Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Come mai il diritto al lavoro compare tra i principi fondamentali della nostra costituzione, mentre nelle altre costituzioni europee è posto nella sezione dei rapporti economici? La risposta a questa domanda va cercata ricostruendo il dibattito e il ruolo delle diverse personalità dei protagonisti dell'assemblea costituente, e analizzando le culture politiche che in essa hanno prevalso, sintesi delle battaglie per il diritto del lavoro che si sono combattute in Europa tra settecento e novecento. Di fronte alle difficoltà attuali appare quantomai utile conoscere la genesi di questo principio e il tentativo della sua attuazione nelle conquiste della giuslavoristica italiana in materia di diritti del cittadino-lavoratore.
Fin dai tempi di Alberto Cavallari che intervistò per il Corriere della Sera l'allora Papa Paolo VI, ancora oggi il massimo delle aspirazioni per un giornalista resta "sentire" l'opinione di un Papa. Con il moltiplicarsi dei viaggi pontifici poi, si è anche sviluppata una sorta di intervista collettiva favorita anche dal fatto che un buon numero di giornalisti "accreditati" fa il viaggio sullo stesso volo del Pontefice. Il presente volume raccoglie in ordine cronologico le interviste rivolte a papa Francesco e riconosciute e pubblicate come tali su L'Osservatore Romano e da altre testate. Le interviste nel loro insieme rivelano la ricchezza del messaggio di Papa Francesco, la sua attenzione ai bambini, ai giovani, agli anziani; la misericordia e la tenerezza di Dio; la sua passione per la gente, l'incontro ed il dialogo interreligioso. Questa nuova edizione aggiunge alla precedente le interviste realizzate dalla giornalista argentina Elisabetta Piqué, da Andrea Tornielli e Giacomo Galeazzi, da José Maria Di Paola e da Valentina Alazraki.
Questo libro fornisce una selezione di messaggi divini tratti dal "Libro della Verità", ricevuti da Maria della Divina Misericordia, l'ultimo profeta eletto dalla Ss.ma Trinità per fornire all'umanità indicazioni sugli avvenimenti che si potranno verificare durante la Grande Tribolazione.
Queste preghiere sono state ricevute da Maria della Divina Misericordia insieme ai messaggi del "Libro della Verità", che le sono stati rivelati come se fossero l'ultima serie di comunicazioni divine al mondo prima della Seconda Venuta di Gesù Cristo. I messaggi sono dati soprattutto da Gesù, ma anche da Dio Padre, dallo Spirito Santo e da Maria Santissima con lo scopo di aiutare l'umanità alla conversione e purificazione in questo grande passaggio epocale.
Tolleranza e riconoscimento sono due concetti allo stesso tempo familiari e opachi. Ciascuno di noi ne ha una comprensione intuitiva, ma più che idee chiare e distinte, sembrano le sedi naturali di un infinito conflitto di interpretazioni. Eppure, alle due categorie è affidato un ruolo politico strategico allorché si discute nelle nostre società circa i modi in cui andrebbe affrontata la questione della pluralità culturale e religiosa. È sufficiente tollerare ed essere tollerati? Oppure quello che pretendiamo è di essere visti, riconosciuti, stimati, apprezzati per ciò che possiamo offrire alla comunità di cui facciamo parte, non a dispetto, ma grazie alle nostre identità diverse e irriducibili? Il problema è allo stesso tempo storico, concettuale e pratico e in questi termini viene affrontato dagli autori di un volume che ha l'ambizione di accompagnare il lettore proprio nel centro di una contesa decisiva del nostro tempo. Il libro raccoglie quasi tutte le relazioni tenute all'interno del ciclo di conferenze sul tema della tolleranza e del riconoscimento organizzato dal Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler (FBK) tra ottobre 2012 e febbraio 2013 In appendice al libro viene pubblicata (con l'assistenza scientifica di F. Forte) una Tavola rotonda sull'Islam e il pluralismo religioso, tenutasi sempre nei locali della Fondazione Bruno Kessler, il 18 aprile 2013.
Hans Joas propone una visione alternativa della secolarizzazione e tratta delle sfide sociali e intellettuali che il cristianesimo si trova oggi ad affrontare. Per Joas la fede deve poter essere sperimentata come un’articolazione convincente delle esperienze personali più intense e le chiese devono accettare il fatto che la fede è ormai diventata un’opzione.
Descrizione
La modernizzazione conduce necessariamente alla secolarizzazione? La secolarizzazione porta inevitabilmente alla decadenza morale? Anche se la situazione religiosa attuale è caratterizzata dalla contestazione di vecchie idee e da una crescita generale delle possibilità di scelta, parlare in modo sommario della modernità non aiuta a comprendere la fase storica che stiamo vivendo.
In questo libro Hans Joas propone una visione alternativa della secolarizzazione e parla delle sfide sociali e intellettuali di fronte alle quali si trova oggi il cristianesimo. Per aprirsi al futuro, da un lato la fede deve poter essere sperimentata come un’articolazione convincente delle esperienze personali più intense e, dall’altro, le chiese istituzionali devono accettare il fatto che, a causa della diffusione della incredulità, la fede è ormai diventata un’opzione.
"La Storia della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla si inserisce in un movimento di riscoperta del ministero della Chiesa - come realtà umana e divina, spirituale e istituzionale, locale ed universale -, che ha caratterizzato il secolo XX e il Concilio Vaticano II." (dall'Introduzione di Adriano Caprioli)
Al primo volume dell'opera è allegato un CD-ROM con apparato cartografico, di riferimento per tutta l'opera.
Perché un altro libro sulla pena di morte? Non solo perché alcuni stati continuano ad affermare il loro “diritto di uccidere”, ma anche perché la pena di morte ci appare come un problema tuttora complesso e sfuggente, nonostante il grande rilievo dato a esso nel dibattito politico-giuridico contemporaneo. Tutti i saggi raccolti nel volume, infatti, si misurano con la natura enigmatica della pena capitale: una pena antichissima e ancora attuale; una pena che affonda le radici nei momenti più arcaici della nostra storia, ma continua a essere proposta come un indispensabile strumento di salvaguardia dell’ordine; una pena che attraversa l’intera storia dell’Occidente, ma è conosciuta e praticata anche da culture lontanissime dalla nostra.
L’obiettivo del libro è non tanto offrire un’informazione dettagliata sul presente e sul passato della pena di morte, quanto sollecitare domande e mettere in discussione presunte certezze. Traspare dal dibattito fra “abolizionisti” e difensori della pena di morte il decisivo problema del fondamento e delle modalità di impiego della violenza “legittima”. Proprio per questo, riflettere sulla pena di morte è un compito attuale e impegnativo. È un compito attuale perché infliggere la morte come pena, lungi dall’essere un residuo del passato, è una possibilità sempre aperta, una tentazione presente anche nelle nostre società. È un compito impegnativo perché può essere assolto solo da chi tenti di mettere in questione una tendenza di cui il nostro presente offre inquietanti testimonianze. È la tendenza ad adottare antiche e persistenti strategie di disumanizzazione dell’altro; la tendenza a inventare sempre nuove, minacciose figure di estraneità e a trasformarle nelle nostre prossime vittime sacrificali.
Commento a più mani alla Lettera ai Filippesi, considerata la più "lettera" tra le lettere dell'Apostolo. Dal carcere Paolo dichiara il suo affetto per i cristiani di Filippi, che interpella come "fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona".