Un volume di ampio respiro, a più voci, che analizza vari temi propri della storia dell'educazione in Italia: la vita scolastica in Italia tra l'Unità e la riforma Gentile, metodi e pratiche d'insegnamento della lettura e della scrittura in Italia tra Otto e Novecento, l'insegnamento dei «Diritti e doveri dell'uomo e del cittadino» nelle scuole secondarie dell'Italia unita, il ruolo Maria Montessori nel rinnovamento della scuola per l'infanzia al principio del XX secolo e l'influenza dell'Attivismo pedagogico e delle scuole nuove nel rinnovamento didattico delle scuole italiane dai primi del Novecento all'avvento del fascismo. Altri percorsi proposti riguardano l'analisi dell'opera di Giuseppe Lombardo Radice tra didattica e pedagogia, della rivista «Scuola Italiana Moderna» nel rinnovamento pedagogico-didattico della scuola elementare fra le due guerre e delle idee di rinnovamento scolastico e rivoluzione intellettuale nella riflessione di Antonio Gramsci. Chiudono il volume itinerari e proposte di rinnovamento pedagogico e culturale nel sistema formativo italiano del secondo dopoguerra specifici per aree: laica, marxista, cattolica.
Emiliano Rinaldini nacque a Brescia 100 anni fa. Divenne maestro. Dopo le tragiche vicende della caduta del Fascismo e della successiva costituzione della Repubblica di Salò, fece la scelta resistenziale, diventando "ribelle per amore" sulle montagne della Val Sabbia. Concluse tragicamente la sua breve vita il 10 febbraio 1945 per mano proditoria di due militi fascisti, dopo un rastrellamento. Il breve, ma intenso, percorso della sua vita è riletto all'interno del volume attraverso il profilo spirituale e pedagogico delineato da alcune testimonianze scritte, raccolte decenni dopo dal fratello Luigi, membro della Congregazione dei Padri filippini della "Pace" di Brescia. I principali tratti della biografia di Emi emergono attraverso le parole, le azioni, i gesti manifestati in alcuni momenti peculiari della sua vita, con riferimento anche alla risonanza avuta dopo la morte. Il volume mette inoltre in evidenza una verità: il ruolo fondamentale svolto da Vittorino Chizzolini non solo nel consolidare la vocazione magistrale di Emi, ma anche nel renderlo quella esemplare coscienza "libera e forte" che dimostrò di essere. Emiliano Rinaldini, infatti, seppe incarnare al meglio le caratteristiche dell'idealtipo di magister proposto da Chizzolini, tanto da essere "trasfigurato" dopo la sua tragica scomparsa nel "simbolo" di quella nuova professionalità magistrale che era chiamata a dare una nuova "anima" all'Italia democratica e repubblicana della Ricostruzione.
Nata e sviluppatasi all'inizio del Novecento, l'attività pubblicistica di Studium procede attraverso tre periodi, a cui corrispondono altrettante fasi di vita e di azione culturale. Dall'atto della fondazione, nel 1906, a Firenze, come rivista della Federazione degli universitari cattolici (FUCI), all'avvento del fascismo. La riflessione della rivista verte in questo periodo sui rapporti tra fede e cultura moderna, fede e scienza, cristianesimo e democrazia, e sui problemi dell'istruzione universitaria, sui rapporti tra Università e società, sul tema della libertà dell'insegnamento. Studium diventa la prima rivista di ispirazione cattolica presente in campo culturale. Rivista universitaria, anzi organo di fatto della FUCI, che tuttavia, già nella sua presentazione, non intende "restringersi in un ambito di partito come semplice organo di istituzioni cattoliche". Il periodo del Ventennio. Studium, diretta da Guido Lami (1923-1925), si stampa a Bologna, fino a quando, con la nomina dall'alto della nuova presidenza della FUCI, viene definitivamente trasferita a Roma (1925). Il periodo del Ventennio è vissuto da Studium all'insegna della differenziazione, del volontario "far parte a sé" e della coraggiosa resistenza al regime e alla sua "etica"; atteggiamento che si concreta nell'opera tenace di formazione delle coscienze giovanili e nell'ispirazione cristiana della cultura e della professione. Nel 1933 Studium diventa organo del nascente Movimento Laureati di Azione Cattolica. La ripresa democratica, che vede proseguire e ampliarsi i discorsi culturali e scientifici riguardanti le esigenze spirituali della persona e il concetto cristiano della professione. Nel 1945 assume la direzione di Studium Aldo Moro e la rivista affronta con particolare rigore la responsabilità della cultura cristiana nella ricostruzione politica ed economica del Paese. Studium, con fascicoli monografici, saggi, interventi critici, prosegue il suo itinerario di riflessione su grandi nuclei concettuali del pensiero contemporaneo, mentre pone attenzione costante ai temi della bioetica, dei diritti umani, della convivenza civile, così come ai problemi della scuola e dell'Università, che mettono in gioco il destino delle nuove generazioni. In un'epoca che soffre di eccesso di informazione, in larga misura omologata, la rivista segue in profondità filoni essenziali del pensiero, lo stretto rapporto tra scienza e filosofia, l'evoluzione della società, con sensibilità storica e aderenza a valori ideali perenni. Dà voce inoltre a momenti alti della letteratura e della spiritualità, ponendo in luce le ragioni della speranza nella complessità del nostro tempo.
