Il discernimento è riproposto nell’attuale cammino ecclesiale come dinamica necessaria dell’esistenza credente e metodo nella prassi pastorale. Si pensi alle Assemblee sinodali sulla famiglia e sui giovani; al Magistero di papa Francesco. Tuttavia, sebbene già dal Vaticano II sia auspicato un ritorno all’esercizio della coscienza personale ed ecclesiale, permangono riserve circa l’autonomia morale, quale costitutivo dell’agire etico. Di conseguenza appare il pericolo di una fallacia: in linea teorica si riconosce la possibilità razionale dell’uomo, ma sotto il profilo morale ci si limita a valutare la correttezza di un’azione dalla giustezza del procedimento e dalla conformità alle norme. Riflettere sull’agire intenzionale, dunque, colloca la riflessione sugli atti umani tra l’ordine morale, la serietà del capire/decidere in coscienza e il ruolo di Dio in questo impegno di responsabilità. È chiamata in causa l’identità stessa del discernimento, che rischia di ridursi a espediente sofistico per dilazionare situazioni complesse o per differire decisioni spigolose. Discernere è attraversare la decisione per giungere alla scelta; si tratta di un presupposto e non di un correlato. Nel testo si analizzano diverse prospettive argomentative con il supporto di J. M. Aubert ed E. Chiavacci e di altri teologi post-conciliari. L’enciclica Veritatis splendor afferma che «la legge di Dio non attenua né tanto meno elimina la libertà dell’uomo, al contrario la garantisce e la promuove» (n. 35), la vera autonomia è dono creazionale ed effetto della redenzione. L’uomo, pertanto, è creato capace di partecipare alla sapienza divina e in questa relazione, razionale e storica, è abilitata la sua creatività nel mondo.
Dalla pietà del popolo e precipuamente da quella del popolo aragonese muove questa ricerca a carattere storico- teologico che cerca di rinvenire nei luoghi, nell'economia, nelle sonorità, nei riti e financo negli usi culinari, la «fondatezza delle pratiche religiose che da Aragona abbracciano tutta la vita cristiana ed in special modo quella del Meridione, legata sin dai primi secoli di storia a quel sensus fidei popolare che unisce ogni ceto e ogni rango». Se molte delle forme di pietà del passato sono ormai reminiscenza, la Settimana Santa e la Pasqua Aragonese sono ancora vive perché le realtà che significano sono costituenti l'identità di popolo. Nel piccolo centro dell'agrigentino, Settimana Santa e Pasqua, hanno avuto e continuano ad avere la funzione di nesso nel processo di formazione popolare. La complessa Settimana Santa e Pasqua Aragonese è una concrezione nella quale si stratificano e amalgamano elementi liturgici, catechetici e della pietà popolare. Si intrecciano nelle ricche tessiture del volume memoria storica, intelligenza teologica, demologia e saggezza popolare: elementi di una crasi vera e propria che tende a rendere il lettore partecipe protagonista e mai freddo spettatore.
«Il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta l'ascolto consapevole. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all'oggi e per poterne cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere il modo in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo ? anche recentemente ? incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale con altre tradizioni religiose. (...) La teologia dopo Veritatis gaudium è una teologia in rete e, nel contesto del Mediterraneo, in solidarietà con tutti i "naufraghi" della storia». dalla Relazione di Francesco a Napoli (21 giugno 2019)
Se ci si lega per tutta la vita a una sola persona, si potranno ancora gustare le più intense gioie dell'amore? Il vero amore non è forse per definizione "extraconiugale"? Queste domande, che potremmo attribuire a un libertino impertinente o a una lettrice di romanzi rosa, esprimono una perplessità originariamente cristiana. A vedere nell'amore matrimoniale un ripiego che sarebbe preferibile evitare è infatti non solo chi si abbandona ai piaceri di Venere nella promiscuità sessuale, ma anche chi si dedica esclusivamente a Dio nel celibato e nella verginità. Nella convinzione che l'amore casto per Dio sia la forma più elevata di amore, il primo teologo del cristianesimo, Paolo di Tarso, raccomanda non a caso di "non sposarsi", rivelando le insospettabili radici cristiane della concezione romantica del matrimonio inteso come "tomba dell'amore". Si spiega così come mai la tradizione cristiana abbia sempre considerato l'eros una forma doppiamente "pericolosa" di amore, che minaccia non solo la castità abbracciata da celibi e vergini, ma anche la fedeltà richiesta agli sposi. Proponendo un ripensamento di questo assunto, l'Autore restituisce all'amore umano la centralità che tutti spontaneamente gli riconosciamo, liberando la sua componente erotica da quell'evidente svalutazione che, nella storia della Chiesa, ha indotto a presentare la decisione di rinunciarvi come più meritoria di quella di sposarsi.
