La razionalità scientifica della medicina è sempre più in difficoltà per tre ragioni fondamentali: il radicale cambiamento culturale della concezione di malattia e di malato; la pressante richiesta di riduzione di sprechi, rischi ed errori nel campo delle pratiche mediche; la forte domanda da parte del cittadino di condivisione delle decisioni mediche che lo riguardano. Per rispondere a tali problemi, in questi anni, si sono adottate politiche di controllo sugli operatori e sui servizi che però hanno creato innumerevoli contraddizioni, tanto in ambito etico quanto in quello finanziario. Una ben ponderata azione di ripensamento della razionalità medica non è più rinviabile. Il titolo sottolinea un mutamento significativo di prospettiva: se sinora la tradizionale "filosofia della medicina" aveva spiegato il modo di pensare della medicina, oggi si avverte l'urgenza di una "filosofia per la medicina". Il libro si conclude con un manifesto, che costituisce un invito alla pubblica discussione delle questioni trattate.
Descrizione
María Novo propone in questo libro una serie di idee e strategie per riappropriarsi del proprio tempo e liberarsi dalla schiavitù della produttività. Scorrendo senza fretta le pagine, rifletterete sulle cause dell’accelerazione responsabile dello stress che affligge la società moderna. Scoprirete strade alternative per continuare a produrre, pur conducendo una vita più serena e soddisfacente. L’autrice ci racconta le sue personali vicissitudini nel «caos organizzato» di Roma; ci parla di progetti innovativi collegati a una nuova cultura del tempo, come quelli avviati a Ferrara, la Città delle biciclette, o a Fano, la Città dei bambini; ci descrive le esperienze concrete di individui singoli, gruppi, città o organizzazioni (come Slow Food, Città Slow e le Banche del Tempo) che hanno cominciato a cambiare, rallentando i ritmi e riducendo la velocità. Una riflessione sul tema dello sperpero di tempo, che rientra in una problematica più ampia: la ricerca di un benessere collettivo, fondato sull’equilibrio ecologico e l’uguaglianza sociale.
Destinatari
Chi ha cominciato a preoccuparsi dell’impatto dei comportamenti quotidiani sull’ambiente naturale. Chi vuole sottrarsi alla folle corsa a produrre e consumare senza limiti imposta dal mercato. Chi è stanco di lasciarsi dominare da irraggiungibili traguardi di produttività e competitività, perdendo di vista la capacità di gioire di ciascun istante e di assecondare i ritmi personali.
Come si può capire un’opera d’arte? Come si può comprendere la sofferenza psichica? Come si può accogliere il mistero del sacro? I discorsi e le logiche di cui disponiamo, orientati a misurare l’efficienza e l’utilità, lasciano senza risposta tutte queste domande e non possono dare una cura ai conflitti della mente umana. I «discorsi inutili», invece, non perseguono l’obiettivo di una soluzione pratica, ma producono pensieri ed emozioni, creando un nuovo spazio mentale in cui ricostituire la relazione affettiva fra essere umano e mondo, fra sé e altro. I «discorsi inutili» liberano lo spazio mentale dai vincoli imposti dal conformismo sociale e dall’etica del successo, aprendo a una nuova visione, in cui la propria dimensione è sottratta al calcolo delle utilità; sono discorsi gratuiti, in cui non è possibile distinguere chi dona e chi riceve, sperimentando la piena presenza dell’incontro e riscoprendo la complessità unitaria della relazione fra gli esseri umani e l’Universo.
Vi è mai capitato di stare svegli tutta la notte, assillati da pensieri del tipo: come facciamo ad essere sicuri della realtà del mondo esterno? Forse non siamo altro che cervelli senza corpo, fluttuanti in una vasca, in balìa dei capricci di qualche scienziato pazzo… Questo tormentoso interrogativo e i tanti altri ad esso simili – dal problema dell’esistenza di altre menti alla nave di Teseo, dal rasoio di Ockham al paradosso del barbiere – sono stati oggetto di riflessione e congetture filosofiche da Platone a Putnam. Attraverso 50 brevi saggi, accessibili nel con tenuto e brillanti nella scrittura, Ben Dupré introduce e spiega questioni cruciali relative a co noscen za, coscienza, identità, etica, giustizia, lin guag gio, senso ed estetica: si tratta di questioni che hanno sempre animato il dibattito filosofico, dagli antichi Greci ad oggi.
