In questo volume il problema della morte è affrontato a partire dalla consapevolezza che gli enormi sviluppi scientifici e tecnologici applicati alla medicina hanno rivoluzionato negli ultimi decenni il quadro etico e giuridico in cui è stato finora concepito il fenomeno del finis vitae. Muovendo da questa trasformazione di senso epocale, l’autore affronta la questione di che cosa sia per noi la morte, oggi, e quale responsabilità morale abbiamo verso chi muore. La finalità è quella di rideterminare il principio della dignità umana al cospetto di situazioni radicalmente nuove, come il prolungamento artificiale della vita, il prelievo degli organi, la loro commercializzazione. Al centro della riflessione i lineamenti di una tanatologia critica, la questione della “morte cerebrale” e del suo accertamento, le problematiche funerarie, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative. Paolo Becchi è professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’U­niversità degli Studi di Genova. Tra le sue ultime pubblicazioni: Morte cerebrale e trapianto di organi (Brescia, Morcelliana, 2008) e La fragilità della vita. Contributi su Hans Jonas (Napoli, La Scuola di Pitagora, 2008). Per Aracne editrice ha pubblicato, nel 2007, Da Pufendorf a Hegel. Introduzione alla storia moderna della filosofia del diritto.
L'opera accompagna il lettore attraverso la rappresentazione organica della disciplina del mercato creditizio, finanziario e mobiliare, entrambi interessati da recenti e sostanziali mutamenti di disciplina. Di più recente attualità sono: la riforma degli intermediari finanziari, la previsione di più rigide regole prudenziali e di maggiori obblighi di patrimonializzazione delle banche; la riforma del credito ai consumatori; la riforma dei servizi di pagamento; l'introduzione di forme di finanziamento alle imprese di minori dimensioni che possano supplire all'ormai noto credit crunch bancario (riforma dei confidi, del micro credito, delle cambiali finanziarie e, da ultimo, dei cosiddetti mini-bond). Il percorso di analisi della materia parte dalle fonti del diritto bancario e si snoda attraverso la disciplina dell'ordinamento bancario (contenuta nel Testo Unico bancario approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e nelle successive, numerose modifiche), per poi arrivare ad esaminare i contratti bancari tipici e atipici più importanti, senza trascurare di delineare i tratti fondamentali della disciplina dei mercati finanziari e, per finire, dei titoli di credito. L'autore sviluppa la materia in modo da soddisfare le esigenze didattiche riferite agli studenti, ma anche quelle di aggiornamento ed approfondimento scientifico più tipiche delle varie categorie professionali degli operatori di diritto.
In questo volume sono raccolti saggi di storia e di teoria generale del diritto canonico, editi e inediti, dal 1958 al 2013.
L'opera rappresenta un tentativo di rileggere il concetto di laicità alla luce dei problemi posti dall'irrompere nelle società occidentali della multiculturalità e multireligiosità. La laicità, categoria concettuale immanente alla modernità occidentale, mostra i segni evidenti di una crisi, dettata prevalentemente dall'incapacità di governare le dinamiche della diversità religiosa che, nella società multiculturale, si caratterizza soprattutto sul piano antropologico e culturale. La tesi sostenuta nell'opera è che la modernità e la laicità come categoria politica e giuridica indissolubilmente legata alla modernità conservano ancora intatte le risorse per far fronte ai problemi posti dalla diversità culturale, ma solo se potranno essere rilette in chiave interculturale. È proprio la laicità interculturale la categoria gius-politica in grado, questa la tesi di fondo, di rispondere ai problemi posti alla scienza giuridica da una società sempre più marcatamente multireligiosa e multiculturale.
Atti della 4° Giornata Canonistica Interdisciplinare (3-4 marzo 2009)
Tra gli elementi di maggior portata teologica posti in evidenza dal Concilio Vaticano II spicca la corresponsabilità che ciascun battezzato –suo modo et sua parte– è chiamato ad esercitare all’interno del popolo di Dio anche attraverso l’assunzione di specifici uffici, incarichi e servizi per il bene comune.
L’Ordinamento canonico dà corpo anche strutturale a questa comune chiamata ‘teologica’ attraverso l’individuazione di responsabilità (individuali e collegiali) e sistemi di rappresentanza e cooperazione che ne permettano il concreto esercizio.
Il Diritto amministrativo e processuale canonico partecipano pienamente di questa prospettiva autenticamente ecclesiologica e non solo funzionale.
