Il volume si rivolge ai corsi di Economia internazionale che si svolgono all'interno di corsi di laurea strettamente economici ma anche ai corsi di laurea quali Relazioni internazionali, Scienze aziendali, Giurisprudenza e Ingegneria. In questa quarta edizione tutti i capitoli sono stati profondamente rivisti, con variazioni rilevanti che lo rendono un testo aggiornato e completo, oltre che sempre più fruibile. Per esempio, il primo capitolo introduttivo è stato interamente rivisto e propone le domande che sono al centro del dibattito internazionale, come gli effetti redistributivi della globalizzazione e le crescenti diseguaglianze; oppure, nella seconda parte è stato aggiunto un nuovo capitolo interamente dedicato al ruolo delle imprese nel commercio internazionale. Anche i box sono stati trasversalmente rivisti.
"L'attuale nuova edizione di questo volume, che nella sua impostazione generale rimane inalterato, si è resa necessaria per tenere conto delle innovazioni legislative intervenute dal 2007 ad oggi, della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei contributi della dottrina su vari aspetti della materia trattata. Inoltre, il testo è stato alleggerito in alcune parti: in particolare, al capitolo sulle fonti regionali (sono stati eliminati i riferimenti alla normativa costituzionale previgente) ed al capitolo sulle leggi ordinarie per la parte relativa alla legge di bilancio, la cui disciplina è completamente cambiata alla luce del nuovo testo dell'art. 81 Cost. e delle conseguenti leggi di contabilità. Per quanto attiene alla bibliografia, essa è stata aggiornata soltanto rispetto alle parti sulle quali sono stati compiuti interventi sostanziali; per il resto, devo confessare che mi sono mancate le forze, come nel caso della precedente edizione. Nella speranza che ciò possa costituire un alibi sufficiente nei confronti dei colleghi che hanno scritto sugli stessi argomenti." (Dalla Prefazione)
Argomenti trattati: nozione ed origine del diritto sindacale; l'organizzazione del lavoro sindacale; l'organizzazione sindacale del pubblico impiego: rappresentanza e rappresentatività del sindacato; il sindacato in azienda; la contrattazione collettiva del lavoro privato; la contrattazione collettiva del pubblico impiego; lo sciopero..
Questa ventitreesima edizione del Manuale di diritto privato persegue l'obiettivo di offrire al lettore un quadro aggiornato dell'ordinamento civilistico in considerazione della continua e rapida evoluzione del sistema giuridico. Numerose le novità legislative intervenute dall'ultima edizione, in particolare in ambiti fondativi della struttura della società e dei rapporti tra persone ricordiamo la L. 20 maggio 2016, n. 76, sulle unioni civili e le convivenze, la L. 6 giugno 2016, n. 106 in tema di riforma del cd. "terzo settore" e dell'impresa sociale, la L. 8 marzo 2017, n. 24 in tema di responsabilità medica. In ambito di rapporti economici si segnalano, per quanto riguarda la tutela del credito, il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito con L. 22 maggio 2017, n. 81) che ha introdotto l'istituto del pegno mobiliare non possessorio; in materia di tutela del lavoro autonomo, l. 22 maggio 2017, n. 81; in tema di società a partecipazione pubblica, il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Si è voluto dar conto esaustivamente della disciplina dei diversi istituti, per comporre un compiuto quadro d'insieme, confermando altresì l'attenzione alla giurisprudenza di legittimità.
Questa nuova edizione del volume I, che prende in esame la Parte generale e le obbligazioni, segue a non grande distanza di tempo la quarta edizione del volume II, dedicato a Statuto personale e diritti reali: l'obiettivo è quello di mettere in luce ed evidenziare le ricadute sui temi di carattere generale degli ampi e importanti interventi del legislatore comunitario e di quelli, più circoscritti, del legislatore italiano. In effetti, il diritto internazionale privato che viene applicato nelle nostre aule di giustizia è sempre più spesso diritto uniforme, piuttosto che diritto comune. È dunque apparso necessario anche lo sforzo di aggiornamento giurisprudenziale, così come - per altro verso - è sembrato utile per ottenere una visione organica della materia la realizzazione di una fitta rete di rimandi, sia tra i diversi punti della trattazione, sia tra questi e il volume II.
