In un'umida notte autunnale, due uomini salgono sul tetto di una casa di Hammamet. Uno è Craxi. L'altro si chiama Umberto. Ha due tatuaggi sul corpo: i cinque punti della malavita sul polso destro e la lettera U appena sopra il pene. È nato in un tugurio alla periferia di Roma. La sera in cui Pasolini viene ammazzato, Umberto c'è. Cresce con la voglia di farsi strada, una voglia che da quelle parti confina con la malavita, dai furtarelli alle rapine, ai traffici di grosso calibro, sempre se riesci a entrarci senza farti ammazzare, perché gira gente che metterà in piedi la Banda della Magliana, come De Pedis e Abbatino. Pezzi grossi. Anche suo zio, però, è un pezzo grosso, comanda la banda della lancia termica che svaligia banche in mezz'Europa, lo chiamano Er Bolero. Ma questo succedeva parecchi anni fa. Prima che accadessero tante altre cose. Prima - ma a volte anche durante - che Umberto diventasse il fotografo di Bettino Craxi, il segretario del partito socialista, il faro della politica italiana. Di più, la sua ombra. L'arma adesso è una Leica, una macchina fotografica pura. Gliel'ha regalata un gangster del clan dei marsigliesi. Da lì in poi, ci sono venticinque anni da raccontare. Perché in quegli anni è successo tutto.
Questo libro è il manifesto della battaglia per i diritti umani che Cécile Kyenge conduce da una vita e su cui ha fondato la sua attività di ministra per l'Integrazione. Un pamphlet dalle argomentazioni forti, che non si limita a sviscerare i temi che l'hanno vista al centro del dibattito politico e mediatico, ma che racconta tante storie: vicende talvolta drammatiche di dignità umana negata e calpestata, ma anche avventure a lieto fine d'integrazione positivamente realizzata, che mostrano un volto italico aperto all'arrivo del nuovo e capace d'intuire che gli immigrati non sono un pericolo ma un'occasione di mutua crescita. È in tempi di crisi che l'unione fa la forza. I diritti - come spiega l'autrice - sono un bene comune come la conoscenza, l'arte, la pace: più sono distribuiti più ciascuno di noi ne gode.
Fratelli d’Italia... ma sarà poi vero? Perché, nel momento in cui ci si prepara a festeggiare i centocinquant’anni dall’Unità d’Italia, il conflitto tra Nord e Sud, fomentato da forze politiche che lo utilizzano spesso come una leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia.
Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve polemica in un dibattito dai toni sempre più accesi, per fare il punto su una situazione che si trascina da anni, ma che di recente sembra essersi radicata in uno scontro di difficile composizione.
Percorrendo la storia di quella che per alcuni è conquista, per altri liberazione, l’autore porta alla luce una serie di fatti che, nella retorica dell’unificazione, sono stati volutamente rimossi e che aprono una nuova, interessante, a volte sconvolgente finestra sulla facciata del trionfalismo nazionalistico.
Terroni è un libro sul Sud e per il Sud, la cui conclusione è che, se centocinquant’anni non sono stati sufficienti a risolvere il problema, vuol dire che non si è voluto risolverlo. Come dice l’autore, le due Germanie, pur divise da una diversa visione del futuro, dalla Guerra Fredda e da un muro, in vent’anni sono tornate una. Perché da noi non è successo?
Ci sono giudici che hanno depositato sentenze con anni di ritardo e altri che hanno fatto con l'auto di servizio migliaia di chilometri per andare in vacanza. Ci sono giudici che hanno chiamato i carabinieri per non pagare il conto al ristorante e altri che hanno smarrito pratiche e fascicoli, vanificando anni di processi. Ci sono giudici che hanno dimenticato in carcere imputati che avrebbero dovuto essere scarcerati. Tutti questi giudici sono stati processati dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Molti sono stati assolti perché, ad esempio, non si possono consegnare in ritardo le sentenze ma c'è quasi sempre una scappatoia, un alibi dietro cui trincerarsi: troppo lavoro, il sistema che non funziona, la separazione dalla moglie, la malattia grave di un congiunto. Qualcuno, invece, non è sfuggito alla condanna del "Tribunale" dei colleghi. Sono centinaia i procedimenti disciplinari che si svolgono davanti al Csm: qualcuno, riguardante le esternazioni dei magistrati del Pool, è stato enfatizzato dai media. Ma sono casi rari: della stragrande maggioranza, invece, non si sa nulla. Sono processi che vengono celebrati nel silenzio e nel silenzio si chiudono.
