Il documento, approvato dai vescovi austriaci nel corso della loro assemblea generale dal 19 al 22 marzo 2012 a Tainach, è pensato come un "direttorio per la catechesi" su come condurre un'evangelizzazione "nuova" nell'Austria di oggi (un paese dalla profonda tradizione cattolica, ma con segnali di progressiva secolarizzazione, un trauma da perdita di credibilità dell'istituzione ecclesiale dopo i casi di violenza perpetrati da personale ecclesiastico su minori, istanze di riforma interna portate avanti anche in forme quasi "insurrezionali" come l'Appello alla disobbedienza dei parroci). Si concentra su un annuncio della fede di tipo esperienziale e vuole accompagnare l'Anno della fede proclamato da Benedetto XVI a partire dall'11 ottobre 2012, mese nel quale si è celebrato anche il Sinodo sulla nuova evangelizzazione. Nella conclusione un'eco delle recenti vicende ecclesiali: "Vogliamo apprezzarci, rafforzarci e incoraggiarci a vicenda. (...) I conflitti, che non potremo mai superare del tutto, non ci devono scoraggiare. I problemi di comunicazione e collaborazione non ci devono dividere".
La presenza dell'Islam in Europa ne fa già oggi un "problema politico", come dice il titolo del Rapporto ma, continuando le attuali tendenze demografiche e immigratorie, lo sarà sempre di più in futuro. Questo tema, in altre parole, non mancherà nell'agenda della comunità politica per i prossimi anni. Con la sua analisi dell'islam come problema politico, il volume invita ad una profonda riflessione sulla religione, le religioni, la vita politica e la pace, sostenendo, in fondo, che essa non può essere conseguita cancellando le identità delle religioni e, quindi, il loro rapporto con la verità della politica. Le religioni hanno una propria identità, una struttura dottrinale e di prassi che la politica non può e non deve annullare in un generico "supermercato delle religioni" considerate tutte uguali e quindi sostanzialmente indifferenti al potere politico. Piuttosto, il potere politico deve "guardare in faccia" le religioni per comprendere il loro impatto nella vita pubblica della comunità. Con saggi di: Stefano Fontana, Lorenza Formicola, Giulio Meotti, Centro Studi Livatino.
Sono parole forti e provocatorie quelle che papa Francesco racchiude nell'enciclica Laudato Si'. Un convinto alternarsi di motivi di lode e argomenti di "sana indignazione" verso le storture del mondo presente e dei modi, spesso "rapaci", in cui si usa ogni ben di Dio. Un appello alla nostra responsabilità, perché niente di questo mondo ci è indifferente! L'enciclica, come illustrano i contributi del volume, invita persone, popoli e poteri costituiti alla conversione. E a lavorare con generosità e tenerezza per proteggere il mondo che Dio ci ha affidato, insieme a tutte le creature.
Nel volume si affronta la questione delle migrazioni e delle immigrazioni, che emerge dalle cronache dai cinque continenti e viene specificatamente affrontata dai due saggi centrali di Ettore Gotti Tedeschi e Anna Bono. L'enorme problematica è approfondita con realismo cristiano, al di là del velo di ignoranza che la versione dominante impone, evitando retorica e luoghi comuni.
Il volume fa parte della collana "Famiglia in cammino" del Pontificio Consiglio per la Famiglia. In questo volume vengono riportati 48 testi dei Padri sinodali del Sinodo del 2012 avente come oggetto "La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana". Questi interventi dedicati alla famiglia vogliono essere un contributo per una nuova evangelizzazione nella società pluralistica di oggi, così come papa Francesco esorta: "La 'buona notizia' della famiglia è parte molto importante dell'evangelizzazione che i cristiani possono comunicare a tutti, con la testimonianza della vita".
