Sono molte ormai le pubblicazioni che trattano dell'Archivio Segreto (poi Apostolico) Vaticano, dei suoi fondi, di particolari documenti, di singolari eventi o di figure storiche in essi riflesse. Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio dal 1997, percorre però in questo libro una via diversa. Vagliando tra l'immenso patrimonio di carte custodito da secoli, ha scelto 40 scritti che spaziano dall'alto medioevo fino alla metà del Novecento, secondo un'ottica particolare, fra inedito e curioso, presentandoci, ad esempio, documenti massonici inconsueti, o che ci parlano di episodi singolari come il disseppellimento medievale di una scomunicata, i "mutandoni" aggiunti ai putti di S. Pietro, la "spada" messa inaspettatamente al servizio di Pio IX da Garidaldi, o i calcoli necessari per sostenere i costi di un funerale papale e di un conclave. L'autore ha voluto aprire le «porte di ambiti e ambienti religiosi solitamente chiuse (monasteri, conventi, curie, tribunali, ecc.) e scorgervi sprazzi di vita vissuta, in molti casi taciuti nel tempo».
Un prezioso libro operativo composto da 11 canzoni su storie di Gianni Rodari, con relative basi musicali scaricabili attraverso Qr Code, spartiti e schede didattiche elaborate da Silvia Galignano e indirizzate alla Scuola dell'Infanzia, con attività divise per fasce di età (tre, quattro e cinque anni). Numerose attività per sviluppare abilità e competenze, attraverso il disegno, il pregrafismo e la riflessione sui valori che emergono dalle canzoni: giustizia, pace, solidarietà, rispetto dell'ambiente, tradizioni. Elenco delle canzoni: Lo zoo delle favole; Filastrocca per tutti quanti; Perché si nasce?; Le stagioni; Libri in filastrocca; L'albero dei poveri; L'ombrello; Carnevale in filastrocca; Filastrocca di primavera; Filastrocca delle parole; «Miao! Ciao!». Età di lettura: da 6 anni.
Il presente testo passa in puntuale rassegna i principali referenti normativi che regolano le pubbliche amministrazioni.
Le imprese cinesi sono sempre più in grado di conseguire una leadership sia sul mercato interno che nei mercati internazionali, e vi sono crescenti segnali di un preciso orientamento verso livelli di avanguardia nella capacità di produrre qualità e innovazione. L'unico percorso possibile per le imprese italiane è l'integrazione con il sistema economico e distributivo cinese basata sulla capacità di coordinamento dei processi aziendali e interaziendali, rispetto ai quali presidiare le aree strategiche.
Codice Amministrativo Minor: Siamo all’alba di un innovato diritto dell’Amministrazione Pubblica, caratterizzato da sensibili aperture alle istanze economiche-imprenditoriali, ma anche da scelte fortemente incidenti sulla vita corrente del cittadino, in modo, peraltro, del tutto inimmaginabile, sino a pochi anni or sono.
Tanto si è tradotto in un lavoro di ripensamento dell’indice sistematico che ha portato al centro dell’analisi delle attività amministrative tutti gli aspetti che, come si osservava, la pandemia e la risposta economica-finanziaria ha generato.
Fondamentale diviene allora il rifermento immediato e lo studio del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), affiancato da altre sezioni «strategiche»: si pensi, ex pluris, a «Transizione ecologica e digitale» e «Cybersicurezza».
«Nutrono» tali capi, le seguenti novelle: il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle PPAA funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia) e il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, conv. in L. 4 agosto 2021, n. 109 (Cybersicurezza).
Il Codice Amministrativo Minor è inoltre aggiornato al D.L. 23 luglio 2021, n. 105, conv. in L. 16 settembre 2021, n. 126 in materia di Green pass e al D.L. 24 agosto 2021, n. 118 in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, nonché in materia di giustizia.
La realtà sociale e l’Ordinamento giuridico sono intimamente connessi e specchio l’uno dell’altro.
È così che la legislazione traduce quanto si determina nella società civile.
Si accenna qui ad un fenomeno particolarmente avvertibile al tempo attuale risultando centrale e di drammatico impatto sulle libertà dei singoli, sui comportamenti intimi, gli effetti normativi della pandemia che, tra l’altro, ha portato anche un certo rimescolamento dei criteri gerarchici delle fonti: la vita quotidiana, gli affari di tutti i giorni, sono infatti ora regolati da un D.P.C.M. di cui, forse, prima solo gli specialisti della materia, conoscevano oggetto e natura giuridica: tutti ne avvertiamo l’articolazione macchinosa bastando leggere l’art. 1 del D.P.C.M. del 15 gennaio 2021.
Non si tratta però soltanto di amministrazione dell’emergenza.
La complessità stessa del vivere, la necessità di riorganizzare anche le manifestazioni motorie più elementari, comporta epocali cambiamenti: il lavoro «agile», le principali attività amministrative e giudiziarie in videoconferenza o decise da «remoto», gli acquisti on line, il Super bonus, l’esigenza sempre più avvertita di una green economy, il cashback si traducono in una epocale spinta verso la digitalizzazione che, per la P.A., innesca un mutamento di strutture ed operatività che si compendiano in una strategia amministrativa telematica fortemente attenzionata dal legislatore.
