Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, proprio per effetto dell'integrazione finanziaria e reale. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati (in particolare di quelli finanziari) condizionano le scelte pubbliche in misura più incisiva e possono portare a conseguenze di rilievo anche drammatico per la vita quotidiana di tanti. Il libro indaga su questi temi, arrivando a discutere i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche, sinteticamente esposti all'inizio della trattazione, e della logica della politica economica. Le principali modifiche della presente edizione riguardano: l'introduzione di nuovi concetti, come quello di crisi sistemica, e una diffusa applicazione dei concetti già presenti nel testo ai problemi posti dalla recente crisi finanziaria ed economica; le innovazioni di policy introdotte dalle autorità monetarie e fiscali in relazione alla crisi; le altre innovazioni nelle politiche degli organismi internazionali, in particolare dell'UE, per l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; una nuova presentazione dei problemi di coordinamento internazionale, la puntualizzazione di numerosi altri concetti, una generale revisione del contenuto e l'aggiornamento dei riferimenti bibliografici alla luce delle più recenti tendenze dottrinarie.
In questo inizio di terzo millennio una grande trasformazione ha investito la vita delle collettività organizzate - che la modernità aveva regolato attraverso il monopolio normativo degli Stati nazionali - fino a mettere in crisi uno dei caratteri ritenuti essenziali del diritto: la dimensione territoriale della produzione normativa e delle funzioni giurisdizionali. I fenomeni che hanno accompagnato la crisi della sovranità statale hanno fatto rinascere gli interrogativi sui problemi dell'universa-lizzazione del diritto e dei diritti, influendo anche sulla politica e sull'esercizio stesso della democrazia e delle sue ragioni, e riproponendo i problemi della fondazione etica delle regole di convivenza collettiva. Facendo tesoro della lezione anticipatrice che viene da due maestri della filosofia giuridica e morale del Novecento, Pietro Piovani e Giuseppe Capograssi, il volume ripercorre le questioni fondamentali che si presentano al centrale intreccio fra etica, diritto e politica nel nostro tempo, mostrando la convinzione che nell'epoca della globalizzazione possano felicemente riprendere vigore le realtà intermedie in grado di consentire lo svolgimento di una dimensione autenticamente sociale della vita comune, creando un ponte fra le ragioni dell'individuo e le ragioni dell'organizzazione collettiva.
Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, per effetto dell'integrazione finanziaria e reale, in primis nell'ambito dell'UE. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati, in particolare di quelli finanziari, condizionano le scelte pubbliche. Il libro indaga su questi temi e discute i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche e della logica della politica economica. Questa settima edizione ha introdotto modifiche significative: sono stati aggiornati i dati statistici presentati e le innovazioni istituzionali e concettuali rilevanti; sono stati semplificati numerosi punti o risvolti di minore importanza pratica (teorema del secondo ottimo, antitrust, dettagli istituzionali della BCE) o di importanza soltanto storica (alcune teorie sulla disoccupazione involontaria, il sistema aureo e lo SME); è stata data enfasi ai problemi di ristagno o riguardanti il funzionamento effettivo dell'UME.
Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, proprio per effetto dell'integrazione finanziaria e reale, in primis nell'ambito dell'UE. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati (in particolare di quelli finanziari) condizionano le scelte pubbliche. Il libro indaga su questi temi e discute i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche e della logica della politica economica. Le modifiche più importanti introdotte in questa edizione riguardano: l'aggiornamento di quasi tutti i dati statistici presentati e delle innovazioni istituzionali e concettuali rilevanti per i temi trattati; una più diffusa trattazione del funzionamento dei mercati finanziari e degli strumenti di politica economica, anche innovativi, in materia di politica prudenziale, in relazione alle crisi sistemiche, e di forme non convenzionali di politica monetaria, come quantitative easing eforward guidance, l'applicazione dei concetti già presenti nel testo ai problemi posti dalla recente crisi finanziaria ed economica; le innovazioni negli accordi internazionali, ad esempio in materia di clima, e nelle politiche dell'UE, principalmente con l'introduzione dell'Unione bancaria.