«La Giornata Mondiale dei Poveri raggiunge il suo quinto anniversario. Non è molto, ma la scadenza permette di compiere una prima sintesi. Quando nel mese di novembre del 2016 papa Francesco, togliendo lo sguardo dal testo ufficiale della sua Omelia e guardando le migliaia di poveri che riempivano la Basilica di San Pietro per celebrare il loro Giubileo della misericordia annunciava che da quel momento la Chiesa avrebbe dovuto avere la sua Giornata Mondiale dei Poveri, pochi prevedevamo l'effetto che si sarebbe creato... Questo Sussidio pastorale viene messo nelle mani del popolo di Dio, perché la Giornata Mondiale possa rappresentare una permanente provocazione per le nostre comunità a essere attente e accoglienti verso quanti si presentano alla nostra porta. Come si sa, l'espressione di Gesù alla vigilia della sua passione era rivolta come un rimprovero verso i suoi discepoli perché non dovevano criticare la donna che aveva versato su di lui un costosissimo profumo. Si faceva in questo modo interprete e rappresentante di tutti i poveri nel ricevere la dovuta attenzione per le sue sofferenze. «Le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento». Papa Francesco descrive in questo modo le povertà che tutti i giorni sono davanti a nostri occhi perché nessuno abbia a voltare lo sguardo altrove per non assumersi le necessarie responsabilità. Avere sempre con noi i poveri non può creare fastidio, ma suscitare il dovuto senso di giustizia e solidarietà cristiana. Queste sono il preludio indispensabile perché la celebrazione dell'Eucaristia sia reale condivisione con il Corpo e Sangue di Cristo e sostegno della viva testimonianza dei cristiani come forma di credibilità della fede». Dalla Presentazione di Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Nel volume sono contenuti parzialmente gli atti di due iniziative culturali di ampio respiro, promosse nel 2015 dal Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti i contributi qui presentati, da diverse prospettive (teologica, economica, filosofica, politica, storica) e a partire da tematiche decisive quali lo sviluppo umano integrale, la promozione della pace e la responsabilità verso il creato, convergono ad attestare quanto sia stato fecondo il magistero di Paolo VI e come continui a portare frutti nella vita della Chiesa e del mondo. Le porte che ha aperto non si sono fortunatamente più chiuse e le strade tracciate sono state ampiamente percorse, al punto che la sua eredità è per molti aspetti tuttora viva e ispiratrice dentro la Chiesa. Il libro esce in occasione del 50° anniversario della Populorum progressio e vuole essere un segno di intensa e profonda gratitudine della nostra Università nei riguardi di Paolo VI, papa dei molti inizi.
Personalità della cultura e della Chiesa si confrontano, a partire da diversi ambiti disciplinari, su un mondo reso globale dalla caduta di antiche barriere e dallo sviluppo delle tecnologie. In questo teatro inedito e in movimento, che invita i credenti a un impegno originale e creativo, un'attenzione particolare è rivolta all'Europa e in generale all'intero Occidente, rapidamente passati da una condizione di centralità politica ed economica a una situazione più marginale. Un progressivo declassamento che non prefigura «scontri di civiltà», ma offre uno stimolo a trovare nel mutato panorama globale nuove opportunità di incontro e sviluppo. Si tratta di una sfida che rimette in discussione parametri non solo economici ma anche sociali, culturali ed esistenziali perché la globalizzazione è un fenomeno che esige di essere colto nella diversità e nella connessione di tutte le sue dimensioni, compresa quella teologica. E chiede una vera disponibilità a rimettersi fortemente in discussione.
In un quadro che evidenzia rischi e ambiguità nascoste negli odierni processi sovranazionali, la Chiesa si trova a suo agio in una visione del mondo inclusiva e globale poiché riconosce la propria vocazione a fare dell'umanità una sola famiglia, illuminata dalla piena verità sull'uomo e fondata sui valori della giustizia e della solidarietà.