Sono i più pagati di tutti. Specialisti in trucchetti, impareggiabili nell'arte della cresta. Con un calendario lavorativo per nulla oneroso, dovrebbero baciare il proprio scranno: invece sono fantasmi, di gran lunga i più assenteisti. Orgogliosi esponenti del "du iù spic inglisc", ignorano tranne isolate eccezioni - le lingue straniere, e così riescono a combinare poco o nulla con i colleghi di altre nazioni. E mentre gli altri restano fedeli al mandato, i nostri sono celebri per le transumanze (alcuni hanno cambiato perfino quattro gruppi in una sola legislatura), e appena possono optano per la diserzione. La metà di loro se n'è andata prima della scadenza della legislatura. Inaffidabili, traducono a Strasburgo e Bruxelles. E per di più, spesso, collezionisti di gaffes. È la fotografia dei nostri europarlamentari. Una fotografia assolutamente documentata, grandangolo puntato sullo spicchio tricolore di un'istituzione in cui dagli altri paesi si inviano ingegneri, giuristi, scienziati, mentre noi preferiamo soubrettes, politici bolliti, eterni ripescati. Per fare dell'europarlamento un palcoscenico su cui riproporre il teatrino italiano. Dopo un'attenta disamina, se l'Europa non ci capisce, l'Europa condanna, l'Europa non ci ascolta, se l'Italia fatica a incidere là dove si decide il suo futuro, non c'è che una spiegazione: è colpa nostra.
Un viaggio nel grande apparato obeso e ingordo del sistema Italia. Un'analisi a tutto tondo sulla democrazia zavorrata di un Paese che non può decollare. Un saggio che si avvale di dati aggiornati e in gran parte inediti e non si limita alla denuncia degli sprechi e degli insensati privilegi della politica, ma fa finalmente luce sui costi abnormi degli apparati pubblici e sulle molte altre "caste" che fino a ora non sono state investigate. Un'orgia di lobbies, privilegi, corporazioni, consulenze, portaborse, parassitismo, sprechi e auto blu. Un'analisi puntuale e impietosa del dissanguamento pubblico, e la ricerca di un'amara medicina da trangugiare al più presto.
Gianni Palagonia è un poliziotto antimafia, uno scomodo, uno che ha partecipato a importanti operazioni contro la criminalità organizzata e poi è dovuto fuggire dalla Sicilia con sua moglie e i suoi figli, per salvare la pelle di tutti. Ora è in una città del Nord, sotto copertura, e deve reinventarsi una vita. Si troverà coinvolto nelle indagini sulle infiltrazioni di Cosa Nostra e poi in prima linea nella più grande operazione antiterrorismo degli ultimi anni, quella che, dopo l’omicidio del professor Marco Biagi, porterà all’individuazione del nucleo delle nuove Brigate Rosse PCC. E mentre la sua vita di poliziotto si fa sempre più dura, frenetica, pericolosa e infida, la sua vita privata si sfalda un giorno dopo l’altro, nell’alienazione, nella solitudine, in una quotidianità impossibile in cui nulla pare avere un senso.
