Le democrazie contemporanee non godono di buona salute. Già minacciate dal progressivo indebolimento della politica prodotto dalla spietata competizione globale, oggi devono fare i conti con un nuovo spettro: diventare la "democrazie del pubblico". Nella società dei nuovi media i cittadini rischiano di trasformarsi in un "pubblico" sempre più passivo, acritico, influenzabile, con scarse possibilità controllare le informazioni, senza occasioni di confronto critico, piuttosto istintivo nei giudizi e quindi con basse difese immunitarie per difendersi dalle tante forme di manipolazione e da populisti e imbonitori sempre in agguato, soprattutto nei momenti di crisi. Contro tale preoccupante degenerazione, questo volume propone una difesa filosofica, storica, sociologica ed economica della democrazia, intesa come "società aperta", fondata sulla discussione critica, che trova le sue origini nella filosofia greca e nella tradizione cristiana. Per far fronte alle sfide del terzo millennio, è questa la tesi degli autori, la democrazia ha bisogno di una articolazione poliarchica, di istituzione inclusive, di uno Stato in grado di regolare i processi economici e di garantire le libertà dai nuovi nemici e i diritti sociali dalle nuove disuguaglianze. Per le sorti della democrazia diventa inoltre decisivo che il cittadino democratico, soprattutto attraverso gli studi umanistici, acquisisca quella capacità critica e quella autonomia di giudizio che rappresentano gli anticorpi necessari affinché il "demos" non sia declassato a "pubblico" e la "democrazia dei cittadini" possa trovare nuovo slancio nel mondo globalizzato.
John Stuart Mill: «Le obiezioni che vengono giustamente mosse all’educazione di Stato, non si applicano alla proposta che lo Stato renda obbligatoria l’istruzione, ma che si prenda carico di dirigerla; che è una questione del tutto diversa».
Antonio Rosmini: «I padri di famiglia hanno dalla natura e non dalla legge civile il diritto di scegliere per maestri ed educatori della loro prole quelle persone, nelle quali ripongono un maggior confidenza».
Gaetano Salvemini: «Io non credo che la scuola pubblica avrebbe molto da guadagnare dalla scomparsa della scuola privata. Questa può essere un utile campo di esperimenti pedagogici, rappresentare sempre un pungiglione ai fianchi della scuola pubblica, e obbligarla a perfezionarsi, senza tregua, se non vuole essere vinta e sopraffatta».
Antonio Gramsci: «Noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all’iniziativa privata e ai comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello Stato».
Don Luigi Sturzo: «Si parla tanto di libertà e di difesa della libertà; ma si è addirittura soffocati dallo spirito vincolistico di ogni attività associata dove mette mano lo Stato; dalla economia che precipita nel dirigi¬smo, alla politica che marcia verso la partitocrazia, alla scuola che è monopolizzata dallo Stato e di conseguenza burocratizzata».
Luigi Einaudi: «Senza concorrenza fra istituti statali e istituti privati, non v’ha sicurezza che l’insegnamento sia l’ottimo […]. Il monopolio statale dell’istruzione, con danno palese per la cosa pubblica, non dissimile dal danno recato da ogni altra specie di monopolio».
Don Lorenzo Milani: «Né preti né laici potranno mai fare nulla di perfettamente puro e sarà dunque meglio lasciare che si perfezionino quanto possono gli uni e gli altri possibilmente senza difficoltà economiche in libera e realmente pari concorrenza».
