Nel volume si affronta innanzitutto il rapporto economia/ambiente, quindi la microeconomia dell'ambiente e la macroeconomia, per concludere con il passaggio dall'economia dell'ambiente all'economia ecologica, di cui ne definisce i caratteri.
Questo libro è in primo luogo un doveroso tributo (ma anche un doveroso ringraziamento) a un grande dissidente come Giorgio Nebbia. Dissidente perché la sua critica ecologica al capitalismo smascherava impietosamente le contraddizioni del sistema. Essa torna oggi di grandissima attualità, noi convivendo con gli effetti sempre più pesanti prodotti da un riscaldamento climatico figlio di questo modello capitalistico e (paleo)tecnico; ma di grande attualità anche con la pandemia da coronavirus, per non dimenticare che, ben più grave della pandemia, è proprio il cambiamento climatico. Ma questo libro è anche - vorrebbe essere anche - un vademecum per i giovani che si impegnano da mesi per la difesa della Terra. Ricordando loro che l'ecologia non nasce oggi, che l'ambientalismo è una filosofia politica antica e che già più mezzo secolo fa si lanciavano allarmi sul futuro della Terra. Un libro, questo, che vuole dunque ricordarci come critica ecologica e critica politica e culturale - cioè dissidenza - debbano procedere insieme. Era (è) la grande lezione di Giorgio Nebbia.
L'insieme delle ville e dei giardini che dal Medioevo a oggi identificano il paesaggio italiano costituisce un settore del nostro patrimonio vasto e importante, che è stato oggetto di studi specialistici spesso monografici, in molti casi riferiti a città o regioni, oppure incentrati su aspetti particolari del gusto e della cultura di un'epoca o riflesso di determinate committenze.
Questo volume offre per la prima volta uno sguardo complessivo su tutta la Penisola, individuando i diversi filoni tematici che permettono di collegare giardini e ville della Sicilia a quelli della Liguria o del Veneto: ad esempio i giardini esoterici, quelli concepiti come scenografie teatrali, le fortezze austere non più necessarie alla difesa e quindi ingentilite da aiuole e boschetti, le residenze regali e i giardini sull'acqua. Di ogni tema viene illustrata l'evoluzione e la diffusione sul territorio con saggi esaustivi, sulla base di riferimenti storici anche di carattere iconografico. A complemento dei saggi, gli esempi di ville e giardini più significativi e interessanti sono documentati mediante schede specifiche con un ampio corredo fotografico che permette la comprensione delle peculiarità di ognuno di essi.
Uno strumento unico e riccamente illustrato: la storia millenaria del giardino in occidente
Dalle lontane origini mesopotamiche alla rinnovata coscienza attuale della necessità di pensare il mondo come un giardino affidato alla responsabilità di tutti, si svolge l’avventura di pensiero e di vita sociale che questo libro presenta. Attraverso il giardino ellenistico e romano e poi quello medievale, il lettore è condotto all’innovazione del giardino rinascimentale italiano. Questo, pur continuando l’immagine medievale di hortus conclusus, costituisce una svolta quanto a disegno e tecnica di realizzazione e diviene un modello da imitare in tutta Europa. Spazio di rappresentanza e di loisir, è anche luogo di studio e di sperimentazione scientifica. Nella Francia d’ancien régime la dimensione del giardino come luogo di esercizio pratico e simbolico del potere viene sottolineata con la forza del rigore formale che Versailles, Fontainebleau, le Tuileries impongono a tutti i sovrani europei, dalla Prussia all’Italia. Ma tanto uso porta a vedere i limiti del formalismo alla francese: cadono i confini del giardino e oltre essi si inizia a vedere il paesaggio, una natura non più ostile e separata. È la grande stagione del paesaggismo, che inizia in Inghilterra per diffondersi altrove e impone una diversa riflessione sul rapporto tra artificiale e naturale, sugli elementi che compongono giardino e paesaggio, sul recupero dell’antico e l’introduzione di finto antico, sull’assunzione di apporti esotici e la costruzione di architetture apposite come padiglioni e belvedere. Le nuove forme di urbanesimo introdotte dall’Ottocento impongono però anche di ripensare la forma del giardino, vuoi come ridotta espansione verde delle abitazioni suburbane, vuoi come parco aperto a tutta la cittadinanza. Il volume segue poi il destino di questa ricchissima varietà di apporti nell’America tra Ottocento e primo Novecento, dove la diversa scala degli spazi selvaggi e delle urbanizzazioni impone soluzioni e collegamenti inediti, che si riflettono poi nell’esperienza europea del Novecento. Il percorso del libro si conclude nei nostri anni, quando va in frantumi la separazione tra giardino e paesaggio e il giardino penetra nella città in modi finora impensati, come la trasformazione di viadotti abbandonati in giardini pensili, la creazione spontanea di verde urbano in spazi di risulta e la trasformazione di pareti di grandi edifici urbani in muri vegetali. Oggetto di grandi sperimentazioni, il tema del giardino si presenta oggi in tutti i livelli e gli ambiti della vita sociale come riflessione e invenzione del modo di rapportarsi con la natura, teso tra la progettazione della comunità degli abitanti e l’autorappresentazione degli architetti paesaggisti e della comunità politica.
