In politica come nella vita cambiare idea è inevitabile. E forse anche giusto, in un'epoca come la nostra caratterizzata da mutamenti così profondi e rapidi. In Italia però cambiare orientamento politico, in specie passare da destra a sinistra o viceversa, è sempre stato altamente problematico: chi lo fa si attira l'accusa di essere un trasformista o peggio un voltagabbana e un traditore. Aguzzo e scomodo come sempre, Galli della Loggia racconta come il cambiamento/tradimento è stato vissuto, interpretato e concettualizzato nella storia politica italiana. Poi mette in campo se stesso, ripercorrendo i momenti-chiave della propria esperienza e le molte polemiche che lo hanno coinvolto nei principali passaggi della vicenda ideologica del Paese: uno sguardo severo sulla storia intellettuale e culturale italiana, colta nei suoi inconfessati cambiamenti di fronte, le sue quasi sempre tacite abiure, i suoi pregiudizi, le sue bugie.
Sono in tanti a pensare che molto presto gli Stati Uniti, sfidati dalla Cina e da altre potenze emergenti, non saranno più lo stato guida del mondo. Stiamo dunque già vivendo in un'epoca post-americana? Non necessariamente. Come capacità di influenzare gli altri il potere ha diversi modi per affermarsi: la coercizione (hard power); i finanziamenti, l'attrazione o la persuasione (soft power). Tutte dimensioni ugualmente importanti. Per questo la superiorità economica da sola non è sufficiente. Lo status di superpotenza degli Stati Uniti potrà essere minato dai problemi interni e dal boom economico cinese, ma - sostiene Nye - la loro potenza militare, economica e il loro soft power continueranno a superare quelli degli avversari per i decenni a venire: un autorevole correttivo al pessimismo diffuso sul futuro degli equilibri mondiali. Introduzione di Angelo Panebianco.
Il 2 giugno 1946 si tennero le prime elezioni politiche per le quali votarono anche le donne. Un passaggio che segna l'affermazione di un nuovo protagonismo femminile nella società italiana. A restituirci la portata simbolica e politica di quella conquista, quattordici biografie esemplari di donne che con diversi talenti, in vari campi, hanno contribuito alla nascita della Repubblica e a cambiare l'immagine della donna. Non solo le politiche, che fin dai tempi del fascismo si erano battute per la democrazia, come Camilla Ravera, Teresa Noce, Lina Merlin, o le donne della resistenza, Tina Anselmi, Nilde lotti, Teresa Mattei, Marisa Ombra, Ada Gobetti, ma anche scrittrici come Alba de Céspedes, Fausta Cialente, Renata Vigano, un'attrice come Anna Magnani, la famosa sarta Biki, e la leggendaria Dama Bianca compagna di Fausto Coppi. Introduzione di Dacia Maraini.
"Dobbiamo convincere il mondo che un'egemonia tedesca in Europa agisce in modo più utile, imparziale e meno dannoso per la libertà che un'egemonia di altri": così scriveva Otto von Bismarck. Per il "cancelliere di ferro" si trattava di un'egemonia consapevole della forza e dei limiti della "potenza di centro" tedesca e quindi della sua vulnerabilità. Oggi naturalmente la Germania agisce in un contesto storico e politico inconfrontabile con quello bismarckiano, innanzi tutto per l'esistenza dell'Unione europea di cui è parte integrante e insostituibile. Ma proprio nel corso dell'attuale crisi economico-finanziaria si è delineata una nuova (sia pur controversa) egemonia tedesca. Di nuovo una "sindrome Bismarck"? La crisi dei rifugiati rischia di portare l'Unione verso la paralisi decisionale e di far perdere a Berlino la capacità di svolgere il suo ruolo di orientamento. "Tutto quello che facciamo in Europa è infinitamente faticoso" dice Angela Merkel. Ancora una volta la Germania si trova a fare i conti con la vulnerabilità della sua egemonia.
