Questo volume é la storia, dal '500 fino alla metà dell'800, di un sistema che ha consentito a scrittori e uomini di scienza di ricavare vantaggi economici spesso irrisori, dalla pubblicazione delle proprie opere dedicandole ad un potente.
Attraverso eventi, esperienze, ricerche, buone prassi e storie quotidiane in cui la persona con disabilità emerge nei volti di persone passate e presenti, il volume mira a promuovere la Convenzione Internazionale ONU sui diritti delle persone con disabilità applicata alla quotidianità. I punti cardine del documento, articolati uno per capitolo e accompagnati da spunti di riflessione e attività da svolgere in gruppo o autonomamente, danno vita a sei tele in cui il testo stesso della Convenzione funge da ordito sul quale prendono forma parole, volti, storie e situazioni, alcune molto positive e altre negative. Si pone così in evidenza che, a parità di condizioni, è l'agire quotidiano a costituire la vera base dell'inclusione. La scelta di utilizzare il linguaggio dei diritti umani applicato all'esperienza umana e professionale inoltre è un invito esplicito a sentirsi partecipe, responsabile e promotore di cambiamento: come un sasso che cade nell'acqua, la Convenzione dovrebbe generare in chi la legge cerchi concentrici di pensiero e movimento che si allargano, riverberano e trasformano. Il libro si rivolge a educatori, formatori, insegnanti e a quanti vogliano con curiosità e creatività accogliere questa sfida: che nessuno sia più invisibile.
A un anno dalla scomparsa di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, gli autori (attivamente impegnati nel Movimento e con incarichi di grande responsabilità) raccontano cosa ha significato per la loro vita, personale e familiare, l'incontro con Chiara e la sua spiritualità dell'unità fondata sul Vangelo. Dagli anni della gioventù e della contestazione, con la scoperta di "un ideale che non passa", al matrimonio, ai figli (sei); dal ritrovarsi a vivere questo ideale in Parlamento (Lucia) e nello sport (Paolo, medico sportivo di squadre nazionali), fino agli impegni internazionali col Movimento, gli autori ripercorrono la loro avventura con lo stupore di chi non la poteva immaginare.
Questo libro, come una guida rapida di semplice lettura, trattando un tema di forte attualità come il messaggio pubblicitario, diviene un pretesto per parlare dei problemi dell’educazione dei bambini di oggi.
In un imprecisato paese sul mare, in Inghilterra, l'infermiera di colore Nadine trova un giovane sui vent'anni in stato confusionale e lo porta nell'ospedale psichiatrico in cui lavora, dove viene assistito. Il misterioso giovane non parla, non scrive, non ha un'identità riconoscibile, ma disegna un pianoforte, e quando viene messo di fronte allo strumento reale, nel "giardino d'inverno" dell'istituto, comincia a suonare meravigliosamente, come non avesse mai fatto altro in vita sua. Tutti i pazienti, i medici e gli infermieri che assistono alla sua esibizione ne restano profondamente colpiti, a partire dallo psichiatra che dirige il centro, il quale ne parla a un collega più anziano e in breve trasforma questo insolito caso clinico in un fenomeno mediatico di massa. La musica suonata dal giovane ha infatti uno straordinario effetto terapeutico, è in grado di "sbloccare" i pazienti dell'istituto, di metterli a confronto con il bene e il male delle loro esperienze vissute; e fra essi, soprattutto il signor Rosenthal, ex deportato nei lager nazisti, che narra la sua vicenda in cui la musica svolge un ruolo essenziale quanto ambiguo e inquietante. Mentre il mondo si interroga sul mistero dell'uomo sorto dal nulla, Nadine cerca in ogni modo di restituirgli il senso della propria esistenza. Ma il segreto che il pianista muto cela in sé è evanescente come la musica in cui egli esprime la realtà insondabile del suo inconscio.
Le potenzialità inespresse del tessuto urbano
Nel linguaggio quotidiano siamo soliti riferirci alla competenza come a ciò che ci garantisce a priori rispetto alla possibilità di affrontare un problema noto in situazioni note: ad esempio, consideriamo competente in una data materia una certa istituzione quando ha la responsabilità pubblicamente riconosciuta e il patrimonio di conoscenze necessarie per occuparsene. Una tradizione di pensiero alternativa (che trae origine dalla psicologia ecologica e storico-culturale) spinge invece a guardare alla competenza come al possibile esito creativo della sperimentazione in condizioni di incertezza, a concepirla come il particolare legame che eventualmente si stabilisce tra le capacità di partenza di cui dispongono gli individui e le caratteristiche (fisiche e sociali) degli ambienti e delle situazioni problematiche in cui essi si trovano ad agire.
Nel libro questa seconda prospettiva viene ripresa con riferimento alla crisi della sfera pubblica nel contesto della società contemporanea, che vede le competenze istituzionali spesso in difficoltà nella gestione di una domanda sociale sempre più variegata e plurale. Nel dibattito tra chi insiste a considerare l’azione pubblica una competenza esclusiva dello Stato e chi dubita che nelle società complesse possa ancora sussistere qualcosa che assomigli ad un ambito propriamente pubblico, si vuole sostenere che le politiche pubbliche andrebbero orientate ad occuparsi della creazione delle condizioni per la capacitazione dei potenziali sociali verso lo sviluppo di nuove competenze.
