Riscoprire il bene comune Dove è finita oggi la politica? In un pozzo di discredito, in una palude di utopie e ideologismi a buon mercato. È tempo di rivendicare una funzione alta della politica come arte del possibile, i cui capisaldi sono il riconoscimento della propria collocazione in una «comunità di destini» e l’elaborazione di «un patto che ci lega» (il costituzionalismo democratico). Contro il dilemma attuale che contrappone pubblico e privato urge riscoprire il «bene comune», lavorando in particolare sulla grande questione della democrazia di oggi: l’enigma dell’opinione pubblica.
Rendere l'Unione "più forte e più equa". È questo il fine del documento qui pubblicato che Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha inoltrato alle autorità europee per conto del governo italiano. Una serie di proposte per completare l'architettura istituzionale europea e correggere le politiche attualmente seguite, aprendo un dialogo intraeuropeo nell'ambito di un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione per offrire ai cittadini europei maggiori opportunità di crescita economica e di benessere sociale che si affianchino alle istanze di stabilità monetarie e finanziaria la cui soddisfazione, contrariamente ai primi due obiettivi, è dotata di buoni strumenti. Tutto ciò in linea con gli impegni presi nei Trattati che si sono susseguiti da quello di Maastricht in poi. Uno dei punti centrali della proposta è che il governo dell'economia e della società europea non può essere affidato a regole meccaniche tipiche dell'organizzazione privata di governance volta in modo prevalente alla gestione efficiente delle risorse, ma a scelte politiche che partano dalle condizioni strutturali e congiunturali mutevoli dei singoli Stati membri e dell'Unione ispirate da una politeia, ossia i modi in cui si organizza il bene comune che abbracci anche il sociale, in particolare le parti più deboli della popolazione. Prefazioni di Giorgio La Malfa e Giulio Sapelli, saggi di Jan A. Kregel e Alberto Heimler.
Paolo Gentiloni ripercorre la sua stagione di governo - l'arrivo a Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum, i rapporti con i leader mondiali, la crisi sociale e quella delle banche, la fine dell'epoca d'oro della globalizzazione e le tensioni in Europa, il terrorismo e l'emergenza migratoria. Le tappe decisive della sua esperienza da premier aiutano a spiegare cosa è cambiato nello scenario italiano degli ultimi anni. Capire come si è arrivati alle elezioni del 4 marzo e alla bruciante sconfitta del Partito democratico è la premessa per ripartire. Una riflessione non priva di autocritica e più che mai attuale nel panorama della sinistra, attraverso la quale Gentiloni tratteggia un manifesto per il rilancio democratico, per un'alleanza per l'alternativa capace di ricostruire la relazione naturale dei progressisti con il popolo.
La vicenda del rapimento e della morte di Moro rimane fra le più misteriose e peggio spiegate della nostra Storia, e fra le meno compatibili con le versioni ufficiali che continuano ad essere propagandate da commissioni d'inchiesta, stampa e TV. "L'ultima notte" di Aldo Moro di Paolo Cucchiarelli rappresenta una tappa decisiva e irreversibile verso il chiarimento della reale dinamica e dei motivi profondi di quei tragici 55 giorni. Qui Cucchiarelli ricostruisce - grazie a documenti inediti, nuove testimonianze e perizie, fotografie mai viste prima - il rapimento, la prigionia e le ultime ventiquattr'ore del presidente DC, scardinando pezzo dopo pezzo il castello di menzogne costruito negli anni. Ne emerge una realtà sconcertante, fatta di operazioni d'intelligence internazionali - che per la prima volta vengono qui precisate, con tanto di nomi e cognomi -, trattative fra istituzioni e terroristi, patti con la malavita organizzata, personaggi rimasti totalmente ai margini delle vicende giudiziarie. Anche se il termine è ormai screditato, proprio di un complotto bisogna parlare: un piano articolato, volto alla distruzione politica e poi fisica di quello che sarebbe con ogni probabilità divenuto il presidente della Repubblica.
