Autunno 1961. Il vescovo Iuliu Hossu è in carcere da 13 anni. È per lui un periodo di totale isolamento e solo il fratello Traian ha il permesso di fargli visita. Gli porta tre quaderni e una boccetta di inchiostro. Hossu – con il timore di essere scoperto dalla Securitate, la feroce polizia segreta della Romania comunista – scrive una lunga e appassionata lettera ai fedeli della sua diocesi e al suo successore. Si augura che quel testo possa vedere la luce quando la Chiesa uscirà dalle catacombe. Traian custodirà i preziosi quaderni fino alla caduta del regime di Nicolae Ceaușescu.
Questo straordinario documento storico, pubblicato per la prima volta in Italia, testimonia l’appassionato amore della Chiesa romena di rito bizantino per Dio e per la Chiesa.
Sommario Prefazione (F. Crihălmeanu). Notizie sull’autore. Nota all’edizione italiana (M. DallaTorre - G. Munarini - C.F. Sabău). I. Quaderno primo. Resta con noi, Signore, il giorno già volge al declino. Memorie degli anni 1947-1950. II. Quaderno secondo. La casa del dolore e della sofferenza. Memorie degli anni 1950-1955. III. Quaderno terzo. L’esilio nella nostra cara patria. Memorie degli anni 1956-1961. Appendici. Il cardinale dal pastrano di pelle di pecora (S.A. Prunduş). Cenni biografici dei principali personaggi ricordati nell’opera (G. Munarini).
Note sull'autore Iuliu Hossu (1885-1970), eparca di Cluj-Gherla in Transilvania per 52 anni, è stato incarcerato dal regime comunista nell’ottobre 1948. Ha trascorso cinque terribili anni nel carcere di sterminio di Sighet ed è morto in prigionia nel 1970, all’età di 85 anni. È stato il primo cardinale della Chiesa greco-cattolica rumena, anche se – per questioni di opportunità – Paolo VI lo nominò in pectore, rivelandone il nome solo tre anni dopo la morte. È attualmente in corso la causa di beatificazione.
Nella storiografia italiana e straniera il rapporto tra Chiesa cattolica e schiavitù sembra risentire di una certa polarizzazione ideologica, accompagnata da una selezione e decontestualizzazione delle fonti. Da un lato la Chiesa viene presentata come fiera paladina contro lo schiavismo; dall’altro viene ritenuta senza appello legittimante e connivente. Un oggettivo esame delle fonti – dall’Antico Testamento al Catechismo del 1994 – mostra una realtà che richiede una distinzione. Dall’età antica a quella moderna, passando per la sistematizzazione medievale, la Chiesa ha sempre approvato la «servitù giusta», cioè la privazione della libertà in tre soli casi: criminali, prigionieri di guerra, lavoratori subordinati. La «schiavitù ingiusta», cioè la cattura, la tratta, la compravendita, lo sfruttamento e l’abuso di civili innocenti non trova invece giustificazione in alcun pronunciamento.
Di fronte a Dio tutti gli uomini sono uguali in natura e dignità, e il prossimo va amato come se stessi. Questo ha permesso all’Europa medievale cattolica di essere la prima ad abolire questo iniquo istituto, che nei secoli ha causato sofferenze e morte a milioni di persone.
Sommario Prefazione (L. Mascanzoni). Sigle. Introduzione. I. La schiavitù tra storia e Scrittura. 1. Cenni storici sulla schiavitù. 2. Scrittura. II. Documenti. 1. Tradizione. 2. Concili antichi emedievali. 3. Pronunciamenti papali antichi e medievali. 4. Istituti religiosi di redenzione. 5. Magistero del ’400. 6. Pronunciamenti moderni e contemporanei. III. Sintesi della dottrina cattolica. Per una conclusione. Appendice. Tabella sinottica. Bibliografia.
Note sull'autore Roberto Reggi è laureato in Filosofia, Scienze della formazione, Psicologia e Psicologia scolastica e di comunità, e licenziato in Teologia dell’evangelizzazione e Scienze bibliche. Per EDB ha pubblicato I «fratelli» di Gesù (2010) e ha curato la traduzione interlineare in italiano di tutti i libri dell’Antico e del NuovoTestamento (2001-2014).