L'illuminismo ha conosciuto tante facce diverse. Prima di approdare ai suoi esiti rivoluzionari sul piano ideologico e politico, è emerso dall'interno di un grande movimento intellettuale di riscoperta della dignità e dei diritti della persona umana, portatore di una spinta riformatrice che ha investito la realtà sociale nel suo insieme. Un contributo decisivo, in questo senso, è venuto anche dalle forze più vive e dinamiche del cristianesimo della prima età moderna. Riaffiora un filone fin qui trascurato di "illuminismo cattolico", animato da apporti e sensibilità eterogenei, che nella scia di un lungo percorso ha favorito la riscoperta del valore della libertà di scelta degli individui, la difesa della famiglia e del ruolo della donna, lo sviluppo dell'educazione, la lotta contro le superstizioni, il rifiuto della schiavitù e dell'esercizio abusivo del potere. Seguendo le tracce di maestri e pensatori spesso di frontiera e anticonformisti, si disegna un fenomeno dai contorni "globali", esteso dal Vecchio Mondo europeo fino ai nuovi spazi di una disseminazione culturale planetaria.
La questione di Dio, apparentemente non centrale nelle analisi di Edmund Husserl, si mostra, in realtà, come l'immancabile punto d'arrivo di numerose sue indagini sul "senso" dell'umano, sui legami intersoggettivi resi possibili dall'entropatia, sui conseguenti vincoli comunitari di carattere etico e sulle produzioni culturali, dalla filosofia alle scienze e alla teologia. In un serrato colloquio con i filosofi dell'Età Moderna, Cartesio e Leibniz, ma anche, alla lontana, con quelli del Medioevo, Agostino e Tommaso, la ricerca sul divino assume un'importanza sempre più palese soprattutto nei manoscritti del fenomenologo. La curatrice segue qui lo svolgimento di questo argomento, traducendo e commentando alcuni testi husserliani relativi al Dio dei filosofi, al Dio dei teologi e al Dio della fede, che culminano con una profonda meditazione sulla preghiera.
Il Gruppo di ricerca del «Diploma in Teologia Pratica con specializzazione in Pastorale familiare» della Pontificia Università Gregoriana di Roma ha composto questo libro in un tempo avvolto dall'oscurità di una pandemia che tanto ha segnato la vita quotidiana, ma che è possibile accogliere come un kairós rivelativo, che smaschera tante sicurezze, scoprendo la nostra vulnerabilità, emblema tragico di una globalizzazione che invoca solidarietà, riconoscendo la tessitura fragile di popoli e nazioni in cui tutto è connesso. Un tempo che ci sfida ad andare avanti, docili alla trasfigurazione di quello che può apparire oscuro nella complessità. La sfida ha la forma del poliedro, offerto da papa Francesco per stimolare l'azione pastorale della Chiesa. Il poliedro può rappresentare anche il matrimonio e la realtà familiare, da non pensare secondo modelli di perfezione, convinti che la vita, anche quella che si presenta più complessa da integrare nella prospettiva evangelica, esprime la storia di una grazia che non lascia indietro nessuno. E l'azione pastorale, sia che si esprima nella riflessione, sia che si impegni nella pratica, deve avere come punto sorgivo la convinzione che il Vangelo come ipotesi di vita possa abitare spazi in cui l'imperfezione è epifania di un limite costitutivo dell'esistenza, ma non una barriera che ostacoli l'azione provvidente e misericordiosa di Dio, mediata dalla Chiesa, volto umano e umanizzante del suo amore.