Il sistema scolastico, il lavoro, la cultura capitalista, la Chiesa, il ruolo della donna, la politica: come movimento di massa il Sessantotto intercettò i problemi innescati da un mondo che stava cambiando, e con la sua forte carica contestataria mise in discussione ogni singolo ambito della vita sociale. Se le risposte che diede furono spesso velleitarie o sbagliate, esso tuttavia registrò e accompagnò quella transizione di civiltà di dimensioni epocali che si sarebbe manifestata appieno più tardi e che oggi ci sfida prepotentemente.
Quando si parla di Stato laico si allude, in termini generali, al mantenimento della distinzione tra sfera civile e sfera religiosa. Una distinzione conquistata a fatica, ma che oggi può considerarsi un dato acquisito nei paesi “occidentali”. La storia ci dice tuttavia che esistono vari modi di intendere il rapporto tra Stato e fenomeno religioso, che risentono delle tradizioni politico-culturali dei singoli paesi. In questo quadro, l’esperienza italiana presenta tratti assolutamente peculiari. Il cammino percorso dall'Unità a oggi ha avuto un andamento tutt'altro che rettilineo: dall'indirizzo fortemente laico del periodo liberale alla svolta confessionista del fascismo, al tentativo attuale – frenato, tra l’altro, dalla presenza della sede storica della Chiesa cattolica – di arrivare a un’effettiva applicazione dell’articolo 8 della Costituzione.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
Cos'è accaduto realmente in Siria dalla cosiddetta Primavera Araba cominciata nel 2011? Paolo Sensini descrive con minuzia l'intero armamentario della strategia del caos nel Levante. Nulla di «complottista» o «cospirazionista», come di solito si usa bollare gli studi che contraddicono le narrazioni di regime, ma la scrupolosa ricerca e analisi dei principali tasselli del puzzle mediorientale. Vediamo così da vicino tutte le anomalie e gli interessi geopolitici in atto in quest'area cruciale del pianeta che, se ben inquadrati, ci mostrano la vera posta in gioco del conflitto siriano. In realtà, questa guerra non è stata cominciata dal «popolo», ma si tratta di un conflitto programmato e pianificato in tutti i dettagli. Quindi l'opposto di come ci è stato raccontato dai media mainstream. Che vi fosse del «marcio in Danimarca», per dirla con le parole dell'Amleto di Shakespeare, era cosa ben nota da tempo. Ma dubitiamo che anche la fervida immaginazione del Bardo avrebbe potuto spingersi a tanto. Un viaggio innegabilmente ai limiti della realtà. O forse oltre. Aprono il volume i testi di due studiosi siriani che ricostruiscono la storia del Paese nel periodo moderno e dagli anni '50 al 2005. Saggi introduttivi di Khairiyya Qasimiyya e Samir Aita.
Nei primi mesi del 2011, a cent'anni esatti dall'impresa coloniale italiana in Libia, si è consumato un nuovo intervento militare contro il Paese nordafricano. Artefici di quest'attacco piratesco, come è qui documentato con precisione, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, a cui presto si è dovuta accodare anche l'Italia, il più stretto e importante partner economico-commerciale della Libia. Ne è seguito un disastro immane le cui vere ragioni sono state tenute nascoste al pubblico internazionale. Con molta lentezza, mentre si consumava la tragedia che ha dilaniato l'ex colonia italiana, sono emersi qua e là taluni brandelli di notizie sulle cause che hanno portato all'entrata in guerra della NATO contro Mu'ammar Gheddafi. Ma, come già era avvenuto, i media mainstream hanno continuato a tacere sul disegno e le finalità complessive dell'operazione. Oltre a non reclamare giustizia per gli «uomini di Stato» responsabili di una tale catastrofe sociale e umanitaria. Il libro di Paolo Sensini rappresenta un contributo imprescindibile per chiunque voglia davvero capire cos'è accaduto in Libia e, più in generale, su ciò che è ormai passato alla storia con il roboante nome di «Primavera Araba». È un racconto avvincente, che ci guida per mano nel labirinto libico e di cui l'autore, che ha completato il quadro pubblicando importanti contributi sulla strategia del caos nel Vicino e Medio Oriente, ci aggiorna con dovizia fino agli ultimissimi eventi e oltre.
