L'economia può essere salvata? La risposta, sorprendente, è sì. In questo nuovo saggio, l'autore di "Si può fare!" e fondatore del movimento internazionale dell'Economia del Bene Comune, Christian Felber, esamina e smantella l'ortodossia dell'economica neoclassica per invitarci ad abbracciare una nuova visione che definisce "olistica" perché tiene conto dei bisogni fondamentali dell'uomo. In un'analisi a trecentosessanta gradi, Felber ripercorre tutti i modelli che hanno interessato l'evoluzione del pensiero economico, dalla potenziale "scienza naturale", fino all'eccessivo uso della matematica in una disciplina che, alla fine, sembra aver dimenticato il senso della propria storia, delle proprie radici e del proprio nome. Il fatto che gli economisti non abbiano saputo prevedere la crisi del 2008, ad esempio, è una conseguenza logica dello stato in cui versa oggi questa scienza, piena di errori e forzature. Da allora, sono sorte numerose proteste, non solo tra gli studenti, e si sta diffondendo con grande forza la richiesta di un'economia che sia sempre più pluralista. In questi tempi cruciali, Christian Felber condivide con i lettori il suo pensiero avanguardistico, presentandoci delle proposte concrete per una scienza economica olistica che accolga in sé la prospettiva delle donne e delle madri, coniughi in modo trasparente l'etica e la politica, tenga conto della natura, degli ecosistemi planetari e dei loro limiti, sviluppi sensibilità per gli squilibri, l'abuso e la concentrazione di potere, si apra alle altre discipline e le integri organicamente - che sia, in una parola, universale.
Negli anni Cinquanta il processo di internazionalizzazione dell'Olivetti compie un salto di qualità. In un contesto internazionale favorevole, l'impresa riesce ad acquisire una importante presenza produttiva o commerciale in tutti i continenti. Alla base di questo successo, le scelte imprenditoriali di Camillo Olivetti negli anni Venti-Trenta, quando l'azienda si mosse su due fronti strategici per la crescita: l'innovazione di processo e di prodotto in settori che erano allora alla frontiera tecnologica, e gli investimenti diretti all'estero per crearvi proprie strutture produttive e commerciali. Il che consentì all'impresa di superare quasi indenne la Grande Depressione del 1929-32. Adriano rimase fedele ai capisaldi della strategia imprenditoriale del padre, rafforzandoli con una più moderna organizzazione del lavoro, nuovi impianti, una attenta cura dell'immagine e della comunicazione aziendale. Egli costruì un'impresa su scala globale, che si affermò per innovazione e cultura, efficienza e responsabilità sociale, capace di conquistare nel 1959 il controllo di uno storico marchio delle macchine per scrivere, l'americana Underwood, e allo stesso tempo di presentare il primo elaboratore elettronico italiano. L'improvvisa scomparsa di Adriano, nel 1960, rese difficile continuare a sviluppare la presenza internazionale insieme all'innovazione tecnologica: ma quel percorso rimane un modello a tutt'oggi.
Con "Il banchiere dei poveri" ha raccontato la storia straordinaria della fondazione della Grameen Bank e ha mostrato come il sistema del microcredito sia capace di sottrarre milioni di persone alla miseria e allo sfruttamento. Da allora ha esteso il raggio d'azione di Grameen dal campo strettamente finanziario a quelli dell'alimentazione, dell'educazione, dell'assistenza sanitaria, delle telecomunicazioni. Oggi il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è pronto per una nuova sfida: proporre quell'esperienza come un modello e un punto di riferimento per riuscire finalmente a estirpare la piaga della povertà mondiale. La sfida si può vincere, secondo Yunus, con lo sviluppo e la diffusione del "business sociale": un nuovo tipo di attività economica che ha di mira la realizzazione di obiettivi sociali anziché la massimizzazione del profitto. Una forma di iniziativa economica capace di attivare le dinamiche migliori del libero mercato, conciliandole però con l'aspirazione a un mondo più umano, più giusto, più pulito. Sembra un sogno a occhi aperti. Ma è un sogno che ha aiutato il Bangladesh quasi a dimezzare il suo tasso di povertà in poco più di trent'anni. E che comincia a coinvolgere multinazionali, fondazioni, banche, singoli imprenditori, organizzazioni no profit in ogni parte del mondo.
