Il manuale si propone di introdurre ai principali problemi affrontati oggi dalla bioetica dando ampio spazio a tematiche quotidiane e non solo alle questioni che «fanno notizia» sui media. L'attenzione è focalizzata sulla vita umana e sull'eticità degli interventi, le scelte, i comportamenti che coinvolgono primariamente le dimensioni psico-somatiche dell'uomo, la sua sussistenza e la sua integrità. Un accenno è riservato anche ai complessi temi della bioetica animale e ambientale.
Il testo tenta di riformulare il discorso bioetico intorno al mondo della disabilità, della dipendenza e della fragilità, con l'intento di ripensare l'esistenza delle persone disabili e il loro essere nel mondo. Queste riflessioni pongono al centro la persona, superando una mentalità inerente alla mancanza e mettendo in discussione le normali definizioni di normalità tentando così di eliminare barriere, pregiudizi e stereotipi. Gli autori intendono ritrarre l'esperienza della disabilità lungo tutto l'arco della vita sottolineando la necessità di incontrare persone, senza fermare lo sguardo sulla loro disabilità, permettendo così una riflessione bioetica più minuziosa, più inclusiva e attenta ad un corpo dipendente e fragile che appartiene all'esperienza umana in generale.
Il testo vuole essere una guida di rapida consultazione per gli operatori sanitari che vengono a trovarsi in situazioni concrete di disagio e difficoltà nei confronti di quanto viene loro richiesto in ordine alla soppressione certa o eventuale di un essere umano appena concepito o in una fase più avanzata dello sviluppo prenatale.
Gli ambiti di applicazione delle biotecnologie sono oramai così ampi – dall’agricoltura alle scienze alimentari, dalla zootecnia alla veterinaria, dalla medicina alla farmacologia – che si può parlare di una vera e propria ‘rivoluzione biotecnologica’. Ogni nuovo traguardo raggiunto, o la previsione di possibilità future, pone in modo inevitabile interrogativi di senso e di limite, a cui la sola tecnica non è in grado, però, di dare risposta. È dunque compito dell’antropologia, e dell’etica che ne consegue, indicare se quanto è stato operato sinora, si sta operando e si continuerà a operare nel campo delle biotecnologie sia sempre eticamente accettabile. Un’antropologia e un’etica che, facendo riferimento all’Uo-mo, alla sua dignità e ai suoi diritti, a partire dal momento della fecondazione, al suo primato nel cosmo e alla sua responsabilità verso gli altri esseri, viventi e non, consentano il ritorno a una scienza, a una tecnologia, a una medicina da e per l’Uomo. L’attenzione sia al dato tecnico sia alla dimensione antropologica ed etica, così come al dibattito biogiuridico, è il filo conduttore di questo volume. Muovendo dall’analisi del rapporto tra l’uomo e la tecnica, e tra la libertà e la responsabilità nella ricerca biomedica, si prendono successivamente in esame gli aspetti scientifici, le problematiche sociali, le istanze bioetiche e gli interventi normativi in materia di biotecnologie vegetali, animali e umane. Quindi, tra gli ambiti di ricerca su cui oggi convergono le maggiori aspettative in termini di vita e salute dell’uomo, vengono illustrati in modo particolare la produzione e l’utilizzo delle cellule staminali, gli xenotrapianti, la farmacogenetica e la farmacogenomica.
Maria Luisa Di Pietro è professore associato di Bioetica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia «A. Gemelli» dell’Università Cattolica di Roma e professore straordinario di Etica della vita e della salute presso l’Istituto Internazionale di Teologia Pasto-rale Sanitaria «Camillianum» di Roma. È membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Comitato per la valutazione etica delle sperimentazioni animali dell’Università Cattolica di Roma. È autrice, coautrice o curatrice di volumi riguardanti temi di bioetica e di educazione della sessualità e della salute.
Mons. Elio Sgreccia è stato professore ordinario di Bioetica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia «A. Gemelli» dell’Università Cattolica di Roma e primo direttore dell’Istituto di Bioetica. È direttore del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica e membro di numerose commissioni e comitati di bioetica, nazionali e internazionali, tra i quali il Comitato Nazionale per la Bioetica. Vescovo titolare di Zama Minore, è stato nominato vice-presidente della Pontificia Accademia per la Vita. È membro del Pontificio Consiglio per la Famiglia, del Pontificio Consiglio per la Salute e condirettore di «Medicina e Morale», rivista di bioetica e deontologia medica. È autore, coautore e curatore di numerose pubblicazioni riguardanti la bioetica, la pastorale sanitaria e la famiglia.
"La religione esprime le aspirazioni più profonde della persona umana, ne determina la visione del mondo, ne guida il rapporto con gli altro: offre, in fondo, la risposta alla questione del vero significato dell'esistenza nell'ambito sia personale che sociale. La libertà religiosa costituisce, pertanto, il cuore stesso dei diritti umani". Con queste parole Giovanni Paolo II, nel messaggio per la giornata mondiale della pace 1999, richiama l'attenzione dei governanti e di tutti gli uomini di buona volontà su questo diritto fondamentale, di cui si era già ripetutamente e ampiamente occupato nel precedente magistero. L'attualità della questione - largamente dimostrata dalla drammatica situazione dei credenti dei vari paesi - e l'insistenza del santo padre nel rilevarne la capitale importanza hanno suggerito di dedicare il presente volume a una completa e organica raccolta degli insegnamenti proposti a tale riguardo nei primi vent'anni del pontificato di Giovanni Paolo II, dal 1978 al 1998. Il materiale è stato organizzato in due sezioni. Nella prima ("Documenti") sono riportati in ordine cronologico i testi integrali degli interventi espressamente dedicati al tema o comunque ritenuti più significativi al riguardo. Nella seconda ("Raccolta di testi") trovano posto, sempre in ordine cronologico, stralci di altri pronunciamenti nei quali il pontefice ha utilizzato, anche in via del tutto incidentale, l'espressione "liberta religiosa" (e analoghe, quali ad esempio: "liberta di religione"). Il volume è corredato in più sezioni per agevolare la consultazione, consentendo approcci diversificati alla ricerca dei testi.