«Il dibattito in Italia intorno a questo tema (per meglio dire: intorno a questa "parola") negli ultimi tempi sembra essersi esaurito come esausto dalle troppe polemiche, come sfinito dall'apparente inutilità di un dialogo tra sordi, come schiacciato dagli usi a volte pretestuosi o ideologici che lo hanno ampliato a dismisura, ma anche apparentemente svuotato di ogni possibilità reale di progresso nel confronto reciproco. Allora perché riattivare braci ormai apparentemente limitate a gruppi particolarmente coinvolti con una traduzione degli atti di un seminario di studi tenutosi in Francia in due tappe, nel 2012 e nel 2014? Serve, sì.... Ne siamo profondamente convinti. Serve per riportare il dibattito al suo luogo originario e proficuo, quello della riflessione pacata e plurale, che si confronta per cercare di capire meglio il mondo in cui viviamo e la sua complessità. Ma a una condizione: che il libro sia come quello che avete per le mani, un testo articolato, serio, complesso anche, ma di interesse indubbio per fare un "punto della situazione" intorno a questa categoria, prendendo in considerazione molti e diversi elementi, senza passionalità né pregiudizi ideologici.» (dalla Prefazione all'edizione Italiana di Stella Morra)
Nell'altro, nel suo mondo e nei suoi vissuti, non bisogna scorgere soltanto negatività o criticità, nell'altro e dall'altro vengono fuori, lasciando che emergano, potenzialità e risorse: nell'altro ci sono io, ci siamo noi, c'è il nostro vissuto, la nostra storia, c'è la nostra umanità. L'altro viene sempre prima di me. Per questo è sempre più urgente e necessario dare il primato all'altro. Prima l'altro! Il che vuol dire, fondamentalmente, prima la persona umana! [...] L'altro prima di me significa che c'è una infinità di cose che mi e ci oltrepassano. Il prima di me è l'affermazione, ma soprattutto l'evocazione e l'invocazione, che allude ad un riferimento e ad un orizzonte per ripensare l'umano in modo sempre più essenziale e radicale. È sempre più necessario e urgente, infatti, nell'attuale contesto culturale, sociale, politico, religioso, ritrovare questa priorità per non abbandonare l'umano che è in noi. Mi pare importante porre all'attenzione di tutti questa priorità che si presenta sempre di più come la vera emergenza, per l'uomo del nostro tempo: se vogliamo ancora rimanere umani occorre riconoscere l'altro in quanto altro, nella sua alterità a partire anzitutto dalla sua precedenza temporale ed ontologica.
