Da oltre vent'anni Nino Di Matteo è in prima linea nella lotta a Cosa nostra. Titolare di un'inchiesta che fa paura a tanti - quella sulla trattativa Stato-mafia, che si sviluppa nel solco del lavoro di Chinnici, Falcone e Borsellino - è lui il magistrato più a rischio del nostro Paese. Le indagini che ha diretto e continua a dirigere, ritenute scomode persino da alcuni uomini delle istituzioni, lo hanno reso il bersaglio numero uno dei boss più influenti: Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Le parole del pm, raccolte dal giornalista Salvo Palazzolo, offrono una testimonianza diretta e autorevole sulle strade più efficaci per contrastare lo strapotere dei clan. E lanciano un grido d'allarme: Cosa nostra non è sconfitta, ha solo cambiato faccia. È passata dal tritolo alle frequentazioni nei salotti buoni, facendosi più insidiosa che mai; anche se le bombe tacciono, il dialogo continua: tra politica, lobby, imprenditoria e logge massoniche si moltiplicano i luoghi franchi in cui lo Stato è assente. Con una semplicità unica, Di Matteo condivide con il lettore la propria profonda comprensione del fenomeno mafioso di oggi. Così, tra denunce e proposte, questo libro permette di gettare uno sguardo ai meccanismi con cui Cosa nostra si è insinuata nelle logiche economiche, sociali e politiche del nostro Paese. Un'opera che si rivolge a tutti, perché è dalle azioni di ciascuno che deve partire il contrasto alla criminalità...
"Su alcune figure non esistono dubbi. Fra gli antenati della destra italiana troviamo Giovanni Guareschi, il comandante Junio Valerio Borghese, Giorgio Almirante, Franco Freda, Indro Montanelli. Possiamo domandarci se a loro sia giusto affiancare i democristiani Mario Scelba e Amintore Fanfani, grandi manager come Eugenio Cefis e Cesare Romiti, un eroe civile come Giorgio Ambrosoli, un leader nascente come Matteo Salvini. Ritiene di sì Giampaolo Pansa, rovesciando un luogo comune che considera la destra una piccola parrocchia di pochi fanatici e di bombaroli neri. Gli avversari l'hanno sempre dipinta così. Tanto da spingere molti elettori moderati, conservatori o nostalgici del fascismo a pensare che la loro parte politica non fosse necessaria alla democrazia, mentre lo erano i cattolici e i comunisti. Pansa ribalta il verdetto che giudica senza patria milioni di italiani. Lo fa sin dal titolo del suo nuovo libro: 'La destra siamo noi'. Non è un brillante paradosso. È la sintesi di una verità: pure chi si schiera dietro una bandiera che la maggioranza rifiuta, appartiene alla storia italiana. Anche perché tutti siamo un po' di destra e su alcune questioni in modo deciso. Del resto gli esseri umani hanno un connotato comune: la doppiezza, una natura ibrida capace di passare da un'opinione a quella opposta. Allora perché negare che la destra abbia lo stesso diritto di esistere che la sinistra riserva soltanto a se stessa?"
"Abbiamo smentito gufi e rosiconi, sono felice, andiamo avanti come treni." Come un abile delfino del Cavaliere, Renzi sta trasformando la lingua e la politica di un'Italia che fatica a tenergli il passo. E, com'era prevedibile, il catalogo dei suoi avversari inizia ad assomigliare in modo impressionante a quello di Berlusconi: i poteri forti e i salotti buoni, Confindustria e i sindacati, l'Europa e i "manettari". "Stessi nemici, in contesti diversi, e in contesti diversi forse gli stessi errori", per questo Renzi ha già metà del piede nella tagliola. Che in Italia non tarda mai a scattare. "Volete che un vecchio e intemerato berlusconiano pop, come me, non si innamori del boy scout della provvidenza?" Quella del royal baby è una provocazione all'establishment nostrano, che Giuliano Ferrara, col suo stile inimitabile, accetta e porta fino in fondo: perché Renzi non ha rottamato solo la classe dirigente del Pd, ma almeno un paio di generazioni che hanno combattuto le loro battaglie e hanno, con alcuni onori e qualche disonore, perduto. Allora è arrivato il momento di cedergli il passo e, con dignità, abdicare: "Largo ai giovani e bando ai tromboni: non avrei mai pensato che potesse essere questo un programma civile, invece lo è".
