Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
Una breve ed essenziale storia dell'Ucraina, da sempre crogiolo di popoli, mischiati tra loro da millenni e le cui vicende in Italia restano poco conosciute o note solo attraverso il filtro delle esperienze storiche dei vicini. Breve per la sua formulazione sintetica, essenziale perché vengono messi a fuoco gli avvenimenti cruciali del XX e XXI secolo, fino all'invasione russa a opera di Putin. L'analisi storica e geopolitica di Massimo Vassallo consente al lettore di addentrarsi nella spesso trascurata storia dell'Europa orientale da un'angolatura differente rispetto a quelle tradizionalmente offerte da Mosca e Varsavia, tenendo in debito conto il punto di vista di Kyïv, e di comprendere l'instabilità di questa regione. Un'instabilità legata alla stratificazione etnica avvenuta nel corso dei secoli, che ha radici antiche e ha creato spaccature e conflitti difficili da sanare.
"Muori Sansone con tutti i filistei!" È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita fra le macerie insieme ai nemici: il popolo dei filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah. È sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare con il risultato di screditare la reputazione di Israele e isolarlo come mai prima d'ora. Gaza, insomma, oltre che un luogo è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale. Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l'esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? Un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra.
Il mondo è in fiamme. Non solo in Medio Oriente e nel Caucaso ma anche in Europa. Nuovi conflitti e guerre, convenzionali e ibride, ci circondano. È la "terza guerra mondiale a pezzi" di cui ha parlato Papa Francesco. I morti aumentano e lo scenario si fa sempre più incerto. Che accadrà domani? I conflitti si allargheranno o si riusciranno a trovare soluzioni pacifiche ad essi? Quali saranno i nuovi obiettivi delle grandi potenze che dominano il mondo? Sono queste le domande che accompagnano questo libro. Con la certezza che una nuova e terribile guerra è entrata nelle nostre vite.
Tra il 6 e il 9 giugno in tutta Europa le urne saranno aperte per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I partiti scaldano i motori: scelgono nomi, avanzano candidature, pensano tattiche. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i paesi membri rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nel-l'affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate. Di fronte a questo scenario il Forum Disuguaglianze e Diversità ha deciso con questo volume di scendere in campo. Non è una discesa nell'arena elettorale. È l'offerta di alcuni tratti dell'Unione europea che servirebbe alla giustizia sociale e ambientale, un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare - prima e dopo le elezioni - programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l'Unione realizzerà nella prossima legislatura. L'Unione auspicata in questo libro è un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dall'austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità; dove la trasformazione ecologica sia accelerata nell'interesse prima di tutto dei più vulnerabili per realizzare un modo più giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati. Un'Europa che prenda consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nei processi migratori e che agisca come costruttore di cooperazione e pace.
La nostra vocazione sociale, una delle opere più rappresentative del pensiero di Giorgio La Pira, fu pubblicata per la prima volta nel 1945, frutto di riflessioni e considerazioni maturate negli anni precedenti.
Cristiano autentico, aderente all'Azione cattolica, protagonista di primo piano dell'impegno culturale e civile nel secondo dopoguerra italiano, La Pira fu un vero e proprio profeta di pace: il suo alfabeto di cittadinanza responsabile si compone di parole come dialogo interculturale, attenzione alla solidarietà e alla democrazia, recupero della politica come arte di costruire la pace, tutti temi attuali e che motivano la nuova edizione del volume. Nuove sensibilità, questioni rimaste irrisolte, sfide che interrogano il presente con eccezionale drammaticità, pongono ancora oggi sul tavolo, e con forza sempre crescente, l'urgenza di una consapevolezza partecipativa, di una vocazione all'impegno sociale e politico da parte di tutti gli uomini di buona volontà.
Dal 24 febbraio 2022 il mondo ha cominciato a correre a una velocità paragonabile a quella che in genere prelude alle grandi guerre. Sembra avverarsi la profezia di papa Francesco sulla "terza guerra mondiale a pezzi". Dal sanguinoso conflitto in Ucraina - scontro non troppo indiretto fra Stati Uniti e Russia - alla tensione crescente fra Washington e Pechino centrata su Taiwan, fino alla guerra fra Israele e Hamas che minaccia di incendiare l'intero Medio Oriente. Questo volume analizza in dettaglio la nuova guerra scoppiata tra Israele e Hamas a seguito dell'efferato attacco allo Stato ebraico del 7 ottobre, cui è seguita la devastante risposta a oggi in corso. Nell'ampia prima parte si dà conto dei molteplici attori più direttamente coinvolti: in primo luogo lo Stato ebraico e Hamas, ma anche il libanese Hizbullah e le formazioni della galassia jihadista che insistono sullo spazio israelo-palestinese, oltre che sui paesi adiacenti. In questa cornice si inseriscono alcuni articoli specificamente dedicati a Gaza e agli altri territori palestinesi, "radiografia" del contesto politico, umano e territoriale i cui annosi problemi minacciano di uscire ulteriormente acuiti dal nuovo scontro. La seconda parte allarga lo sguardo ai soggetti regionali che condividono a vario titolo ruoli, interessi e agende nell'incendiaria situazione mediorientale. In primo luogo Iran, Arabia Saudita, Egitto e Turchia, le cui strategie, i cui timori e le cui reazioni contribuiscono a determinare direzione e intensità del conflitto. Nella terza parte l'ottica si allarga ulteriormente alle potenze - Usa, Russia, Cina - protagoniste della "Guerra grande", frutto dell'erosione dell'egemonia statunitense. Processo in corso da tempo che negli ultimi due-tre anni sembra aver subito un'accelerazione e in cui il nuovo scontro israelo-palestinese, al netto delle irriducibili sue specificità, può essere inscritto.
