La fondazione del Partito Popolare Italiano, cento anni fa, con l'«Appello ai liberi e forti», ha segnato l'ingresso a pieno titolo dei cattolici nello Stato unitario. Proporre una lettura dell'esperienza sturziana e del popolarismo significa invitare alla conoscenza di un nodo cruciale per la storia del nostro Paese - Federico Chabod lo ha definito «il più importante evento politico nella storia del XX secolo » - e, insieme, accompagnare la riflessione di quanti, da credenti, si sentono oggi chiamati a fare la loro parte per un rinnovato impegno da cattolici nell'azione politica. In discussione non è solo l'opportunità di una rappresentanza partitica, ma la capacità stessa di contribuire, accanto a uomini e donne di buona volontà, alla realizzazione del bene comune superando la crisi della democrazia italiana e il declino della politica, rappresentato oggi dalle derive demagogiche e populistiche. Sulla scorta dell'eredità sturziana è forse possibile vivere con responsabilità il momento presente e interrogarci se siamo davvero eredi di quella nobile tradizione o se ci limitiamo soltanto a custodirla.
Il Novecento - e tutto ciò che ha comportato, dalla Shoah alla costruzione dello Stato di Israele, fino al conflitto mediorientale - ha palesato i motivi religiosi, culturali, sociali ed economici sottesi al travagliato rapporto tra mondo cattolico ed ebraico. Motivi che si sono articolati nella loro complessità nei primi decenni del secolo e che, attraverso l'analisi delle riviste cattoliche italiane, sono qui sviluppati in particolare negli anni di Giovanni XXIII e Paolo VI. Si evidenzia come la ricezione delle idee del Concilio Vaticano II sia stata accompagnata dall'attenuarsi degli stereotipi sugli ebrei, intrecciandosi però in molti casi con l'interpretazione politica del conflitto mediorientale.
La penisola anatolica, terra di collegamento tra il continente europeo e quello asiatico, è stata teatro non solo delle controversie più accese del cristianesimo primitivo ma anche fucina di istituzioni ed elaborazioni teologiche che hanno permesso al fenomeno cristiano di sviluppare percorsi identitari forti e durevoli. Studiare il periodo immediatamente post apostolico e quello precedente l'era costantiniana, tra Marco Aurelio e Diocleziano appunto, consente di mettere a fuoco le principali e multiformi spinte interne che hanno forgiato l'esperienza di fede dei cristiani di quel tempo, i quali, se da una parte hanno rielaborato l'eredità apostolica, dall'altra hanno posto le basi della fede delle successive generazioni. Di questi temi legati alla regione anatolica, della loro portata teologica e dello spirito sorgivo che si respira leggendo ancora i testi di quell'epoca, si è occupato il Convegno i cui Atti sono contenuti in questo libro, arricchiti anche da altre relazioni che contribuiscono a gettare luce sui molteplici reciproci influssi e confronti tra tradizione asiatica e alessandrina. Nell'intento di ravvivare l'amore per la storia del primo cristianesimo che ancora riserva, a uno studio attento, aspetti da scoprire e su cui meditare, si è voluto onorare la memoria di mons. Luigi Padovese (1947-2010), organizzatore per decenni dei Convegni a Tarso e ad Efeso e vescovo di Anatolia.
Le pagine qui raccolte contribuiscono alla ricostruzione del pensiero di un prete scomodo a lungo incompreso. Nelle sue riflessioni sul sacramento della confessione, sulla povertà, la guerra, la famiglia, le opere di Antonio Rosmini, il laicato, la giustizia, emerge la passione riformatrice di don Primo Mazzolari (1890-1959), progressivamente diventato, molti anni dopo la sua morte, un punto di riferimento per il Concilio Vaticano II e per il rinnovamento della Chiesa del XXI secolo.
Baldassarre Cossa-Giovanni XXIII fu un antipapa sui generis. Vissuto durante lo Scisma d'Occidente (1378-1417), quando di papi se ne contavano addirittura tre, questo focoso ischitano rampollo di una famiglia dedita alla pirateria fu accusato dai suoi contemporanei di incredibili nefandezze, dipinto come un campione di avidità, violenza, depravazione e, infine, dichiarato "indegno" e deposto dal Concilio di Costanza, che lui stesso aveva convocato per risolvere lo scisma.
La fuga clandestina da Costanza, il carcere duro, la liberazione e la sottomissione al pontefice legittimo Martino V non attenuano le colpe di Baldassarre Cossa. Ma, a seicento anni da quegli eventi, è forse il momento di guardare con più obiettività all'altro Giovanni XXIII. E magari scoprire che, quando la confusione è massima, perfino un antipapa può contribuire a salvare l'unità della Chiesa.
L'apertura degli Archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XI ha concesso alla storiografia di approfondire gli studi sulla posizione della Santa Sede e su quella di don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, in merito alla Seconda Repubblica spagnola (1931-1936) e al conflitto che si concluse con la vittoria dei nazionalisti di Francisco Franco. Il sacerdote siciliano seguì attivamente, seppur a distanza, i risvolti della guerra civile che sconvolse il paese iberico dal 1936 al 1939, analizzando la vicenda e affidando le proprie riflessioni a quotidiani e lettere private. I documenti presi in esame mostrano i tentativi dell'esiliato don Sturzo di mettere fine alle violenze antireligiose, spingere la Chiesa a disimpegnarsi dal sostegno al campo franchista e a promuovere un negoziato che ripristinasse la pace religiosa, politica e sociale. Emergono le iniziative del movimento pacifista cattolico europeo, le attitudini delle autorità ecclesiastiche spagnole e i timori vaticani durante il pontificato di papa Ratti.