Perché l'Italia è precipitata nella crisi peggiore degli ultimi trent'anni? La colpa è della Germania, dell'austerity imposta dall'Europa, della moneta unica? O della mediocrità della classe dirigente? Esiste una via d'uscita, una ricetta per rifare il Paese? Per rispondere a queste domande, Alan Friedman, forse il giornalista straniero che conosce meglio la realtà italiana, parte da quegli anni Ottanta in cui l'Italia era la "quinta potenza economica del mondo" e pareva avviata verso una vera modernizzazione per arrivare fino alle drammatiche vicende degli ultimi anni. Attraverso conversazioni con i protagonisti dell'economia e della politica, da cinque ex presidenti del Consiglio (Giuliano Amato, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Massimo D'Alema, Mario Monti) a Matteo Renzi, Friedman fa luce su retroscena che nessuno ha finora raccontato. Il racconto delle vicende politiche degli ultimi anni assume una nuova luce, rivelando ciò che spesso è stato omesso o taciuto. E si combina con un ambizioso e sorprendente programma in dieci punti per rimettere il Paese sul binario della crescita e dell'occupazione. Il tempo delle mezze misure è finito, e Friedman, in questo libro coraggioso, offre una ricetta di riforme di vasta portata.
Mentre la politica discute con parole sempre più vuote di soluzioni per risollevare il paese, continua ostinatamente a ignorare le persone che costituiscono la vera forza motrice dell'Italia, e che, se valorizzate con un adeguato progetto sociale di redistribuzione della ricchezza e delle opportunità, potrebbero fare la differenza. Disoccupati costretti a lavorare in nero, precari imprigionati nel limbo dei contratti a termine, pensionati che stentano ad arrivare alla fine del mese, immigrati preda dello sfruttamento, giovani che non studiano e hanno abbandonato la ricerca di un lavoro stabile, rappresentano una fetta consistente della società italiana: si tratta di una maggioranza invisibile, perché ignorata da politica e sindacati, e silenziosa, perché incapace di riconoscere la sua forza elettorale. Portando alla luce problemi, tratti distintivi e potenzialità di questa maggioranza invisibile e dimenticata, Ferragina fa luce sulle ragioni del disagio sociale che oggi paralizza lo Stivale e ricostruisce gli eventi che hanno condotto alla crisi in cui siamo impantanati, proponendoci una nuova visione progressista capace di dare voce a chi da troppo tempo manda avanti il paese senza ricevere nulla in cambio.
A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell'Avogador aveva una funzione precisa: controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la "grande opera" ideata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, dimostrano invece il fitto intreccio che legava controllori e controllati, con conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune. In questo libro Francesco Gavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la palude che per due decenni ha pervaso non solo il MoSE, ma anche l'Alta Velocità, l'Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la Tangentopoli degli anni Novanta al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del MoSE è l'emblema di un "un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli, durante la prima e la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle al muro la politica: spetta a lei trovare l'antidoto affinché casi del genere non si ripetano più".