L'uomo vale in quanto persona, per tale motivo deve essere salvaguardato e difeso, a qualunque costo, in qualunque circostanza, quale che sia la sua efficienza fisica o il livello di sviluppo che ha raggiunto...
Un libro dedicato al tema della vita. Vita: non solo un termine scientifico, non solo un concetto biologico, ma tutto un mondo di esperienze, sapienza, consapevolezza: ognuno di noi e immerso nella vita e tutti riflettiamo su di essa, alla ricerca di una comprensione teorica e un orizzonte di senso. Questo libro e dedicato al tema della vita, che investe l'uomo in tutte le sue dimensioni e in ogni sua vicenda.
L'umanesimo nell'era della riproducibilita tecnica dell'uomo Ricerca scientifica, sperimentazione vita, morte, biotecnologie umane ambiente, ogm scelte economiche, allocazione delle risorse pongono politica, diritto e societa di fronte a scelte dall'esito non scientificamente ed eticamente certo. Diventa allora fondamentale conoscere i termini scientifici delle questioni e gli esiti delle sperimentazioni per operare su queste basi un sano confronto che rifugga da presunte sicurezze, facili proibizionismi, lassismo o inerzie. Queste le tematiche e le finalita del volume.
Molte donne, ma anche tanti uomini, adulti, ma anche tanti giovani, chiedono alla chirurgia plastica di correggere un profilo, di dare più personalità a un volto, di sottolineare una parte del corpo ritenuta inadeguata rispetto ai modelli correnti e ai propri desideri. Sarebbe intuitivo porre un confine di ragionevolezza fra gli interventi richiesti da malformazioni o incidenti che hanno alterato l’aspetto o la funzionalità di una parte del corpo e quelli che non hanno una funzione terapeutica. Tuttavia, le cose sono più complesse. La persona vive il proprio corpo come un’esperienza profondamente unitaria, in un continuo rimando di interiorità ed esteriorità. Non sempre, per tante e diverse ragioni, il nostro volto riesce ad esprimere ciò che siamo e ci sentiamo di essere: un naso troppo pronunciato, le orecchie ad ansa, una rete di rughe anzi tempo non sono certo patologiche e dovrebbero, anzi, essere accolte come peculiarità personali, ma talora possono creare disagi, ostacoli alla vita sociale e ansia.
Il confine tra giusto e ingiusto potrebbe allora essere posto altrove, risolvendo la dualità ambigua del termine «persona», che in origine indicava la maschera che copriva il volto degli attori nel teatro greco e romano e conferiva loro l’aspetto più appropriato per impersonare, appunto, un ruolo.
Si può allora tracciare un confine fra una chirurgia che aiuta un volto ad esprimere con pienezza la verità della persona e una chirurgia che, noncurante dell’interiorità, delle storie, della vita, sa solo creare e ripetere all’infinito maschere senz’anima?
Frutto dell'esperienza di insegnamento e del contatto diretto con i problemi quotidiani della gente, lo studio esamina in modo sintetico, ma organico, le questioni più importanti emergenti in ambito teologico morale sulla sessualità umana, il matrimonio e la famiglia. Sotto la spinta delle prospettive aperte dalle scienze umane e biomediche, in campo laico, e dalle scienze bibliche, patristiche, dogmatiche e pastorali, in campo teologico, questo ambito della morale ha infatti subito negli ultimi cinquant'anni una grande metamorfosi. «Ai nostri giorni stiamo assistendo alla transizione da una visione della sessualità in cui avevano rilievo prevalente la natura, gli atti della procreazione, i ruoli sessuali funzionali alla stabilità sociale, a una visione centrata sulla persona, sulla pervasività della dimensione sessuale, sui vissuti e i significati, sui valori relazionali intersoggettivi della sessualità e, in ultima analisi, sul rapporto fra amore e sessualità. La nostra idea è che il nuovo modello personalista si collochi lungo una linea di continuità ideale con il modello tradizionale, anche se il rinnovato contesto antropologico non potrà restare, alla lunga senza effetti, sulla elaborazione normativa» (dalla Conclusione). Il percorso si articola in due sezioni. La prima affronta le questioni storico-fondative nell'Antico e nel Nuovo Testamento e nella Tradizione, fino ai giorni nostri. La seconda si concentra su alcune questioni etico-pastorali fra le più scottanti e urgenti, offrendo una trattazione volutamente approfondita e distesa.
Nell´immaginario collettivo l´aborto è percepito come un «diritto» della donna, in nome del quale si vìola il fondamentale diritto alla vita del concepito.
Un autentico capovolgimento culturale a cui contribuiscono la cattiva informazione, la congiura del silenzio, l´assenza di un´adeguata prevenzione.
90 domande e 90 risposte: per contrastare il pensiero unico, per ricostruire la speranza, per amare la verità.