San John Henry Newmam è considerato il padre spirituale del Concilio Vaticano II. Tanto profeta inattuale nel suo tempo, quanto maestro attuale nel nostro, perché testimone, egli vive e pensa da cristiano in un mondo sempre meno cristiano. Centrale nel suo pensiero è la polarità di umanesimo e teismo, "myself and my Creator", i due soli esseri assolutamente evidenti in se stessi: se a Dio va il primato, all'uomo spetta di formare la propria essenza nella perfezione dell'intelletto in cui consiste la filosofia. E' questa la chiave di lettura del volume che, dopo l'introduzione all'itinerario spirituale e speculativo di Newman, presenta un'ampia antologia delle sue opere più significative: sottraendolo alla facile agiografia, ne documenta la profondità di pensiero su temi decisivi come la dottrina cristiana, il rapporto fra la ragione e la fede, l'educazione, la coscienza morale.
Il volume ripercorre più di due millenni di storia del cristianesimo e delle Chiese, scandendo il vasto arco temporale nelle età antica, medievale, moderna, contemporanea e soffermandosi su alcuni snodi fondamentali: dalla predicazione di Gesù di Nazareth allo statuto di religio licita ai tempi di Costantino; dalla fondazione di un’Europa cristiana alla mondializzazione del cattolicesimo; passando per fratture vere e proprie, come lo Scisma d’Oriente (1054), la Riforma di Lutero e la conseguente genesi della pluralità delle confessioni, la Rivoluzione francese, la secolarizzazione, i totalitarismi e il Concilio Vaticano II.
Momenti di passaggio e cambiamento che conducono il lettore a interrogarsi sul domani, sul cristianesimo del terzo millennio, alle prese con i nuovi assetti internazionali e con la diffusione del fondamentalismo religioso.
Completano il testo cartine geografiche e quattordici profili rappresentativi dell’evoluzione storica di una religione fino ad oggi maggioritaria.
Roberto Rusconi, già professore di Storia del cristianesimo e delle Chiese all’Università Roma Tre, è tra i fondatori della «Rivista di storia del cristianesimo». Per Morcelliana ha pubblicato: Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette (2013), tradotto in più lingue; Il governo della Chiesa. Cinque sfide per papa Francesco (2013); Papi santi (2014) e I papi e l’anno santo (2015).
Il tema della regalità sociale di Cristo ha conosciuto profonde trasformazioni nel corso del Novecento: a partire dal primo riconoscimento della sua dimensione politica e sociale durante il pontificato di Leone XIII; con l'enciclica Quas primas di Pio XI che sviluppa la dottrina e inserisce nel 1925 la nuova solennità di Cristo Re nell'ufficiale liturgia latina; e - per tutto l'arco del secolo - in rapporto ai totalitarismi, nel dopoguerra e nei ripensamenti del Concilio Vaticano II.
Quel che risulta è un cambiamento di prospettiva della Chiesa cattolica: se con papa Ratti attribuiva all'autorità legale di Cristo quella della Chiesa stessa e del pontefice, chiamati a stabilire regole per una collettività, oggi interpreta tale regalità come il potere dell'amore di Dio, per il quale a pastori e credenti è chiesto di realizzare il regno di Cristo in tera accompagnando la promozione di processi di trasformazione sociale con la "medicina della misericordia". Un mutamento di atteggiamento che illumina le dinamiche del rapporto tra cattolicesimo e politica nel secolo scorso e il cammino verso una maggiore laicizzazione, avviato con la riforma della liturgia nel dopo Concilio.
DANIELE MENOZZI è professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Per Morcelliana, tra i fondatori e coordinatori della "Rivista di storia del cristianesimo" e nella direzione di "Modernism", ha pubblicato "I papi e il moderno" (2016) e curato "La Chiesa italiana nella Grande Guerra" (2015).
Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di studi giudeoellenistici. Rivista del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la tradizione alessandrina.
La Riforma del cristianesimo latino, di cui nel 2017 si sono ricordati i 500 anni, fu un evento epocale: innescata da un'esigenza autenticamente e primariamente religiosa, generò sommovimenti che toccarono ogni ambito dell'esistenza degli uomini e delle donne del tempo e riconfigurarono, in tappe successive, non solo la storia europea ma quella mondiale. I saggi qui raccolti investigano aspetti di grande rilevanza per la vita vissuta dei fedeli, dai riti collettivi della liturgia all'esperienza ultima e individuale della morte, passando per esperienze traumatiche quali la guerra e la schiavitù. Che hanno da dire le diverse confessioni cristiane in questi casi? Esiste una continuità di atteggiamenti? Quali le convergenze e perché, in certi casi, si prendono posizioni diverse? Si indagano le pratiche del quotidiano, senza trascurare l'azione dell'élite intellettuale, in un confronto aperto e rigoroso promosso da tre diverse istituzioni accademiche di Roma: la Sapienza Università di Roma, la Facoltà Valdese di Teologia e il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.
E' qui per la prima volta ricostruita e documentata - attraverso l'analisi di fonti inedite provenienti da archivi nazionali e privati - la relazione tra il movimento organizzato dei lavoratori cristiani e le autorità ecclesiastiche, a partire dagli anni che precedono il Concilio Vaticano II fino ai fecondi anni Sessanta e Settanta, segnati dal magistero d Giovanni XXIII e Paolo VI. L'autore indaga la "storia spirituale" delle ACLI e il loro rapporto con la Chiesa: un alternarsi di momenti di dialogo e collaborazione ad altri di allontanamento o distacco, come la pubblica deplorazione di papa Montini nel 1971. La ricerca storica dipana i fili del rapporto tra fede e politica, chiarisce il ruolo e le responsabilità dei laici nella Chiesa italiana ed esplica l'evoluzione del pensiero sociale cattolico.