Nonostante la complessità del suo linguaggio e del suo pensiero, Paolo di Tarso è considerato dalla Chiesa uno dei testimoni e dei modelli di apostolato più luminosi della sua storia.Questo volume prende in esame le questioni più dibattute in campo esegetico e offre un quadro dei dati biografici e spirituali più salienti dell'«apostolo delle genti»: la sua personalità, il concetto di «vangelo», il mistero pasquale di Cristo e i suoi effetti, le verità ultime, il peccato, la legge e il suo superamento in Cristo. Un approfondimento è dedicato alla prospettiva antropologica e al concetto di persona, propedeutici alla comprensione del concetto paolino di incorporazione in Cristo e alla dimensione pneumatica della Chiesa.
Anche se per parlare di loro si fa ricorso a tante sigle (a indicare dislessia, discalculia, disturbo di attenzione), i ragazzi con disturbi di apprendimento sono considerati nel giudizio comune dei «somari», cioè - stando al dizionario - alunni «di scarsa intelligenza e capacità che non traggono profitto dagli studi». Una visione ottusa e improduttiva. Il libro parte da storie toccanti, vissute e raccontate da mamme, padri, nonni, oppure dagli stessi studenti diventati adulti, o ancora dagli insegnanti che non hanno allontanato il problema, ma lo hanno affrontato seriamente. Su questo terreno, fatto di esperienze di disagio, di incomprensioni, ma anche di vicende a lieto fine, gli autori hanno fondato il loro progetto appassionante e coraggioso: pensare la scuola come un luogo in cui nessuno resti indietro, una istituzione rinnovata che, grazie a più aggiornati e flessibili modelli didattici e pedagogici, faccia crescere davvero tutti, diventando anzi il posto migliore in cui crescere.
Gli ebrei sono presenti sui territori italiani da tempi remoti. Cittadini dell’impero romano, sono stati riconosciuti come tali durante le prime fasi della cristianizzazione. Nel periodo dal IV all’XI secolo, nonostante le polemiche conversionistiche, gli ebrei sono stati uno dei molti gruppi che componevano la complessa e multicentrica realtà italiana. Dal XII secolo alla fine del Medioevo questa relativa normalità divenne gradualmente una condizione minoritaria. Benché la storiografia abbia abitualmente rappresentato gli ebrei italiani soprattutto come specialisti del prestito a interesse e usurai pubblici, la loro presenza, precedente alla cristianizzazione stessa della penisola, fu in realtà caratterizzata da numerose attività professionali e da un’intensa produzione culturale, letteraria e giuridica. La componente ebraica della società italiana ha dunque attraversato i dieci secoli del Medioevo interagendo in diversi modi con la maggioranza cristiana. La storia della mutevole relazione del mondo ebraico italiano con la popolazione cristiana e con le élite che la governavano consente di rileggere la storia d’Italia alla luce della varietà etnica e culturale che le è propria sin da tempi antichissimi.
Fare la storia degli ebrei presenti nell’Italia del Medioevo significa scrivere un pezzo di storia italiana. D’altra parte, proprio perché la storia medievale dei territori che formavano la penisola italica è il punto di partenza della futura complessità italiana, parlare degli ebrei in Italia come di una componente strutturale della storia italiana significa mettere in discussione l’idea molto diffusa dell’omogeneità culturale e religiosa di questa storia, rimettere in gioco, dunque, l’immagine di un’Italia come realtà compattamente latina e cristiana da sempre. La rappresentazione postrisorgimentale, ma specialmente caratteristica della revisione storiografica fascista, dell’Italia come soggetto storico naturalmente e tradizionalmente unitario, storicamente unificato dalla religione cristiana, ha influenzato in modi diversi, talvolta anche contraddittori, la ricostruzione della presenza degli ebrei in Italia. Da un lato gli ebrei e le loro comunità sono stati descritti come una sorta di complemento della nazione italiana, un’aggiunta più o meno ben tollerata, dall’altro come una presenza diffusa localmente e comprensibile solo alla luce di vicende strettamente regionali o cittadine. In entrambi i casi, si è presupposto che la storia nazionale avesse una sua compattezza politica o almeno religiosa, e che l’esserci degli ebrei ricavasse il proprio significato unicamente dal rapporto con questo soggetto collettivo cristiano o con le sue configurazioni locali. Ebrei come rappresentanti di un ebraismo visto come appendice italiana di un cristianesimo dominante, oppure ebrei come presenze significative all’interno di contesti estremamente specifici, a loro volta da intendersi come tasselli del grande mosaico nazionale cristiano. In questo quadro, l’epoca medievale, in tutta la sua estensione e la sua complessità, ha giocato un ruolo importante anche se abbastanza equivoco. Si è infatti dovuto constatare che i modi dell’esistenza ebraica in Italia sono stati molto diversi, in primo luogo dal Sud al Nord, e poi che questa differenziazione è stata ulteriormente accentuata dal carattere tutto speciale e dall’intensità della presenza ebraica in alcune città o regioni: a Roma, in Puglia, in Campania, in Calabria, in Sicilia, e anche, dal Duecento, nell’entroterra veneto e in Friuli, Toscana e Umbria, ma non in Piemonte, Liguria, Abruzzo e Molise. Nonostante questo panorama molto variegato e discontinuo, si è venuta tuttavia tendenzialmente descrivendo una convivenza ebraico-cristiana che, seppure segmentata dalla differente conformazione politica del Sud e del Centro-Nord (Regno di Napoli e di Sicilia, e repubbliche, comuni e signorie centrosettentrionali) e poi spezzata dall’espulsione alla fine del Quattrocento degli ebrei dai territori italiani posseduti dalla Corona spagnola, avrebbe avuto una sua continuità tutto sommato pacificamente omogenea, caratterizzata dalla funzionalità delle presenze ebraiche all’organismo nazionale cristiano. In altre parole, la rappresentazione piuttosto artificiosa di un’Italia armoniosamente cristiana dal IV al XV secolo ha prodotto di conseguenza una complementare raffigurazione degli ebrei analogamente caratterizzata dall’univocità del senso di questa presenza.
