Il caso della Fiat e dell'industria automobilistica in Italia si presenta in forme diverse rispetto a quelle della seconda metà dello scorso secolo. Dopo aver attraversato un periodo difficile, la Fiat tenta di diventare, grazie all'incorporazione della Chrysler, un global player dell'industria automobilistica mondiale. Molti dei problemi della congiuntura economica recente si riverberano nelle contrastate relazioni industriali tra azienda e sindacati del 2010-2011. Queste vicende segnano probabilmente una fase rilevante dello sviluppo economico, industriale e sociale nel nostro paese.
È in crescita l'interesse per la leadership e per il suo ruolo nella gestione efficace dei gruppi, sia nell'ambito delle imprese, come di qualsiasi altra collettività. Ma cos'è la leadership? È solo una questione di potere o si deve invece fare piuttosto riferimento all'autorità? E ancora: le caratteristiche del leader sono le stesse in America, in Europa, nei Paesi Arabi, nei Paesi Orientali? La leadership varia al variare delle culture e, se si, come? Questo lavoro intende fornire degli spunti di riflessione in merito alle risposte a queste domande affrontando lo studio della leadership da un punto di vista sociologico ma, tenendo conto anche dell'apporto di altre discipline sociali, con un approccio multi-disciplinare.
I principi generali dell'ordinamento comunitario rappresentano, probabilmente, il fattore di maggiore evoluzione dell'ordinamento interno e, in particolare, del diritto amministrativo nazionale. Forgiati dall'incessante opera della Corte di giustizia dell'Unione europea e sovente estranei all'esperienza giuridica degli Stati membri, i principi del diritto europeo penetrano nel diritto nazionale principalmente tramite la giurisprudenza, disegnando una "nuova" legalità per l'azione dei pubblici poteri. Tra essi merita particolare attenzione il principio di proporzionalità, il quale delinea un inedito modus operandi per le pubbliche funzioni e, in particolare, per l'Amministrazione. Sostanziandosi nel bilanciamento degli interessi contrapposti e nella preferenza dello strumento "minimo" e idoneo a conseguire le finalità indicate dall'ordinamento, la proporzionalità è una categoria teorica che opera sia nella funzione normativa che per l'azione amministrativa globalmente intesa, garantendo l'equilibrio tra le funzioni e ponendosi quale canone di allocazione dinamica di esse tra i vari livelli di governo (comunitario, nazionale e locale).
Stefania, Eleonora e Caterina appartengono ad una delle famiglie della più antica nobiltà siciliana: gli Statella, principi di Cassaro. Cresciute alla corte dei Borboni, sono loro le Gattoparde, donne colte, forti, determinate, autonome. Attraverso l'inedito carteggio familiare le loro vite si dipanano intrecciandosi ai grandi eventi della Storia, dalla Restaurazione fino al drammatico passaggio dal Regno delle due Sicilie all'Italia unita. Scopriamo così una realtà inaspettata: interni di famiglia intimi ed affettuosi, rispettosi delle individualità dove le figure femminili possono esplicare abilità e talenti, esatto contraltare di quei Viceré votati alla sopraffazione. Sullo sfondo un" affresco" aristocratico in cui i sistemi di parentela e le relazioni pubbliche e private rivelano una progressiva assimilazione della civiltà borghese.
I profondi mutamenti che investono la società italiana nel periodo post-unitario offrono un retroterra interessante in cui inquadrare le vicende e l'opera di quegli intellettuali, come Luigi Sturzo, che hanno inciso e vissuto con partecipazione un periodo della storia d'Italia ricco di trasformazioni ed incertezze. Il suo pensiero contribuisce al controverso dibattito sociologico nel periodo fascista, incentivando l'osservazione dei fenomeni sociali a partire da categorie analitiche proprie dell'umanesimo europeo. Tale contributo va rintracciato oltre che nei suoi scritti esplicitamente dedicati alla sociologia anche nei saggi e nei vibranti articoli volti a definire criticamente le dinamiche di relazione tra i soggetti attivi della società storicamente determinata. Lo stile asciutto ed incisivo che risuona nelle pagine di Sturzo mostra con sorprendente lucidità ed attualità vizi e virtù della società e della politica italiana. Tali indubbie capacità analitiche ed i nterpretative declinano la posizione sturziana come caratterizzata dalla forza delle idee che si uniscono, in modo ineludibile, all'azione.