Il volume si propone di offrire una ricostruzione e un'analisi delle dinamiche dell'economia del Mezzogiorno, dal secondo dopoguerra alla conclusione dell'"intervento straordinario", in rapporto al contesto economico italiano e internazionale e all'impatto delle politiche nazionali e regionali adottate, a partire dall'esperienza e dal ruolo per lo sviluppo svolto dalla Cassa per il Mezzogiorno, di cui si presentano preziose testimonianze. La ricerca affronta aspetti di particolare interesse, quali le trasformazioni economiche e sociali e il ruolo delle istituzioni e del capitale umano, e si sofferma sul passaggio dalla politica di preindustrializzazione a quella di industrializzazione e sulla questione dei flussi finanziari Nord-Sud. Ampio risalto è poi attribuito al ruolo svolto nel periodo considerato da settori specifici per lo sviluppo del Sud: industria, infrastrutture per viabilità e trasporti, agricoltura, energia, formazione. Completano il quadro un'analisi del sistema finanziario in connessione allo sviluppo del Mezzogiorno e una riflessione sugli effetti dell'illegalità sulle politiche di sviluppo.
«Ore quindici. Raffica di artiglieria austriaca.Crepitio di proiettili. Schianto di rami. Turbine di schegge. Un grosso ramo, stroncato da una granata, si è abbattuto sul mio riparo. Ci sono due feriti nella mia compagnia. Passa un morto del XXXIX battaglione. Un altro morto degli alpini. II bombardamento è finito. È durato un’ora. I bersaglieri escono dai ripari. Si canta»
Ha scritto diversi anni fa Mario Isnenghi, primo studioso ad attirare l’attenzione su questo testo, che per molto tempo l’«impronunciabilità» politica del nome del suo autore ha impedito di cogliere la rilevanza e l’originalità del diario mussoliniano. Chi apra oggi queste pagine troverà infatti una cronaca tra le più incisive e fresche entro la vasta memorialistica della Grande Guerra. Soldato fra i soldati, Mussolini registra la vita di trincea nella sua tragica routine fatta di disagi e stenti, di morti e di feriti, e negli umori, nei discorsi, nei canti dei compagni. Un testo in presa diretta, ma tutt’altro che ingenuo: con esso Mussolini accreditava un’immagine duplice di sé, leader «rivoluzionario» ma anche disciplinato gregario in grigioverde, esempio di un’inusitata immedesimazione fra istituzioni e popolo che egli vedeva o voleva vedere attorno a sé, nell’esperienza delle masse in guerra.
Benito Mussolini, acceso sostenitore dell’intervento italiano nella guerra europea scoppiata nel 1914, Benito Mussolini nell’estate del 1915 fu richiamato alle armi e inviato al fronte, dove rimase fino al febbraio 1917. Il suo giornale di guerra uscì in quindici puntate sul «Popolo d’Italia», il quotidiano da lui diretto, e fu poi raccolto in volume nel 1923. La presente edizione ripropone il diario nella versione originale pubblicata sul quotidiano.
Il 14 luglio 1938 veniva pubblicato su un quotidiano di Roma un manifesto firmato da alcuni scienziati; in esso si proclamava la necessità di un razzismo italiano e si definivano gli ebrei come non appartenenti alla razza italiana. Quel manifesto segna l'avvio ufficiale di una campagna antisemita che il regime fascista aveva in realtà cominciato a orchestrare da mesi e che di lì a poco troverà il suo sbocco nelle leggi razziali che sancirono la discriminazione e la persecuzione degli ebrei. Con grande chiarezza e vigore espositivo, questo libro racconta come e perché il fascismo arrivò all'antisemitismo di stato, come fu orchestrata la propaganda e come fu realizzata la persecuzione dal 1938 fino al tragico epilogo della deportazione a opera dei tedeschi. A differenza di altri storici, che hanno messo in luce piuttosto le lunghe radici dell'antisemitismo fascista, l'autrice sostiene la forte rottura costituita dalla politica antisemita e ne individua l'origine nella necessità del regime di tenere il paese in stato di mobilitazione permanente.
Nell'età delle masse la politica deve parlare a tutti e adottare un linguaggio semplice e persuasivo; il parlare figurato, per metafore e apologhi, è strumento principe della propaganda. Così non stupisce che la politica ami, alla lettera, raccontar favole. Non tanto (o non solo) nel senso di dire panzane, ma in quello di riusare strutture narrative proprie della tradizione favolistica, mescolando al dato reale elementi di satira, leggende, miracolistica, zoologia, fisiognomica, profezia. Ecco allora Pinocchio diventare campione fascista ma anche comunista, il lupo di Cappuccetto rosso impersonare Togliatti e Truman e Stalin vestire i panni dell'Orco mangiafuoco. Il grottesco mondo della propaganda politica riportato alla luce in un divertente e istruttivo campionario di favole che la politica, soprattutto negli anni della guerra fredda, ha propinato agli italiani.