Il tutto si riassume in un quadro normativo particolarmente cangiante, in rapida evoluzione, pluriarticolato nelle sue ricadute.
Il presente Codice Amministrativo minor registra queste mutazioni e le segnala con un rinnovato panorama normativo che offre al lettore, studente o professionista, un rapido colpo d’occhio, un quadro d’insieme, come si diceva, specchio della contemporaneità.
Per questo sguardo d’insieme, si segnalano – fra gli altri – i seguenti provvedimenti:
– L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021);
– L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conv., del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori);
– L. 18 dicembre 2020, n. 173, di conv., del D.L. 130/2020 (Immigrazione).
Il testo si propone come strumento didattico per i corsi di "alfabetizzazione informatica" di numerosi corsi di studio universitari, in particolare delle aree umanistiche ed economico?sociali, grazie al taglio non specialistico ma rigoroso, alla semplicità di linguaggio e alla trattazione non solo dell'aspetto tecnico degli argomenti, ma anche di quello etico, sociale ed economico.
Il presente Codice del processo amministrativo MInor vede la stampa in un momento di crisi pandemica che non ha eguali e non può, pertanto, che registrarne taluni effetti.
Per chi segue costantemente l’attività normativa, appare davvero eccezionale, infatti, il percorso del legislatore in questo anno, posto che tutta la legislazione risulta tesa essenzialmente a contrastare gli effetti epidemiologici.
Interventi incidenti, va ribadito, anche sulla Giustizia amministrativa: basta qui il richiamo alla norma, in tema di udienza telematica, di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17-3-2020, n. 18, conv. in L. 24-4-2020, n. 27, ormai costante rimando in tutti i provvedimenti edittati dal G.A.
Nell’ottica del distanziamento, si registra un notevole incentivo, dunque, alla tecnologia, il cui impatto sul lavoro delle Corti — sul sacro valore del contraddittorio de visu — sarà tutto da verificare.
Medio tempore, il presente Codice si presenta aggiornato ed attrezzato per il mondo processuale che cambia, con le principali novità intervenute, in un assetto complessivo, sistematico ed analitico, teso sempre più a facilitarne la consultazione.
Fra i provvedimenti inseriti, vale qui ricordare il D.L. 16-7-2020, n.76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e il D.P.C.S. 22-5-2020 (Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico).
In poche parole: Importanza e attualità della mistica Chiara da Montefalco, monaca a cavallo dei secoli XIII e XIV.
Chiara da Montefalco (1268-1308), monaca agostiniana, è una mistica venerata in Umbria e nel Centro Italia. La sua esperienza biografica e storica si inserisce nel solco del ramo femminile del monachesimo medievale, quello delle recluse innamorate di Cristo. La sua vita è stata improntata all’ascetismo, all’adorazione del Signore e alla fuga da ogni possibile peccato, e contiene perciò i caratteri del modello di perfezione degli exempla medievali: umile e solidale con chiunque si avvicinasse al suo monastero, lottò contro l’eresia e ogni individualismo slegato da Roma. Tuttavia è possibile leggere Chiara anche in una dimensione sociale, vista la sua anticipazione del declino del proprio tempo e delle sue strutture di appartenenza. Senza dimenticare i punti di contatto con le donne mistiche e filosofe del Novecento, che legano la santa ai più grandi ambienti culturali e teologici di ogni epoca.
Un codice «minor» per sua naturale vocazione, tende a crescere…..
Si instaura, così, una impegnativa sinergia fra curatori e Redazione, sospesi fra istanze insertive e limiti volumetrici.
Tanto fa bene all’opera, poiché induce a tagli, sostituzioni e ricalibrature di indici: molte norme scompaiono (pur fra dubbi amletici) per far posto alle più significative novelle.
Il risultato è positivo: un volume cangiante, nella scelta e nella cronologia dei materiali, che si offre sempre nuovo ed in progress del quale ben può dirsi che nessun codice, meglio del Minor, offra l’immagine sintetica, ma immediata del quadro legislativo venutosi ad articolare al momento della sua riedizione.
In particolare questa edizione è stata aggiornata con i più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale) e il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 (Correttivo codice di giustizia contabile).
Una riflessione a carattere pedagogico, ma dal respiro storico, antropologico e culturale, grazie al quale la "questione meridionale" viene riconsiderata muovendo dalle radici profonde e di lunga durata che contraddistinguono il Sud d'Italia inserito nella più ampia cornice mediterranea, intrisa di mondi culturali e di valori (occidentali) transitati poi in tutta Europa. La naturale multiculturalità del Mediterraneo può essere orientata verso una interculturalità rispettosa della diversità. Lo sguardo pedagogico mediterraneo è intriso delle eredità culturali dell'antica Grecia, della romanità, della scienza arabo/islamica, della intelligenza vivace e propositiva federiciana, della sacralità spagnoleggiante, della razionalità di matrice francese. "Paideia", "scepsi", "tradizione", "memoria", "storia" sono le parole chiave di una pedagogia che vuol proporsi come modello per un'educazione basata su un'antropologia dell'"umano troppo umano" in antitesi con il post-umano, oggi dilagante e vincente. Prefazione di Cosimo Laneve.