Un'economia di mercato non potrebbe esistere senza le banche. Esse svolgono le funzioni essenziali di fornire mezzi di pagamento, amministrare il risparmio delle famiglie, finanziare gli investimenti delle imprese. Funzioni decisive in un contesto in cui l'innovazione e la concorrenza internazionale stanno ridisegnando la struttura del nostro sistema produttivo. Con le riforme degli anni '90 le banche italiane, dopo una lunga stagione di controllo pubblico, si sono rinnovate cimentandosi con il mercato. La crisi del 2008 e la fase drammatica in cui versa l'economia italiana le stanno mettendo a dura prova.
I principi etici presenti nel Corano e nella tradizione profetica non hanno una specificità "islamica" ma rispondono a una scala di valori comune a molte religioni; tuttavia è partendo da tali principi che l'economia islamica, dal secondo dopoguerra in poi, si è proposta come modello alternativo al socialismo e al capitalismo. Si è quindi affermato un sistema bancario che non fa ricorso all'interesse ma si basa su contratti partecipativi, e contemporaneamente si è fatto strada un modello islamico di welfare. Come le altre grandi religioni, l'islam si fa portatore oggi di istanze di giustizia e di ricerca del bene comune, partendo dal presupposto che l'uomo vada collocato al centro dell'agire sociale ed economico.
"Ai costruttori del bene comune". Sono le parole con cui l'autore apre il suo nuovo libro, nel quale racconta la "lunga notte" dell'economia mondiale. Come e perché è accaduto che, da oltre quattro anni, l'economia mondiale sia caratterizzata da tensioni sociali, bolle borsistiche, mercati impazziti, disuguaglianze stridenti, disoccupazione galoppante che stanno bruciando il futuro di intere generazioni? La sua risposta è semplice: "perché il sistema economico su scala mondiale, con tutte le sue ripercussioni, è un bluff". Diversi i modi di speculare, ma l'esito è stato il frutto di un sistema unico che ha giocato d'azzardo con i soldi (e il futuro) di tutti noi. Ma, andando oltre al catastrofismo imperante, è possibile pensare a soluzioni alternative, che riaccendano la luce in fondo a questo tunnel...
Non sempre le previsioni economiche sono azzeccate: e anche un paese vecchio e ricco come l'Italia può riprendere a crescere. "Da quando l'euro e l'Europa sono in crisi, sembra che le vie della crescita stiano finendo. Non è così. È la via fiscale e monetaria alla crescita che si è esaurita. Per dare nuovi orizzonti alla crescita economica, facendo una robusta concorrenza alla Cina senza alzare barriere protezionistiche, bisogna rilanciare un vero mercato transatlantico e completare l'integrazione tra Europa e Stati Uniti".
Il libro analizza lo sviluppo dell'economia italiana dal Risorgimento ad oggi, nel quadro degli indirizzi dei governi che si sono succeduti e si focalizza sulle macro variabili del Pil assoluto e pro capite, del tasso di inflazione, delle entrate e spese, del deficit e del debito pubblico in rapporto al Pil. Prende in esame l'evoluzione dell'Italia da paese agricolo a industriale e le vicende dell'intervento pubblico e le tre epoche del miracolo economico: fra il 1900 e il 1914, degli anni '50 e 60.
Il lobbying, se ben fatto, può essere utilissimo: aiuta a scrivere leggi migliori, contribuisce a sentire campane diverse, serve a decrittare tortuosi giri di parole e circolari marziane. I sospetti e le accuse che si concentrano sui lobbisti oggi in Italia derivano dall'assenza di norme generali. A una martellante campagna mediática in negativo non corrisponde un eguale sforzo di regolazione. Questo libro getta nuova luce sull'attività di lobbying e su coloro che la praticano, e svela quali sono realmente gli ostacoli che impediscono anche al nostro Paese di dotarsi di una legislazione adeguata. Un'analisi chiara che culmina nella formulazione di proposte concrete per assicurare la correttezza delle informazioni disponibili e mantenere la fiducia del pubblico nelle istituzioni. Prefazione di Mario Sechi.
Dopo il crollo finanziario del 2001-2002, l'Argentina ha dato vita a un inedito fenomeno. Le "imprese recuperate", cioè autogestite dagli stessi lavoratori per fronteggiare il rischio chiusura, sono un'esperienza che può essere letta non solo in chiave squisitamente economica, ma anche dal punto di vista sociale e politico. L'autore analizza il processo che ha portato l'Argentina dalla condizione di paese tra i più ricchi al mondo ad una sequenza di crisi-crolli, processi di deindustrializzazione ed impoverimento, per arrivare al nodo cruciale del crollo finanziario del 2001 ed alle conseguenti risposte sociali, tra cui quella delle "imprese recuperate". Una delle caratteristiche più interessanti di questo fenomeno sociale è il rapporto con la comunità locale, i diversi soggetti del territorio in cui è localizzata l'azienda. Che si tratti di un grande albergo o di un'azienda industriale l'impresa "recuperata" svolge un ruolo politico-culturale e sociale che va al di là della mera produzione di beni o servizi: è esattamente il contrario di quello che avviene con le imprese capitalistiche. Ed il rapporto di scambio sociale e culturale con il territorio è tanto più ricco ed articolato quanto più l'impresa "recuperata" ha creato al suo interno forme di partecipazione e di democrazia nella gestione dell'impresa.
"La difesa dell'etica viene spesso additata come strumento aggressivo nei confronti di chi è costretto a perseguire obiettivi difficili e quindi a non badare troppo alle scelte imposte lungo il cammino. E chi difende l'etica è tacciato di moralismo, di superficialità di giudizio. Chiediamoci allora se è possibile essere un ottimo uomo d'impresa rispettando contemporaneamente con scrupolo i valori morali. Noi rispondiamo che non solo è possibile, ma che anche il valore economico non può prescindere da una generale moralità. L'etica e il profitto sono ampiamente compatibili. E l'uomo d'azienda, essendo inevitabilmente un modello sociale, deve rispettare sempre questo ruolo perché le sue azioni vengano prese ad esempio dai cittadini come modi di vita da imitare".
Il mondo siede su due bombe: la crisi ambientale e quella sociale. Mentre le risorse si fanno sempre più scarse, alcuni segnali relativi al cambiamento del clima indicano che gli equilibri naturali si stanno alterando in maniera irrimediabile. Nel contempo la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Ci troviamo di fronte a un dilemma: più crescita economica per uscire dalla povertà o meno crescita economica per salvare il pianeta? È possibile passare dall'economia della crescita all'economia del limite, facendo vivere tutti in maniera sicura? Questo libro dimostra che è possibile purché si mettano in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, tecnologia, lavoro ed economia pubblica.
Stretti tra la necessità di risparmiare indotta dalla crisi economica e i continui appelli a non modificare le abitudini di consumo per non incidere negativamente sul sistema economico generale, i consumatori tentano di trovare nuovi criteri di acquisto. Ecco quindi un volume per riflettere sui concetti di responsabilità, consumo critico, sostenibilità e per analizzare se le modalità di consumo "alternativo" (biologico, equo-solidale, collettivo, ecc.) possano veramente considerarsi modelli realistici per tutte le famiglie.