Nell'ultimo decennio Angelino Alfano ha servito il Paese «con disciplina e onore, come la Costituzione richiedeva e come la coscienza imponeva». Oggi ha deciso di incamminarsi verso nuovi orizzonti, riprendendosi per intero un pezzo importante di vita, fuori dal Palazzo. In queste pagine, Alfano riannoda i fili della sua autobiografia politica e l'intreccio tra storia e memoria gli consente di effettuare il bilancio di un passato recente vissuto con forte intensità. Speranze e delusioni, errori e intuizioni, dispiaceri e incomprensioni, grandi battaglie ideali che orientano scelte difficili e una campagna mediatica aggressiva che non fa vacillare le certezze ma, al contrario, le irrobustisce: tutto si tiene nel mosaico della narrazione con al centro il profondo amore per la politica che assorbe l'esistenza, unito al desiderio sincero di cambiare in meglio l'Italia. Con idee chiare e programmi concreti sarà possibile attraversare questo delicato crocevia della Storia, riappropriandosi di futuro e certezze. Per il nostro Paese, per i nostri figli, per il sogno europeo. Per ridare dignità e valore alla politica. È il messaggio affidato a questo libro, quando una stagione si è appena conclusa: occorre investire sul buonsenso. Che non è vintage.
Il nazionalismo non è morto. Sopravvive alla globalizzazione perché nelle democrazie avanzate spesso abbandona i tratti più marcatamente aggressivi o rivendicativi per comparire sotto le vesti "banali" della bandiera esposta negli uffici pubblici, nei riferimenti culturali diffusi dai mass media, nella simbologia più o meno esplicita delle ritualità sportive. In questo volume, che ormai è divenuto una pietra miliare della riflessione sul nazionalismo, tradotto in diverse lingue, Michael Billig ci porta a osservare come il nazionalismo si riproduca in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana come un fenomeno normalizzato e rassicurante. Occorre rendersene conto per comprendere il mondo in cui viviamo senza ricadere nelle semplificazioni giornalistiche.
«Dovremmo tentare di occuparci di politica - afferma Popper - al di fuori della polarizzazione sinistra-destra». Ma, allora, che fare? «È un fatto, neppure molto strano - fa egli presente -, che non è particolarmente difficile mettersi d'accordo in una discussione sui mali più intollerabili della società e sulle riforme sociali più urgenti. Un tale accordo si può raggiungere molto più facilmente che non su particolari forme ideali di vita sociale. Quei mali, infatti, ci stanno di fronte qui ed ora. Si può averne esperienza, e li esperimentano ogni giorno molte persone immiserite e umiliate dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle persecuzioni, dalla guerra e dalle malattie [...]. Possiamo imparare dando ascolto alle esigenze concrete, cercando pazientemente di valutarle nel modo più imparziale e considerando i modi per soddisfarle senza creare mali peggiori». Di conseguenza: «Non mirare a realizzare la felicità con mezzi politici. Tendi piuttosto ad eliminare le miserie concrete. O, in termini più pratici, lotta per l'eliminazione della povertà con mezzi diretti, assicurando che ciascuno abbia un reddito minimo. Oppure lotta contro le epidemie e le malattie erigendo ospedali e scuole di medicina. Combatti l'ignoranza al pari della criminalità [...]. Non permettere che i sogni di un mondo perfetto ti distolgano dalle rivendicazioni degli uomini che soffrono qui ed ora». Introdurre "ragione" e "ragionevolezza" nella teoria e nella pratica della politica: in questo è consistito l'impegno di Popper - impegno raramente compreso, e da più parti, come anche dimostra la recezione del suo pensiero in Italia: tra marxisti ostili, crociani diffidenti e cattolici indifferenti.
Luigi Sturzo non è stato un “costituzionalista di professione” bensì un uomo politico con vasti interessi culturali che ha avuto la ventura di vivere in una posizione pubblica preminente non solo come Segretario nazionale del Partito Popolare negli anni della crisi dello Stato liberale, ma anche, come senatore a vita, nella stagione della affermazione della democrazia costituzionale. La ricognizione critica delle sue posizioni sulla Costituzione repubblicana è stata affrontata da Nicola Antonetti richiamando la profonda concezione sturziana dei nessi tra etica e politica e le ragioni specifiche della lunga polemica contro la «partitocrazia», riprendendo, infine, le sue prospettive per le riforme costituzionali da quella del sistema bicamerale a quella per lo sviluppo di un modello politico degli assetti regionali. Diviene possibile, rivisitando tali posizioni, risalire al costituzionalismo di Sturzo e comprendere l’innovazione apportata alla tradizione del cattolicesimo politico anche attraverso la ripresa di modelli istituzionali propri della cultura anglo-americana.
