C'è un futuro per la vita monastica? E' possibile che una giovane oggi prenda ancora in considerazione l'idea di consacrarsi a Dio? Non si tratta di una scelta tipica di un tempo che non c'è più? Sono alcune delle molte domande che oggi i credenti si pongono davanti ad una prospettiva di vita cristiana così radicale e inconsueta.
Madre Alessandra Macajone, con la sua esperienza di fede, ha mostrato come non solo la vita monastica non sia superata, ma come essa sia una vocazione di cui la Chiesa ha particolarmente bisogno e cui il mondo giovanile continua ad essere sensibile.
Il 12 settembre 1910, alla Neue Musik-Festhalle di Monaco, Gustav Mahler dirige la prima esecuzione della sua Ottava Sinfonia, interpretata da un organico di quasi mille elementi. In platea, un pubblico d'eccezione: da Henry Ford a Thomas Mann fino alla bellissima Alma, moglie del compositore. Meno di un anno dopo, in maggio, Mahler si spegne a Vienna. Ha solo cinquant'anni. Nelle stesse ore, mentre la primavera scioglie le nevi sui prati del Tirolo, una ragazza segue i suoi ultimi istanti attraverso la stampa, commossa eppure consapevole che per Gustav giunge finalmente la pace. Lei è Marie, nipote quindicenne dei proprietari del maso dove Mahler ha trascorso le ultime tre estati, incaricata di accudirlo quando il Maestro ha disdegnato le undici stanze della casa e scelto per sé la più bizzarra delle sistemazioni: una capanna in mezzo al bosco, lontano da tutto. Piano piano, nel silenzio, il candore della fanciulla e il tormento del musicista hanno dato vita a un dialogo capace di rivelarli a sé stessi. "Io credo nel bene, non nel male; però non riesco più a credere nella sua vittoria, e soprattutto non riesco a credere nell'ordine. Forse per questo non ho mai voluto scrivere una vera sinfonia, ma il rimpianto di quella forma, che sentivo così prossima al tramonto" dice il Maestro. E Marie, che di musica non sa nulla, può mostrargli però tutti i colori della foresta al crepuscolo. Una figura immensa e piena di ombre, quella di Mahler, che Paola Capriolo delinea per noi con mano lieve e luminosa, lungo pagine rivelatrici che sono un apologo sull'amicizia tra generazioni, sulla possibilità di incontrarsi e rinascere se ci si ascolta davvero.
"La verità è che in alcune circostanze, quando si parla di denaro, noi abbiamo un'unica possibilità di salvezza: quella di legarci mani e piedi. Il suono che le Sirene emettono è semplicemente troppo forte per potergli resistere." A invitarci a seguire l'esempio di Ulisse, anzi a "tenere una copia dell'Odissea sulla scrivania", è Paolo Basilico, uno dei grandi protagonisti, in Italia e non solo, della finanza e della gestione del risparmio. Dopo la laurea alla Bocconi e uno stage a Wall Street, ha cominciato a lavorare in Borsa nel 1984, in coincidenza con il primo vero boom di Piazza Affari. Entrato nella Mediobanca di Cuccia, Maranghi e Braggiotti, partecipa alla prima grande ondata di privatizzazioni. Nel 1992 passa a una start-up anglo-italiana mentre si abbatte la tempesta perfetta di Tangentopoli, crisi del debito pubblico e svalutazione della lira. Da quando diventa imprenditore in proprio fondando il Gruppo Kairos, nel 1999, i crolli peggiori (lo scoppio della bolla di internet nel 2000, la tragedia delle Torri Gemelle nel 2001, il fallimento della Lehman Brothers nel 2008, i rischi di default nel 2011...) si alternano ai rialzi più esplosivi. Questo libro è il racconto di un movimentato viaggio al centro della finanza che diventa l'occasione per spiegare con estrema chiarezza come funziona la macchina economica e finanziaria, come possiamo sfuggire alle trappole logiche e psicologiche in cui finiamo fatalmente per cadere quando dobbiamo prendere decisioni che toccano i soldi, quali sono i principi a cui attenersi per investire con successo. Perché la finanza non è quella che ci raccontano e che si autocelebra attraverso miti e finzioni, non è un laboratorio di formule o di algoritmi: è l'essenza del rapporto fra uomini, fra i loro caratteri, le loro psicologie.