Umberto Eco, Gianni Vattimo, Emilio Colombo, Silvio Garattini, Pietro Pfanner, Emmanuele Milano sono stati tra i giovani dell’Azione cattolica che nei primi anni Cinquanta hanno avuto don Arturo Paoli come assistente spirituale. Quel gruppo ha rappresentato la «meglio gioventù» del cattolicesimo italiano del Novecento, precursore delle aperture e delle riforme che la Chiesa farà proprie soltanto con il concilio Vaticano II.
Questo volume, che riguarda un periodo breve, ma cruciale della vita di Paoli, raccoglie una selezione di lettere, relazioni, articoli, verbali composti quando il sacerdote era vice assistente centrale della Gioventù di Azione Cattolica, movimento giovanile che negli anni del primo dopoguerra godeva di larghissima diffusione e forza identitaria.
Quel breve periodo, vissuto all’apice di un’organizzazione incardinata nel cuore dello Stato Vaticano durante il pontificato di Pio XII, può rivelare i molteplici aspetti che hanno caratterizzato la personalità e l’impegno di Paoli. Libertà e fedeltà sono due cardini del suo pensare e del suo agire: la libertà dell’uomo di cultura e di fede che orienta azioni e parole secondo la Parola del vangelo, che non esita a esercitare e stimolare una critica propositiva nel dibattito su religione e politica; la fedeltà del «figlio» che non rinnega il legame con la Chiesa cui appartiene neppure quando viene ingiustamente punito, ma anzi da lì trae ragione e forza per diventare un suo testimone più credibile e coerente.
Sommario Sigle e abbreviazioni. Presentazione (A. Del Carlo). Introduzione (S. Soave). I documenti. Premessa. I. Epistolario. II. Interventi verbalizzati. III. Relazioni e articoli. Ringraziamenti. Indice dei nomi.
Note sull'autore Arturo Paoli (Lucca 1921-2015), Giusto tra le nazioni e medaglia d’oro al valor civile per aver aiutato ebrei perseguitati dal nazifascismo, venne ordinato sacerdote nel 1940. L’ingresso nella congregazione dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld lo portò al noviziato nel deserto di Algeria, a Orano con gli operai del porto e in Sardegna tra i minatori di Iglesias. Inviso a una parte delle autorità vaticane, fu costretto a imbarcarsi per l’Argentina, dove finì nell’elenco dei condannati a morte dal regime militare. Riparò in Venezuela e poi in Brasile, dove divenne uno dei protagonisti della teologia della liberazione. Paoli ha scritto oltre cinquanta libri tradotti in varie lingue. Nel catalogo EDB sono presenti gli scritti giovanili con il titolo Chi ha diritto di dirsi cristiano? (a cura di Silvia Pettiti, 2015).
Le «carte romane» di Enrico Bartoletti comprendono riflessioni, appunti, schemi di relazioni, sintesi degli incontri della Presidenza e del Consiglio permanente della CEI, resoconti di colloqui con Paolo VI.
Un materiale di grande interesse che consente di scoprire alcuni tratti della vita umana, cristiana ed ecclesiale di un vescovo, meritevoli di essere valorizzati nell’attuale stagione ecclesiale.
Sommario Presentazione (I. Castellani). Abbreviazioni e sigle. Introduzione (M. Faggioli). Nota del curatore (M. Brunini). Breve cronologia della vita di mons. Enrico Bartoletti (M. Brunini). I. Carte Romane 1972. II. Carte Romane 1973. III. Carte Romane 1974. IV. Carte Romane 1975. V. Carte Romane 1976. Appendice 1. Problematiche concordatarie. Appendice 2. Dal Diario dell’ambasciatore Pompei. Appendice 3. Documenti relativi alla Commissione Donna. Appendice 4. Lettera a mons. G. Benelli. Appendice 5. Riflessioni sull’Anno Santo. Appendice 6. Appunto sul progetto di Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi. Appendice 7. Omelie. Appendice 8. Appunti sulle posizioni di G. Andreotti e F. Piccoli. Appendice 9. Intervista a Bartoletti sul Giubileo da parte di L. Valente. Appendice 10. «In ascolto di Dio e di chi non ha voce». Intervento di mons. E. Bartoletti al Consiglio nazione dell’ACI il 24 ottobre 1975. Appendice 11. Intervista a Bartoletti sulla legalizzazione dell’aborto. Indice dei nomi.