Una raccolta di testi pubblicati dal sacerdote gesuita ceco Adolf Kajpr (1902-1959), pensatore acuto e dal talento straordinario, coraggioso predicatore e articolista, morto a seguito degli stenti patiti nei campi di concentramento nazisti e nelle carceri comuniste. È considerato testimone di un cristianesimo assoluto ed è accompagnato da fama di martirio. Nel 2019 è stato iniziato il suo processo di beatificazione, che dal 2021 è entrato nella fase romana. Kajpr era costantemente impegnato nell'intensa ricerca di Dio in tutte le cose e, con ciò, anche di modalità per diffondere la fede in Gesù Cristo tra i propri contemporanei, specialmente tra quelli dalla fede tiepida. Proprio per questo, con eccezionale capacità di discernimento, mostrò la luce che il cristianesimo gettava sulle vicende del tempo nella vita sociale e quale atteggiamento adottare verso di esse. I suoi testi erano espressione di interesse per le questioni pubbliche e per il bene materiale, così come per la salvezza eterna di tutte le persone.Ciò lo portò appunto a criticare le tendenze totalitaristiche della sua epoca, cosa di cui dovette pagare le conseguenze con le sue sofferenze e la sua morte. Le sue qualità fanno di lui un rappresentante del rinnovamento cattolico preconciliare.
Dopo l'unità d'Italia, proclamata il 17 marzo 1861 a Torino, alla rappresentanza politica del nuovo Stato si presentarono due problemi fondamentali: l'unificazione politica, amministrativa, finanziaria dell'Italia e la forma istituzionale. Si richiamava l'attenzione del legislatore su questa complessa problematica: uniformare la macchina amministrativo-burocratica degli ex Stati preunitari, assai variegata, e riportare l'equilibrio del bilancio del neo-Stato. Per il bilancio si decise di uniformare i debiti pubblici degli ex Stati con un provvedimento governativo nazionale; per l'amministrazione delle entità periferiche si sancì l'esistenza delle amministrazioni locali. L'avvicendarsi al potere della Destra e Sinistra storica non consolidava lo Stato liberale, ma lo conduceva ad una crisi irreversibile che avrebbe dischiuso le porte all'avvento del fascismo. Causa di questo declino del 'liberalismo' italiano era la mancanza di partiti moderni, espressione delle istanze delle masse. Né gli interventi di intellettuali e politici liberali: Ruggero Bonghi, Vilfredo Pareto, Antonio Salandra, Sidney Sonnino, Gaetano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Giovanni Giolitti ed altri riusciranno, con le loro proposte ad arginare la crisi dello Stato liberale, ormai all'epilogo. E il dissenso ideologico-politico si acuì maggiormente con il maggior rappresentante dello Stato liberale che governò per un quindicennio: Giolitti. Figura controversa e discussa, ma importante nel panorama politico-amministrativo italiano all'inizio del XX secolo.
Gli scritti inediti in italiano che compongono questo primo volume, Racconti e scritti educativi, sono stati composti dall'autore tra il 1911 e il 1939. Offrono ai lettori una serie, articolata e composita, di spunti e di riflessioni sulle pratiche educative adottate da Janusz Korczak con i bambini che ha seguito e accompagnato durate la sua vita. Le quattro parti che costituiscono il volume permettono allo studioso del pensiero di Korczak di approfondire snodi teorici della sua riflessione sulle strategie educative che ha attuato come direttore della Casa degli Orfani. L'argomentazione del racconto Bobo, le analisi di Momenti educativi, le intuizioni ironiche di Pedagogia scherzosa e una breve selezione di articoli sul legame tra teoria e pratica tentano di narrare, da diverse prospettive e anche con modalità differenti, il «mistero» che ogni singolo bambino porta con sé e lo sforzo, da parte dell'educatore, di scoprirlo, con rispetto e prudenza, al fine di creare le condizioni e le attenzioni per aiutare i minori a realizzarlo durante le fasi della loro crescita.