Il volume percorre due grandi direttrici: l'illustrazione e l'analisi del funzionamento della particolarissima 'macchina della fantasia' posta in opera dalla narrativa e (soprattutto) dal teatro pirandelliani; una più approfondita verifica dell'autentica portata di quel procedere verso la conoscenza delle verità ultime che aveva costituito, per l'autore, lo scopo principale sia della sua costante meditazione sull'uomo e sul mondo sia del suo diuturno impegno a suscitare e animare forme artistiche sempre trasparenti al manifestarsi d'una risentita 'ricerca di senso'. Grande rivendicatore della più inquietante autonomia vitale delle creazioni fantastiche, e grande mago-regista dell'immaginario, Pirandello aveva scelto di sperimentare in prima persona il rapporto con scena e spettacolo secondo modalità tali da costituire un primo approccio italiano alla dimensione poetica della regia moderna. Ed è proprio dall'irrequieta ricerca del grande autore sulle potenzialità e sulle problematiche della scenotecnica contemporanea che scaturiscono elementi validi a definire una nuova e più penetrante visione della sua ultima stagione drammaturgica
Questo libro fa luce sul soggiorno siciliano di Caravaggio, periodo mai sufficientemente approfondito, nel quale invece il pittore lombardo ha prodotto non poche opere di pittura per committenti privati e quattro grandi pale d'altare destinate a chiese di Siracusa, Messina e Palermo, città nelle quali ha soggiornato. Opere spesso frettolosamente e banalmente descritte sulle basi di evidenze figurative che conducono a fraintendimenti ed a contraddizioni. Eppure le opere siciliane svelano la condizione creativa ideale nella quale si è trovato il pittore, ossia quella di non subire suo malgrado condizionamenti determinanti da parte della committenza. Un periodo cioè dove ha potuto esprimere tutto il valore del suo genio in una assoluta libertà creativa che gli ha consentito di produrre tangibili testimonianze della sua cultura e della sua arte.
Il periodo che va dal 1861 al 1887 rappresenta una fase cruciale nella storia d'Italia. Si tratta del momento in cui si avviano i processi di State e di Nation bulding tipici dell'Ottocento europeo. Nel 1861 finisce la storia di un paese politicamente frammentato e inizia quella di uno Stato unitario che, nei venticinque anni successivi, dovrà affrontare enormi problemi economici, politici e sociali. Partendo da una condizione di complessiva e grave arretratezza, la nuova classe dirigente, di Destra e di Sinistra, riuscì comunque a raggiungere importanti obiettivi. Nel contesto di un sistema politico e costituzionale più avanzato rispetto a quello degli Stati preunitari, furono creati un mercato, un esercito e un sistema scolastico nazionali, una giurisdizione e un apparato legislativo uniformi e una rete infrastrutturale più moderna ed efficiente.
L'area del Capo Pachino presenta le caratteristiche di un'originale quanto controversa stratificazione storica. Alle sue evidenze archeologiche e alle peculiarità ambientali, fanno da contraltare i pesanti interventi che sulla spinta dell'abusivismo della fine degli anni '70 hanno in parte compromesso l'originaria unitarietà paesaggistica. Si sono pertanto proposte alcune considerazioni incentrate su una lettura di lungo periodo delle vocazioni territoriali dell'area, cioè sulle persistenze storiche ed ambientali e sulle discontinuità legate sia alle attività agricole tradizionali (il paesaggio agrario "costruito") che su quelle dell'agricoltura in serra. L'approvazione delle linee guida al PRG hanno così presentato l'occasione per ripensare il destino del territorio, evocandone le sue vocazioni (agricoltura, storia, ambiente, paesaggio) e legandole al tema della sostenibilità: uno dei rari momenti in cui il ruolo dello studioso si abbraccia con quello dell'amministratore locale. Ne viene fuori una lettura che assegna ai beni ambientali e culturali un grande ruolo di sviluppo, incentrato sulla sostenibilità come strumento per superare l'attuale crisi.