Il libro esamina i grandi cambiamenti che le nuove tecnologie stanno approntando rispetto ai concetti di base dell'esistenza umana, ponendo in evidenza i più importanti fuochi di metamorfosi e gli slittamenti di significato inaugurati dalle prassi biomediche e dall'immaginario del virtuale. Termini come cyborg, morte cerebrale, intelligenze non umane, clone, avatar, identità mutante mettono a dura prova le tradizionali coordinate antropologiche e le cornici epistemologiche chiamate a interpretarli. Ci troviamo di fronte a una profonda rivoluzione culturale capace di affascinare taluni e atterrire altri, che richiede però un'attenta riflessione nei suoi prospetti paradigmatici e nei suoi innumerevoli risvolti. Non è possibile affrontare le grandi questioni di bioetica riferibili alla vita e alla morte, ai concetti di accanimento terapeutico ed eutanasia, agli scenari inaugurati dall'ingegneria genetica e dalle staminali senza comprendere le modifiche che la dimensione umana ha vissuto negli ultimi due decenni. La filosofia post-umanista offre delle risposte nuove rispetto agli scenari che si presentano, conoscerle vuol dire avere degli strumenti in più per affrontare le sfide del XXI secolo.
La formazione dell'identità europea è caratterizzata, secondo Mattéi, dalla nascita di uno sguardo che si distanzia dal proprio oggetto e, declinandosi all'infinito, permette di illuminare e preservare la verità di quanto osserva, anche dell'"altro" più remoto. Tracciare la storia della nascita di tale sguardo, a partire dall'incrocio fra mito, letteratura e filosofia, significa stabilire la specificità di quello che è l'unico elemento in grado di definire propriamente l'identità europea. Senza rinnegare le radici stesse da cui è nata l'Europa, Jean-François Mattéi cerca di "tenere la rotta" di una valorizzazione della cultura europea che renda giustizia alla sua storia mediterranea, ai contributi originari del mito e della religione, del pensiero artistico e filosofico, ma, soprattutto, alla dimensione della trascendenza, costitutiva di ogni esperienza artistica, spirituale e teoretica. Come già mostrava Walter Benjamin, senza di essa, ai cittadini europei pare essere rimasta solo la possibilità di muoversi nel mondo dell'economia e delle merci come automi dallo "sguardo vuoto".
Ci troviamo, oggi, dinanzi a un incredibile potenziamento dei mezzi a disposizione per comunicare, lavorare, produrre, incrementare, potenziare e migliorare la gamma delle nostre prestazioni. È come se, per la prima volta nella nostra storia, si facesse largo l'idea che in linea di principio non v'è più alcun ostacolo alla possibilità di disporre in modo incondizionato non solo del mondo, ma anche di noi stessi. Tuttavia, in questa sterminata proliferazione di dispositivi funzionali, qualcosa sembra paradossalmente non funzionare come dovrebbe. La "macchina" gira a una velocità inaudita, ma in questo vortice - che la nostra quotidianità subisce come un destino inevitabile - fatichiamo a trovare una collocazione capace di donare senso alle nostre azioni. Il disorientamento è totale. Cultura dell'effimero, iperattivismo sfrenato, comunicazione senza contenuti, sono alcuni dei fenomeni analizzati nelle pagine del libro, con l'obiettivo di disegnare il profilo dell'epoca in cui viviamo, e aiutarci a capire "dove siamo finiti". Ma anche da dove, forse, è possibile ricominciare. Il volume costituisce un'impietosa riflessione sull'ideologia contemporanea e sui suoi meccanismi di dissimulazione; da ogni pagina traspare l'insofferenza e il disagio nei confronti di una cultura rassegnata e opportunista, del tutto incapace di assumersi la responsabilità per una progettualità di lungo respiro.
Un libro di battaglia, di polemica e di satira contro l'avanzata dei nuovi farisei, di coloro che vorrebbero far tornare l'Italia al clima bigotto e opprimente dei primi anni della Repubblica, quella che Gaetano Salvemini definì icasticamente la "repubblica monarchica dei preti" e che Ernesto Rossi e Guido Calogero descrissero in modo cosi brillante e corrosivo. I nuovi farisei, che talvolta si dichiarano perfino atei, dicono di voler difendere la libertà della Chiesa cattolica dalle prevaricazioni del laicismo e dalla disgregazione del relativismo. In realtà, a nessuno come al laico sta a cuore la libertà religiosa, poiché egli sa benissimo che la libertà religiosa è il fondamento di ogni altra libertà. Questa libertà, però, coincide necessariamente con l'autonomia della coscienza individuale e con la separazione rigorosa della società civile dalla società religiosa. Laico non è il contrario di credente, ma l'opposto di clericale ed essere laici vuoi dire, molto semplicemente, rifiutare la pretesa di utilizzare la religione o una qualsivoglia ideologia come strumento di governo. Il volume, nel ricordo di alcuni autentici maestri di laicità, vuoi mettere in guardia contro questa pretesa che attenta alla nostra libertà di uomini e di cittadini.
