Una riflessione nata dall'episodio drammatico della morte di Willy Monteiro Duarte nel settembre 2020. Violenza o accoglienza, umanità o estraneità, convivenza o conflittualità: sono alternative rispetto alle quali - come scopriamo dolorosamente ogni giorno - non esistono schieramenti che si possano dare per scontati. Sta a noi scegliere da che parte stare e per cosa impegnarci. Come e in che modo l'educazione e la formazione alla vita e alla fede possono essere strumenti utili ad orientare questa scelta e contrastare il decadimento umano e sociale che sembra inarrestabile? Con contributi di Caterina Donato, Tommaso Sereni e Gianluca Zurra.
A novant'anni Liliana Segre, superstite della Shoah e senatrice a vita, decide di interrompere il trentennale impegno di testimonianza davanti a migliaia di ragazzi, in centinaia di scuole. Lo fa con un ultimo, indimenticabile discorso pubblico il 9 ottobre 2020 a Rondine (Arezzo). Un ideale passaggio di testimone alle nuove generazioni, un documento per preservare la memoria di ciò che è stato, raccontato dalla voce di chi l'ha vissuto. E, insieme, un messaggio di incoraggiamento e speranza, di altissimo valore civile, per i giovani e per tutti. Il testo, in cui Liliana Segre ripercorre la sua tragica esperienza, dalle leggi razziali del 1938 alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau, è raccolto integralmente in questo libro. Nel volume anche altre parole, immagini, ricordi della senatrice, dal lager fino a oggi, con proposte di approfondimento e un percorso cronologico. Per non dimenticare. E perché la storia non si ripeta né oggi né mai. Prefazione di Ferruccio de Bortoli. I proventi dei diritti d'autore verranno interamente devoluti in beneficenza.
Il libro raccoglie le relazioni del convegno organizzato dal Centro studi Rosario Livatino il 29 novembre 2019 su Magistratura in crisi. Percorsi per ritrovare la giustizia. Trae spunto dalle indagini e dai procedimenti disciplinari che nella primavera 2019 hanno scosso la magistratura italiana, colpendo componenti togati del CSM, in carica e appartenenti a precedenti Consigli, ed esponenti di vertice di significativi uffici giudiziari: ciò ha fatto emergere con evidenza quel che era già noto all'interno del "corpo", e cioè anomalie nella attribuzione dei posti direttivi, nelle progressioni in carriera, nella gestione della formazione, nel giudizio disciplinare. Poiché dopo i primi giorni è calato il silenzio sull'intera vicenda, il convegno, e il libro che ne riprende gli atti, pur non celebrando processi paralleli, né prendendo posizione pro o contro le c.d. "correnti" della magistratura, contribuisce all'approfondimento delle cause remote e prossime delle degenerazioni venute alla luce, nella prospettiva di individuare vie di soluzione. Dopo le introduzioni di Vari e Prosperetti, prende le mosse dal corretto inquadramento di quel che sulla magistratura prevede la Costituzione, spesso disattesa dalla prassi (relazione Ronco); prosegue con le caratteristiche attuali dei magistrati italiani, dall'età al sesso (relazione Blangiardo); ne segue l'evoluzione storica a partire dal Secondo dopoguerra e analizza le modalità di accesso alla funzione, comparandole con quelle di altre Nazioni (relazione Guarnieri); ricostruisce la formazione delle "correnti" e le degenerazioni provocate (relazione Airoma); individua le riforme possibili e necessarie, quali vie d'uscita dalla crisi (relazione Mantovano). Completa il volume il discorso che il giorno del convegno Papa Francesco ha rivolto ai componenti del Centro Studi Livatino, allorché, parlando di «una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde», ha censurato lo «sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».
Il libro raccoglie una serie di contributi sul tema del capitale immateriale, della ricerca scientifica e delle conoscenze, dalle teorizzazioni di Antonio Ruberti sino all'attuale panorama dello spazio europeo della ricerca. Esponenti del mondo della cultura, della scienza, dell'economia e della formazione superiore si confrontano con i possibili futuri cambiamenti dell'idea del capitale immateriale, incardinata in quattro parole chiave - conoscenza, competenza, creatività, crescita - che racchiudono una proposta concreta per lo sviluppo e per la rinascita dell'Italia di domani. Introduzione di Gianni Letta. Postfazione di Francesco Coccopalmerio. Contributi di M. Alì, A.M. Alfieri, G. Ardito, A. Catricalà, A. Cocozza. G. Colalucci, T. D'Acchille, C. Gaudio, P. Lasalvia, L. Maffei, S. Monaco, M. Morcellini, L. Moschini, G. Novelli e F. Zedda, G. Paini e C. Marinucci, W. Ricciardi.
