Manuale di diritto internazionale.
L'approccio allo studio del diritto canonico esige oggi una consapevolezza assai diversa da quella che ne animava le esplorazioni sino a qualche anno fa. Lo stesso impianto della manualistica del Novecento rifletteva, in generale, una fissità che veniva di lontano - da una sedimentazione indiscussa, cioè, dello ius Ecclesiae - per movimentarsi poi, bruscamente, sulla faglia improvvisa del Concilio Vaticano II, al quale ci si riferiva per misurare le invarianze tra vecchio e nuovo diritto canonico. Come se la realtà non cambiasse al di fuori di questo orizzonte e non ponesse domande nuove, quando non sollevasse anche l'interrogativo, carico di inquietudine, sulla stessa sopravvivenza del sacro nel contesto post-moderno.
Il volume offre approfondimenti di diritto romano.
La "società dell'informazione" in cui viviamo è caratterizzata da un assetto sociale e produttivo fondato sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Vi è quindi una relazione molto stretta fra accesso ai mezzi di comunicazione di massa, pluralismo delle idee, libertà di espressione e, in ultima analisi, democrazia. La partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica dello stato presuppone necessariamente la possibilità per ciascuno di accedere ad informazioni complete, veritiere, attendibili e riferibili ad una pluralità di punti di vista. Da qui l'esigenza di norme che proteggano il diritto individuale all'intangibilità della propria sfera privata e della propria reputazione, ponendo così alcuni limiti all'esercizio del diritto di cronaca e al trattamento dei dati; che, ponendo analoghi limiti, garantiscano l'efficiente amministrazione della giustizia e la sicurezza del nostro stato; che orientino la professione giornalistica, affinché sia realizzato il pluralismo informativo; che definiscano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e le sue peculiarità rispetto alle emittenti private; che realizzino la progressiva liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche; che, attraverso l'istituzione di autorità indipendenti, contemperino gli interessi pubblici e privati; che garantiscano i diritti degli utenti-consumatori; che vincolino la comunicazione politica alla par condicio.
Le due vicende giudiziarie che vengono qui di seguito presentate e discusse hanno animato e diviso l'opinione pubblica del nostro Paese, occupando per lunghi mesi le pagine dei giornali e dei programmi televisivi. Si tratta dei "casi" di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro. Il primo affetto da una malattia neurologica degenerativa, la seconda sopravvissuta, grazie ai mezzi tecnici di cui oggi la medicina dispone, ad una terribile incidente stradale ma con un gravissimo deficit neurologico che la riduceva a vivere in "stato vegetativo". Welby era perfettamente cosciente del suo stato, Englaro, a quanto ci è dato sapere, no. Il primo caso tutto concentrato nel giro di pochi mesi, il secondo che si prolunga per anni. Due casi, dunque, molto diversi, accomunati forse dall'essere entrambi murati vivi nel loro corpo. Tanto dal punto di vista morale quanto da quello giuridico si confrontano, in essi, due diverse concezioni della vita. Sotto il profilo giuridico tutto ciò investe il problema del diritto alla vita e del diritto di morire. Ma vi è, sotto il profilo giuridico, anche un altro modo per considerare queste vicende, e cioè quello del diritto positivo, che consiste nell'analizzare come i due casi sono stati affrontati dai giudici che sono stati chiamati a decidere sulla base delle leggi esistenti, nel primo caso, su una richiesta di so-spensione di un trattamento non più voluto, fatta dall'interessato, nel secondo su una richiesta di sospensione di un trattamento fatta dal tutore dell'interdetta.