Con "Il banchiere dei poveri" ha raccontato la storia straordinaria della fondazione della Grameen Bank e ha mostrato come il sistema del microcredito sia capace di sottrarre milioni di persone alla miseria e allo sfruttamento. Da allora ha esteso il raggio d'azione di Grameen dal campo strettamente finanziario a quelli dell'alimentazione, dell'educazione, dell'assistenza sanitaria, delle telecomunicazioni. Oggi il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è pronto per una nuova sfida: proporre quell'esperienza come un modello e un punto di riferimento per riuscire finalmente a estirpare la piaga della povertà mondiale. La sfida si può vincere, secondo Yunus, con lo sviluppo e la diffusione del "business sociale": un nuovo tipo di attività economica che ha di mira la realizzazione di obiettivi sociali anziché la massimizzazione del profitto. Una forma di iniziativa economica capace di attivare le dinamiche migliori del libero mercato, conciliandole però con l'aspirazione a un mondo più umano, più giusto, più pulito. Sembra un sogno a occhi aperti. Ma è un sogno che ha aiutato il Bangladesh quasi a dimezzare il suo tasso di povertà in poco più di trent'anni. E che comincia a coinvolgere multinazionali, fondazioni, banche, singoli imprenditori, organizzazioni no profit in ogni parte del mondo.
Capitale, disuguaglianza, sicurezza e Europa: quattro parole chiave per comprendere il mondo di oggi spiegate attraverso gli articoli che Thomas Piketty, economista francese diventato una superstar del dibattito economico dopo la pubblicazione del Capitale nel XXI secolo, ha scritto su "Libération" e poi su "Le Monde". Con variazioni infinite tra paese e paese, la disuguaglianza moderna combina elementi antichi, fondati su rapporti di dominio puro e semplice e su discriminazioni razziali e sociali, ed elementi più nuovi, direttamente legati al capitalismo contemporaneo. Solo una vera lotta alle disuguaglianze su scala globale potrà condurre a uno sviluppo sociale equo, presupposto per garantire quella sicurezza che oggi più che mai sentiamo quotidianamente minata. L'Europa è chiamata a un ruolo centrale in questa battaglia, ma saprà interpretarlo solo rifondando democraticamente le sue istituzioni e rilanciando il suo modello di integrazione.
Dopo aver chiarito le nozioni e le leggi economiche fondamentali, l'autore passa in rassegna la formazione delle prime economie di mercato e la portata localistica della produzione medievale, poi si sofferma sull'economia moderna, allargando l'ambito di studio dall'Occidente all'Oriente, dal Nord al Sud del mondo. Prende poi in considerazione i nuovi mercati, i nuovi produttori, le nuove tecnologie. Lo studio e la comparazione dei vari modelli produttivi succedutisi nella storia può rendere conto delle diseguaglianze e fornire indicazioni utili circa le prospettive future dell'economia.
L'economia capitalistica è per sua natura mondiale. La transnazionalizzazione delle imprese e dei mercati, favorita anche dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione, lo ha reso evidente rafforzando il processo di globalizzazione dell'economia. In questo volume Latouche prende in esame le conseguenze del processo di globalizzazione sulle istituzioni politiche, in particolare sullo Stato-nazione, sulla politica, sull'ambiente e sulla cultura, evidenziando le colpe della mondializzazione e del "pensiero unico", mostro generato dal liberalismo, nemico dell'illuminismo e del welfare.
Ciò che si produce, si risparmia, si investe, si scambia con il resto del mondo può raccontare l'identità di un paese Che posto occupa l'Italia nel mondo d'oggi? Per ricercare una risposta si può guardare alle condizioni dell'economia, che assorbono molta parte delle energie dei popoli, e dalle quali si può anche ricostruire la loro identità. In questo libro, autorevole e brillante, si racconta l'economia italiana a confronto con le grandi potenze mondiali. Lo si fa attraverso i dati, ma anche con riflessioni di carattere storico e politico; tra buone e cattive notizie ne emerge un paese molto avanzato, seppure con forti anomalie che da tempo gli stanno facendo perdere terreno. Ma c'è un filo conduttore tra il presente e il passato, in particolare quel passato in cui si sviluppò un'economia che coniugava il bello con l'utile, l'arte con l'innovazione, l'eleganza con la tecnologia. Ritrovare quel filo potrebbe essere la chiave per tornare protagonisti di un mondo che sembra oggi richiedere proprio ciò che il nostro paese sa fare meglio. Un nuovo Rinascimento italiano è possibile?