Un senso che rimanderebbe, secondo questo schema semplificato, alla tolleranza o all’intolleranza religiosa cristiana, oppure ai bisogni e ai problemi economici e politici della società dei cristiani.
Come più volte indicato da papa Francesco, «oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di discernere». Parlare di discernimento significa mettere a tema le occasioni o gli ambiti in cui sperimentiamo il dubbio, l’incertezza, la fatica di capire qual è la cosa giusta da fare, la direzione verso cui muovere il prossimo passo, che si tratti delle grandi decisioni della vita o delle tante opzioni che orientano il nostro stile di vita. Questo libro, ispirandosi alla prospettiva di fondo di papa Francesco, alla spiritualità che lo anima, al pensiero teologico che struttura le sue parole e azioni, vuole proporre qualche spunto per far cogliere al lettore che cosa è in gioco nelle diverse declinazioni di questa parola chiave. La speranza è che gli stimoli che il volume prova a offrire incoraggino a scavare più profondamente nella propria interiorità, per scoprire quel tesoro nascosto capace di riempire di gioia chi lo trova.
Fin dai primi momenti del suo ponti cato papa Francesco
ci ha abituato al tema della misericordia: già il suo motto episcopale, conservato anche una volta divenuto Papa, Miserando atque eligendo costituisce il preludio di gran parte del suo insegnamento.
Sono due gli ambiti nei quali il tema è considerato: teo-logico ed ecclesiologico. Il primo rimanda all’azione perdonante
di Dio, il secondo al compito della Chiesa in sintonia con
tale azione. Il primo si collega alla coscienza che tutti
siamo bisognosi di un intervento salvante da parte di Dio; il secondo richiama la missione della Chiesa di rendere possibile a tutti l’esperienza della misericordia di Dio. I due ambiti sono collegati all’inizio della Bolla di indizione dell’Anno santo della misericordia, Misericordiae vultus.
«Sapete chi sono – chi sono veramente, intendo – gli uomini e le donne che Matteo Renzi ha piazzato in tutte le posizioni strategiche del Paese? E, soprattutto, avete idea di quali sono gli interessi – i reali interessi – che il Giglio magico sta portando avanti? No, tutto questo non potete saperlo. Perché oggi chi si mette di traverso rispetto a questo sistema di potere viene imbavagliato, o perde il posto. Questo libro vi porta dietro le quinte della commedia renziana e vi svela gli intrecci tra finanza e politica, le relazioni internazionali nascoste e gli affari condotti finora a vostra insaputa. Perché Renzi sarà pure 'un maleducato di talento', come lo ha definito qualcuno, ma quando si tratta di esercitare il potere si muove senza indugi, e senza remore. Entrerete nella stanza dei bottoni, leggerete sms e ascolterete telefonate minacciose, vi affaccerete nelle enclavi in cui si concludono le trattative che riguardano il destino dell'Italia, e in cui spesso si respira uno 'stantio odore di massoneria', verrete a conoscenza di tutti i segreti che cercano disperatamente di non farvi conoscere su di lui: i clan, gli amici degli amici, le trame, i rapporti con la finanza, le multinazionali, la sanità, le banche. Aggiornato agli ultimi sviluppi e forte di gustosi inediti, questo è il libro che Matteo Renzi – l'uomo che aveva annunciato che in caso di sconfitta al referendum costituzionale avrebbe 'lasciato la politica' - non vi farebbe mai leggere.»
