Giulio Pastore (Genova 1902-Roma 1969), primo segretario generale della Cisl, è una figura preziosa, da riscoprire. I testi qui pubblicati sono incentrati prevalentemente sull'opera di Pastore nella costruzione del «sindacato nuovo» attraverso la formazione sindacale e sul suo sostegno al Mezzogiorno e alle aree depresse. Essi ci restituiscono il ritratto di un protagonista centrale del sindacalismo italiano, attivo anche nell'associazionismo cattolico e nelle istituzioni. Pastore fu guida autorevole nella coraggiosa, quasi «incosciente», scommessa della nascita della Cisl: innovare profondamente cultura e pratica delle relazioni industriali per dare risposte concrete, attraverso il sindacato, alle lavoratrici e ai lavoratori. Il volume raccoglie interventi e testimonianze - rielaborate e ampliate - presentate alla giornata di storiografia e cultura sindacale organizzata, a cinquant'anni dalla scomparsa del fondatore della Cisl, presso il Centro studi nazionale Cisl di Firenze. Contributi di: Giuseppe Acocella, Marisa Baroni, Aldo Carera, Sergio D'Antoni, Annamaria Furlan, Giuseppe Gallo, Ettore Innocenti, Francesco Lauria, Mariarosaria Lo Re, Bruno Manghi, Franco Marini, Luigi Sbarra, Vincenzo Scotti, Francesco Scrima. Prefazione di Annamaria Furlan. Postfazione di Luigi Sbarra.
«Il libro che avete tra le mani in questo momento non è quello che pensate. Se credete di leggere l'ennesima biografia di Jorge Mario Bergoglio resterete delusi. Questo non è un testo agiografico teso ad esaltare la figura o la personalità di Papa Francesco. Non si propone come un'analisi del suo pontificato, e certamente non pretende di offrire né interpretazioni della sua teologia, né considerazioni sul suo Magistero. Questo volume intende offrire al lettore una chiave di lettura della comunicazione del Papa innovativa e coraggiosa. Ci rivela delle sfaccettature insolite, sia dell'uomo Bergoglio come persona sia di Papa Francesco come personalità. A partire dai gesti. I gesti sono un linguaggio universale. Sono un richiamo a tutto ciò che ci unisce come esseri umani, in modo atavico, antico e antropologico. I gesti sgorgano dal più profondo della nostra memoria collettiva, scatenati da ciò che è più vero, più spontaneo e più intimo. I gesti sono autenticità. L'autore ha approfondito i temi della gestualità e dell'autenticità in occasione del corso di Paralinguismo della Pontificia Università Gregoriana di Roma, da me tenuto alcuni anni fa [...]». (Seàn-Patrick Lovett)
Il sindacato, con l'insegnamento e l'impegno politico, era una delle strade che don Milani indicava ai suoi ragazzi per praticare l'amore e dare finalità alla vita. Molti allievi del priore di Barbiana hanno seguito questo invito, generazioni di sindacaliste e sindacalisti hanno tratto e traggono ispirazione dalle parole e dai gesti del sacerdote fiorentino. Eppure il rapporto, intensissimo, tra don Milani, la sua scuola e il mondo del lavoro non è tra i più studiati e conosciuti. Questo testo, a più voci, pensato in ricordo di Michele Gesualdi, racconta di un filo intrecciato tra la collina sul versante nord del Monte Giovi e la scuota di formazione per sindacalisti Cisl che sorge non molto distante, sulle colline che, da Firenze, portano a Fiesole. Una storia di riscatto, impegno, denuncia e testimonianza che, a partire dai primi sei allievi accolti da don Milani nell'«esilio» di Barbiana, ha incastrato - dal Sessantotto fino a oggi - la dimensione collettiva e plurale della rappresentanza del mondo del lavoro. Giungendo fino a latitudini lontane e a sentieri fecondi e inaspettati.
Nonostante l'opinione diffusa, condivisa tanto da occidentali quanto da moltissimi musulmani, che l'Islam sia una religione iconofoba e abbia pertanto ostacolato l'uso della raffigurazione nelle zone in cui si è espansa, le società musulmane hanno sempre impiegato estensivamente le immagini, tanto a livello popolare quanto nella sfera politica. Anzi, il potenziale delle manifestazioni visuali come affermazione di potere è sempre stato ben compreso e sfruttato dalle élite musulmane fin dal sorgere di questa civiltà. Il testo dimostra proprio tale teoria, grazie anche ad un ricco apparato fotografico.
"In un altro tempo il divino è stato parte integrante della vita umana". Da qui, e dalla difficoltà per l'uomo moderno di percepire questa intimità originaria, ha inizio la riflessione di Maria Zambrano sulla storia, sull'uomo, sul divino. Con una scrittura densa e suggestiva, più vicina al linguaggio poetico che non a quello filosofico, Maria Zambrano ripercorre le varie fasi della relazione tra l'uomo e il divino, a partire dalla nascita degli dèi greci e della filosofia, analizzando la peculiarità della religione cristiana, fino ad arrivare agli esiti nichilistici della tradizione occidentale. "L'uomo e il divino", scrive Vincenzo Vitiello nel suo saggio introduttivo, "è il libro più ricco e complesso di Maria Zambrano, il più importante e significativo dal punto di vista strettamente filosofico".
