Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Il volume è aggiornato alle novità legislative più recenti. Dalle riforme del Job Act in materia di lavoro (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e n. 81, rispettivamente su indennità di maternità e congedo parentale, e sul contratto a tempo indeterminato), alle misure per il sistema bancario e gli investimenti (banche popolari e PMI innovative, l. 24 marzo 2015, n. 33, di conv. del d.l. n. 3/2015); si segnalano poi le novità nella disciplina del falso in bilancio (l. 27 maggio 2015, n. 69). Viene invece, in questa edizione, sensibilmente snellita l'appendice "Locazioni" delle norme complementari, non essendo stato varato il consueto emendamento di fine anno per il rinnovo dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (d.l. n. 192/14, conv. in l. n. 11/15, Milleproroghe). In materia di persone e famiglia infine, si ricordano le novità del divorzio breve (l. 6 maggio 2015, n. 55), la sentenza della C. cost. sulla fecondazione assistita (sentenza 5 giugno 2015, n. 96) e alcuni interventi correttivi all'ordinamento dello stato civile (D.P.R. n. 396/2000). L'articolato del codice e delle norme fondamentali è aggiornato alla G.U. del 3 agosto 2015, n. 178, con la legge europea 2014 (l. 29 luglio 2015, n. 115). In addenda l'ulteriore aggiornamento a provvedimenti modificativi di rilievo intervenuti subito dopo la stampa del volume, in particolare la conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (fallimento, esecuzione e amministrazione giudiziaria), conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. 20-08-2015, n. 192).
Dietro al tema della laicità si gioca oggi una partita che va al di là del discorso filosofico e giuridico tradizionale. Nel nome di una laicità scettica e relativistica, che sostiene l’insindacabilità degli stili di vita e l’irriducibile relatività dei modi di pensiero, qualcuno vuole destrutturare la comunicazione tra gli esseri umani.
Il volume riporta gli articoli di quattro importanti autori: La fede, amica dell’intelligenza, di Francesco D’Agostino; La “laicità” e le “laicità” di Giuseppe Dalla Torre; La laicità in Italia, di Carlo Cardia; Funzioni della laicità, di Sergio Belardinelli.
Francesco D’Agostino insegna Filosofia del diritto nell’Università di Roma Tor Vergata ed è Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
Giuseppe Dalla Torre insegna Diritto ecclesiastico ed è Rettore della LUMSA.
Carlo Cardia insegna Diritto ecclesiastico nell’Università di Roma 3.
Sergio Belardinelli insegna Sociologia dei processi culturali nell’Università di Bologna, sede di Forlì.
Il libro e in primo luogo l'attestazione del lavoro professionale svolto dall'Avv. La Rana in diversi processi di usura celebrati nei Tribunali della Campania, nonche espressione del suo impegno civile maturato attraverso l'associazione ARPA. L'usura nel diritto penale e nel diritto civile" dell'avv. Agostino La Rana e, in primo luogo, l'attestazione del suo lavoro professionale come avvocato di parte civile in diversi processi per usura celebrati nei Tribunali della Campania, nonche espressione del suo impegno civile maturato attraverso l'associazione ARPA, fondata a Napoli nel 1996 per contribuire ad arginare il fenomeno dell'usura e dell'estorsione. Un'opera che nasce sul "campo di battaglia", indirizzata, dunque, non solo agli addetti ai lavori, ma anche a quanti - operando soprattutto nel volontariato e nel mondo della cultura - desiderano conoscere il fenomeno criminoso dell'usura sotto il profilo legale. "
Non è più possibile, in un'epoca di globalizzazione, continuare a pensare alla libertà religiosa e di culto secondo i paradigmi elaborati nell'Ottocento e nel Novecento. Molti segni, a volte purtroppo assurdamente cruenti, ci stanno convincendo che la modernità non ha eroso lo spirito religioso e che anzi ha inaspettatamente favorito il sorgere di imprevisti fondamentalismi. Di qui l'esigenza di un nuovo e vigoroso sforzo di riflessione, soprattutto da parte dei giuristi, per rendere credibili e accettabili nuove forme di integrazione nel sociale dell'esperienza e della pratica religiosa. I materiali raccolti in questo volume vogliono portare un rigoroso contributo in questa direzione.
