Le nozioni di bene e male sono indispensabili per vivere e, al tempo stesso, sempre insidiate da fraintendimenti e pregiudizi. Orlando Franceschelli - filosofo, impegnato da anni nella definizione di un'etica laica fondata sul radicamento dell'uomo nella natura - non si sottrae alla sfida di trovare risposta a una domanda radicale: in nome di quale bene e di quale male sarebbe auspicabile agire come singole persone e come gruppi sociali? In società come le nostre, investite da trasformazioni epocali, dal fanatismo terrorista, da nuove sfide poste dai dilemmi bioetici e dai progressi della ricerca scientifica, eludere questo interrogativo equivale a incamminarsi sul sentiero pericoloso dell'indifferenza e della deresponsabilizzazione. L'autore sceglie la via opposta a ogni disimpegno e chiarisce fin da subito la propria visione: l'identificazione del bene con la tensione verso la possibile felicità terrena - la propria e quella degli altri esseri senzienti umani e non umani - e del male morale con l'indifferenza egoistica verso la sofferenza. Una visione non condizionata da prospettive soprannaturali, in sintonia con una tradizione di pensiero che da Democrito arriva fino a Spinoza, Hume, Darwin, Leopardi, e si scontra con l'esaltazione della volontà di potenza proposta da Nietzsche. Nel ripercorrere il cammino dei grandi teorici del pensiero naturalista, Franceschelli mostra come dalla definizione di nozioni quali natura, male fisico o morale, bene individuale e beni comuni (inclusa la bellezza), felicità e sofferenza, si possa approdare a una concezione di bene e male condivisibile e compatibile con il rispetto del mondo naturale, sempre più minacciato, con la convivenza civile nelle società multiculturali e con i principi delle nostre Costituzioni liberali e solidali. La conclusione dell'autore è che la virtù della laicità - la sola che può garantire un dialogo alto tra credenti e non credenti - ci educa a praticare anche la più efficace solidarietà samaritana, ossia a soccorrere chi ne ha bisogno non solo per umana pietà, ma perché anch'egli aspira alla propria felicità e ha diritto a cercarla.
«Mentre scrivo queste righe, il campanile di Amatrice cade sotto la forza del terzo terremoto che ha colpito, in meno di sei mesi, i paesi dell'Italia centrale. L'immagine del campanile viene riproposta ossessivamente. E una sequenza che angoscia e che però chiede di essere guardata e riguardata. Le immagini delle rovine, le visioni dei vuoti, delle assenze, dei luoghi a cui è stata sottratta la vita sono immagini perturbanti di cui abbiamo bisogno». Scrive così Vito Teti, nell'incipit di questo libro. Nell'immagine del campanile di Amatrice, Teti scorge un mondo ben più vasto, che va anch'esso inesorabilmente franando. Mentre i grandi agglomerati urbani si preparano a ospitare la gran parte della popolazione mondiale, interi territori si spopolano. E lo spopolamento è la cifra delle aree interne di numerose regioni d'Italia e d'Europa. Di fronte a questo scenario, l'antropologo coglie l'abbandono come la forma culturale dello spopolamento e si chiede: cosa fare dei segni del passato, delle schegge di un universo esploso? Nella prospettiva di Teti, il passato può e deve essere riscattato come un mondo sommerso di potenzialità suscettibili di future realizzazioni. In agguato, certo, c'è il rischio che la retorica e la nostalgia restaurativa seppelliscano quel poco che, del paese, resta. Viceversa, la nostalgia positiva, costruttiva può essere sostegno a innovazione, inclusione e mutamento. L'antropologia dell'abbandono e del ritorno, di cui Teti definisce in queste pagine i tratti essenziali, è un tentativo d'interpretazione dei luoghi a partire da quel che resta, e che occorre ascoltare, prendendosene cura. Come scrive Claudio Magris nella prefazione: «In questo libro di scienza e di poesia c'è una profonda partecipazione al destino nomade e ramingo non solo degli emigranti partiti con le loro povere cose, ma di ognuno, delle stesse civiltà, del loro nascere e passare, ma forse mai definitivamente».