Un nuovo partito di ispirazione cristiana? Correnti organizzate all'interno dei partiti? Oppure continuare a garantire una partecipazione nella società civile senza porsi il problema di una rinnovata presenza politica? Dalla risposta concreta a queste domande si gioca anche il destino politico e culturale dei cattolici italiani. Questo perché oggi persiste un progressivo «spaesamento» dei cattolici rispetto all'attuale contesto politico. Dove tra partiti personali, anti politica, demagogia e populismo le culture politiche - e nello specifico quella cattolico-democratica e cattolico-sociale - sono destinate ad essere sacrificate sull'altare di una maldestra modernità. La recente riflessione del presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, ha giustamente evidenziato come nel nostro paese c'è un problema legato alla «rappresentanza politica dei cattolici» pur senza entrare nel dettaglio o nelle singole modalità organizzative. E questo problema è destinato a segnare e a condizionare l'evoluzione della politica italiana. La presente pubblicazione affronta, in modo snello e sintetico, tali temi lasciando aperti possibili esiti. Che dipendono dalle circostanze politiche, dalle dinamiche elettorali e dal dibattito culturale che ci saranno nel nostro paese. Ma anche, e soprattutto, dal «coraggio» che i cattolici italiani sapranno mettere in campo nel rapporto con la politica per ricostruire un vero «bene comune». Che resta la migliore eredità della tradizione del cattolicesimo politico italiano.
Totem e tabù, ma anche bandiera e pietra dello scandalo, la legge 300/1970, comunemente nota come «Statuto dei lavoratori», ha subito uno strano destino politico. Da decenni è oggetto di contesa e revisione, tramite referendum modificativi (vani) e interventi legislativi (tormentati). Diffusa è però l'ignoranza dei suoi contenuti originari, spesso ricondotti solo al contestatissimo articolo 18. Praticamente nulla si conosce invece della storia della redazione di quel testo di legge, nonostante le carte d'archivio offrano oggi molte possibilità di ricostruire snodi essenziali e protagonisti. Questo libro ripercorre le tappe della sua lunga gestazione, emblema della stagione del centrosinistra organico in Italia, offrendo un'ampia collezione di documenti, perlopiù inediti. Nell'agile ricostruzione trovano spazio i retroscena che hanno visto come attori principali Giuseppe Di Vittorio, Pietro Nenni, Giacomo Brodolini, Gino Giugni e Carlo Donat-Cattin. Una vicenda altamente simbolica, perché promulgare una legge sui diritti dei lavoratori significò dare al lavoro, su cui già i padri costituenti avevano voluto fondare la Repubblica, un riconoscimento aggiornato in termini di forza e dignità.
"L'uomo vale perché lavora... Quanto al pane, non dite anche voi che chi lavora mangia poco e male e ha una sola camicia e chi non lavora mangia molto e bene e porta due camicie? Lavorare per mangiare: mangiare per lavorare! Se il ciclo dell'uomo è chiuso tra questi due momenti, non val la pena di fare l'uomo. Non c'è pane che basti, non c'è denaro che paghi il lavoro dell'uomo, come non basta parlare di solidarietà, di benevolenza umana, di ragione sociale per dare un fondamento alla mia devozione verso gli altri".
In quanto lo Stato ha per sua funzione essenziale di tutelare i diritti degli individui, delle famiglie e delle forze sociali e di promuovere interessi comuni mediante l'impiego delle forze di tutti, lo Stato ha per proprio connaturale fine il bene comune. Per realizzare questo fine lo Stato deve riconoscere come legge indeclinabile di ogni attività umana, e quindi anche della sua, la legge morale, e in particolare i princìpi fondamentali dell'ordine giuridico, cioè della giustizia. Saggi di Lorenzo Ornaghi, Andrea Riccardi, Gianpaolo Crepaldi, Raffaele Bonanni.
Le scuole sono chiamate a dare sempre meglio ragione dei risultati ottenuti. Gli standard introdotti dal sistema nazionale di valutazione, la misurazione della performance, la trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati, sollecitano nuove consapevolezze e nuovi metodi per rendere conto ai diretti interessati (stakeholder) del buon uso che si fa dell'autonomia scolastica (accountability). Se il successo formativo degli studenti rivela, più di ogni discorso, la qualità e l'impatto sociale del servizio, le scuole hanno bisogno di documentarlo e di evidenziarne il valore aggiunto. Il bilancio sociale è lo strumento di lavoro più efficace, in quanto riporta i dati nel contesto di riferimento e li mette in relazione con le risorse economiche e professionali. Sopratutto li legge all'interno degli obiettivi del servizio reso da ciascuna scuola. Questa guida illustra come, quando e perché utilizzare questo strumento e insegna a capire quanto la sua conoscenza e la sua pratica siano importanti per i soggetti del sistema scolastico.
L'uomo comune, "senza qualità", dimostra un'insospettabile capacità di inventare il quotidiano grazie ad arti pratiche e a tattiche di resistenza, mediante le quali elude i vincoli dell'ordine sociale e fa un uso imprevedibile dei prodotti che gli vengono imposti. Solo in apparenza obbediente e passivo, egli si sottrae in realtà alle costrizioni di una razionalità tecnicistica che crede di sapere come organizzare al meglio gli uomini e le cose, assegnando a ciascuno un luogo, un ruolo, dei prodotti da consumare. Dietro il silenzio impenetrabile dell'uomo "ordinario", Michel de Certeau scopre una straordinaria creatività nascosta, che si manifesta attraverso mille astuzie sottili ed efficaci. Le analisi pionieristiche di Michel de Certeau, che risalgono ai primi anni Ottanta, sono divenute la base metodologica di successive importanti ricerche condotte da storici, filosofi e sociologi.