"I luoghi del pensiero" non è un libro di filosofia, ma parla soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che hanno abitato. È perciò una originale cartografia intellettuale che racconta la storia delle idee e della loro genesi. Un viaggio-reportage alle radici della cultura europea: nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno cambiato la nostra visione del mondo. Soprattutto: idee nate da quei nomi, in quelle dimore, interrate in quei sepolcri, ma ancora vive perché potenti, lungimiranti, preziose, eterne, fondative. Perché c'è un'aura in ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara ad ascoltare. Da Spinoza, nel Seicento olandese, Paolo Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann, inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e nell'impegno di una vita grandi filosofi e scrittori, muovendosi fra stati, città, paesi, borghi, piccoli abitati, baite, stanze in affitto, monti e mari, dal Sud al Nord dell'Europa, fino agli Stati Uniti.
L’uomo contemporaneo, così altamente tecnologico e scientificamente avanzato, è in realtà frammentato e lacerato da mille divisioni e solitudini interiori; vive in una nebbia di relativismo nella quale le risposte alle domande hanno tutte lo stesso valore. Quando l’uomo si nasconde a Dio si nasconde anche a se stesso. Occorre quindi percorrere la strada dell’interiorità per ritrovare il senso dell’esistenza. Il volume ricorre alla sapienza antica dei monaci del deserto dei primi secoli i quali, da profondi conoscitori dell’animo umano, possono fornire interessanti risposte anche all’uomo contemporaneo.
Come si è formato e come si è sviluppato l’italiano? Attraverso quali stadi è avvenuto il mutamento linguistico in seguito al quale il latino si è trasformato nella nostra lingua? Il libro, in una nuova edizione aggiornata e arricchita di cartine geolinguistiche, risponde a queste domande descrivendo l’evoluzione dal latino classico al fiorentino trecentesco, che costituisce la base dell’italiano letterario e poi dell’italiano di oggi. La trattazione, condotta a tutti i livelli di analisi linguistica (fonetica, morfologia, sintassi, lessico), comprende riferimenti anche alle altre aree dialettali e offre al lettore un profilo sintetico, chiaro ed efficace di grammatica storica dell’italiano.
Il pensiero cristiano si confronta con una realtà planetaria plurale, all’interno della quale differenti culture e mondi religiosi diversi si incontrano. Alla teologia è richiesto un contributo che sappia dire una parola chiarificatrice, dal punto di vista della fede della Chiesa, sul valore del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni, sulla domanda di sacro, sulla ricerca di senso della vita.
Biografia
Paolo Selvadagi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, è stato docente di Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso, di Introduzione alla filosofia presso la Pontificia Università Lateranense. È Consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Ha già pubblicato sullo stesso argomento: Cristianesimo e religioni. Saggi teologici (Roma 1998), Teologia, religioni, dialogo (Roma 2009).
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula: ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una Regola più che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei padri: quelle nere tonache ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra "lavorata", dove - a differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove se non dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa portentosa spinta alla ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che continuano a tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto una navigazione interiore.
Descrizione:
La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l’università e per l’abilitazione alla professione forense o ancora per le prove dei principali concorsi pubblici.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti.
I volumi sono caratterizzati da:
• chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni;
• esposizione schematica “per punti”;
• evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto;
• box di approfondimento sulle questioni più problematiche;
• attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus giurisprudenziali”;
• segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di ogni capitolo;
• dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”!