Il 17 giugno 1972, nella sede del Comitato nazionale del Partito Democratico, una porta mantenuta socchiusa da un pezzo di nastro adesivo insospettisce una guardia, che chiama la polizia. Inizia così, come un film di spionaggio, uno dei più devastanti scandali politici della storia: lo scandalo Watergate. In un crescendo di complicità, il caso si gonfia. Non più un semplice furto, ma un enorme scandalo, con il coinvolgimento del presidente Nixon, che dopo due anni di depistaggi, bugie, false dichiarazioni, è costretto alle dimissioni, primo e unico presidente della storia americana, a un soffio dall'impeachment. Cinque anni dopo, è un Richard Nixon agguerrito e determinato quello che accetta di farsi intervistare dal giornalista inglese Frost. Forte del fatto di non essere stato né processato né condannato, l'ex presidente ha continuato a proclamare la sua innocenza. E quell'intervista gli consentirebbe di riconquistare l'opinione pubblica, ricordando i successi intascati durante il suo mandato, dai rapporti con la Cina alla conclusione della guerra in Vietnam, oltre che di guadagnare la bella somma di un milione di dollari. Ma le cose andranno diversamente. Colpito al fianco da domande stringenti e messo di fronte a brani di intercettazioni telefoniche mai divulgate prima, Nixon vacilla e fa proprio quello da cui il suo successore Ford l'aveva messo in guardia: confessa di aver violato la legge.
"In Sicilia non si ammazza più, e questo è il termometro per capire che le cose per la mafia vanno bene. Tutti pensano che dopo qualche arresto eccellente la mafia sia stata sconfitta. Ma lo sanno anche i bambini che quando c'è troppo silenzio è perché gli affari tirano. Le bande hanno imparato la lezione: lavorano a compartimenti stagni e se uno si pente può fare arrestare cinque persone, non più cento come prima. Negli ultimi dieci anni noi inquirenti non abbiamo fatto che quello che ci dicevano i pentiti, perdendo il contatto con il territorio, con i confidenti, con la strada, e adesso è di nuovo il buio. Ci vorranno anni prima di capire che sta accadendo, cosa fa la nuova mafia. Le loro parole d'ordine oggi sono riciclaggio, investimenti, alberghi. E poi la borsa, la ripresa dell'edilizia, i grandi appalti, e soprattutto la politica. La mafia può essere il ragazzo che ti pianta la pistola in faccia, ma più spesso è un tizio con la cravatta, e nella giacca solo la penna per firmare assegni e atti notarili. Io su questo avrei una storia da raccontare. Ho quasi quarant'anni, sono un poliziotto, ma questa non è una biografia. Solo un pezzo di Sicilia, e di me, e di tutti noi. Sono un poliziotto. Non proprio uno dei tanti: uno scomodo, così dicono". Gianni Palagonia è il nome falso di un poliziotto vero. Una voce che racconta di grandi appalti e di affari sporchi, di stragi e di morti ammazzati. Una storia di rabbia e ostinazione, che mostra il volto della mafia di ieri e di oggi.
Esiste una rete di prigioni segrete per prigionieri fantasma. Luoghi dove le convenzioni internazionali sono parole vuote, lettera morta, e la tortura è regola. Luoghi che possono inghiottire come un buco nero. Non negli angoli del mondo governati dalle forze dell'"asse del male", ma qui, da noi, in Occidente, nella civilissima Europa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono aerei, basi militari, stanze d'albergo, prigioni vere e proprie. Perché ogni luogo in cui il diritto e i diritti vengono imprigionati diventa carcere. L'inchiesta di Giulietto Chiesa, membro della commissione istituita dal parlamento europeo per indagare su tutti gli atti di violazione delle norme internazionali ad opera della CIA in Europa, fa emergere uno scandalo politico che coinvolge quasi tutti i servizi e i governi europei, dall'Italia del caso Abu Omar alla Polonia, dalla Germania alla Svezia, di destra e di sinistra, con accuse di complicità, menzogne, accordi segreti. Forte delle testimonianze di rapiti e torturati, di rappresentanti di organizzazioni non governative e di funzionari - americani ed europei - che hanno deciso di rompere il muro del silenzio, un atto d'accusa che poggia su una documentazione inedita e accurata e testimonia la violazione di quei valori su cui vogliamo sia fondata la nostra civiltà.