Alla morte di Kari E. Børresen, nell'aprile del 2016, alcune sue colleghe e amiche (Sara Cabibbo, Franca Ela Consolino, Cettina Militello, Marinella Perroni, Emanuela Prinzivalli) hanno deciso di renderle omaggio pubblicando in traduzione italiana una delle sue prime opere, Anthropologie médiévale et théologie mariale (Oslo 1971), e rendere così partecipe anche il pubblico italiano di uno degli apporti magistrali del pensiero della grande ricercatrice norvegese. La sua investigazione sul rapporto tra antropologia medievale e mariologia ha infatti segnato un punto di non ritorno della riflessione mariologica. Benché datata, quindi, essa non può comunque essere ignorata dalle nuove generazioni di studiosi, a cui il metodo di indagine di Kari Børresen mostra come soltanto la ricerca storica possa fornire lo strumentario adatto a un'adeguata comprensione della mariologia oltre che di tutta la storia del pensiero teologico. Da studiosa di storia delle idee e, in particolare, come studiosa dell'interazione fra linguaggio su Dio e antropologia, Børresen concentra il suo interesse sulla tarda antichità e sul medioevo, una stagione quanto mai decisiva per l'elaborazione dottrinale della teologia cristiana in cui affonda le sue radici, in modo tutto particolare, il pensiero mariologico. Da femminista, poi, Børresen cerca di portare alla luce i motivi alla base di quel forte androcentrismo che connota la teologia cattolica tradizionale e di cui il pensiero mariologico è stato e continua a essere uno dei vettori più potenti. La traduzione del saggio di Børresen è seguita da un suo articolo sullo stesso tema, apparso nel 1983 sulla rivista Concilium. Completano il libro una prefazione di Cettina Militello e una postfazione di Arianna Rotondo, alla quale si deve anche la cura dell'intero volume.
Percorsi dell'esperienza raccoglie sette studi sull'esperienza umana che l'autore interpreta in una prospettiva spirituale fondamentale - intesa in termini filosofici e non dogmatici o religiosi. L'esperienza spirituale costituisce la preoccupazione comune che attraversa e unifica gli studi ed è al cuore dei "percorsi" proposti, fino al confronto con l'esperienza digitale contemporanea. In definitiva, lo spirituale nell'uomo coincide con la sua più profonda umanità (che l'autore chiama "dimensione" umana, del sottotitolo): e cioè. con l'esperienza radicale del suo essere affidato a se stesso in modo unico e irripetibile, gratuito e imponderabile. Tale esperienza si compie nel presente di ogni istante e di ogni situazione, coincidendo con l'apertura dell'uomo al/del mondo a cui appartiene. Nell'esperienza appare dominante l'idea del viaggio e dell'uscire fuori (ex) attraversando i pericoli e i rischi connessi (per-): ciò che rinvia a una comprensione dell'uomo (homo viator) impegnato in un cammino mai definitivamente compiuto o realizzato e sempre in fieri. L'uomo è un inizio capace di dare inizio: l'inizio di una libertà (H. Arendt) capace a sua volta di dare inizio alla storia. Per questo motivo, Abramo e Ulisse rappresentano due figure archetipiche su cui la riflessione del libro si sofferma a più riprese. In quanto essere dell'esperienza, l'uomo diventa umano attraverso le esperienze che compie: è necessario assumere e attraversare l'esperienza affinché l'umanità si realizzi.
Lo studio cerca di mostrare come le risposte alle attuali sfide che ruotano attorno allo statuto del corpo sessuato umano nel contesto liquido postmoderno sembrano tutte convergere nella necessità di lasciar maggiormente emergere dal deposito della fede custodito dalla Chiesa il significato teologico della distinzione sessuale. Un significato in precedenza certo già implicitamente vissuto dal popolo di Dio, ma mai esplicitamente affermato come tale dal magistero del- la Chiesa. Tale significato rende possibile il costituirsi di un nesso tra i misteri della fede tale da lasciar intuire l’esistenza di una profonda struttura nuziale della rivelazione ebraico-cristiana. Essa ha una dimensione escatologica non solo perché tocca centralmente il mistero della resurrectio carnis, ma anche perché il suo emergere proprio ora potrebbe suggerire anche il progressivo venir meno dei tempi delle Nazioni (cf Lc 21,24). Si dimostra, infine, come tutto questo illumina la recezione di Amoris laetitia attualmente in corso.