Il libro raccoglie una serie di saggi e interviste nelle quali Gauchet torna sulla tesi centrale de "Il disincanto del mondo" a vent'anni dalla sua pubblicazione. Tra i temi trattati, l'idea della modernità come processo di "uscita dalla religione" e l'interpretazione della crisi della democrazia contemporanea come il risvolto negativo del regime dell'integrale autonomia. Nella prima parte, si mostra la validità e la pertinenza storica e filosofica delle tesi sostenute ne "Il disincanto del mondo" confutando l'ipotesi diffusa che vede in fenomeni quali l'emergere dei più diversi fondamentalismi religiosi, o nell'affiorare di nuove forme di spiritualità, il segno di un ritorno del religioso. Nella seconda parte, si mostra l'altro aspetto del problema: cosa ne è di una politica ricondotta all'integrale auto-definizione del suo contenuto e dei suoi fini? E della religione cui è sottratta qualsiasi presa sul sociale? L'ipotesi gauchetiana offre un punto di vista originale e una lucida analisi delle attuali contraddizioni.
La rêverie - fantasticheria, immaginazione, abbandono al flusso del sogno a occhi aperti - è uno stato della coscienza che tutti conoscono. Gaston Bachelard, figura emblematica dell'epistemologia francese, la definisce come la materia prima dell'opera letteraria. In questo testo, evocativo e magico, si propone di riesaminare in una nuova prospettiva le immagini poetiche fedelmente amate. Oltre a evidenziare il valore conoscitivo della rêverie, mette in luce il godimento che se ne può trarre. Facendo riferimento ai concetti junghiani di animus e anima, Bachelard affronta il tema dell'idealizzazione dell'essere amato. Dedica un altro capitolo ai ricordi d'infanzia e approfondisce la distinzione tra sogno notturno e rêverie diurna. Conclude sostenendo: "Di quale altra libertà psicologica godiamo oltre a quella di fantasticare? Psicologicamente parlando, è proprio nelle rêveries che siamo degli esseri liberi".
Cosa c'è, per ognuno di noi, di più caro, di più importante, ma anche di più rischioso dell'io? Esso è già completo e si accompagna a noi dal momento della nascita, o è il risultato di un processo di formazione, elaborazione e consolidamento? A queste e ad altre domande, Dubuisson risponde consultando sul tema filosofi, letterati, antropologi, sociologi e uomini di fede di tutti i tempi. Differenti, piene d'interesse e spesso affascinanti, le varie posizioni vengono raccontate dall'autore. Posizioni che si possono raccogliere in due schieramenti contrapposti: da una parte chi non ha dubbi sull'esistenza sostanziale dell'io e sul suo stato di buona salute; dall'altra chi parla di "coscienza labile" pronta a smarrirsi, di "intermittenze del cuore", o di impermanenza e vacuità del soggetto. L'atteggiamento più giudizioso, secondo l'autore, sarà allora quello di ricostruire le tappe e i modi in cui l'uomo è giunto alla propria formazione: i maggiori contributi sono venuti dalle sapienze antiche e orientali, dalla spiritualità mistica cristiana; le moderne scienze umane hanno, invece, perso di vista l'individuo nella sua singolarità e nella sua problematica esistenziale.
Gli ultimi avvenimenti hanno rilanciato il tema della laicità. Letterati, sociologi, politici e teologi lo affrontano in saggi, articoli e convegni con significati ogni volta diversi. Il libro s'inserisce nel dibattito proponendo un percorso di ricerca per l'elaborazione di un nuovo modo d'intendere la laicità, senza però abbandonare la questione del rapporto tra Stato e Chiesa, tra scienza e fede. Dopo l'analisi del processo storico, che in Occidente ha visto nascere, svilupparsi ed entrare in crisi la laicità, il volume analizza il senso del cosiddetto "ritorno del religioso", si misura con i quesiti posti all'etica e alla politica dalla manipolazione genetica da un lato e dalla crisi della democrazia dall'altro. Che effetto ha tutto ciò sui cristiani e la loro fede? Si metteranno in discussione o continueranno a farsi rappresentare da chi proclama i "diritti" dell'embrione, emargina le donne, discrimina gli omosessuali e demonizza l'eutanasia?