L'arte terapia ha bisogno di arte terapeuti e gli arte terapeuti hanno bisogno di formazione. L'idea di un manuale di Arti Terapie nasce dell'esigenza, avvertita nei diversi ambiti applicativi del corpus disciplinare, di strutturare e formalizzare una quantità di contributi teorici, tecnici e metodologici che è rigogliosamente - ma spesso disordinatamente - fiorita nel corso dell'ultimo decennio. Le aree tecnico-metodologiche individuate (foto e video; teatro, musica e danza movimento; narrazione, scrittura e scrittura autobiografica) rappresentano una novità assoluta nel panorama contemporaneo delle arti terapie, dal momento che riconducono ad esse un numero considerevolmente più alto di discipline artistiche rispetto alle sistematizzazioni tradizionali comparse finora. Il testo realizza l'intento comune degli autori, tutti professionisti affermati a livello nazionale ed internazionale, di accompagnare gli arte terapeuti nel loro percorso di crescita, dall'inizio del training formativo sino all'applicazione metodologica e alla realizzazione professionale. Il testo si presenta come una raccolta ordinata di "istruzioni per l'uso": a partire da una narrazione storica, evolutiva e semantica della disciplina e attraverso l'articolazione in tre differenti sezioni, relative alle aree tecnico-metodologiche considerate, vengono illustrati efficacemente diversi modelli progettuali e applicativi nel campo delle arti terapie.
A partire da una serie di riflessioni sociologiche, antropologiche, metodologiche e pedagogiche, il libro propone un approccio integrato tra metodi di ricerca e strategie didattiche al fine di valorizzare la scuola come luogo in cui decostruire una conoscenza - che ad oggi sul tema dei figli dell'immigrazione e la gestione della "differenza" appare ancora molto stereotipata e inadeguata - e promuovere, invece, nuovi strumenti concettuali, prospettive analitiche e strategie di intervento nei processi di inclusione o integrazione di questo particolare segmento della popolazione straniera.
Come studioso e osservatore attento della vita economica, sociale e politica del nostro paese, prima, con il diretto coinvolgimento nelle più alte cariche istituzionali della Repubblica, poi, Luigi Einaudi segna fasi critiche della nostra storia. Il libro raccoglie saggi che sono frutto di nuove ricerche e ne mettono a fuoco la complessa opera. Il suo posto nella storia e la cura diretta della ricerca storica sono i temi affrontati da Zanone e Faucci. Atripaldi ne ricostruisce il ruolo importante in seno all'Assemblea costituente. Barucci introduce nuovi elementi per valutare la posizione assunta di fronte al processo inflazionistico del 1947. Visco ne sottolinea l'insistenza sulla necessità di fondare l'azione pratica su approfondite e appropriate conoscenze e ricostruisce alcuni aspetti del clima intellettuale del servizio studi della Banca d'Italia. Da Empoli evidenzia il ruolo del principio libertario nell'analisi einaudiana delle questioni di finanza pubblica. L'ampia articolazione del pensiero di Einaudi si presta peraltro a una lettura della sua opera tendente a inquadrarlo nello spettro dei parecchi volti del liberalismo e del socialismo, che viene fatta nei saggi di Amari, Garofalo e Acocella. Della Valle mostra la versatilità della lingua impiegata da Einaudi. Forte pone in rilievo le capacità di leggere l'evoluzione della realtà in termini del processo di integrazione. Baffigi conclude sui molti insegnamenti che il nostro paese potrebbe trarre dalla sua opera.
Il volume nasce dall'esigenza di qualificare sempre più la formazione degli assistenti sociali all'interno dei corsi di studio universitari e con l'intento di introdurre il lettore e lo studente ai problemi teorico-pratici dell'etica nel servizio sociale.
Attraverso alcuni nuclei tematici essenziali, il volume delinea sinteticamente il significato del concetto di 'etica sociale' e della disciplina, esaminandone l'evoluzione negli autori più significativi.