"Le ripetute crisi che scuotono il mondo dall'inizio del XXI secolo dovrebbero indurci a ripensare i fondamenti della nostra società. È ormai evidente che, di fronte alle catastrofi presenti o future, domina il senso d'impotenza. Devastazioni spesso irreversibili colpiscono gli ambienti naturali: suolo, biodiversità, energia fossile, acqua, aria. Le contaminazioni si fanno sempre più gravi e sempre più pericolose. Intere aree sono divenute definitivamente radioattive, i mari sono contaminati dai rifiuti prodotti dalle attività umane; l'aria, l'acqua potabile, il suolo sono inquinati. Le perturbazioni climatiche sono sempre più frequenti [...]. Con la drastica riduzione delle 'risorse', in tutto il mondo si moltiplicano le guerre. Intere società si disgregano. Esperti scientifici di ogni sorta, uomini politici, filosofi e altri specialisti in scienze umane si affannano a proporre soluzioni che il più delle volte non fanno altro che accompagnare la caduta. Il sistema resiste, talmente i suoi ingranaggi sono strutturati, interconnessi, saldamente ancorati ai corpi e alle menti degli uomini e delle donne del pianeta. È contro tale senso d'impotenza che questo Manifesto si propone di intervenire" (dall'Introduzione).
Si discute del "lascito" dell'Expo di Milano. I contributi di questo volume danno una risposta che solo pochi anni fa sarebbe apparsa assurda, più che provocatoria. In termini incalzanti, il volume dimostra la rinnovata centralità dell'agricoltura, del concreto rapporto degli esseri umani con la terra. E ciò non solo dove si lotta per la sopravvivenza, ma dappertutto, in Italia e nel mondo. Prefazione di Carlo Petrini.
In anticipo su larga parte del dibattito politico e giornalistico degli anni '70 e '80, Alex Langer ha proposto con originalità e forza i temi del limite dello sviluppo e della necessità di ribaltare il paradigma della crescita e dell'economia consumistica. Al motto olimpico - che per Langer simboleggia l'economia competitiva moderna - Citius, Altius, Fortius (più veloce, più alto, più forte), ha contrapposto i valori che dovrebbero fondare un diverso modello di sviluppo: Lentius, Profundius, Suavius (più lento, più profondo, più dolce). Di fronte a una crisi economica globale iniziata nel 2008 e ai rischi gravissimi dei cambiamenti climatici sul pianeta, le sue critiche a un modello di sviluppo energivoro e onnivoro e le sue proposte di una conversione ecologica dell'economia e della vita nel suo complesso sono oggi di grande attualità.
Il tema dell'agricoltura sta tornando di attualità. Diversamente da altri pur interessanti libri sui contadini, questo è un libro dei contadini, nel senso che dà la parola alle loro narrazioni. I testimoni che abbiamo incontrato sono i protagonisti di un'agricoltura che resiste, che costruisce esperienze plurali e che indica una via d'uscita dall'impasse dell'agricoltura industrializzata. Nelle loro narrazioni abbiamo riconosciuto la passione e l'orgoglio di essere contadini, la forte integrazione di vita e lavoro, i tratti di una contadinità che recupera saperi e tradizioni rigiocandoli dentro la modernità, intrecciandoli con saperi e modi moderni. Sono contadini per scelta, che hanno un'idea di futuro che contiene la riconciliazione con la natura e con la società, e una visione dei rapporti economici ispirata non al profitto dei singoli ma alla ricerca del benessere collettivo. Il loro fine non è l'arricchimento, ma quello di una vita dignitosa in equilibrio con la natura, e le loro pratiche, di lavoro e di impresa, sono spesso all'altezza di un cambiamento radicale del modello di sviluppo fin qui dominante. Prefazione di Pier Paolo Poggio.
