Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile minor, giunto alla XXXI edizione, viene data alle stampe per offrire uno strumento sempre aggiornato a quanti per motivi di studio e/o lavoro abbiano la necessità di reperire velocemente la normativa processual-civilistica. Il volume tiene conto degli ultimi interventi normativi in materia, tra i quali è importante segnalare la L. 6-8-2015, n. 132 (di conversione del D.L. 83/2015) in materia fallimentare, civile e processuale civile; il D.Lgs. 6-8-2015, n. 130 per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; il D.Lgs. 18-8-2015, n. 142 in tema di richiedenti protezione internazionale; il D.Lgs. 24-9-2015, n. 156 sulla disciplina del contenzioso tributario; il D.Lgs. 16-11-2015, n. 180 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall'uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma. Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate per offrire un quadro completo e sempre più attuale della normativa. Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
La febbrile attività legislativa di riforma del diritto processuale civile non si è arrestata neppure negli ultimi mesi. Ancora una volta, il legislatore è intervenuto per modificare in più punti la disciplina del processo civile, talora incidendo su istituti già oggetto di recenti interventi normativi. Con D.L. 27-6-2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. con modif. in L. 6-8-2015, n. 132, infatti, sono state introdotte significative novità principalmente in tema di esecuzione forzata e processo civile telematico, ossia settori nei quali vi erano già state importanti innovazioni appena l'anno precedente. La riforma del 2015 ha, tra l'altro, modificato la disciplina concernente i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, il pignoramento presso terzi, la determinazione del valore dell'immobile pignorato, la pubblicità delle vendite giudiziarie ed i mezzi di coercizione indiretta. Essa ha inoltre espressamente regolato la facoltà di deposito con modalità telematica anche ad opera di parti non precedentemente costituite. Dal rapido avvicendarsi delle riforme è derivata una disciplina articolata e, a tratti, di difficile comprensione.
Questa XV edizione viene data alle stampe dopo che il disegno di legge costituzionale, che segna un epocale cambiamento della nostra Costituzione, ha assunto la sua veste formale definitiva. Il sistema politico-istituzionale italiano, anche in ragione delle modifiche introdotte dall'ultima legge elettorale (cd. Italicum), si sta gradualmente trasformando da "parlamentare" in "premierale", ridimensionando la sovranità del Parlamento a favore della segreteria politica del Premier che si assume, così, in toto la responsabilità di governo. I parlamentari, per una buona parte ancora "nominati" dai partiti, saranno sempre più legati ai loro segretari e, pertanto, la loro indipendenza politica sarà fortemente attenuata. Di questo pacchetto di norme riformatrici, ne beneficerà soprattutto chi governa, cioè il Premier e il suo partito, che avranno nelle mani anche il potere legislativo di un Parlamento, ormai vedovo del Senato elettivo, condizionato dalle "infornate" dei capilista e dei fedelissimi delle segreterie. Preso atto di tale "deparlamentarizzazione", ci si dovrà abituare a una nuova forma di governo molto lontana da quella ideata dai Padri Costituenti. Di fatto, il principio democratico e il principio della separazione dei poteri, valori indefettibili della nostra storia costituzionale, saranno fortemente limitati dalla preminenza dell'esecutivo.
Il "Compendio" di Diritto Penale, giunto alla XX edizione senza indulgere in eccessivi approfondimenti (tipici di una trattazione manualistica di più ampio respiro), fornisce, accanto alle nozioni di diritto penale sostanziale, taluni fondamentali e mirati approfondimenti, per dare la possibilità, a quanti necessitano di un testo agile e sintetico, di soffermarsi prevalentemente sugli argomenti di maggior interesse anche alla luce delle più attuali dispute dottrinali e giurisprudenziali. Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano l'introduzione dell'inedito sistema delle sanzioni punitive di natura civile, in relazione ad individuate figure di reato espunte dal sistema penale, operata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l'ampia depenalizzazione di reati di fonte codicistica e legislativa, dovuta al D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il "giro di vite" sanzionatorio concernente i delitti contro la pubblica amministrazione per effetto della L. 27 maggio 2015, n. 69 e la sostanziale riforma dei reati ambientali, ad opera della L. 22 maggio 2015, n. 68. Il manuale si caratterizza, altresì, per una serie di prospetti esplicativi, denominati "Spiegare le norme", con i quali si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma.
A seguito dei recenti interventi normativi che hanno interessato la materia processual-penalistica abbiamo dato alle stampe questa nuova edizione dei Codici Esplicati minor per l'udienza penale. Nel tradizionale formato compatto, infatti, proponiamo il codice penale e di procedura penale con brevi annotazioni esplicative in calce ai singoli articoli che facilitano la lettura delle norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della ratio di ciascuna disposizione. In questo nuovo volume, quindi, si sommano le caratteristiche di completezza derivanti dalla presenza di entrambi i codici: sostanziale e processuale, nonché la rapidità di consultazione e inquadramento della disciplina grazie alle "esplicazioni" e ad un formato che per la sua maneggevolezza può essere di supporto anche nelle aule giudiziarie. Tra i più recenti provvedimenti di cui si è tenuto conto nell'aggiornamento di questa edizione si segnalano: il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in materia di depenalizzazione; il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili; il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Un dettagliato indice analitico-alfabetico, che interseca riferimenti sostanziali e processuali, ed un puntuale indice cronologico completano il lavoro e permettono un immediato reperimento della norma di interesse.