Un libro che per la prima volta ricostruisce le figure di Gerusalemme e Gaza nella Bibbia e nelle tradizioni rabbinica e islamica, per capire le radici culturali del conflitto israeliano-palestinese. Uno sguardo che si sofferma sui simboli e le credenze religiose - a partire dal concetto di Terra Santa - che agiscono sotto le decisioni politiche e gli eventi che lacerano la terra di Abramo: Israele e Palestina. Con l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 è messa in gioco l'esistenza stessa dello Stato di Israele da parte del fondamentalismo islamico e la convivenza tra i due popoli. Un testo per capire le ragioni religiose della più lunga guerra contemporanea, delineando le condizioni culturali - e teologiche - di possibili percorsi di pace e mutuo riconoscimento.
Costituzione, sovranità, democrazia, stato di diritto. Quante e quali sono le parole del costituzionalismo moderno? Scritta a più mani da costituzionalisti e filosofi del diritto, questa «grammatica» non si concentra su un ordinamento giuridico in particolare, ma enuclea le idee fondamentali che hanno attraversato la dottrina dello stato costituzionale in Europa. Leggendo il costituzionalismo attraverso l'evoluzione delle sue parole, il libro ricostruisce le radici storico-culturali della nostra Carta e le prospettive future, invitando a partecipare al dibattito tutt'oggi in corso su come distribuire il potere in una società di cittadini considerati eguali.
Muovendo dall’indagine fenomenologica sull’intersoggettività, la Stein analizza le strutture della vita associata fino a giungere al tema dello Stato, mettendo in evidenza aspetti nuovi e questioni che nella nostra cultura sono terreno proprio di discipline di carattere giuridico, come il diritto pubblico, o anche di tipo storico-politico, come le dottrine politiche. Lo Stato, in quanto entità giuridica, ha sue caratteristiche, ma non è un’entità astratta, al contrario, è una personalità di cui fanno parte i singoli e ciò che accade esistenzialmente fra loro non può essere indifferente per la sua sopravvivenza.
Il conflitto israelo-palestinese, che infiamma il Medio Oriente dal 1948, riesplode periodicamente e si conferma come una delle principali cause di instabilità della regione. Dalla nascita dello stato di Israele lo scontro tra sionismo ebraico e nazionalismo arabo ha creato fratture ideologiche divenute via via sempre più profonde a causa di diversità culturali, ostilità religiose, disuguaglianze economiche. Come conciliare la ricerca degli ebrei di una patria sicura dopo secoli di persecuzioni culminate nell'orrore della Shoah con la rivendicazione di uno stato autonomo da parte del popolo palestinese? Tim Marshall, esperto di geopolitica internazionale, analizza le barriere non solo fisiche che ostacolano il dialogo fra i due popoli e mette in luce le radicali divisioni al loro interno che rendono al momento difficile, forse impossibile, una soluzione pacifica e duratura del conflitto.
"Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della Giustizia lo chiamai e gli affidai l'incarico più importante del ministero, quello di direttore degli Affari Penali. Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più organica, determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra. La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi Borsellino con una violenza terroristica più efferata e rabbiosa di quella armata in precedenza contro i molti giudici, poliziotti, uomini politici che l'avevano contrastata. Pur tra tante affinità, la storia di Falcone è diversa da quella degli altri uomini dello Stato che hanno combattuto la mafia perché solo a Falcone è capitato di essere perseguitato in vita non solo da Cosa Nostra, ma anche di essere avversato da colleghi magistrati, dalle loro istituzioni come il CSM e dall'Associazione Nazionale Magistrati, nonché da politici e da giornalisti di varie fazioni. Ancora oggi di quest'altra faccia della luna poco si sa perché poco è stato detto. Fece eccezione l'amico più caro di Falcone, Paolo Borsellino: 'La magistratura che forse ha più responsabilità di tutti cominciò a far morire Giovanni Falcone ben prima che la mafia lo assassinasse a Capaci'. Da allora sono passati trent'anni. Per rispetto di Falcone, dei ragazzi che non hanno vissuto quel tempo, degli adulti che non lo hanno capito o lo hanno dimenticato, sento il dovere di tornare a riflettere per raccontare le verità di allora e quelle più recenti che ho appreso insieme al ruolo di chi, nel bene e nel male, ne fu protagonista dentro le istituzioni dello Stato, nella società e nel mondo dell'informazione." (Claudio Martelli).