Il volume offre una raccolta organica di legislazione agilmente consultabile dall'assistente sociale, sia pubblico sia privato. Ciò lo rende un prezioso strumento d'ausilio nello studio universitario e concorsuale o nello svolgimento della professione, in quanto espone poteri e doveri di una figura sempre più esposta a rischio professionale e illustra direttamente i nodi della relazione tra operatore e utente/cliente: deontologia, albo, formazione, responsabilità disciplinare e penale, segreto professionale e d'ufficio, accesso agli atti e riservatezza. L'indice analitico di cui è corredato facilita la consultazione diretta dei testi normativi cui l'operatore deve far riferimento quando vuole scegliere in autonomia e decidere correttamente. Le schede riferite a casi giudiziari e di cronaca poste a chiusura del libro offrono inoltre una fotografia della quotidiana attività professionale e mettono a fuoco i conflitti e i momenti di maggiore rischio.
Come lavora un copy oggi? Come risolve creativamente un brief? E come declina la sua idea su tutti i canali? Molto più che un vademecum di scrittura per il web, questo testo è una vera guida pratica per migliorare entrambe le abilità richieste a un copywriter nel mercato del lavoro contemporaneo: sviluppare un pensiero creativo efficace e conoscere le specificità del digitale e dei media su cui viaggerà la sua idea. Una nuova formula di manuale, che mette a confronto la lezione dei maestri con gli approcci più aggiornati, i metodi chiave dell'advertising tradizionale e le ultime evoluzioni della comunicazione digitale, non solo per trarre principi chiari e utili ma anche per fornire strumenti pratici immediatamente spendibili. Un manuale pratico per tutti i copy, un percorso che va dal pensiero creativo alla scrittura. Utile nella biblioteca di chi si sta affacciando alla professione, ma anche in quella del copywriter professionista, il volume si rivelerà una valida risorsa sia per il webwriter che voglia accrescere la propria cultura nell'ambito della comunicazione, sia per il copywriter tradizionale che voglia tenere alta la sua professionalità nel confronto con il digitale.
Il volume è indirizzato ai partecipanti a prove selettive e concorsi per il profilo di Assistente sociale nei diversi settori in cui viene esplicata l'attività professionale, quali enti locali, sanità pubblica e privata (ASL, consultori, SERT etc), strutture giudiziarie e penitenziarie, altre istituzioni pubbliche e del terzo settore (ONLUS, cooperative sociali etc). Questa nuova edizione è aggiornata ai più recenti provvedimenti normativi di interesse tra cui: la legge Dopo di noi (L. 112/2016), la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), il D.Lgs. 171/2016 di riforma della dirigenza sanitaria e i nuovi LEA (approvati il 12-1-2017). Il testo offre una trattazione lineare ed organica delle materie più ricorrenti nei bandi di concorso ed è strutturato in sei parti: assistente sociale ed etica professionale (codice deontologico); legislazione sociale e socio-sanitaria; nozioni di diritto costituzionale; nozioni di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e pubblico impiego, nozioni di diritto civile (persone e famiglia) e diritto penale; metodi e tecniche del servizio sociale. La parte dedicata alla legislazione sociale fornisce un quadro approfondito ed aggiornato del sistema integrato dei servizi sociali e degli specifici ambiti d'intervento degli assistenti sociali (persone disabili, famiglia, anziani, minori, stranieri, pari opportunità etc). Le altre discipline giuridiche sono analizzate in modo sintetico, ma privilegiando gli argomenti più pertinenti al profilo professionale (procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, illeciti, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, affidamento, adozione etc). La sesta ed ultima parte espone la metodologia d'intervento dell'assistente sociale, con particolare riferimento alla richiesta d'aiuto e alla presa in carico dell'utente. In appendice, poi, sono inseriti batterie di quesiti a risposta multipla e aperta sulle materie oggetto di studio ed esempi di elaborati e progetti d'intervento.
Per la prima volta la storia degli anni di piombo narrata in prima persona dai veri protagonisti, i terroristi neri e rossi che hanno fatto la scelta della lotta armata. Dalla contestazione del '68 allo stragismo, dalla nascita delle BR al sequestro Moro, tutti gli episodi più tragici di un'epoca che ha straziato la coscienza del nostro paese. Un'inchiesta senza pari per complessità e proporzioni, condotta da uno dei grandi nomi del giornalismo televisivo italiano.
Nel fornire un quadro completo del diritto commerciale la seconda edizione aggiornata del manuale segue, come la prima, un'impostazione innovativa e interdisciplinare, basata sul dialogo costante tra diritto ed economia. Con questo approccio sono illustrati i fondamenti del diritto italiano dell'impresa e affrontate le tematiche di più recente evoluzione giuscommercialista, come le regole di trasferimento elettronico della ricchezza, la disciplina del contratto di rete, le relazioni tra rischio economico e rischio giuridico delle attività produttive e le responsabilità dell'impresa.
Il volume offre un quadro sistematico del diritto amministrativo italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. Questa terza edizione è aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici (come modificato dal d.lgs. 56/2017) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata di inizio attività, pubblico impiego e società pubbliche.