Le ville di Roma, capolavori come Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj, Villa Madama, Villa Giulia, la Farnesina, sono parte integrante dell'immagine della città, anch'esse meta in tutte le epoche di visite ammirate, fonte di ispirazione per innumerevoli dipinti, oggetto di imitazione e spesso scenario di ambientazioni letterarie. Gli studi sulla loro storia sono stati molteplici, ma hanno riguardato, in particolar modo, i periodi di maggior splendore quali il Rinascimento e il Barocco. Si tratta di studi oramai datati, superati negli ultimi decenni da un fiorire di ricerche talvolta parziali, ma comunque utili per una conoscenza più approfondita di questo importante patrimonio di arte e natura. Altro limite degli studi, anche recenti, finora condotti sui giardini romani è costituito dalla scarsa attenzione per periodi storici considerati di minore interesse, quali il Medioevo, di fatto ignorato, o la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Questo volume si propone di affrontare l'argomento da un punto di vista innovativo, con un triplice obiettivo: rileggere la storia del giardino a Roma dal Medioevo al Novecento, arricchendola del portato delle nuove ricerche sviluppate negli ultimi anni; mettere in luce la specificità di ogni periodo storico, presentare le interrelazioni tra i vari complessi delineando la linea di sviluppo delle ville e dei giardini romani in connessione con la peculiarità della città.
Lotta agli sprechi, risparmio energetico, riciclaggio totale dei rifiuti, tutela e valorizzazione del suolo naturalizzato e degli alberi, dieta povera di proteine e grassi animali, vestiti con tessuti naturali, bioedilizia, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, città a misura di bicicletta, insomma tutto l’armamentario di quella che oggi è chiamata pomposamente green economy lo ritroviamo in parte realizzato, in parte progettato nella seconda metà degli anni Trenta, il periodo che il fascismo volle chiamare «autarchia». In realtà, tutte le economie sviluppate, compresi gli USA con il New Deal, risposero alla crisi del ’29 con forme diverse di protezionismo e di autarchia.
Ma il «caso italiano», depurato dalle incrostazioni del regime, ha caratteristiche uniche e di assoluto interesse, perché l'Italia era pressoché priva di combustibili fossili. L’Italia, insomma, dovette far fronte alla necessità di rimodellare la propria economia e società facendo affidamento esclusivamente su risorse che, a parte un po’ di metano e di carbone e alcuni minerali, erano essenzialmente quelle dell’agricoltura e del sole; la stessa condizione che si prospetta in un prossimo futuro all’intero Pianeta con l’esaurimento dei combustibili fossili. In sostanza si trattò di un involontario e obbligato esperimento di «economia verde», costretta anticipatamente a fare i conti con i «limiti dello sviluppo». «Lo studio dei prodotti e dei processi del periodo autarchico italiano», scrive Giorgio Nebbia nella prefazione, «non esenta, ovviamente, dal giudizio di ferma condanna del regime fascista, delle sue avventure razziali, militari e colonialistiche, delle sue stupidità e ignoranza. Non si tratta di rilanciare il ruralismo fascista o nazista, la virtù delle famiglie contadine, ma di riconoscere che la terra, in pianura, collina, montagna, è la base per produzioni anche tecnicamente avanzate, con vantaggi per la decongestione delle zone urbane, per la difesa delle acque e la prevenzione di frane e alluvioni. [...] Volenti o nolenti, il ‘passato è prologo’».
Gli animali domestici sono spesso, se non le uniche, le principali forme di vita senziente che incontriamo con facilità intorno a noi: cani, gatti e piccioni senza alcuna difficoltà, mucche, cavalli, pecore, capre, galline e maiali quando andiamo in campagna, altre specie più particolari in circostanze ugualmente particolari. Talvolta appare difficile decidere se un animale sia da considerare domestico o selvatico, e allora ci chiediamo dove passi il confine tra le due condizioni e in che cosa consista esattamente la condizione di domesticità.