Nata e sviluppatasi all'inizio del Novecento, l'attività pubblicistica di Studium procede attraverso tre periodi, a cui corrispondono altrettante fasi di vita e di azione culturale. 1. Dall'atto della fondazione, nel 1906, a Firenze, come rivista della Federazione degli universitari cattolici (FUCI), all'avvento del fascismo. La riflessione della rivista verte in questo periodo sui rapporti tra fede e cultura moderna, fede e scienza, cristianesimo e democrazia, e sui problemi dell'istruzione universitaria, sui rapporti tra Università e società, sul tema della libertà dell'insegnamento. Studium diventa la prima rivista di ispirazione cattolica presente in campo culturale. Rivista universitaria, anzi organo di fatto della FUCI, che tuttavia, già nella sua presentazione, non intende "restringersi in un ambito di partito come semplice organo di istituzioni cattoliche". 2. Il periodo del Ventennio. Studium, diretta da Guido Lami (1923-1925), si stampa a Bologna, fino a quando, con la nomina dall'alto della nuova presidenza della FUCI, viene definitivamente trasferita a Roma (1925). Il periodo del Ventennio è vissuto da Studium all'insegna della differenziazione, del volontario "far parte a sé" e della coraggiosa resistenza al regime e alla sua "etica"; atteggiamento che si concreta nell'opera tenace di formazione delle coscienze giovanili e nell'ispirazione cristiana della cultura e della professione. Nel 1933 Studium diventa organo del nascente Movimento Laureati di Azione Cattolica. 3. La ripresa democratica, che vede proseguire e ampliarsi i discorsi culturali e scientifici riguardanti le esigenze spirituali della persona e il concetto cristiano della professione. Nel 1945 assume la direzione di Studium Aldo Moro e la rivista affronta con particolare rigore la responsabilità della cultura cristiana nella ricostruzione politica ed economica del Paese. Studium, con fascicoli monografici, saggi, interventi critici, prosegue il suo itinerario di riflessione su grandi nuclei concettuali del pensiero contemporaneo, mentre pone attenzione costante ai temi della bioetica, dei diritti umani, della convivenza civile, così come ai problemi della scuola e dell'Università, che mettono in gioco il destino delle nuove generazioni. In un'epoca che soffre di eccesso di informazione, in larga misura omologata, la rivista segue in profondità filoni essenziali del pensiero, lo stretto rapporto tra scienza e filosofia, l'evoluzione della società, con sensibilità storica e aderenza a valori ideali perenni. Dà voce inoltre a momenti alti della letteratura e della spiritualità, ponendo in luce le ragioni della speranza nella complessità del nostro tempo.
Uno dei molteplici esiti particolarmente problematici che la modernità filosofica ha generato e consegnato alla posterità è stata la separazione della triade metafisica Dio-uomomondo. Essa ha originato fratture epistemologiche, ontologiche, antropologiche, etiche e sociali, determinando la comprensione dell'uomo come soggetto, che si esprime nell'autoaffermazione di sé, come unicità normativa e come unico punto di riferimento della realtà tutta, compresa la pensabilità di Dio. Il presente lavoro, partendo dalla consapevolezza che il pensare cartesiano costituisce una "necessaria inizialità" e una "singolarità senza analoghi", per la compresenza nel suo pensiero di tante virtualità, che si sarebbero sviluppate nell'evolversi delle varie fasi del moderno, fino ad arrivare all'attualità storico-culturale, intende rivisitare la proposta cartesiana, sia per i suoi punti di forza sia per quelli di debolezza, ai fini della definizione di ogni possibile "teoria" del soggetto. Questo perché l'attenzione all'ermeneutica della condizione umana intrapresa da Cartesio può diventare particolarmente significativa per riguadagnare l'affermabilità del soggetto, all'interno di un contesto che ne proclama la sua fine, proponendone una diversa definibilità che lo coglie come soggetto di relazioni in relazione.
«Tutti coloro che credono nel Cristo, di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità: tale santità promuove nella società terrena un tenore di vita più umano»: è il n. 40 di Lumen gentium. Secondo questa bella pagina conciliare la santità cristiana equivale a un autentico umanesimo. La vita di ogni giorno, con le sue varie frontiere - ecclesiali e sociali -, è l'orizzonte in cui teoria e prassi, ragione teologica e vissuto spirituale, s'incrociano continuamente e s'intrecciano strettamente. Registra efficacemente questo fatto la lezione di autori come Jean Mouroux, Hans Urs von Balthasar, Giuseppe De Luca, Giovanni Moioli, François-Marie Léthel, che sono tra gli ispiratori delle riflessioni teologiche qui argomentate. Ma lo testimoniano anche alcuni protagonisti del cattolicesimo italiano novecentesco, come i due fratelli Sturzo o don Lorenzo Milani e don Pino Puglisi, oppure come Giorgio La Pira, Chiara Lubich, Divo Barsotti, Cataldo Naro e, risalendo a ritroso, donne intraprendenti come Marianna Amico Roxas, Carmela Prestigiacomo, Nazarena Majone, Vincenzina Cusmano, oppure intellettuali convintamente laici e consapevolmente credenti come Sebastiano Mottura, oltre che religiosi come il cappuccino Nicola da Gesturi, i vescovi Giovanni Battista Arista e Antonio Intreccialagli, il beato Giacomo Cusmano, l'oratoriano Giorgio Guzzetta, il redentorista Biagio Garzia, il missionario itinerante Ignazio Capizzi e il gesuita Luigi La Nuza, cui sono dedicati i vari capitoli di questo volume.