Se riusciremo a dare un volto umano alla globalizzazione e a far sì che la democrazia continui a essere un sistema politico credibile, dipenderà da come risolveremo la questione della disuguaglianza.
Gli autori individuano i temi fondanti del dibattito economico, filosofico e politico intorno alla disuguaglianza, offrendoci un quadro del pensiero dei maggiori scienziati sociali che se ne sono occupati. Emerge chiaramente come la teoria economica abbia a lungo trascurato il fondamentale problema della distribuzione personale del reddito e come l’uso di sofisticati strumenti statistici abbia svuotato la questione della disuguaglianza dei suoi contenuti etici più profondi. Il libro dedica in seguito particolare attenzione all’analisi del complesso rapporto che intercorre tra globalizzazione, disuguaglianza e democrazia.
Per finire – e per indirizzare la riflessione sul futuro – gli autori tracciano una mappa delle più recenti proposte avanzate da importanti studiosi della disuguaglianza economica: da Anthony Atkinson a Joseph Stiglitz, fino a Thomas Piketty.
"I manager, una razza padrona che controlla le aziende e le istituzioni pubbliche. Il saggio di Michele Dau ripercorre la storia di questa figura dalla prima organizzazione industriale di massa fino alla "rivoluzione manageriale" del dopoguerra. I manager hanno oggi tradito la loro missione, divenendo una casta, ancora molto maschile, di tecnocrati autoreferenziali, causando così scelte sbagliate e talora disastrose. Capitani di navi lasciate alla deriva, gli alti dirigenti appaiono incapaci di coordinare modelli innovativi di lavoro, di valorizzare le risorse umane affidate. Si è da tempo interrotta una storia positiva interpretata nell'Italia contemporanea da figure come Beneduce, Menichella, Giordani, Olivetti, Mattei, Saraceno, che sono stati anche sviluppatori e imprenditori attenti al bene collettivo. Per tornare a quella storia virtuosa, ai buoni manager, dei quali c'è un grande bisogno per riorganizzare le nostre strutture economiche e sociali, la strada è obbligata: vanno rifondate la cultura del merito e le sue basi morali e propulsive. In altre parole va affermato il principio della responsabilità, riferita ai risultati concreti e ai loro effetti sociali."
Fino alla nascita dell'euro, lo sfruttamento positivo delle diversità è stato alla base dell'idea di integrazione economica come motore dello sviluppo. Una moneta unica, al contrario, richiede che le diversità siano ridotte al minimo, possibilmente eliminate. La grande sfida dell'Europa sta nel riuscire a conciliare diversità e uguaglianza. E ciò che affermano, in questo saggio privo di tecnicismi, Michele Canonica e Pier Carlo Padoan, da sempre in prima linea sul fronte del dibattito europeo. Lo scopo di questo pamphlet non è quello di prendere di petto la demagogia dei cosiddetti "euroscettici", bensì di offrire argomenti a sostegno dell'Europa secondo una prospettiva nuova, più concreta di quella spesso propagandistica che negli ultimi decenni ha appesantito la discussione tra gli europeisti, in particolare quelli italiani. Gli autori, infatti, sono convinti che la costruzione europea potrà avere un futuro soltanto a condizione di difenderla in modo razionale, spazzando via i luoghi comuni, che hanno finito per renderla poco credibile, e mostrandone con chiarezza tutti gli elementi di gracilità. Compresi quelli che risalgono a un passato storico-culturale più o meno vicino.
"Se in passato c'è stato un problema di troppo pochi mezzi di informazione e quindi di un accesso limitato all'informazione, oggi, e per il futuro, la preoccupazione maggiore è che, in un mondo dove prevale semmai l'abbondanza nell'offerta di contenuti, ciascuno resti nel suo piccolo recinto di informazione amica e non si esponga mai all'ascolto di idee diverse dalle proprie."
"Quando un innovatore ha l'idea di un nuovo prodotto, ne produce delle copie da mettere in vendita: quelle copie dell'idea sono di sua proprietà esattamente come i suoi calzini e decide lui quante venderne e a che prezzo. La vendita riguarda sempre e solamente le copie: le copie di un'idea si possono vendere, non l'idea stessa. In assenza di monopolio intellettuale, una volta che io abbia venduto volontariamente una copia della mia idea ad altri - per esempio una copia di questo libro - costoro diventano i proprietari di quella copia mentre io serbo la mia idea insieme a tutte le altre copie che ho stampato ma non ancora venduto. Effettuata questa vendita, gli acquirenti possono fare ciò che pare loro più appropriato con le copie della mia idea, nello stesso modo in cui possono fare ciò che pare loro con il tritaghiaccio che avevano comprato ieri da qualcun altro. Senza proprietà intellettuale, in particolare, gli acquirenti di questo libro potrebbero dedicare del tempo e delle risorse per farne delle nuove copie al fine di rivenderle: se ne cambiassero il titolo oppure il nome degli autori o se si lanciassero in qualche inganno fraudolento, si tratterebbe di plagio, non di violazione della proprietà intellettuale; ma se cambiassero la copertina, o perfino se modificassero il testo, inserendo un chiaro riferimento agli autori originali - non verrebbe violato alcun diritto di proprietà." È la tesi controcorrente e provocatoria di Michele Boldrin e David K. Levine.
Nell'economia globalizzata dell'impresa moderna, sempre più attenta alla competitività e alla clientela, il marketing, e non la finanza o la produzione, è divenuto il centro del sistema organizzativo e intorno ad esso va costruito il successo dell'impresa stessa. La raccolta e l'analisi dei dati rilevanti per la pianificazione delle strategie operative aziendali non possono però prescindere dal ricorso agli strumenti statistici di misurazione dei fenomeni di mercato. La pubblicazione pone l'attenzione sull'importanza dell'approccio quantitativo nella soluzione dei problemi del marketing, analizzandone gli aspetti più significativi, e fornisce le principali tecniche statistiche utili alla loro soluzione. Prefazione di Sillio Rigatti-Luchini.
La complessa relazione che il capitalismo intrattiene con la democrazia si caratterizza come legame necessario o come contrasto irriducibile? E se sono veri sia il legame che il contrasto, qual è la via d'uscita? Salvati sviluppa le sue argomentazioni confrontandosi con le tesi di altri studiosi contemporanei: R. Phillips e R. Reich sulle caratteristiche del capitalismo americano; A. Glyn su keynesismo e neoliberismo, i due principali regimi di politica economica del dopoguerra; R. Dahrendorf sulla difficile «quadratura del cerchio» tra libertà, crescita economica e coesione sociale; J. Attali sulle possibili misure di politica economica e sociale condivisibili da destra e sinistra; M. Castells su media e democrazia; J. Dunn sul conflitto tra democrazia come ideale politico e democrazia come forma di governo. Fiducioso, nonostante tutto, che la conciliazione fra capitalismo e democrazia sia possibile, anche se difficile, Salvati privilegia un atteggiamento riformistico, concreto e insieme riflessivo, lontano dal modo ideologico, gridato e approssimativo con cui temi di questa importanza sono affrontati nel dibattito politico e nella stampa quotidiana.
un interessante stimolo progettuale per innovazioni gestionali nelle istituzioni universitarie e di ricerca, coerente con le nuove sfide della competizione per la qualità, dell'internazionalizzazione e dell'efficenza nell'uso delle risorse