaggi chiave che dai moti di Birmingham condussero sino alla Marcia su Washington, nell'anno fatale della "Terza rivoluzione americana", il 1963. L'anno seguente King sarà poi insignito del Premio Nobel per la pace. La filosofia della non violenza è l'altro grande tema affrontato in "Perché non possiamo aspettare": essa è infatti la "lama che rimargina" che riuscì a sconfiggere la segregazione e ad affermare il celebre sogno di King: "che tutti gli uomini siano creati uguali".
La politica ha invaso la televisione con un lungo, ininterrotto talk show; la televisione ha contaminato con la sua logica e i suoi linguaggi l'intera scena pubblica. Un'anomalia tutta italiana, non priva di conseguenze per gli attori e le forme della democrazia rappresentativa. Incrociando ricerca d'archivio e dati quantitativi, il libro ripercorre l'evoluzione del talk show politico puro, impuro e ibrido, analizzandone i meccanismi della "messa in scena" e gli effetti. Un percorso che inizia con la televisione pedagogica di "Tribuna elettorale" e "Faccia a faccia", procede con la deriva spettacolare di "Bontà Loro" e "L'Altra campana", per arrivare alle piazze di "Samarcanda" e "Milano, Italia", alla democrazia del pubblico di Funari leader e "Braccio di ferro", al racconto della seconda Repubblica proposto da "Porta a porta" e "L'Arena". Sino all'attuale ibridazione del talk show con la rete, esperimenti di una nuova scena pubblica orizzontale e democrazia digitale.
Gli scritti politici di David Hume, raccolti in questa prima edizione italiana integrale e completa, sollevano questioni scomode, difficilmente collocabili nelle classificazioni canoniche della storiografia moderna e contemporanea, che ha sin qui delineato dello Hume politico un'immagine di pensatore ambiguo, indecifrabile, persino "inquietante". Ciò nonostante, le sue idee sull'origine dello Stato e dell'obbedienza politica, la sua visione della libertà, della proprietà, della giustizia, della natura immutabile dell'uomo, delle istituzioni, del libero mercato, della stabilità politica e delle relazioni internazionali, oltre ad iscriverlo di diritto nel novero dei principali teorici politici moderni, costituiscono anche una preziosa fonte di ispirazioni per lo sviluppo del liberalismo e, soprattutto, del conservatorismo. Hume, infatti, si rivela il primo, vero conservatore dei tempi moderni, per avere inaugurato, anticipando di qualche decennio le tesi controrivoluzionarie di Edmund Burke, un conservatorismo "politico" nel vero senso del termine, libero dall'influenza del tradizionalismo religioso e basato sulla difesa dell'ordine, della sicurezza e dell'interesse della nazione, su una visione realistica dell'esperienza politica e sulla diffidenza verso il radicalismo, lo spirito di innovazione violenta, l'arroganza razionalista, la retorica ideologica e il fanatismo settario.
Da più di trent'anni il temo delle riforme dello Costituzione è all'attenzione del dibattito pubblico. Commissioni bicamerali, comitati governativi, gruppi di lavoro hanno cercato di definire soluzioni diverse per il funzionamento delle nostre istituzioni repubblicane. Fino od oggi, l'unico risultato prodotto è la riforma del Titolo V dello Costituzione, approvato nel 200l. Ora, il Parlamento è giunto ad un passo da una riforma che, con ogni probabilità, sarà sottoposta a referendum popolare: con esso si intende superare il bicameralismo paritario, si ridefiniscono i rapporti tra Stato e Regioni, si aboliscono il CNEL e le Province, si interviene su altri aspetti non del tutto marginali del testo costituzionale. Una riforma piuttosto ampia (ben 45 articoli dello Costituzione su 139 verrebbero modificati, un terzo), che ha suscitato reazioni contrastanti, sia nell'opinione pubblica che nel mondo scientifico di riferimento. Il presente volume cerca di spiegare, con un linguaggio semplice ma rigoroso, i contenuti della riforma, analizzandone i punti di forza e di debolezza, le scelte opportune e gli errori commessi. Il suo obiettivo è di aiutare a decidere, in un senso o nell' altro, quando si andrà a votare per il referendum. Perché è sulla riforma che si dovrà votare, al di là delle ragioni politiche contingenti: i Governi passono, la Costituzione resta.