«Questo Manuale è stato concepito inizialmente per rispondere alle specifiche esigenze del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza dell'Università di Firenze. Nella redazione dell'opera, peraltro, si è inteso allargarne la fruibilità agli studenti di altri corsi triennali, che vogliano unire ad un'esposizione - che si propone di essere chiara e puntuale benché inevitabilmente sintetica - dei principali aspetti istituzionali dell'Unione europea, anche un'analisi di alcune delle politiche più significative di quest'ultima nel campo sia delle relazioni internazionali, che della circolazione delle persone. La seconda parte del testo concerne la politica estera e di sicurezza, inclusi gli sviluppi più recenti della difesa comune, e le normative in materia di immigrazione e di asilo, la cui centralità non necessita di essere sottolineata. Un ultimo capitolo, di rilevante interesse per chi si occupa di Scienze della sicurezza, attiene infine alla cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi membri. Considerata la destinazione dell'opera a studenti di corsi triennali, o iscritti a lauree afferenti a discipline non giuridiche, si è adoperato un linguaggio per quanto possibile semplice e chiaro, facendo ampi riferimenti alla giurisprudenza e alla prassi, al fine di valorizzare l'incidenza pratica dei principi descritti e di rendere più comprensibili le nozioni contenute nel testo. Il frequente uso di rinvii interni tra le diverse parti della trattazione si propone di favorire una comprensione generale del sistema, correlando le varie tematiche. Il volume è frutto di un lavoro comune e di un costante confronto tra le autrici per rendere omogenee le modalità di esposizione dei singoli temi. Ad Adelina Adinolfi va comunque attribuita la redazione dei Capitoli 2, 4, 7, 8, 14 e 15, a Claudia Morviducci quella dei Capitoli 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Un sincero ringraziamento va alla collega Chiara Favilli per i preziosi suggerimenti relativi ad alcune parti del volume e alle dottoresse Marcella Ferri, Nicole Lazzerini e Monica Parodi per il loro attento e proficuo aiuto nella revisione del Manuale.» (dalla Premessa di Adelina Adinolfi e Claudia Morviducci)
La Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 ha pubblicato il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, interviene sulla materia delle procedure concorsuali in modo generale ed organico.
Il volume espone la disciplina del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, come integrata dai numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, anche in relazione alla legislazione indotta dall’emergenza pandemica, nonché dalla disposta anticipazione di parte delle norme rinvenienti nel Codice e dall’ingresso di un nuovo procedimento di composizione negoziata della crisi. Ne emerge un quadro complesso, ascrivibile ad una normativa disomogenea, che viene ricostruito anche con riferimento alle maturate tendenze interpretative della legge fallimentare
Dentro le contraddizioni del diritto, che può essere considerato uno strumento di oppressione e persino di violenza, ma anche di cooperazione e persino di sostegno per tanti soggetti emarginati e sofferenti. Hanno ragione Agostino e Kelsen nel sottolineare che la qualità principale del diritto è la vis coattiva, la capacità di far fare qualcosa a qualcuno attraverso la minaccia della sanzione, ma hanno ragione anche Tommaso e Habermas nel rimarcare la preminenza del ruolo comunicativo e cooperativo del diritto, la capacità di fare qualcosa con qualcuno. Dentro la ritualità e la formalità con cui il diritto mette in scena passioni, desideri, interessi, violenze, aspettative, sottratti all'immediatezza degli eventi, al decorso del tempo, alla soggettività degli impulsi, per divenire uno strumento di coesione sociale. Il diritto formalizza e tipizza. In questo modo trasfigura i fatti, riproducendoli in maniera che siano tendenzialmente accettati e condivisi. Dentro il diritto per individuare quello che sta fuori dal diritto. Quanta morale, quanta politica, quanta economia, quanta scienza devono stare dentro le costruzioni giuridiche? E quanto deve, invece, esserne lasciato fuori, perché il reato non è peccato; perché obbedire alla legge non significa obbedire al sovrano; perché non tutto può essere ridotto a merce; perché quello che è scientificamente possibile non è sempre, in quanto tale, legittimo?
