Cittadinanza, amicizia, comunità, fiducia, economia del dono sono parole chiave che dovrebbero orientare il nostro tempo. Parole che rischiano, come molte altre prima e dopo di esse, di cadere in un doppio luogo comune: l'appello retorico, puramente sentimentale a "fare del bene" da un lato e ciò che proprio il cardinale Scola chiama "la solidarietà come maquillage del capitalismo, come "etichetta" per sdoganare con l'inganno un modello economico". Attraverso un'ampia rilettura di termini e concetti centrata sul nesso "amicizia-virtù civiche", il volume propone una ricognizione sul senso, la necessità e le forme di ciò che già Hannah Arendt chiamava 'vita activa' e sulla necessità di "allargare la ragione politica, economica, culturale attraverso la logica del dono, del gratuito". "Il gratuito" scrive Scola, "non è ciò che è gratis. In una polis e nelle comunità che la compongono, gratuità significa pensare, fare, realizzare un'opera perché è buona in sé, perché è bella in sé. Anteponendo il valore oggettivo dell'opera in sé e per sé all'utile o all'interesse che se ne può ricavare. L'utile e l'interesse hanno certo la loro importanza, ma prima viene la cosa in sé. La 'philia' e il buon governo fioriscono da questa dimensione gratuita del civile, del sociale, del politico, del culturale."
Anche quest'anno la tradizionale lettera di Natale dell'arcivescovo Angelo Scola ai bambini. Età di lettura: da 6 anni.
Conducendoli per mano, come davanti a uno specchio, il Cardinale Scola invita i giovani a guardare se stessi con verità, facendo emergere le domande più profonde del loro cuore; ma non li lascia andare da soli, piuttosto li aiuta a scoprire come queste stesse domande conducano a Gesù, l'unica vera risposta alla sete di infinito dell'uomo.
Parte dall’immagine del Duomo, «emblema della nuova Milano e casa degli antichi e nuovi milanesi» e alla necessità, come per la Cattedrale, di «rimettere mano continuamente» alla costruzione delle «nostre amate città», la lettera pastorale del cardinale Angelo Scola, Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano, articolata in sette capitoli e in una appendice.
Nel primo capitolo “Preziose conferme”, il Cardinale ripercorre il cammino dell’anno pastorale concluso, la chiusura dei “cantieri” e il passaggio a linee pastorali comuni. Ricorda anche le dimissioni di Benedetto XVI - «un gesto umile di profonda fede» - e l’elezione di Papa Francesco, attraverso i cui gesti e parole «lo Spirito del Risorto ha voluto toccare in modo singolare il cuore non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini». Concentrando lo sguardo sulla Diocesi, l’Arcivescovo ne sottolinea la realtà popolare e i segni di vitalità, ma nota anche come il cattolicesimo ambrosiano sia «chiamato a rinnovarsi». E poi uno sguardo all’Expo 2015, occasione «perché la Milano del futuro trovi la sua anima».
Nel secondo capitolo “Il ‘buon seme’ del Vangelo”, viene presentato il Vangelo del buon seme e della zizzania (Mt 13, 24 - 30, 36-43), evidenziandone alcuni insegnamenti. Il mondo è il luogo in cui Dio si manifesta gratuitamente agli uomini. Gesù «ama la nostra libertà e la pro-voca chiamandola a decidersi per Lui» e «la risposta personale della libertà che permette al buon seme di diventare grano maturo ha bisogno di tempo». «Non tocca a noi giudicare in modo definitivo, condannare senza appello»: serve quello «sguardo nuovo sul mondo» che dona Gesù per essere capace di non inoltrarsi «sui sentieri della condanna, del lamento e del risentimento».
Il terzo capitolo “Il campo è il mondo” pone in evidenza alcuni punti centrali: è Dio che viene al nostro incontro, «la fede è riconoscerLo»; l’entrata di Dio nella storia ha cambiato la vita degli uomini attraverso «una trama di relazioni nata dall’incontro con Lui»; il mondo «che Gesù chiama “il campo”» è costituito da tutti gli ambiti dell’esistenza quotidiana (famiglie, quartieri, scuole, università, lavoro, modalità di riposo e di festa, luoghi di sofferenza, di fragilità, di emarginazione, luoghi di condivisione, ambiti di edificazione culturale, economica e politica...). Si individuano poi i “cardini” dell’esistenza umana - affetti, lavoro, riposo - e importanti implicazioni come fragilità, tradizione e giustizia.