Si può e si deve credere in un futuro migliore per il nostro Paese. È questa la sfida che Corrado Passera vuole impegnarsi a vincere, riportando la politica al ruolo di servizio che oggi ha perduto, asfissiata e umiliata com'è dall'invadenza e dall'ottusità della partitocrazia. In Italia ci sono 10 milioni di persone che non hanno lavoro o sono così sfiduciate da aver smesso di cercarlo, sono in cassa integrazione o non guadagnano abbastanza da poter mantenere una famiglia. 10 milioni di persone che vivono con la paura del domani e l'angoscia della povertà non sono un dato statistico: sono un poderoso fattore di disagio sociale che rischia di far saltare l'intero sistema. Per combattere l'emergenza lavoro non bastano ripresine dello zero virgola o annunci altisonanti. Occorre una crescita costante del 2-3 per cento annuo, a cui non si può aspirare senza immettere nella nostra economia risorse per almeno 400 miliardi. Impossibile trovarle? No, così come non sono impossibili riforme profonde che riportino competitività nel sistema economico e semplicità nelle istituzioni, valorizzando merito, responsabilità, trasparenza, generosità, coraggio. In questo libro, Passera presenta un'analisi approfondita della nostra crisi e delle sue cause, una serie organica di proposte concrete per venirne fuori e una nuova visione della politica come progetto collettivo capace di interessare e coinvolgere i cittadini.
Il primo dicembre 2012, Glenn Greenwald, giornalista americano da anni in prima fila nella difesa delle libertà civili, riceve un'email firmata "Cincinnatus": il suo interlocutore vuole "che le persone possano comunicare in piena sicurezza" e gli propone di dotarsi di un efficace sistema di cifratura, senza il quale "chiunque si metta in contatto con lui corre gravi rischi". Solo così "Cincinnatus" potrà fornirgli alcune informazioni di sicuro interesse. Qualche mese più tardi quelle "informazioni" inonderanno per settimane telegiornali, quotidiani, siti internet, sconvolgeranno la politica americana, chiameranno in causa Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Apple e scuoteranno le relazioni tra gli Stati Uniti e i loro principali alleati. "Cincinnatus", infatti, è Edward Snowden, un giovane informatico che ha lavorato per la CIA e la NSA, l'onnipotente Agenzia per la Sicurezza Nazionale, ed è disposto a rinunciare alla ragazza che ama, agli amici e a un ottimo stipendio, rischiando l'ergastolo e forse la vita, pur di rivelare al mondo il più gigantesco programma di sorveglianza di massa mai concepito e realizzato: la NSA ha obbligato le società telefoniche a fornire i tabulati di tutte le comunicazioni tra cittadini americani e con l'estero, ha acquisito dati dai server dei giganti dell'informatica e di internet, ha spiato leader politici o funzionari europei o aziende concorrenti di società americane, può accedere ai testi di miliardi di email.
Quali sono le grandi catene che tengono la sinistra immobilizzata e quasi paralizzata? Quali sono i poteri e le lobby da cui si deve emancipare per conquistare il Paese? Perché la sinistra continua a regalare autostrade a Beppe Grillo e a offrire praterie a Silvio Berlusconi? Come può la sinistra trasformare le esperienze di grande coalizione, in Italia e nel resto d'Europa, in uno strumento utile a riscrivere le proprie coordinate e a trovare un collante diverso dalla semplice parola "anti"? Questo libro nasce per descrivere la vera sfida dell'era di Matteo Renzi. Nasce per raccontare quali sono i poteri (e le lobby) da cui la sinistra deve affrancarsi. Nasce per spiegare quali sono le caste degli intoccabili che l'hanno trasformata in un salotto simile al Consiglio di sicurezza dell'Onu: laddove cioè è sufficiente che uno degli invitati dica un "no" per bloccare tutto e lasciare impantanata l'Italia. "La sinistra non sarà mai adatta a guidare il Paese fino a che non prenderà le cesoie e spezzerà le catene che la rendono prigioniera e che l'hanno trasformata in una forza a difesa della conservazione". Ma per farlo deve affrontare i suoi fantasmi, riconoscerli, combatterli, e rompere quei vincoli che non le permettono di essere maggioranza del Paese...