Il volume dedicato al “Diritto processuale civile” si compone di quattro parti:
• una Parte I, dedicata all’esposizione, chiara e lineare, dei principi del diritto processuale civile (in particolare, il principio del contraddittorio, il principio dell’impulso di parte, il principio dispositivo nei due aspetti, formale e materiale, e il principio del giudicato), nonché di tutte le disposizioni generali contenute nel Libro I del codice di procedura civile (artt.1 – 162). In questa parte, ed in particolare nel Capitolo dedicato agli atti processuali, sono state oggetto di analisi anche le recenti disposizioni volte a consentire l’adozione, nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Sotto tale profilo, si è cercato di fare il punto sulle principali disposizioni in tema di processo civile telematico (PCT), nonché su quelle specificamente concernenti la materia delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, le quali, da un lato, hanno inciso sulla tradizionale disciplina codicistica e, dall’altro lato, hanno affiancato a quest’ultima disciplina una normativa speciale che necessita di coordinamento con quella generale;
• una Parte II, dedicata all’analisi sintetica, quanto esauriente, della complessiva disciplina del processo di cognizione, contenuta nel Libro II del codice di procedura civile (artt. 163 – 408), esaminata previa tripartizione del processo in tre fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria), secondo un’impostazione che non solo consente di seguire più fedelmente la struttura del Libro II del codice nella sua classica articolazione in Titoli e Capi (con i conseguenti vantaggi connessi ad una più rapida ed efficace memorizzazione) ma permette altresì – sotto il profilo sistematico – di cogliere l’intima connessione delle diverse norme e dei singoli istituti processuali, nella loro concatenazione funzionale preordinata al fine supremo dell’attività giurisdizionale civile: la tutela dei diritti soggettivi. Allo studio, sintetico ma completo,del processo di cognizione di primo grado si accompagna una, altrettanto sintetica ma incisiva, ricostruzione della disciplina delle impugnazioni, nell’ambito della quale vengono dettagliatamente evidenziate le novità introdotte dai recenti interventi normativi, soprattutto con riguardo al processo di appello e, da ultimo, con riguardo al processo di cassazione;
• una Parte III, dedicata all’analisi del processo di esecuzione, disciplinato nel Libro III del codice di procedura civile (art. 474 – 632), il cui esame è stato condotto seguendo la distinzione sostanziale, rinvenibile nel codice civile, dell’esecuzione forzata nelle due tipologie dell’espropriazione (art. 2910 e ss. c.c.) e dell’esecuzione in forma specifica (art. 2930 e ss. c.c.), e quindi distinguendo, all’interno di quest’ultima, il regime dell’esecuzione per consegna o rilascio, quello dell’esecuzione degli obblighi di fare e quello dell’esecuzione degli obblighi di non fare, soffermandosi altresì sulle misure di coercizione indiretta, rimedio recentemente introdotto dal legislatore per assicurare l’attuazione degli obblighi di fare infungibili ma poi esteso a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro;
• una Parte IV, dedicata all’esame, sintetico ma completo, dei procedimenti speciali disciplinati dal codice (art. 409 e ss.; art. 633 e ss.), nonché dei principali procedimenti disciplinati dalla legislazione speciale, in relazione ai quali si è debitamente dato atto della “riduzione” e “semplificazione” dei riti operata con il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Uno specifico spazio, in questa sede, è stato dedicato alla disciplina della mediazione, rinnovata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del fare), nonché – nello specifico ambito del capitolo dedicato al processo del lavoro – al nuovo rito speciale per i licenziamenti, introdotto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge-Fornero), che ha assunto particolare rilevanza presso i nostri giudici del lavoro, ponendo numerose ed importanti problematiche applicative.
Nella presente edizione si è dedicato ampio spazio alle innovazioni legislative che, nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, hanno inciso sul sistema del diritto processuale. Si allude, in particolare alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conv, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. “Decreto Semplificazioni”). Sono infine segnalate alcune importanti pronunce giurisprudenziali emesse nel 2018 e nei primissimi mesi del 2019.
