Con elementi di Ragioneria pubblica ed Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
Questo Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti:
— nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economicae patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici:
• formazione del bilancio e sua esecuzione;
• conservazione e utilizzazione del patrimonio;
• attività contrattuale;
• sistema dei controlli;
• rendicontazione;
• responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche;
— nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di Ragioneria pubblica e di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell’organizzazione, programma-zione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo.
Nella revisione di questa XII edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d’interesse, tra cui segnaliamo:
— la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
— il «decreto sblocca cantieri» (D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), che ha modificato sensibilmente il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
— il D.Lgs. 114/2019, che ha rivisto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).
Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Il volume traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti: nella prima viene esposta la contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l'insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici: formazione del bilancio e sua esecuzione; conservazione e utilizzazione del patrimonio; attività contrattuale; sistema dei controlli; rendicontazione; responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche; nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di ragioneria pubblica e di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni. In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell'organizzazione, programmazione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo. Nella revisione di questa XI edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d'interesse, tra cui segnaliamo: la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019); il D.L. 135/2018 (c.d. decreto «Semplificazioni»), conv. in L. 12/2019; il D.Lgs. 116/2018, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; il D.Lgs. 29/2018, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Il volume si propone di offrire una ricostruzione e un'analisi delle dinamiche dell'economia del Mezzogiorno, dal secondo dopoguerra alla conclusione dell'"intervento straordinario", in rapporto al contesto economico italiano e internazionale e all'impatto delle politiche nazionali e regionali adottate, a partire dall'esperienza e dal ruolo per lo sviluppo svolto dalla Cassa per il Mezzogiorno, di cui si presentano preziose testimonianze. La ricerca affronta aspetti di particolare interesse, quali le trasformazioni economiche e sociali e il ruolo delle istituzioni e del capitale umano, e si sofferma sul passaggio dalla politica di preindustrializzazione a quella di industrializzazione e sulla questione dei flussi finanziari Nord-Sud. Ampio risalto è poi attribuito al ruolo svolto nel periodo considerato da settori specifici per lo sviluppo del Sud: industria, infrastrutture per viabilità e trasporti, agricoltura, energia, formazione. Completano il quadro un'analisi del sistema finanziario in connessione allo sviluppo del Mezzogiorno e una riflessione sugli effetti dell'illegalità sulle politiche di sviluppo.
Alla domanda "che cos'è il capitalismo?" le risposte si differenziano a seconda che si consideri l'evento del capitalismo un fenomeno pertinente alla macroeconomia piuttosto che alla sociologia politica, alla storia o ad altra disciplina. Si dirà che la differenza fondamentale sta nella separazione tra difensori e oppositori del capitalismo. Ma questa seconda differenza, o se vogliamo primaria dialettica, oggi si sta sempre più sfumando nei Paesi che si autodefiniscono sviluppati.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale, assieme a una rinnovata sensibilità verso i temi della sicurezza, oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Parmalat, Cirio, Antonveneta, Bnl-Unipol) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.
Trattasi di un eserciziario di Contabilità e Ragioneria articolato in Esercizi seguiti poi dallo svolgimento delle soluzioni di ciascun quesito proposto. Il testo è suddiviso in due parti: Economia Aziendale e Contabilità e Bilancio.
L'opera di Charles Fourier (1772-1837) sviluppa una filosofia della ricchezza e una critica dell'industrialismo e del commercio che prefigurano gli eccessi dell'economia di mercato e anticipano la riflessione socialista. Leggere il suo pensiero alla luce di una problematica - la decrescita - che gli è in parte estranea, si rivela quindi attività feconda, che consente di esplorarne una parte finora non indagata. Senza negare i paradossi dell'opera di Fourier, Chantal Guillaume ne sottolinea la critica controcorrente del "capitalismo termo-industriale".
La politica economica si sta profondamente trasformando. La crisi finanziaria e le difficoltà dell'Eurozona hanno messo in discussione le certezze del passato. Questo manuale innovativo illustra i fatti essenziali e fornisce tutti gli strumenti teorici e metodologici per comprendere i nodi fondamentali che la politica economica deve affrontare nell'attuale contesto economico globale.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; una grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame.
"L'attività umana è costantemente proiettata ad appagare bisogni e desideri, e perciò sempre alla ricerca di risorse (beni e servizi) con cui centrare tale obiettivo. Quando s'imbatte in risorse limitate, o scarse, essa diviene inevitabilmente attività economica e si concreta, pertanto, in scelte economiche; e questo perché è obbligata in questo caso a cogliere il miglior rapporto possibile tra mezzi scarsi e bisogni o desideri da soddisfare (ponendo peraltro, questi ultimi, in un ordine gerarchico, mutevole nel tempo e dipendente dal soggetto che agisce). Se una tale attività e le conseguenti scelte si compiono nell'ambito di unità (che hanno quindi anch'esse natura economica) sistematicamente organizzate, autonome e stabili, si è in presenza di aziende. Queste e la loro vita sono oggetto dell'Economia Aziendale. L'Economia Aziendale - con metodo prevalentemente induttivo e prescrittivo formula leggi e teorie, costruisce modelli, appresta strumenti e norme di comportamento, che derivando dall'osservazione di ciò che nelle realtà aziendali concretamente accade, sono utili al governo delle aziende e ne propiziano perciò andamenti equilibrati e crescita. Nel nostro sistema economico e sociale, le aziende occupano le più disparate posizioni e operano in tanti settori produttivi. Svolgono attività e funzioni diverse, hanno dimensioni le più varie, giungono a output e a risultati di differente portata e natura, possono essere private e pubbliche".