Eusebio, autore della celebre Storia ecclesiastica, agli inizi del IV secolo compose un’opera esegetica intitolata Domande e risposte sui Vangeli: parzialmente perduta – ma diversi tipi di florilegi ne riportano lunghi frammenti –, essa ha il merito di affrontare problemi spesso incontrati dal lettore attento dei Vangeli senza reticenze. Le domande sono precise ed Eusebio non le elude, di fatto offrendo al lettore un’autentica lezione di esegesi, data da uno dei più grandi studiosi dell’antichità cristiana.
Il papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Ut unum sint ha posto a tema della riflessione ecumenica la questione del ministero papale nella Chiesa. Si tratta, scrive il papa, di "curare, evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero possa realizzare un servizio d'amore riconosciuto dagli uni e dagli altri" (Ut unum sint, n. 95). Per questo il papa propone che si indaghi circa "una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova" (ibi). Il papa invita, cioè, a progettare un'immagine storica del primato, che consenta la formazione di un consenso universale. Per le chiese che accettano l'invito, significa entrare in una fase di ripensamento della propria tradizione teologico-canonica, in vista di un cambiamento della propria prassi, che sia rispettoso delle loro convinzioni di fede, ma tenda anche ad annullare o, perlomeno, a diminuire la distanza che oggi le separa. È un impegno che naturalmente vale per tutti i cristiani, ma forse spetta in primo luogo ai cattolici. Questo libro intende, perciò, offrire un contributo di risposta alla domanda: quali sono, nell'ambito della tradizione cattolica e in dialogo con le altre tradizioni cristiane, gli sviluppi auspicabili nella forma di esercizio del primato, perché esso possa meglio corrispondere alla sua funzione in seno ad una cristianità che tende all'unità?
La questione dei criteri attraverso i quali poter contribuire all'attività legislativa anche quando gli esiti di quest'ultima, fondatamente, manterranno in misura più o meno significativa aspetti problematici dal punto di vista etico è andata sempre più emergendo, in questi anni, nella sensibilità dei fedeli laici impegnati in politica, come altresì nella teologia morale e nello stesso magistero della Chiesa cattolica. Gli approfondimenti sul tema restano tuttavia sporadici e manca una trattazione sistematica dell'intera materia. In tale contesto questo volume offre un apporto originale con riflessioni autorevoli, in reciproco dialogo, di ambito teologico-morale, giuridico e filosofico. Così che possa svilupparsi progressivamente, nella Chiesa, un approccio complessivo circa le modalità di presenza dei fedeli laici, secondo la responsabilità loro propria, all'interno delle istituzioni legislative tipiche del pluralismo democratico.
"Tutto sommato, quel che i cristiani hanno assimilato meno sono le pratiche della democrazia liberale; quello che hanno amato meno sono, perciò, i valori del liberalismo, I'accettazione del pluralismo, il riconoscimento della relatività delle scelte, l'idea di rimettersi alla regola della maggioranza. Forse il passaggio dalle posizioni conservatrici alla critica socialista della società democratica richiedeva una conversione meno radicale che l'adesione ai principi della democrazia politica" (R. Rémond). In questo libro sono ripercorsi alcuni momenti del tormentato e non ancora del tutto chiarito rapporto fra la Chiesa e la democrazia liberale. Leone XIII, Sturzo, Maritain, Pio XII, il concilio Vaticano II sono assunti come i rappresentanti maggiori di un processo ideale, fatto di consensi e di dissensi, in cui gli eventi storici e la volontà degli uomini rimettono continuamente in discussione un rapporto, che non è mai riducibile ad una formula.