Una grande novità si sta affacciando nelle abitudini alimentari delle nostre società postindustriali: il consumo del cibo torna ad essere un atto di socializzazione. La cultura della sostenibilità si fonda infatti sull'assunzione di una reciprocità nelle decisioni di produzione e consumo. Agricoltori e consumatori si ritrovano in un modello comune di comportamento, caratterizzato dall'interrelazione continua, attraverso il quale vengono definite e realizzate le loro aspirazioni attuali e per il futuro. A rendere possibile la diffusione di questo comportamento nei confronti del cibo sono le molteplici e diversificate soluzioni di distribuzione diretta che gli agricoltori stanno sperimentando con crescente successo e che hanno come fattore comune un uso intelligente e personalizzato delle nuove tecnologie della comunicazione e della logistica. Si va dal mercato urbano, dove l'atto di acquisto e di consumo, oltre a rispondere a una scelta di appagamento del gusto, poggia su motivazioni relazionali e culturali, alla consegna a domicilio di prodotti freschi e sicuri; dal punto vendita aziendale al negozio di prossimità, dove oltre a fare la spesa è possibile degustare prodotti che l'agricoltore-gestore ha accuratamente selezionato secondo i propri valori e conoscenze; dall'acquisto online di tutte le componenti della cena e delle "istruzioni" per realizzarla all'agri-catering per eventi e pranzi di lavoro dove tutto è fornito dal "contadino". Prefazione di J. D. Van der Ploeg.
"La prima cosa è un cambiamento del punto di vista. Non più un mezzogiorno chiuso a contemplare se stesso e i suoi difetti : al contrario, una regione cruciale per gli sviluppi storici di un'area assai più vasta, si cui si colloca ben al centro. Mezzogiorno cuore d'Europa e del Mediterraneo".
La democrazia - il potere, il governo, la sovranità suprema del popolo - ha sempre costituito, dalla Grecia antica in poi, un problema: circa il modo di intenderla, le sue possibilità di attuazione, i suoi lati positivi o negativi, il suo essere soprattutto un mito o anche una realtà. Dal Settecento in avanti non sono mai venute meno le aspre divisioni che hanno contrapposto i fautori della democrazia diretta ai sostenitori della democrazia rappresentativa. In queste pagine, uno dei maggiori storici della politica ci consegna un'opera con un duplice intento: da un lato ricostruire la storia del pensiero dei grandi filosofi politici classici - dall'età di Pericle a quella contemporanea - sul tema della democrazia e sui suoi dilemmi, dall'altro offrire una serie di riflessioni sui limiti e persino gli stravolgimenti che la sovranità popolare in quanto mito, potente ideologia, progetto astratto, ha conosciuto e non poteva non conoscere nelle sue molteplici attuazioni. A corollario di questo doppio livello di lettura, Salvadori mette a fuoco il processo di grave deterioramento che la democrazia liberale - proclamata trionfante dopo il crollo politico e morale del comunismo totalitario che aveva preteso di incarnare la "vera" democrazia - ha subito a partire dall'offensiva vittoriosa del neoliberismo iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, la quale ha spostato in maniera crescente il centro del potere decisionale dai singoli Stati alle grandi oligarchie finanziarie e industriali sovranazionali.
"Quali possibilità c'erano che Julia e Philippe, le cui storie rivelano singolarità incommensurabili, si incontrassero a Parigi nel 1966? Che si amassero prima, durante e dopo il Maggio '68? Che restassero sposati dal 1967? Poche possibilità: il calcolo delle probabilità avrebbe bisogno di una serie astronomica di cifre dopo lo zero...". Eppure, tutto ciò è successo. Due "stranieri" nel corpo e nell'anima hanno deciso di restare saldamente in un luogo che essi stessi hanno scelto di disegnare come il loro matrimonio dal momento in cui ciascuno ha sentito che il "vivere con l'altro" gli era inevitabile. Prende avvio da qui un dialogo serrato sull'amore, che assume la forma di un vero e proprio lessico della vita matrimoniale. Julia Kristeva, psicanalista e scrittrice, e Philippe Sollers, scrittore e filosofo, due personalità di spicco della cultura del nostro tempo, si interrogano sull'arte di costruire un matrimonio che duri e che resista agli urti della società globalizzata, ma anche sulle ragioni per cui hanno scelto di armonizzare le loro diversità all'apparenza inconciliabili in un "luogo vivente come un organismo, le cui parti perdono un po' di se stesse in nome della libertà dell'altro".