Nel medioevo si riteneva che la donna fosse esclusa dal sacerdozio perché inferiore all'uomo per natura e quindi non adatta a un ministero direttivo. Dio crea la donna perché sia di "aiuto" all'uomo, ciò comporta che la donna non abbia una identità autonoma, ma è in funzione dell'uomo. Per secoli questa è stata la fede indiscussa di tutta la cristianità. Poi il vento della modernità ha spazzato via queste false certezze. Pur crollato il fondamento dell'inferiorità della donna, l'esclusione dal sacerdozio rimane. Si trova un altro fondamento: la metafora nuziale tra Cristo uomo-sposo e la Chiesa donna-sposa, quindi il ministro che agisce in persona Christi deve essere uomo-maschio. A parte l'inconsistenza del fondamento, perché le metafore servono per spiegare, mai per dimostrare, è curioso notare come una convinzione permanga nonostante il crollo delle motivazioni su cui poggia. Gesù non ha mai usato il termine sacerdote, che compare all'interno della comunità cristiana solo nel terzo secolo. Nel contesto cristiano ha senso il sacerdote o l'apostolo? C'è una differenza essenziale. Allora ciò che deve essere messo in discussione nella istituzione della Chiesa è la struttura maschilista e sacerdotale.
Dire ministra costa una fatica che non si sperimenta nello speculare maestra. La difficoltà è, di fatto, concettuale: il linguaggio infatti rivela perfino nella morfologia il persistere della gerarchia di valori ritenuti “oggettivi” anche quando si sono trasformati in pregiudizi che mortificano le donne. L’autorità femminile non abita nemmeno le chiese, dove il nome di dio è inesorabilmente maschile. Oggi non solo Papa Francesco dichiara l’esigenza di recuperare su un passato di discriminazione: anche Giovanni Paolo II aveva reso omaggio al “genio femminile”, ma la Chiesa istituzionale è fin qui apparsa poco interessata a giovarsi dell’intelligenza e della cultura delle donne, nonostante il contributo ormai imponente della “teologia di genere”. Resta il potere del diritto canonico e del canone 767 che riserva l’omelia “al sacerdote o al diacono”, mentre proprio nella lettura del Vangelo la comunità potrebbe ancor più compiutamente crescere in grazia e verità. Le donne debbono dunque permettersi di fare un passo avanti e leggere la parola di dio senza nemmeno assicurare che, tanto, peggio degli preti e dei diaconi non faranno.
Nella prospettiva del Convegno ecclesiale di Firenze In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, gli studi raccolti in questo volume partono da un punto di vista comune: l'esistenza marginale di Israele, e in esso delle prime comunità di credenti in Gesù, rispetto ai popoli e alle culture con cui si e dovuto confrontare per consolidare e vivere la propria identità. Interrogano perciò la Bibbia e altri scritti della tradizione giudaica e cristiana sui diversi momenti del dibattito sull'umano al confine tra culture e prospettive differenti. Affrontano dunque il tema della frontiera, della sua funzione e del suo attraversamento come spazio di incontro e coabitazione e come apporto peculiare a una definizione dell'"umano" e del suo rapporto con il divino. Sono inquadrati da un intervento storico introduttivo, che traccia le coordinate su cui collocare le varie interpretazioni bibliche, e da uno studio ermeneutico conclusivo, che rilancia la ricerca nella prospettiva del conflitto delle interpretazioni. In particolare mettono a fuoco le tendenze esclusive e inclusive che caratterizzano l'agire umano nell'incontro, e molte volte nello scontro, alla ricerca o affermazione di un'identità etnica, culturale e religiosa. Abitando un mondo in cui spesso siamo più preoccupati a difendere i confini e poco attenti ad abitare le frontiere, siamo condotti all'interno di un dibattito o confronto dialettico tra interpretazioni diverse che attraversano l'uno e l'altro Testamento.