Autori:
Paolo SPAZIANI, magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione. Componente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile, costituita con decreto del Ministro della giustizia del 27 maggio 2014; già Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, cultore della materia in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza e docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Urbino. Autore di numerose pubblicazioni in diritto civile e diritto processuale civile. Componente del Comitato scientifico della Rivista Neldiritto.
Franco CAROLEO, magistrato ordinario con funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Paola e dottorando presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia.
Dall’antico grido di libertà del gladiatore e schiavo ribelle Spartaco alle nuove lotte nelle fabbriche moderne: secoli di storia della povertà. Di quei poveri che si auto-organizzano per liberarsi dallo sfruttamento, per il potere dei poveri, dei proletari, fino a uccidere e uccidersi tra loro, come testimonia la storia. I conflitti dei poveri sono descritti attraverso le storie di insurrezioni medioevali, rivolte, manifestazioni, proteste, di atti di pace e dialogo ed episodi come le guerre dei contadini durante la Riforma protestante tra fine Quattrocento e Cinquecento, le dinamiche dei rivoluzionari del 1789 a Parigi, dei proletari nella Russia del 1917. Non una sola storia, ma differenti interpretazioni. L’analisi viene condotta alla luce delle scienze umane: vengono descritti i complessi meccanismi della psicologia politica e dei raccordi con la sociologia nei processi di urbanizzazione e secolarizzazione, con la genesi antropologica del “capro espiatorio”.
Paolo Sorbi, sociologo laureatosi a Trento alla fine del’68, è stato tra i protagonisti del movimento di lotta antiautoritario degli studenti di Sociologia. Professore straordinario di Sociologia, per quasi quindici anni, all’Università Europea di Roma, dirige il CRIPPEG (Centro di Ricerche di psicologia politica e geopolitica) di quell’Università con una sede anche a Gerusalemme. Tra i suoi testi: Emergenza antropologica. Per una nuova alleanza tra credenti e non credenti (con P. Barcellona, M. Tronti e G. Vacca, Guerini, 2012). Collabora con «Avvenire» e «Vita e Pensiero» sui temi della globalizzazione e dell’ebraismo contemporaneo.
Grazie alla neuroplasticità, ogni volta che interagiamo con l'ambiente e con le macchine, i nostri neuroni mutano: si potenziano o si atrofizzano, attivano nuove connessioni o interrompono quelle già esistenti. La struttura del cervello è simile a una materia liquida e viscosa, capace di riplasmarsi. Dato che oggi molti stimoli ambientali provengono dalle tecnologie, che riescono a incastonarsi nelle nostre abitudini quotidiane, il rapporto tra mente e macchine diventa fondamentale. Quando utilizziamo un sistema digitale o un utensile "intelligente" ne subiamo l'azione. Ciò non è necessariamente un male, ma è indispensabile analizzare il fenomeno con un approccio multidisciplinare, che tenga conto degli aspetti tecnologici, psicologici e sociologici. Ad esempio, le macchine anti-edonistiche - sviluppate con il fine di delegare la forza di volontà alla tecnologia - stanno cambiando radicalmente l'essenza della nostra umanità. Calcolatrici e navigatori satellitari provocano la fossilizzazione cognitiva della mente. La digitalizzazione dei rapporti sociali ci fa innamorare con modalità imprevedibili. Macchine che stimolano in maniera incoerente la vista e il tatto possono potenziare le capacità sensoriali. Le modalità di condizionamento sono molte e variegate e di alcune abbiamo poca consapevolezza malgrado la loro diffusione. Forte di un'attiva ricerca nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale, Paolo Gallina mescola con equilibrio e ironia risultati scientifici ed esperienze quotidiane, facendoci comprendere i meccanismi consci e inconsci con cui la mente si fa condizionare, aiutare o persino "violentare" dalle macchine.