Il Vaticano II ha avuto un'importanza decisiva per il rinnovamento del diritto canonico, presentando quest'ultimo in termini ecclesiologicamente nuovi. I principi ispiratori del concilio sono stati poi largamente recepiti nei Codici promulgati da Giovanni Paolo II nel 1983 (CIC) e nel 1990 (CCEO). Chi studia il diritto della Chiesa non può più quindi ignorare i fondamenti teologici generali del diritto canonico e quelli particolari dei singoli istituti giuridici. Si tratta di fondare la necessità e la specificità del diritto della Chiesa, a partire dalla natura misterica del popolo di Dio. Così non può trascurare lo spirito che anima il diritto della Chiesa e la sua funzione pastorale. In questo contesto il volume, vero e proprio manuale, si propone dapprima di far riflettere sul problema del diritto dal punto di vista antropologico ed ecclesiologico, tenendo conto anche della cultura giuridica contemporanea. In seguito illustra il diritto vigente nella Chiesa cattolica latina, con specifico riferimento alle norme generali e alla configurazione del popolo di Dio. Frequenti i collegamenti con il diritto delle Chiese cattoliche orientali e i richiami a questioni attinenti all'ecumenismo.
Una ricca introduzione allo studio del diritto che pone un imperativo morale a tutti i giuristi e in particolare ai giuristi cattolici: riconoscere la verità del diritto come "cattolica" cioè riconoscerla per tutti gli uomini. In quanto "cattolico", il giurista è mosso dalla convinzione che il "giusto" si radica nel "bene" e che il bene non ha un carattere confessionale: è sempre e comunque "bene umano", che, nei confronti di ogni altro, l'uomo ha il dovere di difendere e di promuovere.
Francesco D'Agostino (Roma, 1946) insegna Filosofia del Diritto nell'Università di Roma "Tor Vergata" e nella Pontificia Università Lateranense. È condirettore della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto. Membro dal 1990 del Comitato Nazionale per la Bioetica, ne è stato Presidente dal 1995 al 1998 e ne è attualmente Presidente Onorario. È membro della Pontificia Accademia per la Vita. Tra i suoi libri: Filosofia del diritto (19962), Il diritto come problema teologico (19973), Bioetica (19983), La sanzione nell'esperienza giuridica (19995).
“Per quanto pubblicato più di sessant’anni fa (ma pensato ed elaborato già da diversi decenni) “Il diritto internazionale e il problema della pace” non ha perso nulla in completezza di informazione, immediatezza e freschezza espositiva e lucidità di argomentazione. Quando venne per la prima volta dato alle stampe, questo libro apparve a molti come testo agile sì, gradevole certamente, ma essenzialmente destinato alla scuola e meritevole quindi di essere letto e meditato soltanto da studenti di giurisprudenza. Mai giudizio fu più grossolano di questo. I lettori più attenti, infatti, non esitarono a ritenerlo e ben a ragione un piccolo capolavoro: una di quelle opere che si possono anche scrivere in pochi giorni, ma che richiedono anni di letture e di studio per essere pensate e successivamente redatte” (dalla Prefazione di Francesco D’Agostino).
Quello di territorio è concetto, dal punto di vista giuridico, mutevole nel tempo: patrimonio del sovrano, elemento costitutivo della persona giuridica statale e degli enti territoriali, garanzia della generalità rispetto agli interessi particolari, linea di confine amministrativo, criterio della sussidiarietà cosiddetta verticale, forma di rapporto fra l'individuo e l'ambiente circostante. Oggi, in un mondo globalizzato e senza confini, la terra riappare, nella sua fisicità, come 'madre', che genera, accoglie, nutre e protegge. È a questa idea di territorio, buona, più che a definire, a riferire di un orizzonte di vita, di un contesto di inclusione e identificazione, di un 'luogo' in cui le persone e le comunità possono convivere e crescere, che guarda questo libro e la materia che ne forma oggetto.