Questa XXVIII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca in un momento di svolta per la definizione del diritto sostanziale e fornisce un quadro d'insieme del "vecchio" e del "nuovo", dando conto delle linee direttrici di questa "rivoluzione copernicana". Il 2016, infatti, sarà l'anno della attuazione della legge delega di riforma della P.A., cd. Renzi-Madia. Molteplici i settori toccati dall'intervento riformatore: dalla normativa sui servizi pubblici locali al pubblico impiego (con la tanto invocata disciplina per la lotta ai "furbetti del cartellino"), dal cd. Freedom of Information Act, FOIA (che fornisce un ulteriore e importante tassello nella realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente) alle disposizioni per una profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale e periferico. Su un diverso piano, si pone poi la L. 28-1-2016, n. 11, che ha posto le basi per un totale rinnovamento della contrattualistica pubblica, da realizzare attraverso l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici, che sarà sostituito da un testo più snello e semplice, e il riconoscimento di un potere regolatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., quale autorità di vigilanza del settore. Per agevolare lo studio, ulteriori contenuti ed approfondimenti sono disponibili on line puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina.
Questo volume, giunto alla XIX edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da utili prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. In particolare, questa edizione si caratterizza anche per l'analisi del discusso disegno di legge cd. Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, nonché per gli interventi giurisprudenziali sulla cd. stepchild adoption ("adozione del figliastro"), la locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale (L. 208/2015), l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929bis c.c.).
Il Compendio di Diritto internazionale espone, in modo chiaro ed esaustivo, le tematiche classiche del diritto internazionale pubblico: la classificazione delle fonti, l'individuazione dei soggetti internazionali e dei requisiti necessari al riconoscimento della loro soggettività, la definizione della responsabilità internazionale, le modalità di risoluzione delle controversie internazionali, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale e dell'Unione europea, le principali norme in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, navigazione marittima e aerea, la repressione dei crimini internazionali, la regolamentazione delle relazioni economiche e dei conflitti armati, le politiche di cooperazione allo sviluppo. Tra le maggiori novità di cui si tiene conto, si segnalano il riconoscimento all'individuo della soggettività internazionale, la posizione della dottrina circa l'effetto di liceità delle raccomandazioni adottate dalle organizzazioni internazionali, la modifica allo Statuto della Corte penale internazionale che introduce una definizione del crimine di "aggressione" e di "terrorismo", le pretese avanzate da alcuni Stati sul cd. "mare presenziale", il caso Libia, il conflitto con l'ISIS. La trattazione si giova, infine, di opportuni richiami storici, dottrinali e giurisprudenziali in linea con i programmi d'esame, nonché di un questionario alla fine di ogni capitolo con le domande più ricorrenti in sede d'esame.
II Codice civile della collana - Codici Studi Superiori per la formazione e i concorsi di fascia alta -, giunto alla VI edizione, risponde all'esigenza di quanti cercano una raccolta normativa nei suoi aspetti sostanziali e processuali con in più una finestra che permetta un excursus storico delle attuali disposizioni normative. Il lavoro, quindi, oltre ai tradizionali Codice civile vigente, Codice civile del 1865, Codice del commercio del 1882, Legge del 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (nella loro versione originaria e senza commento per essere liberamente consultabili in sede di esame) e alle Leggi complementari, si caratterizza per l'inserimento integrale del Codice di Procedura Civile al fine di soddisfare anche le esigenze di quanti vogliano rapportarsi agli aspetti processuali delle tematiche affrontate. Per facilitare la lettura comparata della vecchia e nuova disciplina codicistica, gli articoli dei codici sono stati corredati di richiami, in parentesi o in nota, alle norme vigenti.
Questa nuova edizione del Codice Civile Esplicato aggiornato ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali mantenendo inalterata la formula di "esplicazione" consente, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche. Il lavoro, infatti, con l'ausilio degli apparati di commento, si pone l'obiettivo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un'analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Non c'è pace per il codice penale. Ogni anno, infatti, esso è costretto a metabolizzare novellazioni più o meno improvvisate, introdotte a volte per far fronte alla congestione irreversibile degli uffici giudiziari, a volte sotto la pressione di fatti di cronaca di forte impatto emotivo sull'opinione pubblica. Appartengono alla prima categoria le modifiche apportate con i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, i quali hanno dato attuazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67, che delegava il governo ad un ampio intervento di depenalizzazione e abrogazione di numerose fattispecie di reato. Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha trasformato i reati abrogati in illeciti civili sottoposti a (inedite) sanzioni pecuniarie, la cui applicazione è stata rimessa al giudice civile, con una "rottura di sistema" tanto più singolare quanto, probabilmente, incongrua rispetto allo scopo, essendo stato trasferito il carico giudiziario dal plesso penale a quello civile di un medesimo ufficio giudiziario. Il d.lgs. n. 8 del 2016 ha, invece, depenalizzato le violazioni extra codicistiche (con le eccezioni espressamente indicate) per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, assoggettandole alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Alla categoria delle reazioni legislative di evidente sapore simbolico (visto l'utilizzo della sola leva penale, senza alcun potenziamento effettivo dei sistemi di prevenzione) appartiene, invece, la legge 23 marzo 2016, n. 41.