Il pareggio elettorale, la nascita e la fine del governo Letta, Berlusconi e la sua straordinaria tenacia, l'ascesa di Matteo Renzi e il tracollo referendario, il bis di Napolitano e l'elezione di Mattarella, passando per la diaspora del centrodestra fino all'alba della sua rinascita. Attraverso i retroscena e la testimonianza di uno dei suoi protagonisti, questo libro racconta la storia e svela il dietro le quinte di una legislatura spericolata. La prima che ha visto un papa emerito, un presidente della Repubblica succedere a se stesso e un giovane premier arrivare alla guida del governo in un baleno, come fosse una mano di poker, e con la stessa velocità rischiare di perdere tutta la posta.
È viva la convinzione che ancora oggi, a poco meno di settant'anni dall'adozione della Costituzione Repubblicana, sia utile per il lettore rivisitare il travaglio culturale e politico vissuto, in modi diversi, dall'intera cattolicità italiana nella stagione della Costituente. Già nelle idee ricostruttive della democrazia cristiana del luglio del 1943 De Gasperi aveva posto la difesa della libertà delle persone e delle comunità organizzate come "premessa indispensabile" per arginare i totalitarismi; in seguito, nel documento conosciuto come Codice di Camaldoli, scritto tra l'estate del 1943 e il 1945, e negli interventi della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani, dell'ottobre 1945, furono discussi i temi dello stato e dei suoi rapporti con la società, nella prospettiva di un assetto politico istituzionale socialmente avanzato e pluralista retto dal nuovo sistema dei partiti di massa. Durante i lavori della Costituente, specie i costituenti democristiani più giovani, come Dossetti, La Pira, Fanfani, Lazzati, Moro e altri, senza interrompere le forme di dialogo avviate nella stagione della Resistenza con uomini e forze di altra ispirazione, si adoperarono per affermare una concezione dello stato democratico e della stessa democrazia intesi non semplicemente come insieme di procedure, bensì come realtà che traggono la loro ragion d'essere da profonde ispirazioni culturali e si esprimono in indirizzi sociali solidali e pacifici. Introduzione di Gabriele De Rosa.
Fu soltanto nel "Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften" - la prima imponente opera collettiva in 12 tomi progettata e realizzata in Germania negli anni 1956-1965 dopo la catastrofe del regime nazionalsocialista - che i due grandi esuli della scuola marginalista austriaca, von Hayek e von Mises, introdussero per la prima volta in una Enciclopedia di scienze economico-sociali tedesca le due voci, distinte ma organicamente interconnesse, di "liberalismo politico" e "liberalismo economico", restituendo loro quella piena autonomia concettuale ed espositiva che una lunga tradizione enciclopedica di impostazione social-storicista aveva negato omettendone persino i termini, sostituiti con quelli riduttivi di "dottrina libero-scambista" e "scuola manchesteriana", oppure ricondotti nell'alveo dei concetti generali di "individualismo" e "interesse personale". A integrazione necessaria delle due voci magistrali mai tradotte in italiano, sono state qui aggiunte le voci altrettanto illuminanti "Scuola di Vienna" di von Hayek, e "mercato" di von Mises. I testi sono accompagnati dai saggi dei due curatori. Nei primi due viene esposto in maniera essenziale l'itinerario intellettuale dei due autori; nel terzo si pone l'attenzione sul continuativo - e poco esplorato - rapporto degli esponenti della scuola marginalista austriaca con le enciclopedie delle scienze economico-sociali.