Nello affronta in questo studio la parte più consistente della carriera politica di Dino Grandi, seguendola fino all'epilogo della seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, che determinò la caduta di Mussolini. Negli anni Trenta Grandi fu successivamente ministro degli esteri (1929-32), ambasciatore a Londra (1932-39), ministro guardasigilli e presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni (1939-43). Nello ricostruisce le posizioni di Grandi nell'articolarsi della politica estera italiana del decennio, in particolare il suo deciso atteggiamento filoinglese, per concludere con l'analisi dei progetti di Grandi per risolvere la crisi politico-militare italiana del 1943, fino all'ordine del giorno (25 luglio 1943) contro Mussolini.
Questa inchiesta si propone di dissolvere le ombre che avvolgono il più importante mistero della storia repubblicana, l'assassinio di Aldo Moro. Per cogliere quell'"evidenza invisibile" segnalata da Leonardo Sciascia già nell'agosto del 1978, Paolo Cucchiarelli ci offre una ricostruzione inedita del caso Moro, fondata sull'analisi dei tanti indizi materiali che raccontano un'altra storia rispetto a quella narrata dai protagonisti della vicenda: le BR, innanzitutto, ma anche i rappresentanti dello Stato, a tutti i livelli e di ogni fazione politica. Pochi e apparentemente insignificanti granelli di sabbia depositati sui vestiti che lo statista indossava il giorno della sua morte conducono il lettore verso la definizione di una trama complessa, ma in grado di demolire il castello di bugie e contraddizioni che negli anni ha reso impossibile l'accertamento della verità, fuori e dentro le aule dei tribunali. Ciò che fino a oggi sembrava incomprensibile o caotico - le allusioni delle lettere di Moro dalla "prigione del popolo", il comportamento paradossale dei suoi carcerieri, le oscillazioni dei politici...
Facendo seguito alla sua diagnosi delle eresie e degli esorcismi della politica economica italiana, pubblicata, nel 2012 per gli stessi tipi, che ha raccolto molti consensi. Le ricevuto due riconoscimenti autorevoli, con questa nuova raccolta di scritti l'autore traccia un quadro organico dei problemi urgenti che l'Italia deve affrontare al suo interno e in Europa. Egli muove tre J'accuse ai Governi che si sono succeduti dal 2008, data di inizio della crisi finanziaria mondiale: quella di aver trascurato di riaccendere il secondo importante motore della crescita italiana, le costruzioni, come hanno fatto gli Stati Uniti e la Germania; quella di considerare la crescita reale come il principale problema italiano, mentre lo è la spaccatura economica e politica tra il Nord e il Sud; quella di aver aumentato imposte e tasse per sanare la finanza pubblica, mentre le ha usate per accrescere la spesa pubblica primaria. Completano il quadro quattro lettere aperte destinate ai protagonisti della crisi - Juncker, Draghi, Visco, Padoan - già pubblicate e una nuova rivolta al Governo e alla Banca d'Italia, invitandoli a cambiare obbiettivi perseguiti e strumenti usati al fine di invertire la traiettoria verso il sottosviluppo del Paese.
Ad appena ventotto anni, Giulio Andreotti si trovò a gestire una serie di problemi delicati, con evidenti ricadute sia sul piano interno che internazionale. Nel 1947 era stato infatti nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e, fra le varie competenze affidategli da Alcide De Gasperi, vi era la responsabilità politica dell'Ufficio per le zone di confine, un organo istituzionale sorto per coordinare l'attività del governo nelle complesse situazioni di frontiera. L'Ufficio era alimentato da ingenti fondi riservati, che Andreotti decideva di volta in volta come utilizzare. Le carte inedite dell'Archivio Andreotti, e di altri archivi consultati per questa indagine, rivelano un giovane all'inizio della carriera, già dotato delle qualità che contribuiranno a renderlo uno fra i politici più rappresentativi della storia italiana del dopoguerra. Nell'affrontare, le principali sfide poste dal suo compito - la propaganda in difesa dell'italianità, la tutela delle minoranze linguistiche, l'attuazione dell'autonomia speciale), i rapporti spesso difficili con la classe dirigente locale - Andreotti si dimostra già uomo di Stato e di governo più che di partito, di grande pragmatismo e con rapporti privilegiati con il mondo ecclesiastico.