Note sull'autore La biografia di monsignor Enrico Bartoletti (1916-1976) si può suddividere in quattro stagioni. La prima (1916-1939) coincide con il periodo della formazione tra le due guerre mondiali; la seconda (1941-1958) con il ministero presbiterale a Firenze; la terza (1958-1973) con il ministero episcopale a Lucca; la quarta (1972-1976) con il servizio a Roma in qualità di segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Gli innumerevoli appunti raccolti in oltre quarant’anni definiscono il profilo di un uomo pubblico dall’intensa vita spirituale e con frequentazioni che comprendono Divo Barsotti, Ernesto Balducci, Davide Maria Turoldo, Lorenzo Milani e Arturo Paoli.
Note sul curatore Marcello Brunini, parroco a Viareggio, è direttore dell’Archivio storico della diocesi di Lucca, iscritto nella Memoria del mondo dell’Unesco. Di mons. Bartoletti ha curato anche In spe fortitudo. Diario spirituale (1933-1975) (22013).
«End? affronta il mistero della fede cristiana, e per estensione il mistero stesso della fede» (Martin Scorsese). Sh?saku End? (1923-1996), definito il «Graham Green giapponese», è stato tra gli scrittori del Novecento più letti e tradotti in Occidente. Nelle sue opere, che per oltre trent'anni hanno occupato posizioni di rilievo nelle classifiche dei bestsellers, ha affrontato tematiche inconsuete per la mentalità del Giappone, in particolare il rapporto con il cristianesimo. Nel romanzo storico Silenzio (1966), considerato una delle sue opere più riuscite e ora portato sullo schermo da Martin Scorsese, End? ambienta la vicenda nel «secolo cristiano» (dal 1549 al 1638), il doloroso periodo di persecuzione inaugurato dallo sh?gunato Tokugawa, che mise al bando l'attività dei missionari occidentali. In Europa giunge la voce che il venerato maestro Christovão Ferreira, ex padre provinciale portoghese e capo riconosciuto della missione cattolica in Giappone, abbia abiurato dopo sei ore di agonia nella fossa. Tre suoi allievi decidono di compiere il rischioso viaggio verso le isole nipponiche nella speranza di rintracciarlo e di convincerlo a ricongiungersi alla fede cristiana. Solo due dei tre missionari riescono ad approdare sulle coste giapponesi ma vengono arrestati e condotti difronte alle autorità. Sono due i grandi temi del più noto romanzo di Sh?saku End?: il silenzio di Dio dinnanzi alla sofferenza del credente e l'inadeguatezza della teologia occidentale per comprendere le persecuzioni subite dai cristiani.
La costruzione di edifici e scuole, la sistemazione delle strade pubbliche, della rete idrica e fognaria, la lotta all'analfabetismo sono alcune delle realizzazioni urbanistiche e sociali che avvengono a Caltagirone negli anni in cui don Luigi Sturzo (sacerdote e statista; 1871-1959) è pro-sindaco. Ma un'idea all'avanguardia testimonia più di altre il suo ardire politico e il suo desiderio di sperimentazione: portare la luce elettrica nella cittadina siciliana migliorando la qualità della vita, la sicurezza nelle ore notturne e la produttività. Già nel 1906, a un solo anno dalla sua elezione, don Sturzo era riuscito a rendere esecutivo un progetto che si trascinava da anni con un susseguirsi di bandi, richieste di pareri, annullamenti, ricorsi, accuse di illiceità e peculato. Aveva così nominato commissioni con esperti di fama nazionale, partecipava personalmente alle riunioni per garantire celerità ed efficacia e nel 1907 aveva firmato il contratto con la società milanese Lahmeyer. Nel luogo in cui sorgeva un monastero di clarisse, in pieno centro cittadino, aveva realizzato le Officine Elettriche; la gestione veniva concessa in appalto, trasformando i costi in investimenti, e le tariffe di fornitura erano accessibili a tutti. Un avanzato modello di efficienza amministrativa nella Sicilia del primo '900.