Il cibo, la sua produzione e il suo consumo, la percezione che se ne ha e l'utilizzo politico che se ne fa, è una grande sfida, forse la più grande del nostro mondo globalizzato. La globalizzazione ha definitivamente trasformato i sistemi agricoli e alimentari, cambiando profondamente lo scenario mondiale: mutano i protagonisti dei flussi commerciali, si trasformano le strategie che guidano le politiche degli Stati, si evolvono gli orientamenti e le scelte dei consumatori. È da questo passaggio denso di opportunità e di rischi che si deve partire per comprendere le grandi sfide che la contemporaneità pone ai sistemi alimentari. Questo libro affronta con uno sguardo di sintesi le questioni di scenario poste al centro dell'Expo, e percorre con lungimiranza ed equilibrio i nodi strategici dell'appuntamento milanese. Nei prossimi decenni, saremo di più e consumeremo enormemente di più, il che coinvolgerà inevitabilmente tutti. Bisognerà rispondere a una domanda crescente di cibo con soluzioni più sostenibili rispetto al passato, mentre la doppia incognita dell'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione porrà vincoli inediti ai sistemi produttivi. Prefazione di Matteo Renzi.
Intellettuale e politico di spicco nel secondo Novecento, Manlio Rossi-Doria è stato senza dubbio l'ultimo grande meridionalista italiano. Ma quel che a quasi trent'anni dalla sua scomparsa non è mai ancora emerso appieno è il ruolo centrale occupato dall'Europa nel suo pensiero e nella sua azione politica. Nel ventennio tra gli anni quaranta e gli anni sessanta, Rossi-Doria fu infatti costantemente impegnato nella costruzione e affermazione dell'idea dell'integrazione europea; da senatore per il Psi, favorevole alla costruzione di un partito progressista europeo, diventa poi un attivissimo osservatore dei problemi della politica agricola comune e delle relazioni internazionali (come nel caso della repressione in Cecoslovacchia nel 1968), e dunque un riformatore convinto della necessità che l'Italia sfrutti attivamente il "vincolo" europeo, per portare avanti la modernizzazione democratica e civile del paese e del suo Mezzogiorno. Queste pagine svelano l'intenso carteggio da lui intrattenuto, tra il 1945 e la metà degli anni ottanta, con esponenti del mondo della cultura, della politica meridionalistica, del movimento federalista e delle istituzioni europee (Altiero Spinelli, Antonio Giolitti e altri). Introduzione di Umberto Gentiloni Silveri.
L'11 maggio 1831 il giovane aristocratico francese Alexis de Tocqueville sbarcò a New York, e da lì iniziò un viaggio per gli Stati Uniti terminato il 20 febbraio 1832. Il risultato delle sue osservazioni e riflessioni fu "La democrazia in America", la cui prima parte venne pubblicata nel 1835 e la seconda nel 1840. Il testo, scritto in una prosa superba, fece scalpore in Europa - ad essa l'autore aveva diretto il messaggio che, nel nuovo mondo, la democrazia aveva trovato un'attuazione straordinaria, rivelando una forza "irresistibile" destinata a raggiungere inevitabilmente anche le sponde europee. Tocqueville segnalò nelle sue pagine l'inizio di una nuova storia. Sennonché, al di là di questo vigoroso messaggio, si poneva e si pone tuttora la questione se negli Stati Uniti la democrazia si presentasse effettivamente con i tratti da lui descritti. Il saggio ripercorre l'analisi di Tocqueville concludendo che esse presentano per aspetti cruciali limiti assai significativi, in quanto delineano un'immagine dell'America che appare poco corrispondente, se non persino deviante rispetto a ciò che la società americana era nella sua realtà concreta. Di qui l'interrogativo: Tocqueville ha davvero capito l'America?