Il 3 ottobre 1935 il regime fascista attaccò l'Etiopia. Dopo sette mesi di combattimenti, nell'isolamento internazionale, nel maggio 1936 truppe italiane entravano in Addis Abeba e Mussolini dichiarava costituito l'Impero, l'Africa Orientale Italiana. Ma la conquista di fatto non fu mai portata a termine: dal 1936 al 1940 si susseguirono continue operazioni militari di "pacificazione coloniale". Poi il Corno d'Africa divenne uno dei teatri della seconda guerra mondiale e nel 1941 fu il primo territorio perso da un regime dell'Asse. In fondo, la guerra d'Etiopia non era finita nel maggio 1936: finì con la sconfitta italiana del 1941. Nel frattempo però all'AOI, alla nuova colonia italiana del fascismo, erano state imposte una legislazione ed una normazione razziste.
In questo libro, l'autore traccia un personalissimo percorso attraverso le infinite testimonianze, scritte e no, lasciate dagli italiani sulle guerre che hanno combattuto, da quelle d'indipendenza alla seconda guerra mondiale. Per cento anni la guerra è stata, per l'italiano comune, il punto d'incontro con la grande Storia: per cento anni ogni generazione ha avuto la sua guerra da combattere, da descrivere, da ricordare. Isnenghi propone un viaggio all'interno di questo infinito discorso sulla guerra, suddividendolo non secondo la cronologia, ma secondo il genere di testimonianze: i comizi, i proclami, i canti, i giornali, la letteratura, le immagini, le lettere dei soldati, i monumenti, i musei, i nomi delle vie.
Questo libro si può considerare la prima completa biografia politica di Alcide De Gasperi, la prima a tener conto, oltre che dei tanti contributi parziali e della memorialistica, di una ricchissima documentazione inedita degli archivi pubblici e dell'archivio privato di De Gasperi, solo in parte fino a oggi esplorato. Il resoconto copre tutto l'arco della vita di De Gasperi, iniziando dalla giovinezza nel Trentino austriaco, dalla formazione universitaria a Vienna, e dalla prima esperienza politica nel Parlamento austriaco. Seguono le pagine sulla Grande Guerra e sull'ingresso di De Gasperi nella vita politica italiana, che lo vedrà succedere a Sturzo alla guida del Partito Popolare. Dopo l'esilio vaticano nel Ventennio, con il dopoguerra la vita di De Gasperi si intreccia strettamente alla storia del paese. Divenuto presidente del Consiglio nel dicembre 1945, egli terrà costantemente quella carica fino al luglio del 1953. Sono gli anni in cui l'Italia fonda la nuova democrazia repubblicana, compie la sua ricostruzione, avvia un processo di riforme socio-economiche, getta le basi del suo sviluppo industriale, si inserisce nella rete delle alleanze atlantiche ed europee. Di questo processo De Gasperi è la figura direttiva centrale; Craveri ne analizza l'opera in tutti i suoi aspetti facendone emergere sia i successi sia le inevitabili contraddizioni.
Rimasta neutrale nel 1914, il 26 aprile 1915 l'Italia firmava segretamente il patto di Londra impegnandosi a entrare in guerra in cambio di vari vantaggi di carattere territoriale. Ma la maggioranza dell'opinione pubblica italiana si mostrava perplessa se non ostile all'entrata in guerra. In quello che fu poi definito "il radioso maggio", una serie di manifestazioni spesso violente però spazzarono via l'opposizione neutralista, giungendo a minacciare il parlamento, e a determinarne un rapido voltafaccia che si tradusse nel consenso al governo e alla guerra. Basato su un'ampia gamma di fonti italiane e straniere, il volume racconta in maniera puntuale, giorno per giorno, gli eventi che dal 26 aprile al 24 maggio segnarono dal punto di vista interno e internazionale il processo di coinvolgimento del paese nella grande guerra.