Nel marzo del 2020 una moderna pestilenza si è abbattuta sulla Terra. Ma noi abbiamo trovato forza e motivazioni per resistere. Abbiamo sentito forte il desiderio di restare in connessione, abbiamo trovato la voglia di pronunciare pensieri profondi o incoraggiamenti, confessioni, parole. Per molte sere abbiamo deciso di impegnarci ad affrontare temi specifici, riportando qualcosa di nostro e qualcosa scritto da altri ma diventato spiritualmente nostro. Ci è venuta allora l'idea di raccogliere tutti i contributi di questa esperienza per non vanificarli. Questo crogiolo di sentimenti, di paure, di emozioni ci ha permesso di rimuovere il virus della paura e di confrontarci sul tema della cura e trovare nuove certezze.
L'impresa di Fiume ebbe tra i suoi protagonisti Guido Keller, segretario d'azione del comandante Gabriele D'Annunzio. E azione fu. Keller presto si impose come leader dei rivoluzionari convenuti nella città adriatica. Già asso della aviazione, mise al servizio dell'umanesimo anche le sue idee radicali. Libertario, critico del capitalismo, fautore di un nazionalismo del tutto diverso da quello degli anni Trenta, Keller appare come uno dei grandi capitani di ventura rinascimentali che tanto ammirava. Questo libro raccoglie per la prima volta tutti gli scritti di Keller, con numerosi inediti. Dagli articoli pubblicati su “La testa di ferro” a quelli su “Yoga”, passando per un commento alla carta del carnaro e a opere d’impronta futuristica firmate dopo il Natale di sangue che nel 1920 pose fine alla magnifica avventura fiumana.
Ci siamo abituati a pensare che le regole del gioco siano date: che non esistano alternative al capitalismo per come esso si è affermato negli ultimi decenni di regime politico neoliberale. Eppure, a dieci anni dalla crisi economica, l'arretramento delle condizioni di vita, l'inasprimento delle disuguaglianze di reddito, i gradi sempre più acuti di marginalizzazione sociale, ma anche la distruzione dei patrimoni ambientali e la distribuzione iniqua della risorse rendono necessario un aggiornamento delle categorie politico-culturali, un ripensamento delle relazioni tra Stato, mercato e finanza, un cambiamento delle dinamiche di produzione e distribuzione di valore. È una strada che dobbiamo percorrere insieme mettendo a valore competenze e prospettive disciplinari diversificate: la riflessione sui flussi di capitale che si muovono su scale globale non può essere disgiunta dall'ascolto di ciò che si produce sui territori in termini di economie sociali e iniziative di cooperazione; le politiche di investimento pubblico vanno pensate in relazione ai nuovi oligopoli economici e allo strapotere delle grandi corporation; la salvaguardia del capitale naturale rimanda alle forme della proprietà e ai modi inediti di intendere i beni comuni. Giovani ricercatori da tutta Europa fanno un viaggio tra le contraddizioni del presente per profilare modelli politici, relazionali ed economici improntati a una maggiore giustizia sociale. Introduzione di Enzo Mingione. Testi di: Carolina Amadeo, Enrico Biale, Andrea Califano, Salvatore Paolo De Rosa, Luca Fantacci e Dario Luciani, Julie Froud, Andrea Fumagalli, Nicolò Giangrande, Chiara Saraceno, Robert Wade.
La pandemia da Covid-19 ha trasformato in modo profondo le nostre vite a livello individuale e collettivo. Per sua natura, infatti, ogni pandemia colpisce sempre una comunità nella sua interezza, o direttamente attraverso l'esperienza della malattia, o indirettamente attraverso la paura, le restrizioni alla libertà personale, le misure sanitarie decise dalle istituzioni e le conseguenze economiche, politiche e sociali. In questo scenario, è evidente che il significato della più grande campagna vaccinale nella storia contemporanea non può essere compreso in relazione alla sola dimensione medico-sanitaria. Con l'arrivo dei vaccini, infatti, si apre una nuova e importante fase al centro della quale si trovano alcune domande fondamentali che interrogano in modo diretto la nostra forma di vita attuale e i rapporti che legano tra loro politica, scienza, comunicazione pubblica ed etica. Quali valori, principî e procedure dovrebbero guidare lo sviluppo e la distribuzione di una risorsa scarsa e potenzialmente salvavita come un vaccino? Quali responsabilità e doveri abbiamo nei confronti di noi stessi, degli altri e della società in un momento di profonda crisi sanitaria ed economica? Contributi di: Evandro Agazzi, Marco Annoni, Enrico M. Bucci, Carlo Casonato, Lorenzo d'Avack, Alberto Giubilini, Manuela Monti, Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi, Angela Santoni, Marta Tomasi.