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell'intelligenza artificiale, egemonizzando l'Africa, il continente del futuro. In una situazione complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo, poiché queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell'eterna lotta per il potere? È l'interrogativo fondamentale al quale cerca di rispondere questo libro.
Quando si parla di economia non è azzardato dire che si tratti di una vera e propria religione. Come la religione anche l'economia ha le sue chiese e i suoi templi - le banche e le borse - imprese, agenti di cambio o esperti di finanza sono le sue cattedrali, i suoi prelati o profeti; la pubblicità e il marketing sono le preghiere che ne officiano la liturgia: il consumo. Non a caso secondo Serge Latouche in questo libello combattivo, sulle banconote americane troviamo fissato il motto «In God We Trust» e, se dovessimo immaginare i Dieci comandamenti del capitalismo, non sfigurerebbe la battuta fulminante del finanziere di Wall Street: «L'avidità è giusta». L'idolatria della crescita solleva, dunque, la questione della natura quasi religiosa dell'economia di mercato. Una religione secolare e materialista che disincanta il mondo, distruggendo il legame sociale e gli ecosistemi necessari per la sopravvivenza dell'umanità. «Desacralizzare» la crescita, secondo Latouche, consiste innanzitutto nel rivelare il modo in cui ha avuto luogo la sua sacralizzazione. Il progetto di una società alternativa sostenibile e amichevole, guidata dalla decrescita, mira invece a uscire dall'incubo del produttivismo e del consumismo, ma anche a reincantare il mondo e riguadagnare la nostra capacità di meravigliarci per la sua bellezza. Anche papa Bergoglio d'altra parte - con la sorprendente enciclica Laudato si' - ha annunciato che la compatibilità tra la decrescita e la religione tradizionale diventa possibile e che la decrescita contiene una dimensione etica, e persino spirituale, essenziale senza necessariamente diventare una nuova religione. Con un libro agile e in felice dialogo con la dottrina cattolica, Serge Latouche torna a occuparsi della prediletta teoria della decrescita, invitando a rovesciare e desacralizzare l'ideologia del profitto a tutti i costi. "Come reincantare il mondo" è un piccolo trattato per combattere la religione del denaro, e un appello per un nuovo modello di società.
Il mondo non cambia da sé e di per sé. Eppure ogni giorno, ossessivamente, ci sentiamo ripetere che alcune scelte economiche sono obbligate, che costi sociali pesanti e ingiusti sono necessari, che perfino i provvedimenti politici da adottare non possono che seguire linee già tracciate. Quasi che i cambiamenti, i rapporti e le logiche di cui si parla siano privi di autori e costituiscano una sorta di stato di natura. Per contrastare questa logica dobbiamo capire gli interessi che hanno guidato i cambiamenti degli ultimi trenta anni e i motivi per cui essi hanno prevalso. Dobbiamo capire come delocalizzazione, impiego di informatica e robotica, spostamento dei capitali verso i mercati finanziari abbiano portato i profitti a un punto mai raggiunto in un recente passato spostando i livelli di forza a danno del lavoro. E che il risultato di questa vera e propria controffensiva è stata la riduzione dei diritti senza che ad essa siano seguiti progressi sia economici che sociali.
In un saggio di eccezionale radicalità, Jonathan Crary mette in relazione alcuni dei fondamentali problemi della società odierna, quali le disuguaglianze e il dissesto ambientale, con la forma impressa dal capitalismo digitale al modello di sviluppo planetario. Si tratta di una realtà a tutti evidente, ma che non può essere pronunciata: la nostra celebrata "era digitale" non è altro che la disastrosa fase terminale del capitalismo globale, in cui a regnare sono la finanziarizzazione dell'esistenza sociale, l'impoverimento di massa, l'ecocidio e il terrore militare. Con questo scritto critico, che prosegue il lavoro iniziato con "24/7. Il capitalismo all'assalto del sonno", l'autore smonta il pregiudizio secondo cui i social media possono essere uno strumento di cambiamento radicale e ci svela invece come le reti e le piattaforme delle multinazionali siano intrinsecamente incompatibili con una Terra abitabile e con le relazioni umane necessarie a costruire forme di esistenza egualitarie. In altre parole, "Terra bruciata" mostra i differenti modi in cui Internet sta devastando la vita sul nostro pianeta e ci incoraggia a immaginare un mondo nel quale la dimensione sociale torni a ricoprire il ruolo essenziale che le spetta, cessando di essere una mera appendice dell'attività online.