Il presente manuale è stato concepito per i giovani che si accingono agli studi giuridici e che di concetti e categorie giuridiche sono pertanto, come affatto naturale, del tutto digiuni. L'autore ha tenuto conto delle esigenze di contenuti (elementari) e di dimensioni (ridotte) imposte dal nuovo ordinamento universitario per le Facoltà di Giurisprudenza. Ma al contempo gli è parso utile integrare in qualche punto l'esposizione con argomenti in precedenza solo accennati.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. A partire da questo enunciato, contenuto nell’art. 1 della Dichiarazione universale del 1948, la comunità internazionale ha dato vita a un sistema di protezione dei diritti umani, formato da convenzioni internazionali sia universali che regionali, le quali pongono obblighi di varia natura in capo agli Stati e istituiscono organi e procedure finalizzati a garantire il rispetto di quegli obblighi. In parallelo, a partire dagli anni novanta, riprendendo un percorso interrotto dopo la celebrazione dei processi di Norimberga e di Tokyo, si è sviluppato un sistema internazionale di accertamento e punizione dei crimini internazionali degli individui. Anche il sistema collettivo di mantenimento della pace, intesa – quest’ultima – in un significato particolarmente ampio, si è fatto carico di compiti di protezione dei diritti fondamentali delle persone. Infine, al sistema intergovernativo di protezione dei diritti umani si è affiancato un movimento “popolare” per i diritti umani, di cui fanno parte numerose organizzazioni non governative, che con il primo interagiscono in vario modo. Questo volume si propone di esaminare il fenomeno della protezione internazionale dei diritti umani nel suo complesso, adottando una chiave di lettura realistica e dinamica, dando conto dei risultati ottenuti ma anche, al tempo stesso, del lungo tratto di strada ancora da percorrere in vista dell’obiettivo del pieno rispetto dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale.
Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ricade sui principali ambiti della vita associata: tra questi, anche il diritto è stato interessato da profondi ripensamenti conseguenti agli sviluppi tecnologici. In tale contesto, il legislatore europeo e nazionale è impegnato da tempo a favorire i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; processi che incidono profondamente sulle modalità di svolgimento dei rapporti tra l'amministrazione e i privati, siano essi cittadini, siano essi imprese. L'evoluzione normativa in corso, tesa a porre le premesse per la realizzazione di un modello di amministrazione pubblica digitalizzata, trova in particolare nel codice dell'amministrazione digitale (adottato nel 2005 e modificato nel corso degli anni) l'atto legislativo fondamentale adottato a livello nazionale in materia di informatizzazione pubblica. Nell'ambito di questa complessa problematica, il presente volume si propone di approfondire le principali tematiche relative alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: a tal fine, i saggi qui raccolti prendono in esame un insieme di profili della materia - dal diritto all'uso delle tecnologie al procedimento amministrativo informatico, dai servizi pubblici online al digital divide, dalla partecipazione elettronica ai rapporti tra i livelli di governo, dalle linee guida ai dati pubblici - che, nel loro complesso, rappresentano i principali ambiti di azione e di sviluppo dei processi di informatizzazione pubblica.
Il presente volume è rivolto principalmente agli studenti universitari e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati ad acquisire le nozioni fondamentali per la comprensione del contesto giuridico e istituzionale in cui gli attori economici si trovano ad operare. Ciò, in particolare, attraverso l'analisi del quadro istituzionale e delle modalità di intervento dei poteri pubblici che influiscono in vari modi nel funzionamento dei mercati. Sono presi in considerazione quattro ambiti principali. Nel primo vengono presentati i diversi tipi di relazione che si possono instaurare tra istituzioni e mercati, tenendo conto delle profonde trasformazioni che negli ultimi decenni hanno caratterizzato l'intervento dei poteri pubblici nell'economia. Nel secondo viene considerato l'attuale assetto organizzativo - a livello globale, europeo e nazionale - delle istituzioni pubbliche chiamate a operare tale intervento. Nel terzo ambito vengono poi considerati gli strumenti di diritto amministrativo e di diritto comune attraverso cui concretamente, sul piano amministrativo, le suddette istituzioni agiscono. Nel quarto ambito, infine, più ampio e articolato dei precedenti, si analizzano in modo specifico le diverse forme di intervento pubblico, distinguendo tra disciplina dell'economia e intervento diretto; regolazione di tipo sociale ed economico; attività di tutela della concorrenza.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare:
- che cos'è accaduto nell'Unione Europea dal "whatever it takes" al New Generation EU
- il PNRR dal Governo Conte II al Governo Draghi
- le nuove misure di semplificazione amministrativa
- i diritti delle nuove generazioni
- nuovi nodi nel filo rosso in tema di pandemia da Covid-19