Il concetto di identità presenta un carattere intrinsecamente problematico. Che cosa si intende davvero quando si parla di identità? Nel libro si tenta di dare risposta a tale domanda, a partire da vari punti di vista e con proposte di soluzione ai problemi che si annidano nell'uso sociale di questo concetto "equivoco". Ne deriva una visione sfaccettata della questione dell'identità, che resta sempre attuale e cruciale per gli studi antropologici, sociologici, filosofici. Gli autori sono membri di un gruppo di ricerca internazionale di cui faceva parte anche Ugo Fabietti, il quale ha dato un importante contributo alla riflessione sull'identità. Questo libro costituisce un confronto con il suo pensiero, ed è anche un modo per rimediare a una mancanza: il fatto che nessuno dei numerosi seminari organizzati annualmente dal gruppo sia mai stato dedicato specificamente al tema dell'identità, facendone oggetto di uno studio comune. Il gruppo si è allora riunito ancora una volta per riprendere il discorso e intervenire collettivamente sul tema. Il libro che ne deriva offre una pluralità di prospettive e conclusioni, un panorama ampio e variegato di idee in dialogo tra loro. Contributi di Ugo Fabietti, Francis Affergan, Silvana Borutti, Claude Calame, Mondher Kilani, Francesco Remotti.
Per anni il ruolo dello Stato è stato denigrato: l'idea di un intervento pubblico nella dinamica economica suscitava reazioni durissime, tanto che quasi da ogni parte politica il principale appello era a una riduzione del ruolo dello Stato, affinché il mercato si autoregolasse, senza mani che ne orientassero la direzione. Ma i mesi della pandemia ci hanno lasciato una lezione importante: è difficile negare che, nell'emergenza, il ruolo del pubblico sia stato fondamentale. Non solo abbiamo assistito a una riscoperta del Servizio sanitario nazionale, per anni bersaglio di politiche di privatizzazione e smembramento, ma anche dell'importanza di strumenti di assistenza e sostegno alle imprese, senza i quali molti attori economici avrebbero faticato, in questa crisi, a sopravvivere. La sfida, oggi, è non dimenticare questa lezione, mettendo di nuovo lo Stato al centro della gestione delle ingenti risorse che arriveranno dall'Europa grazie al Recovery Fund. Prefazione di Enrico Giovannini.
«Se chiedo il bollito non voglio il piatto che richiama concetti di carni bollite, ma un carrello dei bolliti». Tullio Gregory, filosofo, ma anche grande gourmet, tuona così contro la cucina creativa in nome della grande tradizione gastronomica italiana, di cui resta poca traccia nella cultura d'oggi. Si deve, al contrario, ritrovare il senso di una civiltà della cucina, perché a tavola - come diceva lui - c'è «davvero quella verità intera, piacevole, morbida e profumata che possiamo non solo contemplare ma anche gustare». Attraverso racconti su alcuni alimenti e consigli di lettura, decaloghi del perfetto gastronomo e indicazioni di cottura, questo libro traccia il percorso della 'civiltà del gusto' e del piacere della tavola. Solo in questo modo sarà possibile riconquistare il patrimonio di tradizioni enogastronomiche che è parte integrante della nostra storia e recuperare la gioia del convito, momento fondamentale del vivere civile.
In questo volume, nato da un lavoro collettivo avviato nella primavera 2020, nei momenti più difficili della cosiddetta "prima ondata" di diffusione del Covid-19, sociologi, antropologi, filosofi, geografi, linguisti, politologi e storici si interrogano sui risultati delle proprie ricerche di lungo corso alla luce di un evento che incide e continuerà a incidere in maniera determinante sugli assetti del mondo. Il libro, organizzato in tre parti, non offre né facili soluzioni né profezie di sorta, ma spunti di riflessione su un tema ineludibile dal punto di vista delle scienze sociali. Nella prima parte ci si chiede come le scienze politiche e sociali possano contribuire a illuminare le cause, le interpretazioni e le rappresentazioni dell'emergenza sanitaria. Nella seconda l'attenzione si concentra sulle conseguenze della pandemia, intese come effetti di lungo o di breve periodo, sia individuali sia sociali. Nella terza parte, infine, lo sguardo viene rivolto verso le risposte istituzionali seguite all'emergenza Covid-19, evidenziando il ruolo svolto dalle dimensioni strutturali, culturali e politiche dei contesti analizzati.