«Ritornare a Trento non è certo per noi guardare nostalgicamente al passato, a quel passato, aggrappandoci a tradizionalismi sterili. Per noi studiosi trentini significa piuttosto mantenere vivo un mandato che la storia ci ha affidato, quello di tornare sui luoghi, le persone, le idee tridentine che sono state determinanti per lo sviluppo della storia e della teologia, non per una sterile riproposizione, ma per una conoscenza e un'indagine più approfondita che permettano di comprenderne la genesi, l'evoluzione, entrare nell'elaborazione del pensiero per sfuggire alle semplificazioni e ritrovarne le piste più feconde per continuare a fare teologia oggi. Guardare indietro, ritornare, non è necessariamente rimpiangere o riproporre alla stessa maniera; può essere anche (ed è il nostro intento) ripercorrere le strade che hanno fatto sì che in un determinato tempo e in un determinato luogo sorgessero quelle domande e quelle risposte che hanno portato la storia religiosa - e non solo -, la storia europea - e non solo - in una certa direzione, fino all'oggi». Il volume presenta gli Atti del convegno dello Studio Teologico Accademico Trentino Ritornare a Trento. Tracce agostiniane sulle strade del Concilio Tridentino, Trento, 2-3 marzo 2015.
La guida propone un itinerario tra i capolavori del Vaticano conservati al Museo Pio-Cristiano, nelle Stanze di Raffaello e nella Cappella Sistina, dove i cardinali in conclave si riuniscono per eleggere i pontefici. È un viaggio che parte dagli scalpellini dei sarcofagi paleocristiani e raggiunge Michelangelo soffermandosi sulle architetture, le opere e gli affreschi che i grandi papi hanno affidato ad artisti come Perugino, Botticelli e Raffaello.
Un "maestro nell'arte di pensare, di vivere e di pregare". All'Angelus del 29 aprile 1975 Paolo VI rievocava con commosse parole la figura di Jacques Maritain. La loro amicizia, iniziata nel lontano 1925 e intensificata tra il 1945 e il 1948, quando il filosofo fu nominato Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, era essenzialmente "intellettuale". L'ipotesi storiografica che sta alla base del libro è che il ruolo svolto indirettamente da Maritain e direttamente da Montini nella cultura italiana degli anni centrali del Novecento sia stato lo "sdoganamento" della modernità, con tutte le sue implicazioni, dallo schietto riconoscimento della libertà di coscienza alla fondazione della legittima laicità dello Stato. La "svolta" impressa alla storia della Chiesa dal concilio Vaticano II non sarebbe stata possibile, o si sarebbe diversamente orientata, senza il contributo di pensiero di questi due eminenti intellettuali, che nel confronto ideale sul rapporto tra cristianesimo e civiltà hanno scritto un importante capitolo della storia delle idee del secolo scorso.
Nel Medioevo cristiano la morte è onnipresente. Il primo motivo strutturale è di ordine demografico e riguarda l'estrema fragilità dell'esistenza umana nelle società dell'Ancien Régime. Il secondo è rappresentato dal cristianesimo e dalla centralità della morte e della risurrezione di Gesù. I defunti sono continuamente presenti nella preghiera dei vivi e nel paesaggio rurale e urbano, in particolare nei luoghi in cui la giustizia innalza le forche e nei cimiteri, spazi fisici e simbolici che consentono la nascita dei villaggi. La pietà dei laici e, in particolare, delle donne di alto rango si dota di un nuovo testo di preghiera, il Libro delle ore, che permette di rivolgersi alla Vergine, al Cristo della Passione e alla Trinità, ma soprattutto di meditare sulle "ore della morte", sempre evocate. Anche il testamento diviene un obbligo di natura spirituale, oltre che giuridica: regola la successione in favore delle persone più vicine, serve a chiedere perdono a coloro a cui si è fatto torto e permette di fare un'ultima volta e massicciamente la carità ai poveri e ai malati.
