Nell’immagine della copertina Mosè è rappresentato nell’atto di rompere le Tavole della Legge di fronte all’idolatria del vitello d’oro. Ma con quest’atto i frantumi dei principi di diritto naturale penetrano nelle regole e nelle legislazioni di tutti i popoli seppur in modo confuso, disordinato, caotico e non rare volte contraddittorio. Tuttavia questi principi germinali, nonostante la loro imperfezione, conservano il ruolo di difesa dal vitello d’oro del diritto, cioè dall’idolatria della legge umana in quanto non vincolata da qualsivoglia contenuto, l’idolatria della mera legalità. Questa storia recente del diritto naturale intende illustrare quest’idea mostrando che nel pensiero giuridico sono presenti ragioni che non si sa da dove vengono e che spingono il giurista a guardare oltre le mani dell’uomo.
Il presente codice è aggiornato alle ultime novità normative: quali D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il volume, che presenta un comodo formato tascabile, contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa.
Il volume, ormai, giunto alla X edizione è uno strumento indispensabile per quanti affrontano prove concorsuali o lavorino nel settore giuridico,
I “Codici normativi plus” garantiscono:
una rapida e puntuale consultazione delle norme; un accuratissimo aggiornamento normativo; un indice analitico dettagliatissimo, che si affianca a quello sistematico e cronologico; un apparato di note chiaro e intelligente che mette in evidenza per ciascun articolo:
All’interno del volume, vi è inoltre una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.
Il compendio
- assicura al lettore la padronanza del metodo, dei concetti e degli istituti necessari a orientarsi consapevolmente tra i fenomeni giuridici di diritto pubblico e costituzionale;
- la sua veste grafica è funzionale alla missione del testo: le nozioni-chiave sono poste in evidenza, l’esposizione risulta lineare senza cedere alla stringatezza, gli schemi riepilogativi a conclusione dei capitoli facilitano tanto l’apprendimento quanto la formazione di un approccio consapevole, essenziale in sede d’esame o di concorso, così come nella quotidiana attività giuridica cui ciascuno di noi si dedica;
- è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
I codici normativi plus costituiscono utili e pratici strumenti per studenti, partecipanti a pubblici concorsi, magistrati, avvocati ed altri operatori del settore, fungendo da prezioso ausilio nello studio e nella professione.
I Codici garantiscono:
- una rapida e puntuale consultazione delle norme;
- un accuratissimo aggiornamento normativo;
- un indice analitico dettagliatissimo, che si affianca a quello sistematico e cronologico.
- un apparato di note chiaro e intelligente che mette in evidenza per ciascun articolo:
- l’evoluzione normativa con segnalazione di modifiche e declaratorie di illegittimità costituzionale;
- le ulteriori norme connesse di cui si riporta il testo ed il rinvio ad altre norme contenute nel codice
Le note in calce, dunque, costituiscono un prezioso arricchimento del testo di cui consentono una lettura guidata con originali connessioni fra norme altrimenti di difficile reperimento.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale) recante modifiche, tra l’altro, al Testo Unico degli enti locali.
Il Codice, con il suo formato pratico e versatile, rappresenta uno strumento utile per una agevole e veloce consultazione delle norme, nonché di tutta la legislazione complementare, senza rinunciare alla completezza e all'aggiornamento. All'interno del volume, infatti, oltre alle norme del codice civile, vi è una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.
La Costituzione ragionata è pensata quale strumento per accedere al testo costituzionale, in specie per coloro che affrontano lo studio volto alla preparazione degli esami universitari (di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto pubblico e di diritto regionale) e dei concorsi. L'idea da cui si è partiti è semplice, ma per nulla trascurabile: se allo studio sistematico (da svolgersi con l'ausilio di un manuale) si affianca la lettura e la comprensione delle "disposizioni costituzionali" e dei suoi "frammenti costitutivi", diviene più facile la ricostruzione e l'apprendimento dei principi e istituti, oltre che il discernimento dell'elaborazione che hanno fatto di essi la Corte costituzionale e la scienza del diritto pubblico. Seguendo questo approccio nei "ragionamenti" relativi ad ogni articolo della Costituzione sono ricordate ed esaminate le principali questioni poste dalle singole parti di ciascuna disposizione. La struttura dell'Opera è, quindi, concepita per essere un più comodo sentiero d'accesso alla Carta costituzionale. Pertanto, ogni articolo della Costituzione è corredato da un commento che si articola in due parti: nella prima, vi è un'esplicazione nella quale sono evidenziati la ratio e il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca; nella seconda, sono individuate e spiegate analiticamente le parole-chiave, evidenziate nel corpo della disposizione costituzionale in grassetto quando direttamente riferite ad essa. Sovente nella sezione parole-chiave vi sono rinvii interni che consentono di collegare più disposizioni e far così emergere le connessioni interne all'ordito costituzionale. Per questi motivi, ci sembra che l'opera costituisca un indispensabile completamento dei tradizionali manuali: mentre questi ultimi muovono dall'astrattezza dei principi ed illustrano come questi si "inverano" nelle singole disposizioni, la Costituzione ragionata parte dalle norme e, segnatamente, dalle nozioni che fungono da "mattoni" fondamentali dell'edificio costituzionale la cui comprensione e memorizzazione è indispensabile per formare una preparazione adeguata, necessaria per giungere a padroneggiare il sistema. La lettura congiunta del manuale e della Costituzione ragionata permette a chi studia di sommare queste due diverse ma complementari prospettive, ricavando una visuale completa ed aggiornata della materia.
Il Rapporto 2019-2020 è un'analisi approfondita dell'attuale situazione dei diritti umani nel mondo, dei fatti salienti del 2019 - dai conflitti alle crisi dei rifugiati e del clima, fino alla repressione delle libertà individuali - e delle prospettive per il 2020.Il volume contiene panoramiche regionali e schede su una serie di paesi-chiave, tra cui l'Italia, per avere una visione chiara e consapevole del mondo in cui viviamo. Racconta anche i non pochi successi di un movimento globale per i diritti umani sempre più reattivo e forte, del quale attiviste e attivisti di Amnesty International sono protagonisti.Il Rapporto di Amnesty International continua a essere un riferimento indispensabile per ricercatori, avvocati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte le persone che non si arrendono all'idea che il cambiamento sia impossibile.
In concomitanza con il referendum costituzionale che avrebbe dovuto confermare, o meno, la riduzione del numero dei parlamentari, ora rinviato a data da definire per l'emergenza sanitaria, esce l'edizione aggiornata a gennaio 2020 della Costituzione italiana, sempre con l'introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli per la Pisa University Press. Il testo, corredato di note esplicative, è accompagnato dall'elenco delle leggi costituzionali e di revisione dal 1948 in avanti e da quello, in ordine numerico, delle disposizioni della Carta interessate dai provvedimenti intervenuti. L'introduzione dà conto dei momenti più significativi dell'evoluzione politico-istituzionale del Paese e si sofferma in particolare sul tema delle riforme, attuate o in programma. Un paragrafo finale illustra gli sviluppi più recenti della XVIII legislatura, con il dibattito politico sulla legge elettorale e le altre riforme in cantiere, mentre una tabella evidenzia le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 che si produrrebbero in conseguenza dell'approvazione della revisione costituzionale in corso.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.