Dopo le prime prove di ispirazione civile, la crisi del 1819 ("dal bello al vero") segnò una svolta nella produzione leopardiana; alla stesura delle successive canzoni si associò la composizione dei cosiddetti "piccoli idilli", le une e gli altri supportati da un pensiero sempre più lucido sul valore della scrittura letteraria e, in generale, dell'esistenza. Infine, a partire dall'aprile del 1828, Leopardi trovò un'originale misura lirica, che fu capace di rivestire di bellezza una tematica arida e desolata e che culminò negli accenti eroici e polemici del periodo napoletano. Sedimentazione attiva di questa straordinaria vicenda poetica e umana furono i "Canti", caposaldo imprescindibile della nostra tradizione letteraria e testo fondante della nuova sensibilità romantica. Essi furono pubblicati in primis nel 1831, quindi nel 1835 e, postumi, nel 1845, subendo da una redazione all'altra significative modifiche e aggiunte e definendo così il senso di un'opera aperta, di un capolavoro d'introspezione psicologica e di riflessione esistenziale.
Il libro, scritto sulla base della più: recente letteratura scientifica, è: utile a capire la figura dell’:uomo Bergoglio, quale educazione ha ricevuto e che strade ha percorso. Soprattutto, quali sono stati i processi psichici che lo hanno aiutato a trovare un equilibrio fra tradizione e innovazione, dottrine ed esigenze sociali. Quindi un libro non sul papa come autorità: religiosa, ma come uomo di religione, con le sue psicodinamiche per risolvere i problemi pratici della vita di tutti.
Si può ancora parlare di "laici", se il rapporto con il mondo e quindi l'indole secolare è caratteristica di tutta la Chiesa? La figura del laico cristiano è soltanto il frutto di una stagione teologica superata, o rappresenta una modalità tipica di realizzazione della vocazione cristiana? La laicità è un valore in se stessa o è una pura astrazione? Interrogativi a cui, in questo volume, si cerca di rispondere ripercorrendo la storia del modo nel quale i laici sono stati considerati nella riflessione ecclesiologica, per giungere alla conclusione che il laico è una figura teologica del tutto legittima, una forma particolare di realizzarsi della vocazione cristiana.
La memoria dell'infanzia, l'eco dei Vangeli, la famiglia, gli affetti: sono tanti i motivi per cui il racconto di Natale è diventato un genere letterario a sé stante, declinato in una sorprendente varietà di forme. In questo libro sono riuniti testi provenienti, nella stragrande maggioranza, dalle pagine del quotidiano Avvenire (tranne quelli di Antonio Mazzi e Beatrice Masini). Un appuntamento tradizionale, quello con il racconto natalizio, che si è rinnovato di anno in anno sulle colonne del giornale e che ora viene a intrecciarsi con le attività della Custodia francescana di Terra Santa, in particolare con il progetto di una Casa del Fanciullo destinata ai bambini di Betlemme. I lettori potranno contribuire all'iniziativa, oltre che con l'acquisto del volume, anche partecipando all'iniziativa B4B, Book for Bethlehem, attraverso la cartolina predisposta all'interno. La finalità benefica della pubblicazione - sottoscritta da tutti gli autori coinvolti e dai loro eredi - è ulteriormente valorizzata dal fascino esercitato dai racconti qui riuniti. Una successione di piccoli capolavori, ciascuno rappresentativo della personalità di chi lo ha scritto e, nello stesso tempo, di quell'inizio perpetuo che, come ormai sappiamo, è appunto il Natale. Età di lettura: da 7 anni. Prefazione di Alessandro Zaccuri.
È l'undici maggio del 2031 nel Nuovo Stato Pontificio d'Italia. Da tre anni, in seguito a un sanguinoso attentato in cui ha perso la vita il Santo Padre, gli italiani hanno rinunciato alla Repubblica per uno stato confessionale cattolico. Intanto l'Europa brucia sotto sanguinosi attacchi islamisti. I flussi migratori muovono folle di disperati e bambini profughi si trovano a vivere soli per le strade delle città. Nello stivale il nuovo potere costituito impone le sue leggi e mina le libertà personali. La convivenza è negata, l'omosessualità perseguitata e la libertà di ricerca scientifica annullata. Il divorzio non esiste più e l'aborto è vietato e severamente punito. La donna è relegata al ruolo di procreatrice con l'obbligo per le spose di sottoporsi a test coercitivi di fertilità. In questo contesto un giudice, imprigionato come nemico della giustizia ecclesiastica, riflette sulla nuova condizione del suo Paese mentre la sua compagna ha adibito un vecchio casale ad albergo dell'amore libero. Qui alcune coppie di amanti si nascondono dall'oscurantismo restauratore.
Il filo conduttore del viaggio che Giacomo Marramao intraprende qui attraverso i labirinti della prospettiva moderna è costituito da un tratto paradossale: l'inconcepibilità del tempo fuori del riferimento a rappresentazioni spaziali. Lo spiazzamento che ne consegue non si limita a problematizzare i risultati della "svolta linguistica", perseguiti in forme diverse dagli opposti speculari dell'analitica e dell'ermeneutica, ma investe in pieno le pretese della filosofia di estrapolare una dimensione "autentica" della temporalità in antitesi alla spazializzazione: a cominciare dallo stesso Heidegger, di cui il libro propone una critica teoretica radicale.