La psicologia del lavoro non consiste nella semplice applicazione di conoscenze psicologiche generali a un contesto specifico come quello lavorativo, ma analizza le condotte lavorative concrete, influenzate come sono da fattori di ordine non solo individuale ma anche strutturale, culturale, economico e sociale. La forza lavoro è ormai attraversata da processi di diversificazione che la rendono un 'melting pot' di talenti, culture, esigenze, bisogni, competenze che vanno attentamente identificati.
Il presente manuale esamina l'intreccio tra strutture e giurisdizioni ecclesiastiche ed ordinamento civile, tenendo conto degli attuali processi di trasformazione che investono il diritto ecclesiastico. Una attenzione particolare è dedicata alla materia matrimoniale. Analoga attenzione è rivolta alle 'strutture confessionali', cioè a quella molteplicità di enti ecclesiastici, di tipo gerarchico, territoriale, associativo, fondatizio, che vive e opera nella società civile. Tali enti sono regolati da una normativa speciale che ne garantisce l'autonomia, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei diritti individuali di quanti entrano in relazione con essi.
Cinquant'anni fa, nel 1955, attorno alla cosiddetta "legge truffa" si combattè una delle grandi battaglie politiche dell'Italia del dopoguerra. Il progetto di legge elettorale, che prevedeva un cospicuo premio per la coalizione che avesse ottenuto la maggioranza, è apparso ad alcuni un tentativo di restaurazione, ad altri il primo tentativo di dar vita a un'ingegneria costituzionale in grado di garantire all'Italia quel "governo efficiente" bloccato - si riteneva - dalla frammentazione dei partiti. Esperta di storia dei sistemi elettorali, Maria Serena Piretti, sulla base di carte inedite, presenta in questo libro una ricostruzione di quegli eventi, offrendo spunti di riflessione sull'attuale sistema elettorale.
Il nome di Dino Grandi è legato indissolubilmente alla seduta del Gran Consiglio del fascismo che nella notte dal 24 al 25 luglio 1943 votò di fatto la sfiducia a Mussolini, aprendo la via alla liquidazione della sua ventennale dittatura. Di quella seduta, di quel pronunciamento del massimo organo del regime contro il duce, Grandi fu l'artefice e il regista. Ma, per quanto decisivo, il ruolo giocato nella fine del fascismo non rende giustizia alla figura politica di Grandi, che fu fascista e anzi mussoliniano fino in fondo, nonostante tutto. Sottosegretario dell'Interno durante la crisi Matteotti, quindi sottosegretario e poi ministro degli Esteri, ambasciatore a Londra, presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, ministro della Giustizia, Grandi è stato uno dei massimi protagonisti del regime. Questo volume, che corona una ricerca di molti anni, ha inteso abbracciare in un'unica narrazione la vicenda umana e politica di Dino Grandi: una vita e una carriera che, proprio nella "fedeltà disubbidiente" a Mussolini, nell'impasto di idealità e astuzia, di fede e spregiudicatezza, serbano molti tratti esemplari di quel frastagliato rapporto che gli italiani ebbero con il duce.
Nel 1983 Grandi fu convinto da Renzo De Felice a pubblicare questo suo memoriale, scritto a caldo nell'esilio portoghese nel 1944, ma lasciato inedito. Era l'ultimo rilevante tassello che ancora mancava per la ricostruzione di quel momento cruciale della storia italiana e la pubblicazione fu un evento. A vent'anni di distanza oggi viene riproposta la testimonianza di Grandi preceduta dalla corposa introduzione originaria di Renzo De Felice e da una nuova premessa in cui Giuseppe Parlato mette in rilievo la perdurante importanza del documento e fa il bilancio della sua ricezione e dello stato ultimo delle conoscenze sul 25 luglio.
Il volume propone un'analisi dei principali istituti in cui si articola ciò che oggi definiamo il "diritto dei beni culturali" e analizza le linee di tendenza lungo le quali va evolvendosi la disciplina. L'obiettivo degli autori è quello di offrire gli strumenti conoscitivi per valutare le proposte e le scelte che vanno definendosi nel dibattito dottrinale e istituzionale, alla luce delle modifiche che hanno interessato e vanno interessando il sistema amministrativo e costituzionale dei beni culturali.
Il volume, opera di tre specialisti di storia economica e politica, storia sociale e storia della cultura, traccia un dettagliato panorama del secolo di storia francese che va dalla fine dell'avventura napoleonica allo scoppio della Grande guerra, da Waterloo a Sarajevo. L'opera divide in due il secolo individuando nella svolta del 1848 il trapasso da una Francia rurale e romantica a un paese che si apre all'industria e alla democrazia. Il volume è suddiviso in capitoli sulla politica, la posizione internazionale, la demografia e la società, la cultura.
Qual è lo stato di salute dell'industria italiana? Quali quote di mercato detiene l'economia globale? Come risponde alle sfide della concorrenza internazionale? Dopo alcuni brevi cenni storici e dati quantitativi, il volume disegna le caratteristiche del nostro peculiare modello di sviluppo e ne discute i vincoli e le opportunità: la prevalenza della piccola impresa e dei distretti, la specializzazione produttiva e geografica, i divari territoriali, la proprietà e il controllo delle imprese in un capitalismo a conduzione familiare. Gli ultimi due capitoli sono dedicati all'impatto della new economy sulle imprese italiane e alle politiche industriali che sono perseguibili nel nuovo quadro europeo.
Donatella Della Porta, studiosa dell'azione collettiva, illustra le principali caratteristiche del movimento no-global. Il volume analizza le sue origini, le varie strategie di contestazione, l'organizzazione a rete, le interazioni con governo e polizia, ma anche con la sinistra istituzionale. Infine, mette in luce come il movimento, lungi dal rappresentare una reazione puramente negativa ai processi di cambiamento, intreccia, nella rivendicazione di una "globalizzazione dei diritti", domande di giustizia sociale.