Sommario
Premessa. Riflessioni introduttive. Globalizzare l'umano (A. Bagnasco). I mutamenti globali del contesto economico e finanziario: cause, effetti, rimedi (C. Secchi). Mondializzazione e cattolicità (F. D'Agostino). Rilievi antropologici della mondializzazione. Dalla mondializzazione un orizzonte inedito per l'ethos: verso una solidarietà globale? (R. Bollati). La violenza e la speranza (G. Dalmasso). Una prospettiva antropologica della mondializzazione: la mobilità delle culture (F. Facchini). Mondializzazione e universalismo cristiano (A. Ghisalberti). In un tempo di transizione (O. Grassi). Un senso della mondializzazione (M. Marassi). Mondializzazione e famiglia. Il caso italiano: anomalia e opportunità (L. Melina). Saperi umanistici e processi di mondializzazione (R. Presilla). Mondializzare la responsabilità (U. Regina). Rivalutare l'eros (G. Savagnone). Identità e globalizzazione (E. Scabini). Convertire la globalizzazione in una virtuosa mondializzazione (F. Totaro). Fede e cultura nel mondo globale. L'identità dei cattolici italiani nella mondializzazione (G. Betori). Sulla soggettività dei cattolici italiani (F. Bonini). Mondializzazione, globalizzazione e Chiesa Cattolica (V. Cesareo). Valore aggiunto e responsabilità culturale della teologia nel contesto dei processi di mondializzazione (P. Coda). Mondializzazione e cattolici (P. De Marco). Cristiani veri o di facciata? (F. Fatichenti). Il "grande compito" dei cattolici tra ospitalità dell'altro ed analisi critica (G. Ferretti). Mondo "glocal": spazi di manovra per conoscenza, fede e caritas (F. Miano). L'"interstizio globale". Note sulla responsabilità linguistico-culturale dei cattolici italiani nell'era dell'integrazione planetaria (E. Reggiani). Cultura cristiana: chance di dialogo fra credenti e non credenti (R. Righetto). Il ruolo della religione nella società pluralista (I. Sanna). Un nuovo concetto di territorio (F. Zanotti). Identità, diritti, nuove relazioni. Mondializzazione e identità culturale (S. Belardinelli). Popoli e mondializzazione: tutti ovunque? (G.C. Blangiardo). Persona e diritto, problematiche emergenti dai processi di mondializzazione (B. Bordignon). Globalizzazione e valori moderni (G.L. Brena). La riscoperta del patrimonio artistico: un'occasione per l'Italia nell'epoca della mondializzazione (A. Campodonico). Rischi della globalizzazione e solidarietà (C.C. Canta). Le dinamiche della globalizzazione (R. Cipriani). Una formazione europea e mondiale per studenti e docenti (L. Corradini). Sulla capacità d'incidenza laica e di evangelizzazione nei contesti culturali pluralistici e secolarizzati (L. Eusebi). Globalizzazione e comunicazione (A. Fabris). Globalizzazione e individualismo. Il progetto dei diritti umani alla prova (V. Possenti). Mondializzazione e pluralismo culturale (P. Ricci Sindoni). Il buon samaritano e la giustizia globale (S. Semplici). Identità e storicità: relazione dialettica nella globalizzazione (D. Veneruso). Politica, tecnologia e mercato globale. Mondializzazione e conoscenza: limiti e opportunità (L. Alessandrini). Stato, mercato e crisi finanziaria: la ragione 'larga' sfida la tecnocrazia (S. Beretta). Motivi d'incoraggiamento nella diffusione mondiale di scienza e tecnologia (G. Boffi). Globalizzazione e politica (F. Botturi). Un patto per il lavoro e contro la povertà (L. Caselli). Concorrenza e solidarietà (C. Dell'Aringa). La promozione della libertà responsabile nel processo di globalizzazione: assetti di welfare e sistemi d'impresa (G. Marseguerra). Il mercato del corpo umano al tempo della globalizzazione (A. Morresi). Mondializzazione: le positive opportunità di un processo (L. Ornaghi). Un'autorità mondiale per governare la globalizzazione? (M. Pennisi). Cultura, opere e sviluppo. Un esempio italiano in Uganda (A. Perrone). Tecnologie digitali e cultura della globalizzazione (A. Tomasi). Conclusione. Il cattolicesimo, miglior interprete del mondo globale (C. Ruini).
Note sull'autore
Il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI ha pubblicato presso le EDB i seguenti atti di Forum del Progetto Culturale: L'Europa sfida e problema per i cattolici (II Forum, 2000), Libertà della fede e mutamenti culturali (III Forum, 2001), Il futuro dell'uomo. Fede cristiana e antropologia (IV Forum, 2002), Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro (V Forum, 2004), A quarant'anni dal Concilio (VI Forum, 2005), Cattolicesimo italiano e futuro del Paese (VII Forum, 2006), Il Mondo e noi. Forum dei giovani ricercatori (2007), La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà (VIII Forum, 2008), L'«emergenza educativa». Persona intelligenza libertà amore (IX Forum, 2010) e Nei 150 anni dell'Unità d'Italia. Tradizione e progetto. X Forum del Progetto Culturale (X Forum, 2011); inoltre i volumi: Il prete e la sua immagine (2005), Ripensare la parrocchia (22005); insieme all'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI: Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione (2003); insieme all'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della CEI: Le sfide dell'educazione (2007) e La predicazione cristiana oggi (2008); insieme all'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI: Custodire il creato. Teologia, etica e pastorale (2013).