Questo libro cerca di rispondere con semplicità e con chiarezza a tutte queste e a molte altre domande. Nel narrare la storia della domesticazione, dopo avere chiarito che questa coincide, in definitiva, con la stessa storia di civilizzazione dell’uomo, l’autore mostra come la selezione artificiale altro non sia se non un caso particolare di selezione naturale, esamina in modo critico il concetto di specie e infine si spinge ad alcune considerazioni filosofiche che ci aiutano a collocare il fenomeno della domesticazione in un contesto non soltanto storico e biologico, ma anche culturale e antropologico. La seconda parte del libro esamina ad una ad una le più importanti specie addomesticate che ancora oggi, a dispetto delle tecnologie avanzate che a prima vista sembrano dominare il mondo, determinano e forgiano la struttura e l’economia della società umana, la conoscenza popolare del mondo animale e le principali modalità di interazione del nostro mondo con il loro.
Biodiversità e beni comuni si ispira a
un evento di grande rilevanza storica: il
5 giugno 1992, a Rio de Janeiro, in occasione
della Conferenza delle Nazioni
Unite su ambiente e sviluppo, venne firmata
la Convenzione sulla Biodiversità
(CBD). Dopo Rio, la CBD si è affermata
come uno degli accordi multilaterali più
importanti per la messa a punto di politiche
di sviluppo sostenibile e conservazione
della natura; al contempo, però, si
è progressivamente distinta come il trattato
globale più controverso in seno ad
alcune importanti agenzie sovranazionali
a causa dei vincoli che essa impone
allo sfruttamento e al libero commercio
di beni biologici. La CBD, infatti, enfatizzando
il carattere di “bene comune”
(commons) insito nel patrimonio biologico
del pianeta, nega che esso possa
essere considerato una mera commodity, una merce da cui
trarre profitto.
Nel volume i beni comuni vengono intesi come tutti i fattori
materiali e immateriali che incidono sulle condizioni di
vita dell’umanità. Questa nozione implica evidentemente
anche il riferimento alle modalità del loro sfruttamento da
parte del sistema sociale. Emerge allora
che la gestione della biodiversità naturale
e agricola – così com’è stata concepita
fino a oggi – non può più essere
guidata dai paradigmi economici del
mondo occidentale. La tutela della biodiversità
pone sfide che richiedono
strumenti e politiche in grado di riconoscere
e valorizzare tutti i valori che
in essa sono stati individuati dalla
Convenzione di Rio. Ciò introduce un
ulteriore elemento a cui il volume presta
particolare attenzione. La variabilità
antropologica e linguistica che si è
sviluppata nel corso della storia umana
deve misurarsi con nuove forme di
omologazione economica delle culture,
che agiscono distruttivamente in
sinergia con altri fattori di erosione del
patrimonio naturale e agricolo della
Terra. Ma la diffusa tendenza dei paesi industrializzati a
ignorare l’importanza delle culture “altre” rappresenta una
delle conseguenze più azzardate di una civiltà che persegue
un unico modello economico; l’idea di sviluppo che ne
discende, infatti, da un lato distrugge le risorse biologiche e
dall’alto genera fame e povertà.
Carlo Modonesi è laureato in biologia e specializzato in igiene ambientale. All’Università di Milano ha svolto attività di ricerca
nei settori della biologia del comportamento e della socioecologia animale. Dal 1998 lavora al Museo di Storia Naturale
dell’Università di Parma, dove si occupa di evoluzione biologica ed evoluzione culturale, nonché della loro relazione. All’Università di
Parma è stato docente di biologia comparata dei cordati, mentre attualmente, nello stesso Ateneo, insegna comunicazione naturalistica
per il corso di laurea specialistica in conservazione della natura. È stato direttore scientifico della Fondazione Diritti Genetici.
Gianni Tamino è laureato in scienze naturali. Ha compiuto ricerche sugli effetti degli inquinanti ambientali e sugli organismi
geneticamente modificati. Docente di biologia generale all’Università di Padova dal 1974, attualmente è titolare degli insegnamenti
di diritto ambientale e di bioetica nell’ambito dei corsi universitari e post-universitari dello stesso Ateneo. Ha fatto parte
del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato membro
del Parlamento italiano e successivamente del Parlamento europeo.