Nelle pur radicate democrazie dell'Europa occidentale, le competizioni elettorali sono in declino, i maggiori partiti registrano un calo di iscritti e di partecipazione, e anche coloro che rimangono fedeli militanti sono fiaccati nel loro entusiasmo. L'ultimo libro di Peter Mair, uno dei più grandi scienziati politici del nostro tempo, prematuramente scomparso, pesa l'impatto di questi cambiamenti che hanno portato gli elettori, dopo un secolo di aspirazione e di pratica democratica, a disertare l'arena politica. Mair esamina lo sviluppo parallelo allarmante che ha visto le élite politiche europee chiudersi sempre più su se stesse, in circoli autoreferenziali che le hanno portate a rimodellarsi come classe professionale omogenea e ad arroccarsi all'interno delle istituzioni statali, come un riparo in grado di offrire relativa stabilità in un mondo popolato da elettori volubili. Nel frattempo, guadagnano potere le agenzie e le pratiche non democratiche che vanno proliferando, non ultima tra loro la stessa Unione europea, un'organizzazione che contribuisce alla depoliticizzazione degli Stati membri e il cui famigerato "deficit democratico" riflette le intenzioni deliberate dei suoi fondatori. Questo testo offre una valutazione autorevole e agghiacciante delle prospettive della rappresentanza politica popolare di oggi, non solo nelle varie democrazie d'Europa, ma in tutto il mondo sviluppato.
Gli scritti politici di David Hume, raccolti in questa prima edizione italiana integrale e completa, sollevano questioni scomode, difficilmente collocabili nelle classificazioni canoniche della storiografia moderna e contemporanea, che ha sin qui delineato dello Hume politico un'immagine di pensatore ambiguo, indecifrabile, persino "inquietante". Ciò nonostante, le sue idee sull'origine dello Stato e dell'obbedienza politica, la sua visione della libertà, della proprietà, della giustizia, della natura immutabile dell'uomo, delle istituzioni, del libero mercato, della stabilità politica e delle relazioni internazionali, oltre ad iscriverlo di diritto nel novero dei principali teorici politici moderni, costituiscono anche una preziosa fonte di ispirazioni per lo sviluppo del liberalismo e, soprattutto, del conservatorismo. Hume, infatti, si rivela il primo, vero conservatore dei tempi moderni, per avere inaugurato, anticipando di qualche decennio le tesi controrivoluzionarie di Edmund Burke, un conservatorismo "politico" nel vero senso del termine, libero dall'influenza del tradizionalismo religioso e basato sulla difesa dell'ordine, della sicurezza e dell'interesse della nazione, su una visione realistica dell'esperienza politica e sulla diffidenza verso il radicalismo, lo spirito di innovazione violenta, l'arroganza razionalista, la retorica ideologica e il fanatismo settario.
Il Novecento è stato, per il pensiero liberale, il secolo delle sfide più drammatiche e dagli esiti più tragici. Il pensiero liberale ha dovuto vedersela, nel corso di pochi decenni, con i grandi movimenti totalitari di massa, di destra come di sinistra. È stato il secolo della politica e della militarizzazione delle coscienze, dell'ideologia, della teoria che ha voluto farsi immediatamente prassi, dell'intellettuale militante e "impegnato". E anche della critica e della crisi dei valori "borghesi", del parlamentarismo, della divisione dei poteri e della rappresentanza. Tutti questi elementi sono entrati in violenta frizione con la cultura e la prassi liberale. Che la sfida si sia infine conclusa con una vittoria ideale, e anche pratica, del liberalismo non era affatto, nel corso della lotta, un esito scontato. Anche perché gli intellettuali che non hanno "tradito", cioè che non hanno assecondato le pretese del pensiero illiberale, sono stati veramente pochissimi. Qui se ne individuano cinque, i più importanti, di cui si ricostruisce in modo originale il pensiero: Benedetto Croce, Michael Oakeshott, Karl Raimund Popper, Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin. Si tratta di pensatori liberali di enorme statura intellettuale ma molto diversi fra loro per linguaggio, impostazione metodologica e risultati dell'analisi. A conferma della concezione liberale in esso delineata, il volume contiene anche una serie di saggi su vari aspetti del pensiero crociano.