Nel quarto capitolo “Gesù Cristo Evangelo dell’umano”, partendo dal presupposto che nulla e nessuno è estraneo ai seguaci di Cristo, si afferma che «non dobbiamo costruirci recinti separati in cui essere cristiani». Si ribadisce che il mondo è il campo in cui è offerto l’incontro con Gesù e che l’attenzione non va posta sul “fare”, «ma sul seme buono che il seminatore, Gesù, vi ha gettato». Dio, entrando nella storia, vuole fecondare la realtà «con la sua presenza rinnovatrice». Ogni fedele e ogni realtà ecclesiale della Diocesi sono quindi chiamati a rileggere il senso dell’esistenza cristiana alla luce dell’urgenza «a uscire da se stessi per entrare in campo aperto» attraverso la testimonianza, «esponendo se stessi». E il testimone, quando è autentico, «fa sempre spazio all’interlocutore e a tutte le sue domande», in un confronto leale, a 360 gradi, «con tutti e in tutti gli ambienti dell’umana esistenza». Il cattolicesimo popolare ambrosiano deve radicarsi «più profondamente nella vita degli uomini attraverso l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà e della verità di Gesù Cristo all’opera nel mondo». Non in modo egemonico, però, perché i cristiani non cercano la vittoria: ciò a cui sono chiamati «è solo l’essere presi a servizio del disegno buono con cui Dio accompagna la libertà degli uomini». Ecco dunque il senso di una verifica «non più rinviabile» sulla propria testimonianza nelle «tre dimensioni della comune e elementare esperienza umana» - affetti, lavoro, riposo -, a cui l’Arcivescovo dedica specifici interrogativi.
Il quinto capitolo “Uno strumento offerto a tutti” rimarca come la Lettera pastorale sia offerta a tutti come strumento di riflessione sul senso, il significato e la direzione della vita. «Mi permetto di chiedere una lettura attenta attraversata da autentica simpatia», scrive il Cardinale. E, rivolto in particolare ai fedeli ambrosiani, «la Lettera pastorale deve mettere in moto un confronto che aiuti ciascun fedele e ciascuna comunità a rivisitare la vita ordinaria, la prassi abituale, le iniziative e i calendari».
Per questo, nel sesto capitolo, sono indicati “Tre criteri”: valorizzare l’esistente, attraverso la “grammatica comune” fornita dalla Lettera pastorale; assumere «con decisione» il criterio della «pluriformità nell’unità», nell’accoglienza e nel coinvolgimento dei diversi carismi presenti nelle parrocchie e comunità pastorali, negli istituti religiosi, nelle associazioni, nei movimenti a livello diocesano; ripensare l’attività della Curia e degli uffici diocesani.
Il settimo e ultimo capitolo “Una metropoli europea, una Chiesa presa a servizio”, parte dalla “ambrosianità” di Milano, nelle sue dimensioni civile e religiosa impossibili da separare. Nella metropoli anche le contraddizioni e le fragilità, i conflitti e le manifestazioni del male fisico e morale chiedono di essere affrontati con «amicizia civica resa possibile da un incessante dialogo, teso al riconoscimento reciproco». Poi lo sguardo si allarga all’Europa, dove «si riconosce in una fede religiosa ancora il 71% della popolazione», anche se l’esperienza religiosa «tende a caratterizzarsi in modo spiccatamente individuale». Un altro dato significativo è la permanenza di «una spinta inequivocabile a fare famiglia». In questo quadro, i nuovi orientamenti della società plurale vanno considerati «più che una minaccia, una opportunità per annunciare il Vangelo dell’umano». Così intende guardarli la Chiesa ambrosiana, perché i cristiani «sono presi a servizio dal Seminatore e cercano, al di là dei loro limiti e peccati, di favorire la crescita del buon grano».
Nell’appendice, infine, sono elencati alcuni appuntamenti e impegni comuni: non un programma vero e proprio, quanto lo stimolo a maturare uno stile missionario rinnovato.
Il volumetto propone la prolusione d'apertura al Convegno internazionale «Il concilio ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari» (3-5.10.2012), promosso dal Pontificio comitato di scienze storiche in collaborazione col Centro studi e ricerche «Concilio Vaticano II» della Pontificia università lateranense.
Il contributo si sofferma su tre nodi ermeneutici emergenti dai principali fatti e documenti del periodo di cui il Congresso si occupa: il rapporto tra l'elemento teologico e quello storico, e di conseguenza la definizione del «soggetto» dell'ermeneutica conciliare; la questione dell'«indole pastorale del Vaticano II»; e l'intreccio tra «evento» e «corpus dottrinale».
L'intenzione dichiarata, «offrire qualche pista per un'adeguata ermeneutica conciliare necessaria per comprendere il processo di recezione», trova nell'idea di riforma nella continuità, proposta da Benedetto XVI, la categoria che sembra «più conveniente per leggere la natura dell'evento conciliare e per un'adeguata ermeneutica del suo corpus nell'ottica della pastoralità».
Sommario
Avvicinarsi oggi al concilio. I. Il soggetto dell'ermeneutica conciliare. II. L'indole pastorale del concilio. III. Evento e corpus dottrinale. IV. «La Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio».
Note sull'autore
ANGELO SCOLA, cardinale, è arcivescovo di Milano. Ha insegnato Antropologia teologica al Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia della Pontificia Università Lateranense, della quale è stato rettore magnifico. Nel 2002 è stato nominato patriarca di Venezia e nel 2005 è stato relatore generale della XI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, dedicata a «L'eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa».