In particolare il testo orienta a considerare le possibilità offerte in questo senso dal contesto urbano, ambito ricco di attori, risorse e opportunità di varia natura che tuttavia spesso faticano a integrarsi reciprocamente. Il libro prova a proporre una logica progettuale attenta in particolare a due aspetti: da una parte al rapporto tra risorse materiali (spazi, strumenti, dotazioni economiche) e immateriali (capacità individuali, reti, relazioni) e dall’altra al ruolo che in questo genere di processi è utile che giochino i cosiddetti “esperti”.
Quando, nel 1953, vennero pubblicate le "Ricerche filosofiche", Oxford e Cambridge erano la Mecca della filosofia analitica, e Ludwig Wittgenstein ne era il campione indiscusso. Il suo impatto sulla cultura filosofica del tempo indusse molti a ritenere che quel modo di pensare avrebbe conquistato anche il resto del mondo filosofico anglosassone. Fu una previsione sbagliata, come si può constatare osservando il quadro teorico di riferimento attualmente in auge nei dipartimenti di filosofia inglesi e statunitensi. La tradizione che risale a Wittgenstein non ha ottenuto negli Stati Uniti il prestigio atteso e in Gran Bretagna ha perso la centralità che pure aveva. Il volume documenta come ciò sia accaduto, raccontando il declino di quella illustre tradizione: la tendenza elei filosofi americani a recepire la filosofia "linguistica" con la mediazione di Carnap, ora dimenticando, ora fraintendendo Wittgenstein; e la resa di alcuni discepoli di Wittgenstein, sfidati dai mostri sacri della filosofia analitica (da Quine a Davidson, da Fodor a Putnam e Kripke) e incapaci di allearsi con i grandi wittgensteiniani eterodossi come Sellars, Strawson, Dummett e McDowell.
Sterco del diavolo o dono di Dio? Per la Chiesa, fin dall'epoca delle Sacre Scritture, il denaro ha sempre rappresentato una questione scottante. Una questione di interesse, potremmo aggiungere. Non si tratta solo di un gioco di parole: di fronte a un tema delicato come quello del prestito a interesse, e prima ancora dell'usura, il clero ha manifestato reazioni spesso contraddittorie. Come conciliare le problematiche economiche con la questione della fede e della coscienza morale? Attingendo agli archivi dell'inquisizione romana rimasti inaccessibili per secoli, il libro ricostruisce gli sviluppi e le dinamiche di questo fenomeno controverso nel periodo di nascita dell'economia moderna, tra Cinque e Settecento, proponendo, attraverso una lettura inedita del passato, alcune chiavi di riflessione sulla società di oggi.
Quanto pesano le ceneri di Annibale? Si chiedevano i romani al termine della seconda guerra punica. Niente, era la risposta. Eppure lo spauracchio si trasformò in eroe, l'eroe in mito e il mito in leggenda. Ed è questa leggenda che invade il Mediterraneo fino a lambire le porte dell'Asia. Quella che ci viene incontro è la storia di un uomo, temuto e rispettato, e dei luoghi che lo hanno reso celebre. Con una scrittura che illumina e che rende i fatti storici più contemporanei della cronaca, Paolo Rumiz si imbarca in un viaggio che parte dalla Sardegna - "l'isola che profuma di Oriente" -, passa per il Rodano, il Trebbia, la leggenda delle Alpi e degli elefanti, l'inferno di Canne, e arriva fino in Turchia, sulla tomba del condottiero. Annibale non è solo un viaggio nella memoria, è anche attualità, le contaminazioni culturali Occidente-Oriente, la scellerata gestione urbanistica nelle grandi città, l'inutilità della guerra, la globalizzazione, Nord Italia e Sud Italia.
Di lottizzazione si parla moltissimo e quasi sempre (e giustamente) in modo negativo. Basti pensare che tra il 1974 e il 2004 sul "Corriere della Sera" e "Repubblica" sono apparsi 1.115 articoli interamente dedicati a questo tema. Tutti, insomma, condannano la lottizzazione, ma tutti (tutti coloro che sono nella condizione di farlo), in misura maggiore o minore, ancora la praticano, in Rai ma anche in quei settori e in quelle aziende che hanno a che fare con il potere pubblico. Perché? Dipende solo da un'arretrata coscienza civile e dai ben noti mali della partitocrazia e del clientelismo? O ci sono motivi più strutturali dietro la longevità delle pratiche di lottizzazione, che dalla prima repubblica si sono trasferite nella seconda e ora si affacciano alle porte della terza? Attraverso interviste con alcuni dei principali lottizzatori-lottizzati, e avvalendosi del confronto con le esperienze estere, il libro rintraccia storia, cause e motivi di una pratica dilagante a marchio Italia in Rai e non solo.