La caduta del Muro di Berlino è diventata il simbolo della libertà riconquistata dai popoli dell'Europa centro-orientale sottoposti all'egemonia sovietica alla fine della seconda guerra mondiale. Per i cristiani dell'Est si aprì allora un'era nuova di libertà e di rinascita dopo una lunga stagione di prove. Ogni Paese viveva una situazione diversa e diverse erano le strategie proposte per assicurare la vita delle rispettive Chiese. "C'era chi riteneva di non poter trattare con l'oppressore e proponeva di ritornare nelle catacombe, in attesa di tempi migliori", ricorda il cardinale Sodano. "Però c'era anche chi proponeva che per aiutare gli incarcerati si dovesse trattare con il carceriere". Attraverso le testimonianze di alcuni protagonisti, il volume ripercorre la transizione dal comunismo alla situazione odierna e coglie un fermento sotterraneo nato ben prima del 1989 e della caduta del Muro. Prefazione del card. Angelo Sodano. Introduzione di mons. Antonio Mennini.
Ai primi del ’900 la Chiesa ortodossa russa chiede allo zar Nicola II la possibilità di convocare un concilio e ottiene l’autorizzazione alla sua preparazione, durata 12 anni. Il Concilio locale di Mosca del 1917-1918 viene aperto nell’agosto 1917, alla vigilia della Rivoluzione d’ottobre e mentre la prima guerra mondiale è in corso. Gli avvenimenti storici e religiosi si intrecciano con quelli politici: il Concilio si attiene all’ordine del giorno programmato, ma contemporaneamente il Consiglio dei commissari del popolo trasforma con i suoi decreti il volto della società e ridefinisce il ruolo della Chiesa russa di fronte allo Stato.
Il Concilio ristabilisce il Patriarcato, soppresso da Pietro il Grande due secoli prima, ristabilisce altresì la dottrina della sobornost’ (conciliarità, comunionalità), riforma le eparchie, le parrocchie e il monachesimo. All’interno dell’elaborazione storica, teologica ed ecclesiale emergono il ruolo politico e sacrale dello zar nonché il suo «martirio», il passaggio dalla Chiesa di Stato alla Chiesa dello Stato, privata di ogni legittimità, che riesce a sopravvivere grazie ad alcune importanti delibere conciliari e al principio fondamentale della sobornost’ che pure darà vita alla teologia e alla filosofia dei pensatori della diaspora russa, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti.
Attingendo agli atti conciliari e dando voce soprattutto ai protagonisti del concilio, il volume mette in rilievo gli aspetti storici, teologici ed ecumenici di uno dei più importanti eventi dell’intero mondo cristiano del XX secolo.
Sommario
Sigle e abbreviazioni. I. La preparazione del concilio e il contesto storico-politico. II. Il grande concilio locale di Mosca del 1917-1918. III. La riforma del governo supremo della Chiesa: la sobornost’ e il ristabilimento del patriarcato. IV. La riforma del governo eparchiale. V. La riforma della parrocchia. VI. La riforma del monachesimo. VII. Il massacro della famiglia imperiale tra politica e teologia. VIII. Il concilio dopo il concilio: la ricezione.
Note sull'autrice
Angelica Carpifave è studiosa di storia e cultura russa, ha diretto l’Istituto italiano di cultura a Mosca e ha costituito la Fondazione Culturale Helikon Onlus, con sede a Roma, riconosciuta dallo Stato, che ha realizzato importanti scambi tra l’Italia e la Russia.È professorehonoris causa dell’Università Statale Culturale della capitale russa. Ha tenuto seminari di storia della Chiesa ortodossa all’Università di Bologna e di Storia della cultura e della spiritualità russa all’Accademia teologica di Mosca. È visiting professor alla Scuola di dottorato e alti studi teologici dei santi Cirillo e Metodio (Mosca) e al Centro di Ricerche di Studi storici e umanistici dell’Università Nazionale MIFI di Mosca. Tra le sue pubblicazioni: Splendori della Corte degli Zar (Electa 1999), Conversazioni con Alessio II Patriarca di Mosca e di tutte le Russie (Mondadori 2003) e Storia della Chiesa Ortodossa Russa. Tra messianismo e politica. Presentazione di Sua Santità Alessio II Patriarca di Mosca e di tutte le Russie (EDB 2009).