Tanto l'euro quanto l'unificazione europea sono stati celebrati - come già fu per l'unificazione italiana - come ideali romantici, che non lasciavano spazio per un'analisi economica dei costi e dei benefici. Oggi, però, il "meraviglioso esperimento" di cui parlava Robert Schuman, il sogno di una "pace perenne" dopo secoli di guerre, si è trasformato in un incubo: quella stessa Unione creata per favorire lo spirito europeo sta diventando una prigione, che istiga all'odio etnico e alimenta i peggiori stereotipi. Tenendosi a distanza dall'europeismo fanatico e dall'antieuropeismo irrazionale, Luigi Zingales analizza i fondamenti economici e le scelte politiche dell'attuale Unione Europea, vista non come fine ma come mezzo per garantire la libertà, la pace e la prosperità del nostro continente, e mette a fuoco alcune verità necessarie. Prima fra tutte che questa Europa è un patto faustiano tra Francia e Germania, che riserva al Sud del continente, e quindi all'Italia, un ruolo di comprimario e spesso di vittima. Dobbiamo ammettere che, così com'è, l'Europa non è sostenibile, ma il progetto europeo è ancora salvabile, a patto di riforme radicali in tempi brevi. Allo stesso modo dobbiamo ammettere che la crisi strutturale in cui l'Italia è precipitata negli ultimi vent'anni non è colpa dell'euro né può essere risolta con la nostra uscita dall'euro. Il vero problema è che abbiamo smesso di crescere, e in particolare ha smesso di crescere la nostra produttività.
Dal 2007 a oggi la crisi dell'euro ha fatto cadere governi, fallire banche, capitolare intere economie. Milioni di cittadini europei stanno pagando il conto di scelte che non hanno compreso né condiviso. Le previsioni catastrofiste sulla tenuta dell'euro sono (per ora) andate a vuoto, ma in Italia il prezzo è stato altissimo: molto rigore, troppe tasse, un aumento vertiginoso della disoccupazione e del debito pubblico. Così all'improvviso la politica è stata costretta a discutere, difendere, proporre: bisogna uscire dall'euro; solo la lira può salvare le imprese; la Germania di Angela Merkel sta combattendo una guerra senza carri armati. Oppure no: dobbiamo rimanere nella moneta unica ma "battere i pugni sul tavolo", rompere i vincoli del rigore, accettare il fallimento delle istituzioni comunitarie e tornare a una "Europa dei popoli", qualunque cosa questo voglia dire. Ma al di là degli slogan, quasi nessuno sa cosa sia successo davvero: come si è passati dalla crisi delle banche a quella degli Stati e poi di nuovo delle banche? Di questo circolo vizioso senza precedenti tra debito privato e debito pubblico, la Bce è la maggiore responsabile o l'unica soluzione possibile? Consegnare il destino dell'Europa alla Banca centrale è l'inevitabile conseguenza del vuoto della politica o una sconfitta della democrazia? Il problema dell'Italia è l'Europa o semmai è vero il contrario? La notte dell'euro è stata lunga ma non è ancora finita. Queste pagine sono una guida per orientarsi nel buio.
C'è differenza tra l'individuo e la persona: la persona è quell'entità morale che è dotata di autonomia e relazionalità con l'altro, l'individuo massimizza invece l'utilità personale. Mettere al centro la persona vuol dire mettere al centro un'antropologia positiva. Comprendere il contesto attuale e individuare le opportunità per dare vita a una rinascita umana e culturale è la strada obbligata per guardare al futuro dell'Europa senza l'incubo di un fallimento epocale. Che cosa sta accadendo nel Vecchio continente dopo la crisi degli ultimi anni? Quali cambiamenti comporta in termini di governance delle istituzioni nazionali e transnazionali? Riflettendo sui fattori finanziari, sociali e politici che hanno portato alla crisi, gli interventi raccolti nel volume individuano le strade che possono restituire fiducia al tessuto economico e culturale che costituisce la forza del nostro Paese e che può rappresentare un modello per gli altri partner europei: dal ruolo che le famiglie possono avere nella ripresa ai modi più efficaci di investire in istruzione e capitale umano, fino alle strategie per costruire equilibri più solidi in Italia e in Europa. Esperti provenienti da diversi campi si cimentano in un dialogo ricco e stimolante e ci guidano attraverso i segni di novità e cambiamento che già oggi emergono nel nostro tessuto civile.