A partire dal XVII centenario dell'Editto di Milano, il cardinale Scola indaga sul pensiero e sulla pratica della libertà religiosa, al centro di un dibattito più che mai attuale e complesso per le marcate diversità che il problema presenta nelle democrazie rispetto alle dittature, nei paesi a maggioranza musulmana e in quelli più secolarizzati. Dopo aver ripercorso, per sommi capi, il cammino travagliato della libertà religiosa dall'"initium" mancato di Costantino e Licinio fino al Concilio Vaticano II, a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'autore si sofferma su vari "nodi" del problema, in particolare sulla libertà di fedi e di culture nella società plurale. E parla del valore irrinunciabile della aconfessionalità dello Stato: per l' arcivescovo di Milano è necessario uno Stato che, senza far propria una specifica visione, non interpreti la sua aconfessionalità come "distacco", come una neutralizzazione delle fedi e delle culture che si esprimono nella società civile, ma apra spazi in cui ciascun soggetto, personale e sociale, possa portare il proprio contributo all'edificazione del bene comune. In questo orizzonte, la libertà di religioni e di culture si presenta come la più sensibile cartina di tornasole del grado di civiltà delle nostre società plurali. Non c'è spazio in queste pagine per sterili nostalgie del passato, ma a partire dal bene pratico comune che è l'essere insieme si suggerisce qualche passo per il cammino futuro.
Come ogni anno, il cardinale Angelo Scola rivolge il suo messaggio ai ragazzi della Cresima dedicando loro una letterina. "Decidere in prima persona", questo il titolo dell'edizione 2013, si presenta con una grafica elegante in un agile cartoncino colorato. Le parole dell'Arcivescovo fanno emergere il senso del sacramento della Confermazione che "prima di tutto" è un dono. Scritta con un linguaggio semplice, discorsivo e di immediata comprensione, la lettera dell'Arcivescovo si legge di un fiato e rappresenta l'"essenziale" del messaggio che i catechisti e le catechiste sono chiamati a trasmettere. Per questo può essere consegnata ai giovani all'interno del percorso di animazione dei "100 giorni Cresimandi", con l'intenzione di leggerla quando ci si ritrova insieme, suggerendo a ciascuno di riprenderla a casa, meditandoci su, magari insieme ai propri genitori, per capire tutto ciò che serve sapere prima di ricevere la Cresima. La consegna della lettera è legata anche all'invito a partecipare all'incontro diocesano allo stadio di San Siro di sabato 1 giugno 2013: in quella occasione il dialogo con l'Arcivescovo sarà più evidente, ma certamente sarà già iniziato, grazie al messaggio speciale che viene dalle parole della lettera ai ragazzi della Cresima di quest'anno.
Raccolta di testi e discorsi pronunciati dal Cardinale Angelo Scola sull’impresa educativa, la formazione universitaria e la cultura, sui temi intorno alla realtà pedagogico-accademica e della ricerca.
Anche quest'anno, in occasione del Natale, il cardinale Angelo Scola ha voluto scrivere il proprio tradizionale augurio alle famiglie. "Tenere accesa la speranza", questo il titolo della lettera 2012, è un modo sincero che l'Arcivescovo ha scelto per testimoniare a tutte le famiglie la propria vicinanza, per dimostrare il proprio affetto verso tutti i credenti. Partendo dall'esperienza del Family 2012, le parole del Cardinale esortano ad affrontare le difficoltà quotidiane con l'entusiasmo di chi ha la certezza di far parte di un disegno buono, di chi non è mai solo nel suo percorso quotidiano.
Una testimonianza del percorso compiuto, durante gli anni del Patriarcato del cardinale Angelo Scola, dagli scout all'interno della Comunità ecclesiale veneziana. Il testo presenta, inoltre, alcuni estratti da documenti dell'AGESCI che possono aiutare il lettore a recuperare un più ampio senso di appartenenza e d'impegno responsabile nella Chiesa e nella società, perché al giorno d'oggi serve educare evangelizzando ed evangelizzare educando.
Il volume contiene i testi integrali degli interventi del nuovo Arcivescovo il giorno dell'ingresso solenne in Diocesi. Si parte con quello letto nella basilica di Sant'Eustorgio, poi l'omelia in Duomo con i ringraziamenti finali. Il volume contiene anche i testi degli interventi del cardinale Dionigi Tettamanzi alla consegna del pastorale di San Carlo e dell'Arciprete del Duomo mons. Luigi Manganini. Conclude l'illustrazione dello stemma cardinalizio da parte di mons. Marco Navoni.
II volume di s. e. il card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, inaugura una nuova, agile linea di pubblicazioni: "Contributi", a cura del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. In questo primo Contributo viene offerto al lettore l'intervento che il Patriarca ha pronunciato il 16 marzo 2007 in Università Cattolica, in occasione del "battesimo" pubblico del nuovo Centro. Preceduto dal saluto del rettore dell'Ateneo, Lorenzo Ornaghi, e dall'introduzione del Direttore del Centro, Evandro Botto, il card. Scola, nella sua relazione, ragiona con speciale finezza intellettuale sul valore e l'attualità della dottrina sociale della Chiesa, evidenziandone il prezioso ruoto di "risorsa", in particolare per l'odierna società italiana, sempre più attraversata da fragilità e incertezze.