Paolo Gherri
presbitero diocesano dal 1988 (dottorato in Diritto canonico - P.U.L., 2001), insegna Teologia del Diritto Canonico (dal 2003) e Diritto amministrativo canonico (dal 2005) presso la P.U.L., dov’è docente stabile di Teologia del Diritto Canonico. L’interesse per i fondamenti della Scienza canonistica ed i suoi presupposti metodologici, ne motiva la ricerca di un aggiornamento –principalmente epistemologico– sensibile agli apporti della riflessione filosofica e teologica contemporanea, aprendo la Canonistica alle dimensioni che solo l’interdisciplinarità può offrirle. In questa prospettiva ha già pubblicato:Lezioni di Teologia del Diritto canonico (L.U.P. - Roma, 2004), Canonistica, Codificazione e metodo (L.U.P. - Roma, 2007). Organizzatore delle “Giornate Canonistiche Interdisciplinari”, ha curato la pubblicazione di: Categorialità e trascendentalità del Diritto (L.U.P. - Roma, 2007), Diritto canonico, Antropologia e Personalismo (L.U.P. - Roma, 2008), Norme e regole nella vita e nel Diritto (L.U.P. - Roma, 2009).
Lo stato costituzionale "aperto", il pluralismo, la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali, la giustizia costituzionale, la democrazia, la sussidiarietà e il federalismo: un percorso di lettura storico-comparativo dei nodi problematici del "diritto costituzionale europeo" dai primi passi del processo di integrazione fino alle riforme del Trattato di Lisbona.
Attraverso eventi, esperienze, ricerche, buone prassi e storie quotidiane in cui la persona con disabilità emerge nei volti di persone passate e presenti, il volume mira a promuovere la Convenzione Internazionale ONU sui diritti delle persone con disabilità applicata alla quotidianità. I punti cardine del documento, articolati uno per capitolo e accompagnati da spunti di riflessione e attività da svolgere in gruppo o autonomamente, danno vita a sei tele in cui il testo stesso della Convenzione funge da ordito sul quale prendono forma parole, volti, storie e situazioni, alcune molto positive e altre negative. Si pone così in evidenza che, a parità di condizioni, è l'agire quotidiano a costituire la vera base dell'inclusione. La scelta di utilizzare il linguaggio dei diritti umani applicato all'esperienza umana e professionale inoltre è un invito esplicito a sentirsi partecipe, responsabile e promotore di cambiamento: come un sasso che cade nell'acqua, la Convenzione dovrebbe generare in chi la legge cerchi concentrici di pensiero e movimento che si allargano, riverberano e trasformano. Il libro si rivolge a educatori, formatori, insegnanti e a quanti vogliano con curiosità e creatività accogliere questa sfida: che nessuno sia più invisibile.
Il ricorso gerarchico è un'impugnazione mite, modesta; non gli appartengono tutte le formalità e le opposizioni di un processo giudiziale; è fondato sulla fiducia che il Superiore, di fronte alle ragioni addotte, può riconsiderare la decisione già presa. Solo dopo aver esperito il ricorso gerarchico si apre la via al processo giudiziale, al contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Lo scopo del testo è innanzitutto pratico: illustrare come nella Chiesa il ricorso gerarchico si propone, come si evolve nel procedimento e come si conclude con la decisione del Superiore. La trentennale esperienza dell'Autore presso la Segnatura Apostolica ha mostrato quanta distanza si crei in molti canonisti tra il richiamo ai principi supremi del diritto canonico e la mancata conoscenza delle più elementari procedure per agire nell'ordinamento della Chiesa. Il testo conserva il carattere di appunti per le lezioni che l'autore tiene da anni alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.
Il terrorismo e la violenza politica organizzata costituiscono un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva, e perciò possono mettere in crisi l'essenza stessa di ogni Stato, in particolare quando si verificano all'interno di regimi democratici. Per limitare al massimo i rischi per la sicurezza, i pubblici poteri non possono limitare o sopprimere tutti i diritti fondamentali delle persone, né il pluralismo politico o i controlli parlamentari e giurisdizionali garantiti dalle norme costituzionali e internazionali. Questo volume esamina i dilemmi in cui si trovano gli Stati democratico-costituzionali di fronte alle emergenze e al terrorismo, gli strumenti del diritto penale e internazionale per contrastarli e le norme internazionali che prevedono l'inderogabilità di alcuni diritti fondamentali anche durante le situazioni emergenziali. Si approfondiscono i diversi tipi di sistemi vigenti negli stati democratici: da quello britannico a quello statunitense e francese, senza trascurare altri sistemi come quello spagnolo, tedesco o canadese, e anche quelli russo e sudafricano. Particolare attenzione viene riservata al sistema italiano che, come prevedono anche altri ordinamenti democratici, consente deroghe alla Costituzione soltanto durante lo stato di guerra, ma prevede strumenti ordinari che consentono di tutelare le esigenze della sicurezza senza sacrificare la tutela delle libertà.