Ogni tanto nella storia si combinano strane costellazioni di eventi e incontri. A guardare indietro, con gli occhi smaliziati di chi sa com'è andata a finire, sembrano quasi impossibili. Così nel 1925, in quella Germania che è ancora il cuore della cultura europea, ma sta rapidamente correndo verso il baratro della catastrofe nazista, Günther Anders, fresco della sua dissertazione con Edmund Husserl, e la giovane studentessa di filosofia Hannah Arendt si conoscono a Marburgo, dove seguono entrambi il seminario di Martin Heidegger sulla Critica della ragion pura. Si incontrano di nuovo solo nel 1929, questa volta a Berlino, in occasione di un ballo in maschera. Si sposeranno subito dopo, precipitosamente, per separarsi poi già nel 1937. Lei avrebbe in seguito ricordato il matrimonio con Günther come la fuga dal grande e impossibile amore della sua giovinezza, quello per Martin Heidegger. Per Günther, invece, Hannah sarebbe sempre rimasta il primo, forse l'unico vero amore di tutta una vita. Nel Natale del 1975, all'indomani della morte di Hannah, Günther riprende in mano gli appunti degli anni berlinesi trascorsi con lei; è soltanto tra il 1984 e il 1985 che prende la sua forma definitiva questo testo. Scritto sull'onda del dolore per una perdita che la lunga separazione non ha reso meno amara, e rimasto da allora nel segreto delle carte andersiane, questo piccolo, unico gioiello è qui pubblicato per la prima volta in edizione italiana, pressoché in contemporanea con l'uscita tedesca.
Il lavoro: condanna biblica o strumento di realizzazione personale? Partendo dal famoso aneddoto della fabbrica di spilli di Adam Smith, e attraverso le parole di alcuni grandi pensatori del Novecento e non solo, gli autori si interrogano sull'evoluzione del rapporto tra il sistema di produzione capitalistico e il più importante dei fattori produttivi, l'uomo. Negli ultimi due secoli il progresso tecnologico e la crescente globalizzazione dei mercati hanno infatti provocato enormi aumenti di efficienza produttiva, molto superiori all'incremento demografico. Questi ultimi tuttavia non sempre hanno determinato un aumento del benessere degli individui. La "mano invisibile" del mercato tende, paradossalmente, a trasformare lo sviluppo tecnologico in incrementi nell'offerta da una parte, e in disoccupazione dall'altra, piuttosto che in tempo libero e qualità della vita dei lavoratori. A livello macroeconomico, questo si traduce nella rincorsa sfrenata al Pil e al profitto, a discapito della sostenibilità sociale, ambientale e perfino economica del sistema: la sovrapproduzione richiede infatti un sostegno alla domanda che passa attraverso l'indebitamento e la finanziarizzazione dell'economia, preludio delle sempre più gravi crisi che hanno sconvolto l'economia globale negli ultimi anni. La soluzione, secondo gli autori, passa attraverso un sistema economico più etico e sobrio
Nel 1985, pochi mesi prima dell’approvazione della famosa legge Galasso sulla tutela del paesaggio italiano, il Parlamento approva la prima legge di condono edilizio proposta da uno degli ultimi governi di centrosinistra. Si disse che sarebbe stato il primo e l’ultimo. Dopo nove anni, nel 1994, il primo governo Berlusconi porta in approvazione il secondo condono edilizio. Anche allora si disse che sarebbe stato l’ultimo. Nel 2003 un altro condono proposto dalla stessa maggioranza. Finora sono tre le leggi di condono edilizio approvate dal Parlamento, e per quanto possa sembrare strano non è stato fornito all’opinione pubblica nessun rendiconto su quante domande siano state presentate, quanti edifici siano stati condonati, quanti ettari di terreno agricolo siano stati divorati dalle costruzioni, quale sia il bilancio economico delle tre leggi. Siamo un paese in cui lo Stato non ha la forza e l’autorità per far rispettare le leggi, a partire dai piani urbanistici, e cioè le regole che disegnano il futuro delle città. E la china rovinosa dell’Italia pare non arrestarsi: sembra che la cultura dell’abusivismo stia permeando le amministrazioni pubbliche. Dal primitivo abusivismo di «necessità», quello cioè di un paese povero che faticava a diventare moderno, siamo infatti passati all’iniziativa dello Stato stesso per cancellare ogni regola. Nel 2009 il governo Berlusconi annuncia il «piano casa» con cui si possono aumentare i volumi degli edifici a prescindere da qualsiasi regola urbanistica. Nello stesso periodo, per la preparazione Dei mondiali di nuoto e delG8 alla Maddalena, si sperimenta il modello di deroga persino rispetto alle regole paesaggistiche e di tutela dei corsi d’acqua. Fenomeni di questo tipo sono impensabili e sconosciuti in tutti gli altri paesi europei. Ed è urgente chiedersi quale sia il male oscuro che non permette all’Italia di divenire un paese in cui le regole sono rispettate.