La classica immagine legata alla giustizia è quella della bilancia, che rimanda al concetto di corrispettività dei comportamenti. Il libro Una giustizia diversa, curato da Luciano Eusebi, critica proprio questo approccio per far emergere il concetto di giustizia riparativa (restorative justice), una giustizia diversa appunto: «che scelga di rimanere fedele all'agire secondo il bene di tutti anche quando si tratta, e proprio perché si tratta, di opporsi al male. Una giustizia, dunque, che sappia fare progetti di bene dinnanzi al male; che si orienti, anche nell'affrontare il male, non a dividere, ferire, distruggere, ma a ristabilire relazioni buone quando non lo siano state e, pertanto, a rendere nuovamente giusti rapporti segnati dalla prevaricazione o dall'odio» (dalla Prefazione). La questione viene affrontata con uno sguardo specifico alla questione penale, secondo una visione della giustizia che alle ritorsioni preferisce progetti, umanamente impegnativi, tesi a ricostruire secondo ciò che è altro dal male e creando i presupposti per una prevenzione stabile. Le buone ragioni di questa scelta vengono tuttavia approfondite attraverso apporti multidisciplinari - diritto, teologia, filosofia, pedagogia, scienze letterarie, psicologia - in un inedito disegno organico che guarda anche oltre alle esigenze di riforma dei sistemi sanzionatòri penali e del dibattito sulla riforma penitenziaria e le carceri. Ne emerge quanto il tema affrontato rappresenti un nodo culturale cardine della nostra civiltà, che investe le questioni della guerra e della pace, dei rapporti politici, delle relazioni intersoggettive. Il volume raccoglie contributi di: Virgilio Balducchi, Monica Bisi, Francesco Botturi, Luciano Eusebi, Antonio Iaccarino, Ivo Lizzola, Luciano Monari, Maria Rosaria Parruti, Giancarlo Tamanza.
Punizione, colpa, redenzione, perdono: un'indagine in una prospettiva che mette in dialogo diritto, religione e teologia sul tema della pena, nel quadro della tensione tra sedimentate letture retributive della giustizia e contenuto della salvezza. «Nulla probabilmente deturpa il messaggio religioso più della sua identificazione con l'idea secondo cui il compimento del male esigerebbe una ritorsione dal contenuto analogo [...]: il proprium dell'annuncio cristiano, e il suo apporto a ogni altro pensiero religioso, sta infatti nel convincimento che solo il bene - l'amore, in quanto adesione all'essere stesso di Dio - costituisce la vera alternativa di vita allo scandalo del male». In gioco è la possibilità di pensare nuovi modelli della giustizia umana.
La biobanca quale raccolta di materiali biologici umani offre alla ricerca medica un numero fino a pochi anni orsono inimmaginabile di reperti omogenei per certe caratteristiche e di informazioni da essi desumibili. Talora, si pensi alle banche di sangue cordonale, offre altresì elementi che possono essere utilizzati in ambito terapeutico. Si tratta, quindi, di una risorsa caratterizzata da una peculiare finalizzazione solidaristica. Ma quanto essa mette a disposizione è straordinariamente delicato: perché se ne potrebbe far uso per gli scopi più diversi; perché è in grado di fornire conoscenze sensibili sulla salute del donatore e dei suoi consanguinei; perché potrebbe suscitare interesse da punti di vista del tutto differenti rispetto a quello sanitario. Gli elementi biologici umani sono espressione dell'identità di un individuo e ne portano i caratteri. Ciascuno, pertanto, ha il diritto e il dovere di sovrintendere al loro utilizzo, prestando il proprio consenso sulla base di un'adeguata identificazione dell'ambito di ricerca presente e futura (o di gestione per fini terapeutici) cui siano destinati o escludendo tipologie di utilizzo ritenute inaccettabili. Tale responsabilità non viene meno solo perché si renda irriconoscibile, mediante procedure di anonimizzazione, il rapporto tra un certo materiale biologico e l'individuo da cui proviene. Quel rapporto, del resto, deve poter essere ricostruito ai fini della comunicazione di dati che abbiano interesse sanitario...
Il volume raccoglie gran parte degli scritti minori del prof. Tabet, ma rappresenta solo una piccolissima parte della sua produzione. È stata fatta una selezione, tentando di tratteggiare nel modo più fedele possibile la ricca varietà del suo pensiero, che percorre tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Il libro è diviso in tre parti: una generale di ermeneutica biblica e altre due dedicate agli scritti sull'Antico e il Nuovo Testamento. In tal modo, pensiamo di offrire un degno contributo al grande percorso di ricerca del nostro caro professore. Il volume potrebbe di fatto essere considerato un'altra Introduzione alla Sacra Scrittura del professor Tabet.
Un classico dell'apologetica, della storia della cultura e della filologia; uno dei più straordinari florilegi di autori dell'antichità classica mai pervenuti.